मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और टीएसपी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद केन्द्र और राज्य सरकार की महत्वूपर्ण योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित कर रही है। श्री शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की ओर से आयोजित राजस्थान अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद के साथ संवाद किया। उन्होंने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधि प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर 15 से 30 जून तक चलाए जा रहे धरती आबा जन-भागीदारी अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए इसे सफल बनाएं। उन्होंने वनाधिकार अधिनियम-2006 के तहत लंबित व्यक्तिगत और सामुदायिक दावों का शीघ्र निस्तारण कर अधिकार पत्र जारी करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा स्वीकृत किए गए कार्यों को गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश प्रदान किए। उन्होंने बजट घोषणा वर्ष 2024-25 के कार्यों को जल्द पूरा करने और बजट घोषणा वर्ष 2025-26 के कार्यों में गति लाने के भी निर्देश दिए। श्री शर्मा ने जल संसाधन विभाग की परियोजनाओं, कृषि और उद्यानिकी विभाग, सड़क निर्माण व जल जीवन मिशन और जनजाति क्षेत्र में बिजली कनेक्शन के कार्यों को पूर्ण गुणवत्ता के साथ पूरा करने के लिए निर्देशित किया।
श्री शर्मा ने 24 जून से प्रारम्भ होने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाडे़ में जनप्रतिनिधियों को पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए कहा, जिससे योजनाओं का पूरा लाभ जरूरतमंद तक पहुंच सके। उन्होंने अधिकारियों को आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों का नियमित निरीक्षण करने सहित मां-बाड़ी केन्द्रों में भोजन और पोषाहार की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने टीएसपी क्षेत्र में मिनी बीज किट के शेष वितरण कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, राजस्व मंत्री हेमन्त मीणा, विधायक समाराम, फूल सिंह मीणा, प्रताप लाल भील, श्रीमती शान्ता अमृत लाल मीणा, गोपीचंद मीणा, ललित मीणा, महेन्द्र पाल मीणा, हंसराज मीणा, राजेन्द्र मीणा, रामबिलास, शंकर लाल डेचा और मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव व वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।
