राजस्थान की भजनलाल सरकार प्रदेश में गौ संरक्षण और संवर्धन की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में ‘गौ सेवा नीति, 2026’ लाने की महत्वपूर्ण घोषणा की है। यह नीति न केवल गौवंश के कल्याण को सुनिश्चित करेगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और पशुपालकों की आय बढ़ाने में भी मील का पत्थर साबित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नीति प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुरूप समाज के चार स्तंभों—किसान, महिला, युवा और मजदूर—के सर्वांगीण विकास के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है।
गौ सेवा नीति 2026: एक दूरगामी विजन—
इस नई नीति का मुख्य उद्देश्य गौ सेवा और गौ कल्याण की गतिविधियों को संस्थागत रूप देना और उनमें गति लाना है। नीति के माध्यम से गौशालाओं के सुदृढ़ीकरण, नस्ल सुधार और गोधन से जुड़े उत्पादों के विपणन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और किसानों को खेती के साथ-साथ पशुपालन से अतिरिक्त संबल मिलेगा।
पशुपालकों के लिए योजनाओं का सुरक्षा कवच—
राज्य सरकार ने अपने दो वर्षों के कार्यकाल में पशुधन की सुरक्षा और संवर्धन के लिए कई प्रभावी कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार की निम्नलिखित योजनाओं ने प्रदेश के पशुपालकों का जीवन बदला है।
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना: आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा।
राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना: पशुपालकों को बिना ब्याज के ऋण सुविधा।
मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना: दुग्ध उत्पादकों को प्रति लीटर बोनस के माध्यम से सीधी आर्थिक सहायता।
गौशालाओं को मिल रहा है ऐतिहासिक अनुदान—
गौ संरक्षण को धरातल पर उतारने के लिए सरकार ने अनुदान राशि में भी महत्वपूर्ण वृद्धि की है। वर्तमान में पंजीकृत गौशालाओं को बड़े पशु के लिए 50 रुपये प्रतिदिन और छोटे पशु के लिए 25 रुपये प्रतिदिन का अनुदान दिया जा रहा है। यह सहायता राशि बेसहारा गौवंश के संरक्षण और गौशालाओं के प्रबंधन को सुगम बनाने में अत्यंत कारगर साबित हो रही है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार किसानों की खुशहाली के लिए पूरी तरह समर्पित है। वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1 लाख 19 हजार 408 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि ‘गौ सेवा नीति, 2026’ और कृषि बजट के ये प्रावधान राजस्थान को कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाएंगे।
