राज्य सरकार ने जन आधार की ई-केवाईसी प्रक्रिया का सरलीकरण किया है। आर्थिक और सांख्यिकी विभाग के सहायक निदेशक डॉ. सुदीप कुमावत ने बताया कि जिन लोगों के फिंगरप्रिंट, आईरिस नहीं आने व आधार में मोबाइल नंबर नहीं होने या अपडेट नहीं होने की स्थिति में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में विलम्ब होता था इसी को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने आमजन को राहत प्रदान की है।
उन्होंने बताया कि शासन सचिव, आयोजना एवं पदेन महानिदेशक जन आधार प्राधिकरण ने सभी जिला कलक्टर को पत्र लिखकर बताया है कि राज्य के उम्रदराज निवासियों की आधार में बायोमेट्रिक डेटा इनपुट अर्थात फिंगरप्रिंट/आईरिस नहीं आने और आधार में मोबाईल नम्बर नहीं होने की स्थिति में जन आधार में आधार से ऑनलाईन ईकेवाईसी नहीं हो पाती है ऐसे लोगों की समस्या के समाधान हेतु राज्य सरकार द्वारा ऑफलाईन ईकेवाईसी की व्यवस्था की गयी है।
डॉ. कुमावत ने बताया कि ऑफलाइन ईकेवाईसी के लिए ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक विकास अधिकारी और शहरी क्षेत्र में उपखण्ड अधिकारी (द्वितीय सत्यापक) की एसएसओ आई डी पर ऑफलाईन ईकेवाईसी का ऑप्शन उपलब्ध करवाया गया है जिसके माध्यम से फिंगरप्रिंट/आईरिस नहीं आने व आधार में मोबाईल नम्बर नहीं होने वाले व्यक्तियों की ईकेवाईसी की जा सकेगी। ऐसे उम्रदराज व्यक्ति जिनके बायोमेट्रिक डेटा इनपुट अर्थात फिंगरप्रिंट/आईरिस नहीं आने व आधार में मोबाईल नम्बर नहीं होने से सरकारी योजनाओं का लाभ लेने मे समस्याओं का सामना करना पड रहा था उन सभी को इस आदेश से राहत मिलेगी।
