माइनर मिनरल यानि कि अप्रधान खनिज जो कि किसी भी सिविल निर्माण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बिना निर्माण की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। प्रदेश में सरकार ने चार साल बाद रॉयल्टी की दरों में 30 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की है। इससे अब सिविल निर्माण करना महंगा हो जायेगा।
सरकार के नियम—कनूनों के अनुसार प्रत्येक 3 साल में रॉयल्टी बढ़ाने का प्रावधान है। पिछली बार यह दर सरकार ने 2021 में बढ़ाई थी। रॉयल्टी बढ़ाने के लिये खान विभाग ने सरकार को पहले से ही प्रस्ताव भेज रखा था। सरकार ने अब इसकी स्वीकृति जारी कर दी और विभाग द्वारा भी अधिसूचना जारी कर दी गई है।
जिन अप्रधान खनिजों की रॉयल्टी बढ़ी है उनके प्रमुख नामों में सैण्डस्टोन, लाइम स्टोन, लाइम स्टोनएण्ड लाइम, लाइम कंकर, मार्बल, ग्रेनाइट, मेसनरी स्टोन, बजरी, ब्रिक अर्थ, स्लेट स्टोन, ब्रिक्स अर्थ और अगाटे शामिल है।
