मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि डेयरी क्षेत्र राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाली प्रमुख कड़ी है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में डेयरी क्षेत्र के विकास हेतु आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ‘सहकार से समृद्धि’ के ध्येय के साथ दुग्ध उत्पादकों की आर्थिक उन्नति के लिए प्रतिबद्ध है।
सरस बनेगा नेशनल ब्रांड, धार्मिक स्थलों पर खुलेंगे आउटलेट—
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य सरकार ने बजट में 2000 करोड़ रुपये के ‘राजस्थान कॉपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड’ का प्रावधान किया है। इसका उद्देश्य ‘सरस’ को एक राष्ट्रीय ब्रांड के रूप में स्थापित करना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्थान के बाहर और प्रदेश के प्रमुख धार्मिक व पर्यटन स्थलों पर सरस के आउटलेट खोलने की संभावनाएं तलाशी जाएं, ताकि पर्यटकों और श्रद्धालुओं को उच्च गुणवत्ता वाले डेयरी उत्पाद सुलभ हो सकें।
मिलावट पर जीरो टॉलरेंस और आधुनिक तकनीक—
दूध की शुद्धता पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और इसके लिए अत्याधुनिक मिल्क टेस्टिंग मशीनों व रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम को सुदृढ़ किया जाए। नियमित औचक निरीक्षण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
रोजगार और अवसंरचना का विस्तार—
श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान दुग्ध उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है। ऐसे में औसत दुग्ध संकलन बढ़ाने और दुग्ध सहकारी समितियों के विस्तार की आवश्यकता है। उन्होंने विभागीय योजनाओं के समयबद्ध और पारदर्शी क्रियान्वयन पर जोर दिया ताकि तकनीकी नवाचारों के जरिए डेयरी क्षेत्र को अधिक प्रतिस्पर्धी और संगठित बनाया जा सके। इस पहल से न केवल ग्रामीण परिवारों को आर्थिक संबल मिलेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे
