मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक सहकारिता से जोड़ने के लिए सहकार सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। इसमें विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं को जोड़ा जाएगा। श्री शर्मा गुरुवार को कांस्टीट्यूशन क्लब में सहकार सदस्यता अभियान के शुभारम्भ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लगभग 8 हजार 300 पैक्स स्तर पर शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इस अभियान में 5 विभागीय गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। साथ ही, सहकारी समितियों की संख्या में 10 प्रतिशत वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि पैक्स विहीन 2 हजार 158 ग्राम पंचायतों में नवीन पैक्स और जिन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के पास गोदाम बनाने के लिए भूमि नहीं है, उन्हें भूमि आवंटन का कार्य भी किया जाएगा। हमारी सरकार सहकारिता से जुड़ने वाली महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए दलहन, मसालों आदि को भी इससे जोड़ने का प्रयास करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता में सभी व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मिलकर काम करते हैं। यह गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। सहकारिता के माध्यम से राजस्थान का गांव-गांव और जन-जन सशक्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमने लगभग 77 लाख से अधिक किसानों को 42 हजार 765 करोड़ रुपये के अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण, 2 लाख 48 हजार नए कृषकों को 433 करोड़ रुपये के फसली ऋण, 30 हजार से अधिक लाभार्थियों को 260 करोड़ रुपये के आजीविका ऋण वितरित किए है। साथ ही, अन्न भंडारण योजना के तहत श्रीगंगानगर जिले के घमूड़वाली पैक्स में गोदाम, प्रसंस्करण यूनिट और कस्टम हायरिंग केंद्र शुरू किए हैं। इसी तरह, सहकारी बैंको द्वारा करीब 7 हजार किसानों तथा लघु उद्यमियों को 246 करोड़ रुपये के दीर्घकालीन ऋण भी वितरित किए गए हैं।
श्री शर्मा ने कहा कि पशुपालन किसानों की आर्थिक समृद्धि का आधार होता है। इनके लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना संचालित की जा रही है। इसके जरिए डेयरी से संबंधित गतिविधियों के लिए 1 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पशु चिकित्सा के लिए प्रदेश में मोबाइल वेटरनरी यूनिट संचालित की जा रही हैं। किसानों को सौर ऊर्जा के माध्यम से अन्नदाता से ऊर्जादाता बनाने का काम किया गया है। प्रदेश में पेयजल और सिंचाई के लिए राम जल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता व देवास परियोजना के विस्तार को धरातल पर उतारा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पांच वर्ष में 4 लाख सरकारी नौकरियों के लक्ष्य की प्राप्ति में 91 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं।
