कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने भारत-पाकिस्तान के मध्य अप्रत्याशित तरीके से हुए सीजफायर पर सवालिया निशान लगाये है। उन्होने संचार माध्यमों के जरिए केन्द्र सरकार से मांग की है कि वह देश को बताये कि किन मापदण्डों और आश्वासनों पर पाकिस्तान के साथ समझौता किया गया है। श्री पायलट ने कहा कि भारत-पाकिस्तान के मध्य जिस प्रकार से सीजफायर किया गया और उसकी घोषणा किसी तीसरे देश के राष्ट्रपति द्वारा की गई यह बहुत ही अप्रत्याशित है। उन्होंने कहा कि जिस देश ने सीजफायर के कुछ घण्टों बाद ही उसका उल्लंघन कर दिया हो वह भविष्य में इसकी पुनरावृति नहीं करेगा इसकी क्या विश्वसनीयता है। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आई.एम.एफ. द्वारा पाकिस्तान को बहुत बड़ा ऋण दिया गया है, अमेरिका द्वारा पाकिस्तान के साथ व्यापार विस्तार की बात की जा रही है, ऐसे में इसकी क्या गारंटी है कि पाकिस्तान अपने संसाधनों का दुरूपयोग भारत के खिलाफ आतंकवाद को पनपाने के लिए नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि हमेशा से ही कश्मीर द्विपक्षीय मामला रहा है, इसका अन्तर्राष्ट्रीयकरण किया जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को समाप्त करने के लिए सारे दल, पक्ष-विपक्ष, पूरा देश एकजुट है। जो ताकते आतंकवाद को पनपाने का काम करती है, उनका सफाया होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेना ने जो शानदार प्रदर्शन किया है, उसके लिए भारतीय सेना की जितनी प्रशंसा की जाये उतनी कम है।
संचार माध्यमों से चर्चा के दौरान कांग्रेस महासचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री का प्रदेश में स्वागत है। प्रधानमंत्री पहले भी कई बार प्रदेश के दौरे पर आ चुके हैं, बड़ी-बड़ी घोषणाएं भी करके गये है, जो कि धरातल पर नहीं उतरी है। उन्होंने मांग की कि ई.आर.सी.पी. को राष्ट्रीय परियोजना बनाने का वादा जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, कम से कम इसे पूरा करके जाये। वहीं भाजपा विधायक कंवरलाल की विधानसभा से सदस्यता मामले में श्री पायलट ने कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि माननीय न्यायालय के निर्णय के बाद स्थापित मापदण्डों के बावजूद भी भाजपा सरकार अपने विधायक को बचाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बिना किसी कारण श्री राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता समाप्त की गई थी, जबकि इस प्रकरण में सबकुछ स्पष्ट होने के बाद भी भाजपा विधायक की सदस्यता पर सरकार कोई फैसला नहीं ले रही है जो कि भाजपा सरकार के पक्षपातपूर्ण रवैये को दर्शाता है।
