मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर संभाग के सभी जिला कलक्टर्स को आगामी तीन दिन में पिछले बजट वर्ष 2024-25 की घोषणाओं के लम्बित प्रकरणों की रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बजट संबंधी घोषणाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जिला कलक्टर की होगी और इस संबंध में मौका निरीक्षण कर समस्याओं का समाधान किया जाए। साथ ही, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लम्बित प्रकरणों का तकनीकी परीक्षण करते हुए सभी आवश्यक स्वीकृतियां फरवरी माह के अंत तक जारी कर दी जाए।
मुख्यमंत्री रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर वीसी के माध्यम से जयपुर संभाग के विकास कार्यों और बजट घोषणाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा में जिला कलक्टर्स ने आगामी बजट 2025-26 के लिए पेयजल, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और परिवहन सुविधा सहित अन्य बिन्दुओं पर सुझाव भी दिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिला कलक्टर मौके पर निरीक्षण करते हुए तय मापदण्ड़ों व उपयोगिता के आधार पर इन कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित करें।
उन्होंने निर्देश दिए कि आने वाले गर्मी के मौसम में आमजन को पेयजल, बिजली सहित अन्य मामलों में किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो, इसके लिए सभी जिला कलक्टर्स कंटीन्जेंसी प्लान की तैयारी रखें और इन मामलों में जिला कलक्टर पूरी जिम्मेदारी से कार्य करें। मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलक्टरों को आगामी गर्मियों के मौसम में पेयजल व बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने पेयजल के अवैध कनेक्शन के खिलाफ उचित कार्रवाई करने एवं बारिश के पानी के निकास की समुचित व्यवस्था के संबंध में निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में विकास के साथ ही विरासत का संरक्षण हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हमारी सरकार ‘हैरिटेज भी और हाइटेक भी’ के विजन को लेकर कार्य कर रही है। उन्होंने झुंझुनूं जिले के विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि लोहार्गल सहित अन्य पर्यटन स्थलों के विकास के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाए। साथ ही, उन्होंने सीकर जिले की समीक्षा करते हुए कहा कि खाटूश्याम जी के मंदिर को भव्यता प्रदान करने की बजट घोषणा की अनुपालना में विश्वस्तरीय सुविधाएं विकसित की जाए ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को सुलभ एवं बेहतर व्यवस्थाएं उपलब्ध हो सकें। श्री शर्मा ने कहा कि बजट घोषणा की अनुपालना में जयपुर में विकसित की जाने वाली हाईटेक सिटी राज्य सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके तहत विशेष रूप से सड़क कनेक्टिविटी, पानी-बिजली सहित आधारभूत सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए।
