घर का जोगी जोगणा आनगांव का सिद्ध, कुछ इसी तरह की घटना घटी है पीलूपुरा में गुर्जर युवाओं के साथ। गुर्जर समाज की महापंचायत के दौरान रीट भर्ती 2018 के शेष 372 पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर चर्चा नहीं होने से युवा संयोजक विजय बैंसला से नाराज हो गये और आक्रोशित हो कर मथुरा-सवाईमाधोपुर पैंसेजर ट्रेन को रोक दिया।
ऐसे में दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक दो घंटे तक बाधित रहा। देखने में आया कि इस दौरान राजस्थान सरकार और प्रदेश के सांसद व विधायक बे असर रहे। इस कारण दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक दो घंटे तक बाधित रहा। लेकिन युवाओं को शांत करने के लिए उत्तर प्रदेश के मेरठ विधानसभा विधायक अरुण प्रधान की समझाइश कामयाब रही। श्री प्रधान की लम्बी समझाइश के बाद युवाओं ने ट्रैक खाली किया। अब चर्चा जोरों पर है कि जिन मांगों पर राजस्थान सरकार से सहमति बनी है उन पर उत्तर प्रदेश मेरठ विधायक प्रधान का कितना असर रहेगा या फिर युवा ठगा जायेगा।
—आपको बतादें कि एमबीसी आरक्षण 5 प्रतिशत एमबीसी आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में जोड़ने के लिए राजस्थान सरकार कैबिनेट प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजेगा। ना कि उत्तर प्रदेश सरकार
-मुकदमों का निस्तारण 2023 में बनी सहमति के तहत आंदोलन के दौरान दर्ज मामलों को प्राथमिकता से निपटाया जाएगा। इसके लिए हर जिले में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। ये उपरोक्त कार्य राजस्थान सरकार करेगी ना कि उत्तर प्रदेश सरकार।
-भर्तियों में विसंगतियां लंबित भर्तियों में रोस्टर प्रणाली से जुड़ी समस्याओं पर मंत्रीगणों की समिति 60 दिन में समाधान देगी। मंत्रीगण राजस्थान के होगें या उत्तर प्रदेश सरकार के।
-अनुकंपा नियुक्तिशहीद रूप नारायण गुर्जर के एक परिजन को सरकारी सेवा में अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। इस पर शीघ्र कार्रवाई होगी। नियुक्ति कौन करेगा? राजस्थान या प्रदेश सरकार।
-योजनाओं की निगरानी देवनारायण योजना सहित सभी संबंधित योजनाओं की मासिक समीक्षा की जाएगी, इसमें संघर्ष समिति के प्रतिनिधि को भी शामिल किया जाएगा। मासिक समीक्षा कौन करेगा राजस्थान सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार।
ऐसे में गुर्जर युवाओं ने, घर का जोगी जोगणा आनगांव का सिद्ध, प्रचलित कहावत चरितार्थ की है।
