राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महत्वाकांक्षी ‘रामजल सेतु लिंक परियोजना’ (संशोधित पार्बती-कालीसिंध-चम्बल लिंक परियोजना) को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए अधिकारियों को इसे मिशन मोड पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि इस परियोजना में किसी भी स्तर पर देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि केन्द्रीय जल आयोग ने परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का तकनीकी परीक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है। यह परियोजना के क्रियान्वयन की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। श्री शर्मा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि परियोजना के वित्त पोषण के लिए ‘पीआईबी (पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड) नोट’ को तत्काल अंतिम रूप दिया जाए और केंद्र सरकार के साथ आवश्यक समन्वय स्थापित कर वित्तीय स्वीकृतियों की प्रक्रिया तेज की जाए।
पेयजल आपूर्ति और मुआवजे पर विशेष ध्यान—
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि परियोजना के माध्यम से आमजन को पेयजल की आपूर्ति जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कार्य की गुणवत्ता और समयबद्धता पर जोर देते हुए कहा कि शेष बचे हुए कार्यों को एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। साथ ही, उन्होंने मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजना से प्रभावित होने वाले लोगों के मुआवजे के प्रकरणों का त्वरित और संवेदनशीलता के साथ निस्तारण किया जाए।
नियमित निगरानी के निर्देश—
परियोजना की प्रगति की कड़ाई से निगरानी के लिए मुख्यमंत्री ने तय किया है कि अब मंत्री और मुख्यमंत्री स्तर पर इसकी नियमित समीक्षा बैठकें होंगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से हर महीने प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है ताकि किसी भी बाधा को समय रहते दूर किया जा सके।
इस बैठक से स्पष्ट है कि राज्य सरकार पूर्वी राजस्थान के लिए जीवनरेखा मानी जाने वाली इस परियोजना को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने के लिए संकल्पबद्ध है।
