मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार युवाओं को स्वावलंबी बनाने और उनके सपनों को नई उड़ान देने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। अपनी विभिन्न योजनाओं और फैसलों से सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि युवा शक्ति को जीवन में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त अवसर संसाधन और समर्थन उपलब्ध हों। अपनी इसी नीति के तहत राज्य सरकार ने विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। 23 अगस्त 2025 को राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में इस योजना का अनुमोदन किया गया। योजना का उद्देश्य युवाओं में स्वरोजगार की भावना को प्रोत्साहन करना और उनमें उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर रोजगार सृजन की नई राह खोलना है। इससे युवा आत्मनिर्भर बनने के साथ ही अन्य लोगों को रोजगार प्रदाता भी बनेगा।
2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 8 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान
विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के तहत 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को वित्तीय संस्थानों के माध्यम से कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वे स्वयं का उद्यम स्थापित कर सकेंगे या पहले से स्थापित उद्यम का विस्तार, विविधीकरण अथवा आधुनिकीकरण कर सकेंगे। योजना में अधिकतम 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 8 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इससे युवा उद्यमियों के स्वरोजगार की राह में आने वाली वित्तीय बाधाएं दूर होंगी और वे नवाचार, गुणवत्ता और अपने व्यवसाय के विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे।
विशेष वर्गों को मिलेगा 1 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान
इस योजना को पूरी तरह समावेशी बनाते हुए राज्य सरकार ने इसमें विशेष प्रावधान किए हैं। महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग श्रेणी के उद्यमियों, ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित उद्यम, कार्ड धारक बुनकर और शिल्पकारों को 1 करोड़ से अधिक और 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इससे समाज के सभी वर्गों तक आत्मनिर्भर बनने के समान अवसरों की पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। युवा उद्यमियों की राह को और अधिक सुगम करते हुए इस योजना में वित्तीय संस्थान द्वारा प्रदान किए गए ऋण पर 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम 5 लाख रुपये तक मार्जिन मनी अनुदान भी दिया जाएगा।
राज्य सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना महज ऋण और सब्सिडी देने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उस दूरदर्शी नीति का हिस्सा है, जो राजस्थान को आर्थिक समृद्धि की नई ऊंचाई तक लेकर जाएगी। मुख्यमंत्री का मानना है कि युवा ही हमारे प्रदेश और देश का भविष्य हैं। इसी सोच के साथ मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार निरंतर युवा वर्ग को केन्द्र में रखकर नवीन नीतियां बना रही है। राजस्थान स्किल पॉलिसी, युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना और युवा नीति 2025 युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। उनके लिए रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सरकार ने 5 वर्ष में 4 लाख सरकारी नियुक्तियां तथा निजी क्षेत्र में 6 लाख रोजगार सृजित करने का लक्ष्य तय किया हैं। साथ ही, शिक्षा, कौशल विकास, स्टार्टअप प्रोत्साहन तथा रोजगारपरक योजनाओं एवं कार्यक्रमों से युवाओं को निरंतर सौगातें दी जा रही हैं। निश्चित रूप से विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना जैसे नवाचार प्रदेश में स्वरोजगार क्रांति की मजबूत नींव बनेंगे।
