मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार के अन्त्योदय के संकल्प को साकार करने में सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका है। सहकार से समृद्धि की भावना के साथ समाज के कमजोर वर्ग को सशक्त बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि हमारे गांवों को समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए राज्य सरकार प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्थापना कर रही है।
श्री शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर सहकारिता विभाग की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों को सशक्त और समृद्ध बनाए जाने में सहकार आन्दोलन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस के लिये राज्य सरकार राजस्थान सहकारिता अधिनियम 2001 को वर्तमान परिपेक्ष्य में प्रासंगिक बनाने के लिए नवीन कॉपरेटिव कोड लेकर आएगी। इसके लिए गठित एक समिति ने सहकारी आंदोलन में अग्रणी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश और केरल जैसे राज्यों का दौरा कर वहां के सहकारी कानूनों का व्यवहारिक अध्ययन भी किया है। श्री शर्मा ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बजट 2024-25 की अनुपालना में 23 हजार करोड़ रुपये से अधिक का ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किया है। इससे राज्य के 35 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं। बजट 2025-26 में भी 25 हजार करोड़ रुपये के ऋण वितरण की घोषणा की गई है।
श्री शर्मा ने सहकारिता विभाग से संबंधित बजट घोषणाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को इनका समयबद्ध रूप से प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सहकारी संस्थाओं के भण्डारण की क्षमता में वृद्धि करने के लिए 150 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 100 से 500 मेट्रिक टन क्षमता के गोदामों का निर्माण कराया जा रहा है। इन गोदामों में कृषि उत्पादों का योजनाबद्ध ढ़ंग से भण्डारण सुनिश्चित हो, ताकि इनका अधिकतम उपयोग लिया जा सके। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य के 1 लाख गोपालक परिवारों को गोपाल क्रेडिट कार्ड के तहत 1 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। बजट 2025-26 में इन परिवारों की संख्या बढ़ाकर 2 लाख 50 हजार कर दी गई है। वहीं इस बजट में पीएम किसान सम्मान निधि के तहत दी जाने वाली राशि को भी बढ़ाकर आगामी वर्ष से 9 हजार प्रतिवर्ष करने की घोषणा की गई है।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पर्याप्त प्रचार-प्रसार कर किसानों को केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जाए। पात्र किसानों को सहकारी बैंकों के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसानों और ग्रामीणों के अधिक से अधिक बचत खाते सहकारी बैंकों में खुलें। समीक्षा बैठक में सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती मंजू राजपाल ने विभाग की उपलब्धियों और योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार की सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करने में राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में है। इस परिकल्पना के तहत 54 पहलें प्रारम्भ की गई हैं, जिनमें पेक्स कम्प्यूटराइजेशन, बहुद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्थापना और अन्न भण्डारण हेतु गोदामों की स्थापना जैसी पहलें शामिल हैं। राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि0 (कॉनफेड) ने मेडिकल मार्केटिंग व नागरिक आपूर्ति अनुभाग में लक्ष्य से अधिक व्यवसायिक उपलब्धियां हासिल की है। कॉनफेड द्वारा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला और दीपोत्सव मेला आयोजित किया जाता है।
