प्रमुख शासन सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम टी. रविकान्त की अध्यक्षता में सोमवार को विभागीय अधिकारियों के साथ वर्चुअल समीक्षा का आयोजन हुआ। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि खान विभाग की बकाया ब्याजमाफी की एमनेस्टी योजना के बड़े बकायादारों से अधीक्षण खनिज अभियंता वन टू वन कर वसूली कार्य को गति देंगे। वहीं अन्य बकायादारों से संबंधित खनिज अभियंता और सहायक खनिज अभियंता संपर्क करेंगे और योजना प्रावधानों की जानकारी देते हुए इस योजना के दायरें में आने वाली राशि की वसूली के ठोस प्रयास करेंगे। प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि राज्य स्तर पर इसकी नियमित समीक्षा होगी वहीं खान विभाग के वित्तीय सलाहकार प्रतिदिन रिपोर्ट तैयार कर सरकार को अवगत कराएंगे। अतिरिक्त निदेशक वृत नियतकालीन समीक्षा करते हुए वृत स्तर पर मार्गदर्शन व समन्वय बनायेंगे।
श्री रविकान्त ने कहा कि राज्य सरकार राजस्व वसूली को लेकर गंभीर है और इसमें किसी तरह की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि विभागीय एमनेस्टी योजना में बकाया मूलराशि में अधिकतम 90 प्रतिशत तक की छूट देते हुए सरल और लाभकरी बनाया गया है। फील्ड अधिकारियों का दायित्व हो जाता है कि वे योजना के दायरें में आने वाले सभी बकायादारों से संपर्क कर वसूली के ठोस प्रयास करें। उन्होंने न्यायालय में स्टे प्राप्त प्रकरणों को छोड़कर शेष प्रकरणों में भी वसूली प्रयासों में तेजी लाएं।
