जयपुर, 18 अगस्त। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जयपुर ग्रामीण में संचालित राजकीय अम्बेडकर छात्रावासों में कक्षा 9 से 12 के छात्रों के कठिन विषयों के लिए विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी को नियोजित किया जाएगा।

उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर ग्रामीण अरविन्द कुमार सैनी ने बताया कि इच्छुक विशेषज्ञ अनुभवी, सेवानिवृत्त कार्मिक/निजी अभ्यर्थियों से जो संबंधित शैक्षणिक योग्यता रखते हैं वे 22 अगस्त 2023 तक आवेदन कर सकते है। चयनित अभ्यार्थी को राजकीय छात्रावास में प्रतिदिन 1 घंटे की कोचिंग देनी होगी जिसका मानदेय कक्षा 9 व 10 के लिये 350 रुपये प्रति घंटे एवं कक्षा 11 व 12 के लिये 400 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से भुगतान किया जायेगा। प्रति छात्रावास प्रतिदिन 1 घन्टे की कोचिंग होगी। जिसमें रविवार को कोचिंग का अवकाश रहेगा।

उन्होंने बताया कि इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थियों को जिले के सभी छात्रावासों के लिए पृथक-पृथक आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र कार्यालय उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर ग्रामीण से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। गौरतलब है कि तुंगा, बस्सी, बांसखोह, चाकसू, जमवारामगढ़, नायला, कोटखावदा, फागी, दूदू, गागरडू, फुलेरा, सांभरलेक, गोविन्दगढ़, उदयपुरिया, अमरसर, राडावास, मनोहरपुर, शाहपुरा, पावटा, मैड, कोटपूतली, बनेठी, विराटनगर, एवं राजकीय सावित्री बाई फुले कन्या छात्रावास, शाहपुरा में आवासित छात्रों के बेहतर शिक्षण के लिए विभाग ने पहल की है।

जयपुर, 17 अगस्त 2023। भाजपा ने विशेष सदस्यता अभियान का आगाज गुरूवार को खंडेलवाल सभा भवन वैशाली सर्किल वैशाली नगर से किया। इस दौरान भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी सहित भाजपा के कई नेताओं सहित कोर कमेटी के सदस्य उपस्थित रहे।

श्री जोशी ने कहा कि बूथ स्तर के प्रत्येक कार्यकर्ता को भाजपा के सदस्यता अभियान के लिए जुटना होगा। इसमें प्रत्येक बूथ पर कम से कम 100 नए नवमतदाताओं को भाजपा से जोडने का काम करना है। मुख्य रूप से नवमतदाताओं पर ध्यान केंद्रिंत करने की आवश्यकता इसलिए भी है, क्योंकि एैसे सभी लोग जो पहली बार मतदान कर रहे हैं। उन्हेने इस दौरान बूथ कार्यकर्ता को बूथ जीता चुनाव जीता के मंत्र भी दिया।

अभियान के संयोजक सांसद बाबा बालकनाथ ने कहा कि विशेष सदस्यता अभियान 17 अगस्त से 28 अगस्त तक चलेगा। इस सदस्यता अभियान से एक बडे अभियान का आगाज होगा। भाजपा अपने इस सदस्यता अभियान के माध्यम से समाज के हर वर्ग तक पहुंचेगी। बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेकर प्रत्येक पदाधिकारी संकल्प के साथ सदस्यता अभियान में जुटेगा। भाजपा की ओर से विशेष सदस्यता अभियान से जुडने के लिए टोल फ्री नंबर 8140-200-200 भी जारी किया गया। उन्होने कहा इस टोल फ्री नंबर पर मिस्ड कॉल देकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की जा सकती है।

जयपुर, 17 अगस्त 2023। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा के निर्देशन में प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति और प्रदेश संकल्प पत्र समिति की घोषणा की है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और प्रदेश प्रभारी अरूण सिंह ने प्रेसवार्ता करके दोनों समितियों की घोषणा की।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक पूर्व सांसद एंव भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पचारिया को बनाया गया है। सह-संयोजक पद पर ओंकार सिंह लखावत, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सासंद राज्यवर्धन सिंह राठौड़, प्रदेश महामंत्री भजन लाल शर्मा, दामोदर अग्रवाल, सीएम मीणा और कन्हैयालाल बेरवाल वहीं समिति में राजेंद्र सिंह शेखावत, प्रमोद वशिष्ठ, शंकर अग्रवाल, आनंद शर्मा, पंकज गुप्ता, निर्मल शर्मा, लक्ष्मीकांत भारद्वाज, सुनील कोठारी, हीरेन्द्र कौशिक, धनराज सोलंकी, निर्मल नाहटा, अभिषेक रावत, डॉ.अपूर्वा सिंह और स्नेहा कांबोज को सदस्य नियुक्त किया गया है।

जोशी ने कहा कि संकल्प प़त्र समिति का संयोजक केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल को बनाया गया है। सह-संयोजक पद पर राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाडी, किरोडी लाल मीणा, अल्का सिंह गुर्जर, राव राजेंद्र सिंह, सुभाष महरिया, प्रभु लाल सैनी और राखी राठौर को नियुक्त किया गया है। वहीं सुशील कटारा, हिमांशु शर्मा, अशोक रामदास अग्रवाल, रतन लाल गाडरी, रामगोपाल सुथार, प्रभु धोबी (बाडोवालिया), मोहन नाई जसवंत बिश्नोई, खेमराज देसाई, अशोक वर्मा, सी.एम. मीणा, ममता शर्मा, प्रकाश माली, श्याम सिंह चौहान, डॉ. मनन चतुर्वेदी, सरदार जसबीर सिंह और डॉ एसएस अग्रवाल को सदस्य नियुक्त किया गया है।

प्रेसवार्ता के दौरान प्रदेश प्रभारी अरूण सिंह ने कहा प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति और संकल्प पत्र समिति में अनुभवी टीम की घोषणा की है। उन्होने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुये कहा कि प्रदेश की जनता गहलोत राज से पूरी तरह हताश और तंग है। चाहे वह महिला अपराध, भ्रष्टाचार, युवाओं और किसानों से वादाखिलाफी, कोई भी क्षे़त्र हो गहलोत सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार से छुटकारा पाना चाहती हैं। दोनों घोषित टीमें विजय संकल्प के साथ काम करेंगी और आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रचंड बहुमत से सत्ता में आएगी।

—ओम माथुर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लाल किले से भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण को देश के विकास की बड़ी समस्याएं बताते हुए इनसे मुक्ति की अपील की। प्रधानमंत्री इससे पहले अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देते यह मुद्दे संसद में उठा चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इससे कोई भी देशवासी असहमत नहीं होगा कि भ्रष्टाचार,राजनीति में परिवारवाद और तुष्टिकरण की राजनीति खत्म होनी चाहिए। लेकिन क्या खुद भाजपा भ्रष्टाचार के दाग से मुक्त है और खरा उतर रही है।

असम में तरुण गोगोई की कांग्रेस सरकार में हेमंत बिस्वा सरमा मंत्री थे। उन्हें सीबीआई ने शारदा चिटफंड घोटाले में आरोपी बनाया। लेकिन जैसे उन्होंने 2015 में भाजपा ज्वाइन की,उनकी फाइल बंद हो गई और अब वे असम के मुख्यमंत्री हैं। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के कद्दावर मंत्री व शारदा घोटाले के ही आरोपी शुभेंदु अधिकारी जब तक टीएमसी में रहे शारदा घोटाले में ईडी ने पूछताछ की। लेकिन जैसे ही वो भाजपा में आए ईमानदार हो गए और अब बंगाल विधानसभा में भाजपा विधायक दल के नेता है। महाराष्ट्र में नारायण राणे पर खुद भाजपा नेता किरीट सोमैया ने आदर्श सोसायटी घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया। जांच शुरू हुई, बाद में वो भाजपा में शामिल हो गए और अभी केंद्र में मंत्री है। बिल्कुल ताजा मामला महाराष्ट्र में अजीत पवार का है, जिन पर 70 हजार करोड़ के सिंचाई घोटाले का आरोप है। गंभीर बात ये है कि इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सार्वजनिक मंच से आरोप लगाया था और उसके दो दिन बाद अजीत पवार एनसीपी को तोड़कर भाजपा के साथ आ गए और अब वह महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री है। इनके अलावा येदियुरप्पा, छगन भुजबल,मुकुल रॉय ( अभी भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष)और उन जैसे कई भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपी नेता भी भाजपा के साथ या भाजपा में ही फल फूल रहे हैं।

ऐसे में मोदी किस नैतिक अधिकार से भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रहे हैं। हां,अगर यह सब भाजपा से बाहर कर दिए जाएं या भाजपा इनका साथ छोड दे तो, प्रधानमंत्री और भाजपा को दूसरी पार्टियों के नेताओं पर भ्रष्टाचार के सवाल उठाने और उन्हें भ्रष्टाचारी कहने का अधिकार है। वैसे भ्रष्टाचार के हमाम में सब नंगे हैं और यह सब आरोपी की राजनीति लोगों को भ्रमित करने और वोट बटोरने की है। सवाल यह भी है कि इन नेताओं में से लगभग सभी पर 2014 के बाद से ही गंभीर घोटालों के आरोप लगे हैं और तब से मोदी सरकार को 9 साल निकल गए हैं, इनमें से किसी पर भी कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ जांच एजेंसी ने पूछताछ की यह भाजपा में आकर पाकसाफ हो गए। न सिर्फ इनकी फाइलें ठंडे बस्तों में चली गई, बल्कि इन्हें केंद्र और राज्यों में महत्वपूर्ण पद देखकर नवाजा गया।
राजनीति में परिवारवाद से भी कहीं योग्य नेताओं का राजनीतिक कैरियर बर्बाद हो रहा है, लेकिन क्या यह सिर्फ विपक्षी पार्टियों में है। भाजपा में सब कुछ योग्यता के आधार पर चल रहा है। यह माना कि अधिकांश क्षेत्रीय दल परिवार की जागीर बन गए हैं। लेकिन भाजपा भी तो परिवारवाद से पूरी तरह कहां मुक्त है। उसके भी कई नेताओं की तीसरी या दूसरी पीढ़ी राजनीति में है। राजनाथ सिंह,कल्याण सिंह, विजयाराजे सिधिंया, रमनसिंह, प्रमोद महाजन,लालजी टंडन जैसे कई भाजपा नेता है या थे जिनकी दूसरी या तीसरी पीढी विधायक, मंत्री और सांसद है। और तो और भाजपा तो कांग्रेस के परिवारवाद को भी प्रश्रय दे रही है। कांग्रेसी नेताओं एके एंटनी,माधवराव सिंधिया, जितेंद्र प्रसाद, हेमवती नंदन बहुगुणा के परिजनों को पार्टी में शामिल कर पदों से नवाजा है। ऐसे में दूसरे दलों पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोप लगाने वाले भाजपा को पहले अपने गिरेबान में झांक कर अपने घर को साफ करना चाहिए उसके बाद अगर वह इसे चुनावी मुद्दा बनाएगी तो ही उसे मतदाताओं का भरपूर समर्थन मिलेगा।

जयपुर, 17 अगस्त। विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के क्रियान्वयन की तैयारियों को लेकर गुरूवार को उद्योग भवन में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती वीनू गुप्ता की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित हुई।

श्रीमती गुप्ता ने बैठक में मौजूद उद्योग विभाग, श्रम विभाग, राजीविका, शिल्प एवं माटी कला बोर्ड, केश कला बोर्ड, राज्य विमुक्त घुमंतू एवं अर्ध घुमंतु कल्याण बोर्ड के अधिकारी को निर्देशित किया कि योजना के तहत प्रथम चरण में कुल 20000 लाभार्थियों को टूल किट वितरण किया जाएगा। उन्होंने टूलकिट वितरण एवं पुनर्भरण राशि लाभार्थियों को ट्रांसफर करने के लिए की गई कार्यवाही को लेकर भी विस्तृत चर्चा की। उन्होंने टूल किट वितरण हेतु तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी जरूरतमंद इस योजना में तय समय सीमा में आवेदन पत्र भरें एवं अपने कार्यक्षेत्र की जरूरत के अनुरूप टूल किट प्राप्त कर सके। उन्होंने सुचना प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त निदेशक को योजना के क्रियान्वयन से संबंधित विभाग एवं बार्ड के पोर्टल के जरिए इस प्रक्रिया को तीव्रता प्रदान करने के निर्देश दिए।

जयपुर, 16 अगस्त। राज्य सरकार प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम शिक्षा के ढांचे को मजबूत कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस क्रम में विविध श्रेणी के 240 राजकीय विद्यालयों को महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में रूपांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की है। इन विद्यालयों में विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी।

श्री गहलोत की स्वीकृति से प्राथमिक स्तर के 71, उच्च प्राथमिक स्तर के 88 और उच्च माध्यमिक स्तर के 81 विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में बदला जाएगा। इनमें 18 बालिका विद्यालय शामिल हैं। इसी क्रम में जयपुर के विद्याधर नगर स्थित महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। यहां विद्यालय संचालन के लिए 28 नवीन पद भी सृजित किए जाएंगे।

जयपुर, 16 अगस्त। राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर में अधिवक्ता संवर्ग से सदस्य के एक रिक्त पद को भरने के लिए पात्र अधिवक्ताओं से निर्धारित प्रारूप में आवेदनपत्र आमंत्रित किए गए हैं। यह नियुक्ति राजस्थान भू राजस्व (बोर्ड के अध्यक्ष औरसदस्यों की अर्हता और सेवा शर्तें) नियम, 1971 की शर्तों के अनुसार की जाएगी। इच्छुक अधिवक्ता निबंधक, राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर के कार्यालय में अपना आवेदन पत्र 31 अगस्त, 2023 को शाम 5ः00 बजे तक व्यक्तिशः उपस्थित होकर अथवा डाक द्वारा भिजवासकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर की वेबसाइट https://landrevenue.rajasthan.gov.in/bor/# से डाउनलोड किया जा सकता है। ‌

यह होगी पात्रता—
इस पद पर नियुक्ति के लिए ऐसे अधिवक्ता पात्र होंगे, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हता प्राप्त हैं एवं नियुक्ति होने के वर्ष की 1 जनवरी को अर्थात 1 जनवरी, 2023 को 54 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं। आवेदकों में से नियुक्ति के लिए चयन की प्रक्रिया एवं सेवा की शर्तें समय-समय पर यथा संशोधित राजस्थान भू राजस्व बोर्ड (बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों कीअर्हता और सेवा शर्तें) नियम 1971 के अधीन होंगी।