मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राजस्थान आवासन मण्डल आम आदमी के आवास का सपना पूरा करने के लिए अविराम प्रयासरत है। राज्य सरकार की बजट घोषणा 2025-26 की क्रियान्विति में अप्रैल और मई माह में प्रदेश के विभिन्न जिलों—जयपुर, उदयपुर, बाड़मेर, कोटा और हनुमानगढ़ में विभिन्न आय वर्गों के लिए नई आवासीय योजनाएं लॉन्च करने जा रहा है। इन योजनाओं के अंतर्गत फ्लैट्स और स्वतंत्र आवास दोनों प्रकार के विकल्प उपलब्ध होंगे, जिससे ई डब्लू एस, एलआईजी, मध्यम आय वर्गों और उच्च आय वर्गों के परिवारों को किफायती, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराया जा सकेगा। इसी के साथ ही अटरू, गजनपुरा,नैनवा , लाखेरी और धौलपुर में भी विभिन्न आवासीय योजना जल्द शुरू की जायेंगी। इसी के साथ ही जैसलमेर और नीमराना के करीब शाजहानपुर में भी मण्डल जल्द नवीन आवासीय योजना लाने की तैयारी कर रहा है। इन योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और विकास कार्यों में तेजी लाने को लेकर गुरुवार को आवास भवन में आवासन आयुक्त डॉ रश्मि शर्मा ने अधिकारियों के साथ समीक्षा की।
डॉ. शर्मा ने अभियंताओं अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन नवीन योजनाओं से संबंधित सभी कार्यों को सर्वोच प्राथमिकता के साथ पूरा करें और निर्देश दिए कि इनके निर्माण कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होने कहा कि चाहे ई नीलामी हो या आवासीय योजना, सैंकड़ों आवेदन और नीलामी द्वारा अर्जित करोड़ों का राजस्व इस बात का प्रमाण है कि आज भी आवासन मण्डल संपत्तियों में निवेश और घर खरीदने के लिए लोगों की पहली पसंद है। हमे हरसंभव प्रयास करना है कि हम इस प्रथम पायदान पर बने रहें और भविष्य में भी मण्डल के प्रति लोगों के विश्वास और रुझान को कायम रख सकें। उल्लेखनीय है कि जयपुर के सेक्टर -26 प्रताप नगर तथा सेक्टर 5 मानसरोवर में भी आवासन मण्डल विभिन्न आय वर्ग के लिए 2 नई योजनाएं लाने जा रहा है समीक्षा के दौरान नवीन योजनाओं के साथ ही अन्य मुद्दों पर भी गहन मंथन किया गया।
वहीं डॉ. शर्मा ने मानसून से पहले ही अपनी तैयारियों को पूरा करने के निर्देश भी दिए उन्होंने कहा कि मण्डल की परियोजनाओं में जहाँ कहीं भी जल भराव की समस्या है उसका समय रहते निरीक्षण कर समाधान निकालें ताकि जल भराव से वहाँ के रहवासियों को राहत मिल सके। उन्होने संपत्तियों के चिन्हितीकरण व भूमि अधिग्रहण के प्रस्तावों की भी समीक्षा की। आयुक्त ने सख्त निर्देश दिए कि मण्डल की संपत्तियों को चिन्हित कर वहाँ बोर्ड लगाएं ताकि उन संपत्तियों पर अवैध कब्जे न हों साथ ही अवैध कब्जे की शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई कर मण्डल मुख्यालय को अवगत करवायें। इस दौरान सचिव डॉ अनिल पालीवाल, मुख्य अभियंता अमित अग्रवाल, टी एस मीणा, अतिरिक्त मुख्य अभियंता प्रतीक श्रीवास्तव और मुख्य नगर नियोजक अनिल माथुर सहित समस्त उच्च अधिकारी और अभियंता उपस्थित रहे।
