मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भ्रष्टाचार एक ऐसी बुराई है जो योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने से रोकती है और समाज में असमानता बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हुए भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान के संकल्प पर मजबूती से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं है। पुलिस बिना किसी के दबाव में आए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। उन्होंने कहा कि वे प्रदेश की 8 करोड़ जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनकी सभी समस्याओं के समाधान के लिए हर समय उपलब्ध हैं।
श्री शर्मा मंगलवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के 68वें स्थापना दिवस समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ निरंतर अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन आवश्यक है। ऐसे में एसीबी की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। श्री शर्मा ने कहा कि भ्रष्टाचारियों को मौके पर ही रंगे हाथों पकड़ने, गबन, आय से अधिक संपत्ति और पद के दुरुपयोग आदि के मामलों को उजागर करने जैसे सभी क्षेत्रों में एसीबी ने अपनी दक्षता और प्रतिबद्धता का परिचय दिया है। अपने ही एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार करना यह साबित करता है कि एसीबी जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है।
भ्रष्ट कार्मिकों के खिलाफ हो रही कड़ी कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने कहा कि पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन देने के लिए राज्य सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। पिछले डेढ़ वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने भ्रष्ट कार्मिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के तहत हमने पूर्व अनुमोदन प्रदान करने की प्रक्रिया तेज की है। हाल ही में राज्य सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई, अभियोजन स्वीकृति एवं 17-ए के विचाराधीन प्रकरणों का त्वरित निस्तारण किया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और अनाधिकृत अनुपस्थिति के गंभीर मामलों में सेवारत अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त करने जैसे कठोर निर्णय भी लिए गए हैं। भ्रष्ट सरकारी कर्मियों के विरुद्ध एसीबी के प्रकरणों में त्वरित और कठोर कार्यवाही के साथ साथ उनकी पेंशन रोकने जैसी विभागीय कार्यवाही भी प्रभावी रूप से की जा रही है। श्री शर्मा ने कहा कि रिश्वत लेना अपराध है और इस अपराध को रोकने की हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि अगर कहीं भी भ्रष्टाचार होता दिखे, तो बिना किसी डर के सूचित करें। जनता की भागीदारी ही इस लड़ाई को और मजबूत बनाएगी।
कार्यक्रम में मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशानुसार शासन-प्रशासन में पारदर्शिता और शुचिता के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। राज्य सरकार ने सुशासन स्थापित करने के लिए तकनीक के अधिक से अधिक उपयोग पर जोर दिया है। ई-फाइलिंग, नियम व प्रक्रियाओं का सरलीकरण, आउटरीच प्रोग्राम जैसे नवाचारों से सिस्टम में जवाबदेहिता को बढ़ावा मिला है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। मुख्यमंत्री ने पुलिस को बिना दबाव के कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिससे कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा प्रकाशित पोस्टर का विमोचन किया। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह भास्कर ए. सावंत और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक भ्रष्टाचार निदेशक ब्यूरो श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव सहित पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।
