सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार विशेष योग्यजनों के कल्याण के लिए संकल्पबद्ध है। राज्य सरकार विशेष योग्यजनों के पुनर्वास और उन्हें आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रभावी कदम उठाएगी।
श्री गहलोत ने बुधवार को अंबेडकर भवन के सभागार में राज्य दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही। उन्होंने विशेष योग्यजनों की सुविधा के लिए चिकित्सा विभाग को पंचायत समिति, जिला स्तर पर कैंप लगाकर कम से कम समय में यूडीआईडी कार्ड बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने सुगम्य भारत अभियान के तहत प्रदेश भर में निर्माणाधीन राजकीय भवनों, गैर सरकारी संस्थानों, सार्वजनिक और धार्मिक स्थानों को विशेष योग्यजन के लिए सुगम्य और बाधारहित बनाने के भी निर्देश दिए।
मंत्री ने सीएसआर फंड के माध्यम से विशेष योग्यजनों के कल्याण के लिए जिला स्तर की औद्योगिक इकाइयों को प्रपोजल भेजने के लिए भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाबद्ध तरीके से बड़े उद्योगों के सीएसआर फंड को योग्यजनों के कल्याण के कार्यों में लगाया जाएगा। वहीं अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता कुलदीप रांका ने बैठक में आए संबंधित विभागों के अधिकारियों को विशेष योग्यजनों के कल्याण के लिए जारी योजनाओं का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव विशेष योग्यजन श्री एच गुईटे ने सिलिकोसिस बीमारी से संबंधित आंकड़ों का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया। साथ ही न्यूमोकोनियोसिस नीति के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभों को भी साझा किया।
