प्रदेश में बिजली संकट को दूर करने के लिये केन्द्र सरकार 30 सितम्बर तक राजस्थान को 265 मेगावाट अतिरिक्त बिजली देगी। इस मामले में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने राजस्थान को पश्चिम रीजन से 30 सितम्बर तक अनावंटित कोटे से बिजली उपलब्ध कराने के आदेश जारी करते हुए कहा कि इस कोटे से 1 हजार मेगावाट बिजली उपलब्ध होगी। उन्होने कहा कि आदेश के तहत 4 संयुक्त उपक्रमों की स्थापना को मंजूरी दी गई है। ऊर्जा मंत्री ने आश्वस्त करते हुए कहा कि केंद्र के स्तर पर जल्द ही स्वीकृति मिल जायेगी।
वहीं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहरलाल खट्टर ने कहा कि राजस्थान को 2 हजार मेगावाट बैटरी स्टोरेज क्षमता विकसित करने में केन्द्र सरकार लागत राशि का 20 प्रतिशत तक सहयोग प्रदान करेगी। ये बात मंगलवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की मौजूदगी में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहरलाल खट्टर, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और ऊर्जा सचिव पंकज अग्रवाल के बीच आयोजित बैठक में ऊर्जा विभाग की योजनाओं और राज्य में नए प्रोजेक्ट सहित विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा के दौरान कही।
लोकसभा अध्यक्ष बिरला के प्रयास से राजस्थान में बिजली आपूर्ति में सुधार होगा। रबी की फसल में किसानों को सिंचाई के लिए गत वर्ष की अपेक्षा अधिक समय तक दिन में बिजली उपलब्ध होगी। श्री बिरला ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से राजस्थान को हर संभव मदद की जाएगी।
