मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना से झुंझुनूं जिले में पेयजल आपूर्ति के लिए बने मलसीसर डैम का सोमवार को निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शेखावाटी क्षेत्र को पर्याप्त पेयजल और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए हम प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ के संकल्प को साकार करते हुए जनता से किया हर एक वादा पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि हमने सरकार बनते ही सबसे पहले यमुना जल को शेखावाटी में लाने के लिए हरियाणा सरकार से यमुना जल समझौते पर एमओयू किया। इस समझौते की क्रियान्विति सुनिश्चित हो रही है क्योंकि हमारी सरकार जो कहती है, वह करती है। उन्होंने शेखावाटी की सांस्कृतिक विरासत पर भी प्रकाश डालते हुए यहां के रणबांकुरों के प्रति श्रद्धा व सम्मान जताया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के तहत जल संचय संरचना का शिलान्यास किया व पूजा अर्चना की। इस अवसर पर विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष रामगोपाल सुथार, विधायक राजेंद्र भांबू, विक्रम सिंह जाखल, जिला प्रमुख श्रीमती हर्षिनी कुलहरी सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शेखावाटी क्षेत्र के तीन दिवसीय दौरे के पहले दिन शनिवार शाम सीकर पहुंचते ही सर्किट हाउस परिसर में जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने आमजन की परिवेदनाओं को आत्मीयता से सुना और कई परिवेदनाओं के मौके पर ही निस्तारण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जनसुनवाई में स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग, राजस्व विभाग, कृषि विभाग और सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित परिवेदनाओं के त्वरित निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान लोगों ने सीकर के विकास की बजट घोषणाओं के लिए मुख्यमंत्री का आभार भी जताया। इस अवसर पर नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्यमंत्री झाबर सिंह खर्रा, सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर, विधायक सुभाष मील सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

भरतपुर के मुखर्जी नगर में गैस की लाइन कटने से आग लग गई। इस घटना से क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर गैस कंपनी के अधिकारी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। मामला मुखर्जी नगर के सेक्टर तीन का है। यहां सीवरेज लाइन डाली जा रही है। लाइन डालते समय नीचे से गुजर रही गैस की लाइन कटने से आग लग गई। आग में करीब पन्द्र​ह मिनट तक लपटें उठती रही। इस मंजर को देख क्षेत्र में अफरा—तफरी मच गई। सूचना मिलने पर अग्निशमन सहित पुलिस व आरयूआईडीपी के लोग मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। सूरक्षा को ध्यान में रखते हुये गेल गैस के कर्मचारियों ने वाल्व बंद कर दिया। वहीं पुलिस ने भी यातायात को डायवर्ट कर दिया गया।

प्रदेश में मौसम विभाग ने आज से लू के तेवर होगें ढिले की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार रविवार 20 से 23 अप्रेल तक लू का कहर नहीं रहेगा। वहीं तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक कमी होने और आमतौर पर मौसम साफ रहेने की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार लू के तेवरों में कमी होने का कारण उत्तरी हवा का चलना बताया है। उन्होने प्रदेश में उत्तरी हवाओं का प्रभाव 25 अप्रैल तक रहने की संभावना जताई है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। हमारी सरकार नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में विकास को लेकर प्रतिबद्धता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हम सभी की सहभागिता से राजस्थान में ऊर्जा के क्षेत्र में हरित और उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगे जिससे उत्कृष्ट और विकसित राजस्थान की संकल्पसिद्धि हो सके। श्री शर्मा गुरूवार को जैसलमेर के पोकरण में रिन्यू पावर के 1.3 गीगावॉट पीक के सौर ऊर्जा संयंत्र के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जैसलमेर की सुनहरी धरा पर स्थापित इस सोलर प्लांट से राज्य में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर किए जा रहे कार्यों को गति मिलेगी। इस सोलर प्लांट से उत्पादित समस्त बिजली राजस्थान की वितरण कंपनियों को कम दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। इससे उपभोक्ताओं को ऊर्जा निर्बाध रूप से मिल सकेगी और भविष्य की परियोजनाओं के लिए भी एक बेंचमार्क तैयार होगा। इस संयंत्र से 1,500 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा पर्यावरण के अनुकूल और सबसे स्वच्छ ऊर्जा है। अन्य ऊर्जा स्रोतों के भंडार सीमित हैं लेकिन सौर ऊर्जा का कोई क्षय नहीं होता है, यह अक्षय ऊर्जा है। हर परिवार सौर ऊर्जा का उत्पादक बन सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति भी नवीकरणीय ऊर्जा के अनुकूल है। राजस्थान में 142 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावनाएं हैं। कच्चे माल की भरपूर उपलब्धता, अच्छा औद्योगिक बुनियादी ढांचा, अनुकूल भौगोलिक स्थिति और कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता प्रदेश को नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के निवेशकों के लिए एक उपयुक्त स्थान बनाते हैं। उन्होंने कहा कि सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन को एकीकृत करने की दिशा में पहल करते हुए पश्चिमी राजस्थान में एक ग्रीन कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। इसमें एक ग्रिड सब स्टेशन का नेटवर्क भी शामिल है, जिससे 6,311 मेगावाट हरित ऊर्जा उत्पादित होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नवीकरणीय ऊर्जा की उत्पादक कंपनियों को उचित दरों पर बड़े सरकारी भूखंड उपलब्ध करवा रही है। केंद्र और राज्य सरकार कौशल संवर्धन, बुनियादी ढांचा और तकनीकी विकास के लिए अनेक योजनाएं भी संचालित कर रही है। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप ऐसे संयंत्रों से नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में एनर्जी के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राजस्थान आवासन मण्डल आम आदमी के आवास का सपना पूरा करने के लिए अविराम प्रयासरत है। राज्य सरकार की बजट घोषणा 2025-26 की क्रियान्विति में अप्रैल और मई माह में प्रदेश के विभिन्न जिलों—जयपुर, उदयपुर, बाड़मेर, कोटा और हनुमानगढ़ में विभिन्न आय वर्गों के लिए नई आवासीय योजनाएं लॉन्च करने जा रहा है। इन योजनाओं के अंतर्गत फ्लैट्स और स्वतंत्र आवास दोनों प्रकार के विकल्प उपलब्ध होंगे, जिससे ई डब्लू एस, एलआईजी, मध्यम आय वर्गों और उच्च आय वर्गों के परिवारों को किफायती, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराया जा सकेगा। इसी के साथ ही अटरू, गजनपुरा,नैनवा , लाखेरी और धौलपुर में भी विभिन्न आवासीय योजना जल्द शुरू की जायेंगी। इसी के साथ ही जैसलमेर और नीमराना के करीब शाजहानपुर में भी मण्डल जल्द नवीन आवासीय योजना लाने की तैयारी कर रहा है। इन योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और विकास कार्यों में तेजी लाने को लेकर गुरुवार को आवास भवन में आवासन आयुक्त डॉ रश्मि शर्मा ने अधिकारियों के साथ समीक्षा की। डॉ. शर्मा ने अभियंताओं अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन नवीन योजनाओं से संबंधित सभी कार्यों को सर्वोच प्राथमिकता के साथ पूरा करें और निर्देश दिए कि इनके निर्माण कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होने कहा कि चाहे ई नीलामी हो या आवासीय योजना, सैंकड़ों आवेदन और नीलामी द्वारा अर्जित करोड़ों का राजस्व इस बात का प्रमाण है कि आज भी आवासन मण्डल संपत्तियों में निवेश और घर खरीदने के लिए लोगों की पहली पसंद है। हमे हरसंभव प्रयास करना है कि हम इस प्रथम पायदान पर बने रहें और भविष्य में भी मण्डल के प्रति लोगों के विश्वास और रुझान को कायम रख सकें। उल्लेखनीय है कि जयपुर के सेक्टर -26 प्रताप नगर तथा सेक्टर 5 मानसरोवर में भी आवासन मण्डल विभिन्न आय वर्ग के लिए 2 नई योजनाएं लाने जा रहा है समीक्षा के दौरान नवीन योजनाओं के साथ ही अन्य मुद्दों पर भी गहन मंथन किया गया। वहीं डॉ. शर्मा ने मानसून से पहले ही अपनी तैयारियों को पूरा करने के निर्देश भी दिए उन्होंने कहा कि मण्डल की परियोजनाओं में जहाँ कहीं भी जल भराव की समस्या है उसका समय रहते निरीक्षण कर समाधान निकालें ताकि जल भराव से वहाँ के रहवासियों को राहत मिल सके। उन्होने संपत्तियों के चिन्हितीकरण व भूमि अधिग्रहण के प्रस्तावों की भी समीक्षा की। आयुक्त ने सख्त निर्देश दिए कि मण्डल की संपत्तियों को चिन्हित कर वहाँ बोर्ड लगाएं ताकि उन संपत्तियों पर अवैध कब्जे न हों साथ ही अवैध कब्जे की शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई कर मण्डल मुख्यालय को अवगत करवायें। इस दौरान सचिव डॉ अनिल पालीवाल, मुख्य अभियंता अमित अग्रवाल, टी एस मीणा, अतिरिक्त मुख्य अभियंता प्रतीक श्रीवास्तव और मुख्य नगर नियोजक अनिल माथुर सहित समस्त उच्च अधिकारी और अभियंता उपस्थित रहे।

पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि सरस उत्पादों की गुणवत्ता और शुद्धता के कारण सम्पूर्ण देश में एक विशिष्ठ पहचान है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशानुरूप डेयरी उत्पादों के क्षेत्र में सरस को विश्वस्तरीय ब्रांड बनाने के हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। श्री कुमावत गुरुवार को शासन सचिवालय में आयोजित राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने आरसीडीएफ के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन सरस उत्पादों की मांग अधिक है उनके उत्पादन में वृद्धि की जाए। साथ ही उत्पादन के समय गुणवत्ता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाये। मंत्री ने कहा कि सरस उत्पादों के नाम से ख़राब गुणवत्ता के उत्पादों को बनाने और बेचने वालों के विरुद्ध निरंतर जाँच अमल में लाकर सख्त कार्रवाई की जाये। उन्होंने निर्देश दिए कि विभाग की बजट घोषणाओं को समय पर लागू करने के लिए उनकी नियमित मोनिटरिंग करते हुए पशुपालकों को राहत प्रदान करें। शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने कहा कि सहकारी डेयरियाँ किसानों और पशुपालकों को आर्थिक संबल देने के साथ बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराती है इसलिए सभी सहकारी संघों में रिक्त पदों को भरने और नवीन संघों में नए पद स्वीकृत करने की कार्यवाही भी जल्द पूर्ण करने के प्रयास किये जायेगे। समीक्षा के दौरान डेयरी फेडरेशन की प्रबन्ध निदेशक श्रुति भारद्वाज ने अपना रिर्पोट कार्ड प्रस्तुत किया। उन्होने बताया कि फेडरेशन द्वारा गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष सरस उत्पादों के विक्रय में अभूतपूर्व प्रगति प्राप्त की गयी है। वर्ष 2024-25 में वाइट बटर की बिक्री में 757 प्रतिशत की वृद्धि हुई है वहीँ स्वीट्स में 38 फीसदी, घी में 21 फीसदी, फ्लेवर्ड मिल्क में 20 फीसदी और फ्रेश प्रोडक्ट्स की बिक्री में 18 फीसदी की वृद्धि हुई हैं। उन्होंने बताया कि विभिन्न संघों और आरसीडीएफ द्वारा इस वर्ष 400 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ अर्जित किया गया है, जो गत वर्ष की तुलना में 34 फीसदी से भी अधिक है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गर्मी के मौसम में पेयजल प्रबंधन और समर कंटीन्जेंसी प्लान को लेकर विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्ययोजना के तहत आमजन को निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने जिला कलक्टर्स की अनुशंषा पर जिलों में पेयजल से संबंधित आकस्मिक कार्यों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में पीएचईडी अधिकारियों को भी फील्ड में रहकर जलापूर्ति की व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। श्री शर्मा बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि गर्मी के मौसम में पेयजल व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए नवीन नलकूप और हैण्डपंप लगाए जाएं। उन्होंने पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यकता के अनुसार टैंकरों के जरिए पेयजल परिवहन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने पेयजल से संबंधित पाइपलाइनों, पुराने नलकूप एवं हैंडपंप के मरम्मत कार्यों को भी समय से पूरा करने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया। इस अवसर पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी सहित विभाग के उच्चाधिकारी मौजूद रहे और सभी जिलों के विभागीय अधिकारी वीसी के जरिए जुड़े।

सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव और रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां मंजू राजपाल ने कहा कि सहकारी भूमि विकास बैंकों के ऋणों हेतु लाई जा रही मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 का लाभ सभी पात्र लोगों को मिलना चाहिए। इसके लिए योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत शत प्रतिशत वसूली का लक्ष्य तय कर इसके लिए पूरे मनोयोग से प्रयास किए जाएं। श्रीमती राजपाल बुधवार को नेहरू सहकार भवन में राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की समीक्षा कर रही थीं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 का वित्त विभाग द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है। शुरुआत से ही प्रचार-प्रसार के विभिन्न माध्यमों का उपयोग करते हुए योजना की जानकारी पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाई जाए, ताकि वे योजना से लाभान्वित हो सकें। उन्होंने कहा कि योजना को क्रियान्वित करने के लिए तैयार किए जा रहे पोर्टल को पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाए। जिन जिलों में अधिक ऋण राशि बकाया है, उनमें अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए अलग रणनीति बनाई जाए। समीक्षा के दौरान भूमि विकास बैंक के अधकारियों द्वारा बताया गया कि योजना की क्रियान्विति के लिए पोर्टल लगभग तैयार किया जा चुका है और कुछ ही दिनों में इसकी टेस्टिंग हो जाएगी। पोर्टल पर ऋणियों की सहूलियत के लिए विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक सप्ताह पात्र ऋणियों को मैसेज के माध्यम से सूचना दी जाएगी। साथ ही, कॉल सेंटर की स्थापना कर सभी पात्र व्यक्तियों को कॉल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी 36 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों में प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। जिन जिलों में अधिक डिमाण्ड है, वहां वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। प्रमुख शासन सचिव ने भूमि विकास बैंकों के कम्प्यूटराइजेशन के कार्य में गति लाने के निर्देश दिए। वहीं, भूमि विकास बैंकों में भर्ती के बिन्दु पर समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि नियमानुसार भर्ती का परिणाम जारी होने से पूर्व पदों में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि की जा सकती है। ऐसे में प्रक्रियाधीन भर्ती से ही पदों को भरने पर विचार किया जाए। साथ ही, कामकाज को सुचारू रखने के लिए इंटर्न्स की भर्ती पर भी विचार किया जा सकता है। श्रीमती राजपाल ने ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत 95 प्रतिशत से कम वसूली करने वाले प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक के अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत बजट उपयोग की स्थिति, प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के स्तर पर ऋण वितरण की प्रगति एवं एकमुश्त योजना के दायरे से बाहर वाले अवधिपार ऋण मामलों एवं नियमित मामलों में वसूली कार्यक्रम पर भी बैठक में विस्तार से चर्चा की एवं अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के प्रबंध निदेशक जितेन्द्र प्रसाद ने बताया कि ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत नियमित खातों में कुल 111.98 करोड़ रुपये की वसूली की गई है, जो लक्ष्य का 91.04 प्रतिशत है। वहीं, प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के स्तर पर वर्ष 2024-25 के दौरान लगभग 80 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया है। उन्होंने कहा कि ब्याज अनुदान योजनाओं के अंतर्गत अवधिपार ऋणों के मामलों में समझाइश एवं सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से वसूली कार्यक्रम जारी रखा जाएगा। बैठक में राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश की 8 करोड़ जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। हमारी सरकार द्वारा लाए गए बजट के केन्द्र मेें लोक कल्याण के कार्य निहित हैं, इसलिए संबंधित विभाग किसी भी स्तर पर बजट घोषणाओं की क्रियान्विति में देरी ना करें। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं को सफलतापूर्वक धरातल पर उतारकर कर ही हम आपणो अग्रणी राजस्थान के संकल्प को साकार और विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति कर सकेंगे। श्री शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर विभिन्न विभागों की वित्तीय वर्ष 2024-25 की बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं को धरातल पर पूर्ण पारदर्शिता के साथ क्रियान्वित किया जाए। विकास कार्यों और योजनाओं की क्रियान्विति में संबंधित अधिकारी व संवेदक द्वारा लापरवाही करने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों के लिए समयबद्ध भू-आवंटन सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन को पर्याप्त पेयजल आपूर्ति और किसानों को सिंचाई हेतु पानी सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल जीवन मिशन और अमृत 2.0 सहित विभिन्न कार्यों में देरी ना हो। नियमित मॉनिटरिंग कर कार्यों की प्रतिदिन की प्रगति की समीक्षा की जाए। उन्होंने वृहद् पेयजल एवं सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को पेयजल पाइपलाइन और सीवर लाइन को बिछाने के कार्य में परस्पर बेहतर सामंजस्य स्थापित करने के लिए भी निर्देशित किया, जिससे सड़कों को बार-बार क्षति नहीं पहुंचे और राजस्व की हानि भी ना हो। उन्होंने इस तरह की क्षतिग्रस्त सड़कों के शीघ्र मरम्मत और समस्त जिला कलक्टर्स को भी इस संबंध में प्रतिदिन मॉनिटरिंग करने के लिए निर्देशित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा ‘कॉल बिफोर यू डिग’ ऐप लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से संबंधित विभाग और एजेंसियां आपसी तालमेल के साथ कार्य करते हैं और सड़कों को कम से कम क्षति होती है। सड़कों की मरम्मत भी समय पर हो जाती है। उन्होंने इस ऐप का अधिकतम उपयोग करने के लिए निर्देशित किया।