प्रदेश में निजी अस्पतालों के संगठनों ने संयुक्त बयान जारी किया है कि वे 15 जुलाई से कैशलेस इलाज नहीं करेगें। इससे सरकार की आरजीएचएस योजना खटाई में पड़ सकती है।
संगठनों ने अपने बयानों में कहा है कि अब हम संचालित योजना राजस्थान गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम में कैशलेस इलाज नहीं करेगें, अब केवल पुर्नभरण मॉडल पर ही इलाज करेंगे। अपनी इस मांग को लेकर निजी अस्पताल योजना का 15 जुलाई प्रात: 8 बजे से बहिष्कार करेगें। उन्होने बताया कि लाभार्थियों को उपचार के बाद आवश्यक दस्तावेजों से सीधे सरकार से पुनर्भरण प्राप्त करना होगा।
विभाग योजना की समीक्षा कर रहा है। निजी अस्पतालों की ओर से योजना बंद करने की हमारे पास कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है। बुलाकर बात करेंगे।
गजेन्द्र सिंह खींवसर,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री
वर्तमान हालातों में ओपीडी सेवाओं और फार्मेसी में विशेष रूप से पुनर्भरण आधारित मॉडल ही एकमात्र स्थायी और पारदर्शी समाधान है। इससे सरकार की गड़बड़ी की सभी शंकाएं समाप्त हो जाएगी।
डॉ.विजय कपूर
प्रेसिडेंट प्राइवेट हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम्स सोसायटी जयपुर
वहीं कांग्रेस ने सरकार की महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। पूर्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजन लाल सरकार पर लापरवाही और वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाया है। उन्होने कहा यह योजना उनकी सरकार ने 2021 में शुरू की थी, ताकि सरकारी कर्मचारी, पेंशनर्स और उनके परिवार बिना आर्थिक बोझ के सम्मानजनक तरीके से इलाज करा सकें। यह योजना सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम थी। अब यह योजना संकट में है। इसमें आपातकालीन सेवाएं भी शामिल हैं, जो मरीजों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। श्री गहलोत ने कहा कि हर महीने कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन से RGHS के लिए राशि काटी जा रही है, लेकिन इसका उपयोग अस्पतालों को भुगतान के लिए नहीं हो रहा। गहलोत ने मांग की है सरकार तत्काल बकाया भुगतान करे व भुगतान प्रक्रिया को सुचारू बनाए, ताकि 15 जुलाई से इलाज बंद होने की स्थिति को टाला जा सके।
