C M NEWS: भ्रष्टाचार में लिप्त कार्मिकों को नहीं बख्शा जाए —मुख्यमंत्री

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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार शहरी बुनियादी ढ़ांचे को विश्व स्तरीय बनाने एवं जनसुविधाओं को सशक्त, समावेशी बनाने की प्राथमिकता के साथ काम कर रही है। नागरिकों को दी जा रही सेवाओं के स्तर को बेहतर बनाया जाए और नगरीय विकास के लिए नवीनतम तकनीकों का प्रयोग किया जाए ताकि शहरी विकास के नए आयाम स्थापित हो सके।
मुख्यमंत्री शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित नगरीय विकास विभाग की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बजट में विभागीय घोषणाओं की समीक्षा कर उनकी कार्यप्रगति की जानकारी ली तथा उन्हें शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन की अधिक जरूरत वाले स्थानों पर संसाधनों का पहले प्रयोग किया जाए ताकि जनता को शीघ्र राहत मिल सके।
श्री शर्मा ने कहा कि बढ़ती आबादी के चलते जयपुर में यातायात भार लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में क्षेत्र का बेहतर ट्रेफिक प्रबंधन बेहद जरूरी है। उन्होंने ट्रेफिक जाम से निजात दिलाने के लिए अधिकारियों को प्रभावी कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने जयपुर कलेक्ट्रेट सर्किल एवं गांधीनगर मोड़ पर बढ़ रहे यातायात भार के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ट्रेफिक डाइवर्जन के लिए वैकल्पिक मार्गों का भी विकास किया जाए।
मुख्यमंत्री ने रिद्धी-सिद्धी फ्लाईओवर, इमली फाटक फ्लाईओवर, सांगानेर फ्लाईओवर से चौरड़िया पेट्रोल पम्प तक एलिवेटेड रोड़, सिविल लाइन्स आरओबी, रामबाग गोल्फ क्लब पार्किंग की प्रगति की जानकारी ली तथा इन कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने द्रव्यवती नदी का सौन्दर्यकरण, आई.पी.डी. टावर के निर्माण, जयपुर मेट्रो के विस्तार, रिंग रोड़ के निर्माण, आरओबी, आरयूबी, सेक्टर रोड़, ऐलिवेटेड रोड़ सहित विभिन्न विकास कार्यों की भी समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड का मुख्य काम आमजन को किफायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराना है। ऐसे में मण्डल अपनी आवासीय योजनाओं की गति में तेजी लाए। साथ ही, मण्डल की सभी सम्पत्तियों का विवरण ऑनलाइन हो ताकि लोगों को इनकी जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि नई आवासीय योजनाओं में गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए, साथ ही ऑनलाइन आवेदन तथा ई-नीलामी की प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाया जाए।
श्री शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान आवासन मण्डल, मुख्य नगर नियोजक सहित नगरीय विकास विभाग के रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती की जाए। नगरीय विकास विभाग द्वारा जल्द से जल्द अपने अभियान्त्रिकी संवर्ग के सेवा नियम बनाए जाएं जिससे राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से शीघ्र नवीन पदों पर भर्ती की जा सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन विभागों में लम्बे समय से एक स्थान पर कार्यरत कार्मिकों को बदला जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार की मंशा है कि भ्रष्टाचार में लिप्त कार्मिकों को नहीं बख्शा जाए और ईमानदार कार्मिक को प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभाग में कार्मिकों से संबंधित सभी लम्बित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करे। बैठक में शहरी परिदृश्य एवं नगरीय निकायों की स्थिति, विभागीय महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, नवाचारों, मास्टर प्लान एवं जोनल डवलपमेंट प्लान की स्थिति सहित विभिन्न विभागीय बिन्दुओं पर चर्चा की गई।

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