राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी ‘राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम’ (RGHS) पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बकाया भुगतान को लेकर राज्य सरकार और निजी अस्पतालों के बीच चल रहा गतिरोध अब आर-पार की जंग में बदल गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) सहित प्रदेश के विभिन्न डॉक्टर संगठनों ने कड़ा रुख अपनाते हुए सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो 15 मई से पूरे प्रदेश में आरजीएचएस के तहत कैशलेस इलाज पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा।
3500 करोड़ के मुकाबले मिला कम भुगतान—
आईएमए के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. महेश शर्मा और सचिव डॉ. एन.के. अग्रवाल के अनुसार, निजी अस्पतालों ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में लगभग 3500 करोड़ रुपये की चिकित्सा सेवाएं प्रदान की हैं। इसके विपरीत, सरकार की ओर से अब तक केवल 2400 करोड़ रुपये का ही भुगतान किया गया है। अस्पतालों का आरोप है कि लगभग 1100 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि अभी भी सरकार के पास बकाया है।
लिखित आश्वासन की अनदेखी का आरोप—
डॉक्टर संगठनों का कहना है कि सरकार ने पूर्व में 45 दिनों के भीतर भुगतान प्रक्रिया पूरी करने का लिखित आश्वासन दिया था। इसके बावजूद, पिछले 7 महीनों से कई अस्पतालों के क्लेम अटके हुए हैं। भुगतान न होने से अस्पतालों के लिए कर्मचारियों का वेतन, दवाओं का खर्च और दैनिक परिचालन का बोझ उठाना मुश्किल हो रहा है।
30 अप्रैल तक का दिया समय—
IMA ने स्पष्ट किया है कि यदि 30 अप्रैल तक बकाया राशि का कम से कम 50 प्रतिशत भुगतान नहीं किया गया, तो उनके पास आंदोलन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। 15 मई से प्रस्तावित इस पूर्ण बहिष्कार से प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यदि समय रहते समाधान नहीं निकला, तो स्वास्थ्य सेवाओं का यह गतिरोध प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था को पटरी से उतार सकता है।
