सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) के बीच सामाजिक रूप से पिछड़े समूहों के किशोर-किशोरियों को जीवन कौशल और स्वास्थ्य संबंधित जानकारियों द्वारा सशक्त करने के लिए एक एमओयू पर अतिरिक्त मुख्य सचिव कुलदीप रांका और UNFPA की भारतीय प्रतिनिधि सुश्री एंड्रिया एम वोजनार द्वारा हस्ताक्षर शासन सचिवालय स्थित उनके कक्ष में किया गया।
श्री रांका ने बताया कि एमओयू के तहत संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) द्वारा आवासीय विद्यालयों और निदेशालय विशेष योग्यजन द्वारा संचालित विशेष विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/विशेष शिक्षकों और छात्रावासों के छात्रावास अधीक्षकों को निःशुल्क प्रशिक्षण एवं कौशल और स्वास्थ्य संबंधित जानकारियां प्रदान करने और किशोर युवाओं व विशेष योग्यजन व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए विभाग के भीतर एक तकनीकी सहायता इकाई की स्थापना की जाएगी। उन्होने कहा कि एमओयू का उद्देश्य सामाजिक रूप से पिछड़े समूहों के किशोर—किशोरियों को सशक्त बनाने और समावेशिता को बढ़ावा देने के साथ सतत् विकास को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर बचनेश कुमार अग्रवाल, निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सहित यूएनएफपीए इंडिया के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
