प्रदेश में अब पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत फ्री बिजली मिलेगी। यह बात उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने अपने बजट घोषण में कही। सरकार द्वारा दी जा रही 100 यूनिट फ्री बिजली पर संसय बरकरार है। प्रदेश में 10 लाख बिजली उपभोक्ताओं को 440 का बड़ा झटका धीरे से लग सकता है।
वहीं प्रदेश में फ्री बिजली के नए मॉडल पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अनुसार उन उपभोक्ताओं पर तलवार लटक गई है, जिन्होने अपने छत पर सोलर पैनल नहीं लगा रखे हैं और जिनके पास छत नहीं है। वहीं जानकारी के डिस्कॉम ने अनुसार नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने संशोधित गाइडलाइन का हवाला देते हुए अनौपचारिक रूप से सोलर पैनल सामुदायिक रूप से एक जगह लगाने के लिए मना कर दिया है।
दूसरी ओर गाइडलाइन में स्पष्ट किया गया है कि पीएम सूर्यघर योजना में केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को सब्सिडी दी जाएगी, जो छत पर पैनल लगाएंगे। मंत्रालय ने इस वर्ष जुलाई में ही संशोधित गाइडलाइन जारी कर दी थी, जिसमें सामुदायिक सोलर मॉडल का प्रावधान हटाया गया था। जबकि इसकी जानकारी डिस्कॉम के अफसरों को थी। बावजूद न तो इस बदलाव की पूरी सच्चाई उच्च स्तर पर साफ की गई और न ही जनता से साझा की। बल्कि डिस्कॉम के अधिकारी जनता को गुमराह करते हुये इस योजना के गुणगान कर रहे थे। डिस्कॉम ने हर माह 150 यूनिट तक फ्री बिजली की इस योजना को सोलर पैनल से जोड़कर तीन मॉडल में बांटा गया है। इसमें ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनके पास छत है, उनके 1.1 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल लगाया जाएगा, जिसकी लागत 17000 रुपए होगी।
संचार माध्यमों और गाइडलाइन के अनुसार हर माह 150 यूनिट तक फ्री बिजली की योजना को सोलर पैनल से जोडा है और इसे तीन मॉडल में बांटा गया है। योजना के तहत ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनके पास छत है, उनके 1.1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाया जाएगा और जिसकी लागत 17000 रुपए होगी। वहीं केन्द्र सरकार की सब्सिडी भी मिलेगी। दूसरी ओर जिन उपभोक्ताओं के पास छत नहीं है, उनके सोलर पैनल सामुदायिक रूप से लगाया जाना प्रस्तिावित है। ऐसे में पूर्व में दी जा रही 100 यूनिट फ्रि बिजली पर सरकार की रूख स्पष्ट नहीं है।
