पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने गुरुवार को विधान सभा में कहा कि हमारी सरकार गांवों को सशक्त बनाने की दिशा में अग्रसर है। उन्होंने पंचायती राज विभाग की अनुदान मांगों पर हुई चर्चा के बाद जवाब देते हुए ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि अब ग्रामीण आबादी क्षेत्र में स्थापित मंदिरों के नाम पट्टे जारी किए जाएंगे। ड्रोन सर्वे के आधार पर क्रियान्वित की जा रही है। इससे उनमें पानी, बिजली कनेक्शन सहित अवाप्त भूमि होने की परेशानियों से समाधान मिलेगा। उन्होंने बताया कि स्वामित्व योजना के तहत 13 लाख लोगों को पट्टे वितरित किए जा चुके हैं।
पंचायती राज मंत्री गुरुवार को विधान सभा में पंचायती राज विभाग की (मांग संख्या-52) अनुदान मांग पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे। चर्चा के बाद सदन ने पंचायती राज विभाग की 129 अरब 17 करोड़ 53 लाख 25 हजार रुपए की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दीं। श्री दिलावर ने कहा कि पंचायती राज के सभी कार्यालयों में प्रतिदिन सुबह राष्ट्रगीत और कार्यालय समय समाप्त होने पर राष्ट्रगान गाया जाएगा। श्री दिलावर ने कहा कि प्रदेश के सभी गांवों को चरणबद्ध रूप से स्ट्रीट लाइट से रोशन किया जाएगा। उन्होंने गांवों की परिसम्पत्तियों को सूचीबद्ध कराकर ऑनलाइन कराने, अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाने के लिए घोषणा की। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण करने वाले स्वयं हट जाए, नहीं तो राज्य सरकार बाजार मूल्य से कीमत वसूलकर अतिक्रमण हटाएगी। इसके लिए नियम बनाए जाएंगे। गांवों के तालाब क्षेत्र में योजना बनाकर अतिक्रमण हटाते हुए सफाई कराएंगे। ग्रामीण विकास की सभी योजनाओं और निर्माण कार्यों की सूचना पोर्टल पर अपलोड की जा रही है, जिससे पारदर्शिता आएगी। उन्होंने कहा कि कार्यों में गुणवत्ता कम आने पर संबंधितों से राशि वसूल करेंगे। गुणवत्ता के लिए पंचायत समितियों में जांच लैब क्रियाशील की जा रही हैं। उन्होंने सदन के जरिए अधिकारियों को पंचायतों में होने वाली बैठकों के बाद रजिस्टर में लिखे जाने वाले कार्यवाही विवरण का निष्कर्ष भी लिखे जाने के निर्देश दिए।
जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतें पोर्टल पर होगी अपलोड-
श्री दिलावर ने पंचायतों में नियमित जनसुनवाई करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि प्राप्त शिकायतों को पोर्टल पर अपलोड करें, ताकि समयबद्ध निस्तारण हो सके। इसके लिए हर स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर की तरह जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी जनसुनवाई करेंगे। गांवों के विकास में बेहतर प्रदर्शन करने, नशा मुक्त और अपराध मुक्त गांव बनाने के लिए ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया जाएगा।
ग्रामीण आबादी क्षेत्र में होगा विस्तार-
श्री दिलावर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी बढ़ती जा रही है। इसके लिए योजना बनाकर आबादी क्षेत्र का विस्तार करते हुए नियमानुसार पट्टे दिए जाने संबंधित घोषणा की। उन्होंने ग्राम सेवा शिविरों में प्राप्त आवेदनों का अभियान चलाकर समयबद्ध निस्तारण के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कई ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों में बैठक बुलाकर स्थगित कर दी जाती है। अब प्रधान और सरपंच की अनुपस्थिति में उप प्रधान या वरिष्ठ सदस्य अध्यक्षता करते हुए बैठक तय समय पर ही आयोजित करेंगे।
भारत निर्मित वस्तुओं का ही इस्तेमाल अनिवार्य-
पंचायती राज मंत्री ने अपने विभागीय कार्यालयों में भारत निर्मित वस्तुओं के इस्तेमाल ही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विदेशी वस्तुएं मिलने पर संबंधित अधिकारी से वसूली करेंगे। अतिआवश्यक होने पर ही बाहर की वस्तुओं में छूट रहेगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने घुमन्तुओं को 20 हजार भूखंड दिए हैं, उनकी रजिस्ट्री हुई है या नहीं साथ ही उन्होंने घर बनाया है या नहीं, इसकी भी सुनिश्चिता की जाएगी।
गांवों में भी कचरा लेने आएंगे वाहन-
श्री दिलावर ने कहा कि गांवों में स्वच्छता के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इसके लिए अब शहरों की तरह गांवों में वाहनों से घर-घर कचरा एकत्रित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि देश में पहली बार राजस्थान में बीएसआर दर पर ऐसे कार्य कराए जाएंगे। श्री दिलावर ने कहा कि अब 2 लाख रुपए तक का पट्टा नीलामी के जरिए ग्राम पंचायत दे सकेगी। साथ ही, 5 लाख रुपए तक के मामलों में पंचायत समिति, 10 लाख रुपए तक के लिए जिला परिषद, 15 लाख रुपए तक के लिए संभागीय आयुक्त और 15 लाख से अधिक के मामलों में राज्य सरकार का अनुमोदन आवश्यक होगा। उन्होंने इस संबंध में घोषणा की।
