मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में औद्योगिक माल परिवहन और निर्यात को सुगम बनाने के लिए जलमार्गों के विकास को राज्य सरकार की प्राथमिकता बताया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने जवाई-लूनी-रण ऑफ कच्छ राष्ट्रीय जलमार्ग को मूर्त रूप देने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और आईआईटी मद्रास के विशेषज्ञों को इस प्रोजेक्ट के तकनीकी एवं वित्तीय पहलुओं का गहन आकलन करने को कहा है। उन्होंने निर्देश दिए कि भविष्य में जहाजों के संभावित ट्रैफिक और माल ढुलाई की लागत का तुलनात्मक अध्ययन भी रिपोर्ट में शामिल किया जाए।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप 27 अक्टूबर 2025 को राज्य सरकार और के बीच इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए एमओयू हस्ताक्षरित किया जा चुका है। बैठक के दौरान आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर के. मुरली ने परियोजना की तैयारियों पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राष्ट्रीय जलमार्ग अस्तित्व में आने के बाद न केवल राजस्थान, बल्कि पड़ोसी राज्यों के उद्योगों और व्यापारियों के लिए भी मील का पत्थर साबित होगा। इससे रण ऑफ कच्छ के रास्ते अरब सागर तक माल की निर्बाध आवाजाही संभव हो सकेगी।
यह जलमार्ग प्रदेश के पेट्रोकेमिकल्स, खनिज, सीमेंट, केमिकल और अन्य औद्योगिक उत्पादों के परिवहन को किफायती और सुगम बनाएगा, जिससे रसद लागत में भारी कमी आएगी। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि एनडब्ल्यू-48 प्रदेश के समग्र आर्थिक विकास और व्यापारिक गतिविधियों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का मजबूत आधार बनेगा।
