स्टेट जियोलोजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की 60 वीं सभा जयपुर में सम्पन्न हुई। इस दौरान आगामी वर्ष के मिनरल अन्वेषण कार्यों को अनुमोदित किया गया। प्रमुख सचिव खान एवं भूविज्ञान टी. रविकान्त ने कहा है कि क्रिटिकल, स्ट्रेटेजिक व रेयर अर्थ एलिमेंट खनिजों के दृष्टि से भी राजस्थान देश का प्रमुख खनिज संपदा वाला प्रदेश है। ऐसे में जियोलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, एटोमिक एनर्जी डिपार्टमेंट, मिनरल एक्सप्लोरेशन, आरएसएमईटी और खान व भूविज्ञान विभाग सहित राज्य में काम कर रही केन्द्र व राज्य की खनिज खोज कार्य में जुटी संस्थाओं को बेहतर समन्वय और सहयोग से कार्य करना होगा ताकि कार्य में गुणवत्ता के साथ ही ओवरलेपिंग जैसी स्थिति नहीं आयें। उन्होंने बताया कि आगामी वर्ष 2026-27 में राजस्थान के खान विभाग द्वारा लाइमस्टोन, डेकोरेटिव स्टोन, फैरस मेटल, आरईई, औद्योगिक खनिजों सहित खनिजों की खोज की 37 परियोजनाओं पर एक्सप्लोरेशन का कार्य किया जाएगा। वहीं जीएसआई प्रदेश में खनिज अन्वेषण की 80 परियोजना पर कार्य करेगा जिसमें 40 से 42 परियोजनाएं क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल की परियोजनाएं शामिल की गई है। राजस्थान में क्रिटिकल मिनरल की दृष्टि से सिवाणा रिंग क्षेत्र संभावनाओं से भरा इलाका है और इसके साथ ही सीकर के रोहिला सहित आसपास के क्षेत्र में यूरेनियम के भण्डार उपलब्ध है। बांसवाड़ा के आसपास के क्षेत्र में एसोसिएटेड आयरन मिनरल सहित गोल्ड के भण्डार उपलब्ध है। बीकानेर-नागौर बेल्ट में पोटाश के भण्डार है।
सभा में जियोलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उप महानिदेशक एलएमएस मोरा ने कहा कि खनिज संपदा की दृष्टि से राजस्थान देश का महत्वपूर्ण राज्य बन गया है और जिस तरह से राजस्थान में खनिज खोज और खनन ब्लॉकों की नीलामी में कार्य हो रहा है वह प्रसंसनीय है। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार का क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल पर जोर है और उसी को देखते हुए साल 2026-27 में जीएसआई द्वारा 80 एक्सप्लोरेशन परियोजनाओं में से 40 से 42 परियोजनाएं क्रिटिकल मिनरल के एक्सप्लोरेशन की ली जा रही है। उन्होंने राज्य सरकार, खान व भूविज्ञान विभाग और एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में जुटी केन्द्र की संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय की सराहना की। उन्होंने बताया कि एनजीडीआर प्लेटफार्म पर खनिजों को डेटा उपलब्ध है।
