मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के विकास और जनसुनवाई को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि सरकारी काम में किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में ‘राज उन्नति’ की चतुर्थ बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने 23 हजार 890 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।
समय पर पूरा हो काम, वरना होगी कार्रवाई—
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि सभी परियोजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने दोटूक शब्दों में कहा कि यदि प्रोजेक्ट्स में अनावश्यक देरी होती है, तो संबंधित अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी। श्री शर्मा ने निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समय-सीमा से कोई समझौता न हो, ताकि आमजन को इन योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके।
परिवेदनाओं में लापरवाही पर निलंबन—
आमजन की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए मुख्यमंत्री ने जनसुनवाई के दौरान प्राप्त परिवेदनाओं के निस्तारण की भी समीक्षा की। इस दौरान लापरवाही बरतने और कार्य में कोताही मिलने पर मुख्यमंत्री ने तत्काल प्रभाव से दो कार्मिकों को निलंबित करने के निर्देश दिए, जबकि एक अन्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उन्होंने अधिकारियों को सचेत किया कि जनता की समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है और इसमें देरी करने वाले कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा।
आमजन ने जताया संतोष—
मुख्यमंत्री की इस त्वरित कार्रवाई और संवेदनशीलता से आमजन ने अपनी समस्याओं के शीघ्र समाधान पर संतोष व्यक्त किया है। ‘राज उन्नति’ पोर्टल के माध्यम से बड़े प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग और अधिकारियों की जवाबदेही तय होने से प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री के इस कड़े रुख से प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप है और विकास कार्यों में तेजी आने के संकेत मिले हैं।
