जिला स्तरीय एवं गोपालन विभाग की जांच में अपात्र पाई गई जैसलमेर जिले की 15 और गौशालाओं की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा जांच की जाएगी। गोपालन एवं पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने इस संबंध में सोमवार को शासन सचिवालय में आयोजित सभा में यह निर्देश दिए। सभा में पशुपालन विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा, एसीबी के डीआईजी अनिल कयाल, गोपालन विभाग के डायरेक्टर प्रहलाद राय नागा, संयुक्त निदेशक (वैल्यू एडिशन) डॉ. मनोज कुमार शर्मा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। सभा में बताया गया कि जिला कलेक्टर के निर्देश पर प्रथम चरण में 12 गौशालाओं में अनियमितता की जांच जिला स्तरीय कमेटी व गोपालन विभाग की टीम द्वारा की गई। दो अलग-अलग जांचों में इन 12 गौशालाओं में अनियमितता की पुष्टि के बाद मामला एसीबी को सौंपा गया। एसीबी की जांच में उक्त गौशालाओं में गलत तरीके से अनुदान प्राप्त करने की पुष्टि होने के बाद उनकी अनुदान राशि पर रोक लगा दी गई।
इसके बाद जिला कलेक्टर के निर्देश पर जैसलमेर जिले की 15 और गौशालाओं की विभागीय स्तर पर जांच के बाद गड़बड़ी सामने आने पर उनकी जांच भी अब एसीबी से करवाने का श्री कुमावत ने निर्देश दिया है। मंत्री ने बताया कि गौवंश की संख्या गलत दर्शाकर भुगतान उठाने के मामले सामने आने के बाद कुल 27 गौशालाओं को अनुदान के लिए अपात्र घोषित कर उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी यदि किसी अन्य गौशाला में गड़बड़ी की शिकायत मिलती है तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा। जैसलमेर जिले की 27 गौशालाओं में गड़बड़ी सामने आने के बाद गोपालन विभाग ने करीब 12 करोड़ रुपए की बचत की है।
