राजस्थान आवासन मण्डल विभिन्न आय वर्ग के लिए अपना ख़ुद का आवास प्रदान करने के लिए निरंतर कार्यरत है। राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा जयपुर के महला क्षेत्र में विभिन्न आय वर्गों — ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी — के लिए 365 स्वतंत्र आवासों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। यह परियोजना राज्य सरकार की बजट वर्ष 2024-25 की घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के तहत संचालित की जा रही है। आवासन आयुक्त डॉ. रश्मि शर्मा ने परियोजना स्थल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डॉ. शर्मा ने कुछ निर्माणाधीन आवासों की नींव में गुणवत्ता मापदण्डों के अनुरूप निर्माण ना होने के कारण मौके पर ही जेसीबी बुलवा नींव को ध्वस्त करवाया। उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता और गति पर विशेष बल देते हुए अभियंताओं, अधिकारियों और निर्माण एजेंसी को निर्धारित समयसीमा (जून 2026) तक सभी आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।
उन्होने कहा कि मण्डल का उद्देश्य आमजन को गुणवत्तापूर्ण, सुलभ और योजनाबद्ध आवास उपलब्ध कराना है। उन्होंने निर्माण स्थल पर कार्यरत अभियंताओं को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि प्रत्येक आवास का निर्माण निर्धारित मानकों और तकनीकी विनिर्देशों के अनुरूप ही किया जाए जिसमे किसी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महला आवासीय योजना के तहत निर्मित होने वाले ये आवास आमजन, विशेषकर निम्न एवं मध्यम आय वर्ग के परिवारों के लिए आवासीय सुविधा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे।
वहीं आवासन आयुक्त ने शुक्रवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बोर्ड की विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति और व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि बोर्ड की सभी आवासीय परियोजनाओं में निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया जाए और हर चरण पर विशेषज्ञों व अभियंताओं द्वारा पूर्ण निरीक्षण अनिवार्य रूप से कराया जाए, ताकि गुणवत्ता मानकों के अनुरूप कार्य सुनिश्चित हो सके।
आयुक्त ने बकाया वसूली के मुद्दे पर भी कड़ा रुख अपनाते हुए निर्देश दिए कि जिन आवंटियों ने अपने आवंटित मकान या फ्लैट के विरुद्ध देय किश्तों का भुगतान समय पर नहीं किया है, उनसे तत्काल प्रभाव से वसूली अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि बोर्ड की वित्तीय सुदृढ़ता के लिए समयबद्ध वसूली अत्यंत आवश्यक है। डॉ. शर्मा ने जल्द ही इन सभी बकाया राशि के भुगतान के प्रकरणों में नोटिस जारी कर नियमानुसार कार्रवाई के सख़्त निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी प्रक्रियाओं में गति, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित कर जनविश्वास को और अधिक मजबूत किया जाए।
