राज्य में सरस डेयरी बूथ आवंटन को लेकर पॉलिसी में आवश्यक संशोधन किया जाएगा। इसके लिए पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। इस संबंध में शासन सचिवालय में बुधवार को पशुपालन, गोपालन, डेयरी और देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत की अध्यक्षता में आयोजित सभा में डेयरी सेवाओं के विस्तार व बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया। पांच सदस्यीय कमेटी में पशुपालन, डेयरी एवं गोपालन विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा, डीएलबी के निदेशक जुईकर प्रतीक चंद्रशेखर, नगर निगम आयुक्त डॉ. गौरव सैनी, आरसीडीएफ एमडी श्रीमती श्रुति भारद्धाज, दुग्ध संघ और जयपुर के एमडी मनीष फौजदार को शामिल किया गया है। यह कमेटी आए सुझावों के आधार पर प्रस्ताव तैयार करेगी।
सभा में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत व अन्य अधिकारियों ने बूथ आवंटन नीति-2021 में संशोधन के सुझाव दिए। इनमें बूथ आवंटन हेतु आवेदन पत्र संबंधित जिला दुग्ध संघ में जमा कराने, नए डेयरी बूथों के स्थान आवंटन आरसीडीएफ/जिला दुग्ध संघ द्वारा गठित समिति द्वारा चिन्हित कर अंतिम सूची जारी करने जैसे सुझाव शामिल थे। इसके अलावा प्रस्तावित डेयरी बूथ के लिए उसी क्षेत्र के पांच किमी. की परिधि के स्थानीय निवासी को प्राथमिकता देने, सेवारत सेना के जवान के पारिवारिक सदस्य को आवेदन के लिए पात्र मानने संबंधी प्रस्ताव को नई नीति में शामिल करने का सुझाव दिया गया।
नए सरस पार्लर खोलने की संभावनाएं तलाशेगा आरसीडीएफ—
इस दौरान प्रदेश में नए सरस पार्लर खोलने के लिए आरसीडीएफ को संभावनाएं तलाशने का निर्देश दिया गया। इसके लिए सरकारी चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज, शैक्षणिक संस्थाओं, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के आसपास के क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर सरस पार्लर खोलने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। डेयरी मंत्री ने बताया कि नए सरस पार्लर खोलने से न केवल आरसीडीएफ की आय में बढोतरी होगी, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढेंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की मंशानुसार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के उदेश्य से ही बजट घोषणा 2024-25 के तहत प्रदेशभर में 2500 नए सरस बूथ खोले जा रहे हैं। इसके तहत 2 हजार बूथों के लिए कुल 11 हजार 536 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से जांच के बाद 7 हजार 861 आवेदन पत्र आरसीडीएफ द्वारा अनुमोदित कर संबंधित निकायों को प्रेषित किए गए हैं। इसके अलावा विगत वर्षों के पैंडिंग 500 बूथों का निस्तारण स्थानीय निकाय स्तर पर लंबित है। इस प्रकार कुल 8 हजार 361 लंबित आवेदन पत्रों का जल्द से जल्द निस्तारण कर लॉटरी के जरिए कुल 2500 बूथों के आवंटन के लिए पांच सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। इसके अलावा प्रदेश में मोबाइल बूथों के संचालन को लेकर स्थानीय निकाय से वेंडिग जोन निर्धारित करने के लिए नगर निकाय विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है।
