डिस्कॉम्स चेयरमैन एवं जयपुर विद्युत वितरण निगम की प्रबन्ध निदेशक आरती डोगरा ने बिजली निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उपभोक्ताओं की बिजली संबंधी समस्याओं का पूरी संवेदनशीलता से निराकरण किया जाए। चेयरमैन गुरूवार को अलवर में अलवर और भिवाड़ी वृत्त के अभियन्ताओं की बैठक में समीक्षा कर रही थीं। इस दौरान उन्होंने बिजली कनेक्शनों, ट्रांसफार्मर बदलने, लोड बढ़ाने आदि को लेकर पेंडेंसी दूर करने के अभियंताओं को दिशा -निर्देश दिए। उन्होंने आरडीएसएस तथा पीएम सूर्यघर योजना को लेकर भी प्रगति की समीक्षा की और गति लाने के निर्देश दिए। बैठक में अलवर वृत्त के सभी अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता एवं सहायक अभियंता तथा भिवाड़ी सर्किल के अधीक्षण एवम अधिशासी अभियंता मौजूद थे। सुश्री डोगरा ने इससे पहले विभिन्न सब-डिवीजन कार्यालयों का निरीक्षण किया। उन्होंने इन कार्यालयों में फाइलों के निस्तारण, स्टोर में मेटेरियल एवं ट्रांसफार्मरों की उपलब्धता, लम्बित कनेक्शनों की स्थिति तथा उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण आदि की जानकारी ली। उन्होंने बगड मेव सब-डिवीजन में कनेक्शनों की पत्रावलियों को देखा और इनके निस्तारण में लग रहे समय के कारणों की जांच के लिए टीम गठित करने के निर्देश अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (गुणवत्ता नियंत्रण) को दिए। यहां मेटेरियल एवं ट्रांसफार्मरों के गेट पास एवं स्टॉक रजिस्टर का भी निरीक्षण किया। अलवर शहर के ए-द्वितीय उपखण्ड कार्यालय में सुश्री डोगरा ने पीएम सूर्यघर निःशुल्क बिजली योजना हेल्प डेस्क का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि योजना में आवेदकों से फोन पर भी सम्पर्क कर उन्हें रूफ टॉप सोलर लगवाने तथा सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने मालाखेड़ा सब डिवीजन कार्यालय का अवलोकन कर यहां कनेक्शनों, भार वृद्धि, स्टोर शाखा, कनेक्शन में नाम बदलने आदि से संबंधित पत्रावलियों का अवलोकन किया।

राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच आज श्रमशक्ति भवन स्थित जल शक्ति मंत्रालय के कार्यालय में पार्वती-कालीसिंध-चंबल-ईआरसीपी लिंक परियोजना के संबंध में त्रिपक्षीय समीक्षा पर कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यशाला में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सहित केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि पार्वती-कालीसिंध-चंबल-ईआरसीपी लिंक परियोजना पर आज संपन्न हुई समीक्षा बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से दोनों राज्यों के बीच लंबित विवादों का निवारण कर लिया गया है। शीघ्र ही इस परियोजना का मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (एमओए) अनुबंध होने वाला है। दोनों राज्यों की जनता के हित में मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। उन्होंने बताया कि इसी दिशा में दोनों राज्यों में पार्वती-कालीसिंध-चंबल-ईआरसीपी लिंक परियोजना पर बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है और शीघ्र ही इसके परिणाम दिखेंगे। उन्होंने कहा कि बैठक में मध्य प्रदेश और राजस्थान से संबंधित विभिन्न विकास कार्यों, जल संसाधन प्रबंधन, सीमावर्ती क्षेत्रों में जल वितरण व्यवस्था व दोनों राज्यों के मध्य जल संबंधी मुद्दों पर भी गहन विचार-विमर्श किया गया। राजस्थान में जल संरक्षण के लिए एनजीओ की मदद से जल संचयन (वाटर हार्वेस्टिंग) के कार्यान्वयन पर चर्चा की गई, साथ ही जल भण्डारण संरचनाओं को पुनर्जीवित करने पर भी जोर दिया गया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महात्मा गांधी के मूल्यों, सिद्धांतों एवं संघर्ष को प्रदर्शित करने वाली सेंट्रल पार्क स्थित गांधी दर्शन म्यूजियम (गांधी वाटिका) के बेहतर संचालन के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। श्री शर्मा के निर्देश पर महात्मा गांधी जयंती (2 अक्टूबर) से पर्यटन, कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा गांधी वाटिका का संचालन किया जाएगा। इस निर्णय के अंतर्गत पुरात्तव एवं संग्रहालय और पर्यटन विभाग के विशेषज्ञों की सेवाएं भी ली जा सकेगी, जिससे वाटिका का उत्कृष्ट प्रबंधन सुनिश्चित हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने गांधी वाटिका के बेहतर संचालन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक समिति के गठन करने के निर्देश भी दिए हैं। ये समिति नियमित रूप से वाटिका के संचालन के अतिरिक्त गांधीजी के मूल्यों के प्रचार-प्रसार पर सुझाव भी देगी।

पर्यटन, कला एवं संस्कृति विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने बताया कि विभाग द्वारा डिजिटल एवं नवीन तकनीक के माध्यम से महात्मा गांधी की जीवन यात्रा को प्रदर्शित किया जाएगा। म्यूजियम के एक हिस्से में अंग्रेजों के भारत आगमन से गांधीजी के दक्षिण अफ्रीका प्रवास, दूसरे हिस्से में भारत में अंग्रेजों के खिलाफ किए गए आंदोलन एवं तीसरे हिस्से में गांधीजी के दर्शन साहित्य को प्रदर्शित किया गया है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी गांधीजी और उनके दर्शन से प्रेरणा ले सके, इसके लिए देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों की यहां यात्रा भी करायी जाएगी। इसके लिए गांधी वाटिका म्यूजियम को पर्यटन विभाग की सूची में शामिल किया जाएगा। साथ ही, गांधीजी के दर्शन पर बनी विभिन्न फिल्मों के माध्यम से सत्य एवं अहिंसा के संदेशों को प्रसारित किया जाएगा। बतादें कि वर्तमान में गांधी वाटिका का संचालन एवं रखरखाव जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। प्राधिकरण ने 85 करोड़ रुपये की लागत से म्यूजियम का निर्माण किया है। इस वाटिका का निर्माण 3 तलों में किया गया है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने प्रदेश के 7 जिलों के निर्वाचन अधिकारियों के साथ आगामी उपचुनाव की तैयारियों के संबंध में बैठक की। बैठक में मतदाता सूचियों से संबंधित लंबित आवेदनों के निस्तारण, अलवर जिले में ईवीएम मशीनों के प्रथम स्तरीय जांच और सहायक मतदान केंद्रों के प्रस्ताव, सेक्टर अधिकारियों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण आदि प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

श्री महाजन ने बुधवार को दौसा, झुंझुनू, टोंक, नागौर, उदयपुर, डूंगरपुर और अलवर जिलों की एक-एक रिक्त विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों, मतदाता रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और सहायक निर्वाचन अधिकारियों सहित चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों के साथ उपचुनाव के लिए तैयारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विस्तृत समीक्षा की। इन सीटों पर उपचुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी दिनों में चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जाना है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित होने से पूर्व ही सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं। उन्होंने सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने और संशोधन से जुड़े आवेदनों को जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए संबंधित क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी से लेकर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तक विशेष प्रयास करें और संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी इस कार्य की निगरानी करें। श्री महाजन ने कहा कि जिन मतदान केंद्रों पर 1,500 से अधिक मतदाता होने की संभावना है, वहां सहायक मतदान केंद्र स्थापित करने की कार्यवाही करें। श्री महाजन ने यह भी निर्देशित किया गया कि मतगणना स्थल भी उन शिक्षण संस्थाओं में बनाए जाएं, जहां संस्थान में पढ़ाई का कार्य बाधित नहीं हो। वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान निर्वाचन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा विधानसभा चुनाव से जुड़ी विभिन्न प्रक्रियाओं, क्रियाकलापों, आदर्श आचार संहिता, चुनावी उम्मीदवारों की पात्रता, ईवीएम मशीनों के रेंडमाइजेशन, चुनावी खर्च की निगरानी, विज्ञापनों पूर्व प्रमाणीकरण, मीडिया प्रबंधन और संसाधनों और कार्मिकों की तैनाती विषयों पर निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के आधार पर विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिए।

महंगाई से आमजन को राहत देने के लिए राज्य सरकार प्याज बेचेगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा एवं सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने बुधवार को इस व्यवस्था का शुभारम्भ किया। मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार आमजन को महंगाई से राहत देने के निरन्तर प्रयास कर रही है। इसी क्रम में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड (PSF) योजना के अंतर्गत और भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता संघ (NCCF) के माध्यम से उपभोक्ताओं को महज 35 रुपये प्रति किलो की दर पर प्याज उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उपभोक्ताओं को राहत के साथ ही किसानों को भी उनकी उपज के अच्छे दाम मिले इस पर फोकस कर रही है। श्री गोदारा ने बताया कि आगामी सीजन से एनसीसीएफ के माध्यम से राजस्थान में भी प्याज की खरीद के प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य मंत्री दक ने कहा कि राज्य सरकार की सोच आमजन को महंगाई से राहत देने की है। अभी जयपुर में रियायती दर पर प्याज उपलब्ध करवाने की शुरूआत की जा रही है। आगामी दिनों में पूरे प्रदेश में इसका विस्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में जरूरत के अनुसार वैन की संख्या भी बढ़ाई जाएगी।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार पारदर्शी, जवाबदेही एवं भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में राज्य सरकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में शुचिता लाने की नीति के तहत श्री शर्मा ने आरएएस प्रारंभिक परीक्षा-2013 में पर्चा लीक करने वाले आरोपी व्याख्याता को राजकीय सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया है। यह कार्रवाई राजकीय सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992 के अन्तर्गत की गई है। वहीं मुख्यमंत्री शर्मा ने भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 17-ए के तहत जल जीवन मिशन मामले में 12 अधिकारियों के विरूद्ध परिवाद दर्ज कर विस्तृत जांच और अनुसंधान के लिए पूर्वानुमोदन प्रदान किया है। श्री शर्मा ने सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरूद्ध नियम 16 सीसीए में संचालित अनुशासनात्मक कार्रवाई के 4 मामलों में प्रमाणित आरोपों का अनुमोदन करते हुए सेवारत अधिकारियों की वेतन वृद्धि रोकने का निर्णय भी लिया है।

Union Railway Minister Ashwini Vaishnav: दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री निवास पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुलाकात की। इस अवसर पर श्री शर्मा ने केन्द्रीय मंत्री को दुपट्टा ओढ़ाकर स्वागत-अभिनंदन किया। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने राजस्थान में रेलवे सुविधाओं के विस्तार के संबंध में चर्चा की। श्री वैष्णव की मुख्यमंत्री से यह शिष्टाचार भेंट थी।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को तीन दिवसीय सफल अमेरिका यात्रा के बाद स्वदेश लौटने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में वैश्विक पटल पर भारत नई उंचाईयां छू रहा है। प्रधानमंत्री जी भारत को विश्व में एक सशक्त और समृद्ध राष्ट्र बनाने और दुनिया के देशों के साथ मजबूत संबंध बनाने के लिए निरन्तर प्रयासरत है। इसी संकल्प के तहत उन्होंने अमेरिका की तीन दिवसीय यात्रा की जिसके तहत उन्होंने विभिन्न सम्मेलनों एवं बैठकों में हिस्सा लिया तथा प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया। श्री शर्मा ने कहा कि यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री जी ने क्वाड शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के साथ सार्थक चर्चा की, जिससे कई वैश्विक मुद्दों के समाधान का मार्ग प्रशस्त होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में ‘समिट ऑफ दी फ्यूचर’ सम्मेलन में दिया गया प्रधानमंत्री जी का संबोधन मध्य-पूर्व में जारी इजराइल-हमास संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में किया गया महत्वपूर्ण प्रयास है। यह भारत की वैश्विक शांति के प्रयासों के प्रति कटिबद्धता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री जी की यूक्रेन के राष्ट्रपति, कुवैत के क्राउन प्रिंस, वियतनाम के राष्ट्रपति तथा नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ विभिन्न द्विपक्षीय मुलाकातें भी महत्वपूर्ण रही जिसमें इन देशों के साथ भारत के संबंध और मजबूत हुए हैं।

रक्षा और तकनीक क्षेत्र में समझौतों से भारत होगा मजबूत

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका के बीच हुए रक्षा सहयोग समझौते के तहत मिलने वाले ड्रोन से देश की सेनाओं की टोही क्षमताओं एवं खुफिया निगरानी की क्षमता का और अधिक विस्तार होगा। उन्होंने कहा कि श्री मोदी की अमेरिका यात्रा तकनीक, एआई, क्वांटम कम्प्यूटिंग और सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने के लिहाज से भी काफी अहम रही, जिसके भविष्य में सार्थक परिणाम आने से भारत तकनीकी क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभरेगा। अमेरिका के साथ एक समझौते के तहत भारत में सेमीकंडक्टर फेब्रिकेशन प्लांट की स्थापना भी की जा रही है।

—महेश झालानी एक तरफ बीजेपी के कद्दावर नेता और राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री डॉ किरोड़ीलाल मीणा आए दिन पेपर लीक को लेकर नए नए खुलासे कर रहे है । दूसरी ओर एसओजी का कहना है कि अभी ऐसी कोई स्टेज नही आई है जिसके आधार पर आरपीएएसी की किसी सदस्य या पूर्व अध्यक्ष से पूछताछ की जाए । डॉ. किरोड़ी पिछले कुछ साल से निरन्तर आरपीएससी में व्याप्त भ्रस्टाचार और कतिपय परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर आक्रामक रूप से मुखरित है। उन्होंने आरोप लगाया कि कतिपय भर्ती में आरपीएससी के तीन पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र यादव, शिव सिंह राठौड़ और संजय श्रोत्रिय लिप्त रहे है। बावजूद इसके एसओजी का स्पस्ट कहना है कि फिलहाल किसी भी पूर्व अध्यक्ष या सदस्य से पूछने की स्थिति नही आई है ।   एसओजी के एडीजी वीके सिंह से हुई बात के अनुसार, उन्होंने यह तो स्वीकार किया कि अभी और गिरफ्तारियां होना बाकी है। लेकिन आरपीएएसी के पूर्व अध्यक्ष या सदस्यों से पूछताछ की बात पर उन्होंने स्पस्ट इनकार कर दिया। सिंह ने कहा कि पेपर लीक में करीब 50-60 व्यक्ति वांटेड है। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी होना लाजिमी है। उनका कहना था कि अभी तक ऐसे कोई सबूत हासिल नही हुए है, जिसके आधार पर कहा जाए कि आरपीएससी सदस्य या पूर्व अध्यक्षों से पूछताछ की जाएगी। उन्होंने स्पस्ट रूप से कहा कि आरपीएससी स्तर पर कोई पूछताछ होना शेष नही है। डॉ. करोड़ी पेपर लीक में लिप्त लोगो और आरपीएससी में धांधली करने वालो के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए है। लेकिन अतीत की घटनाओं को देखते हुए लगता नही है कि कोई बहुत बड़ा मगरमच्छ पकड़ा जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री घोषणा कर चुके है कि अभी कई मगरमच्छो को पकड़ना है। लेकिन एसओजी स्पस्ट कर चुकी है कि आरपीएससी स्तर पर कोई पूछताछ नही करनी है। डॉ. किरोड़ी ने पूर्व में भी प्रौद्योगिक भवन में मिली नकदी, गणपति प्लाजा के लॉकरों में जमा राशि को लेकर खूब उत्पात मचाया था। लेकिन नतीजा क्या निकला, सर्वविदित है। एसीबी ने प्रौद्योगिकी भवन में मिली नकदी के मामले में तो एफआर ही लगा दी थी। इससे पहले रामगढ़ बांध इलाके में सरकारी जमीन को हथियाकर बनाए गए फार्म हाउस का मामला खूब उछला था। हाईकोर्ट के निर्देश पर वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र डांगी के नेतृत्व में एक निरीक्षण दल का गठन किया गया था। यह मामला खूब अखबारों की सुर्खियां बना। न तो अतिक्रमण हटे और न ही रिसोर्ट आदि को ध्वस्त किया गया। इसी प्रकार आगरा रोड पर मुर्गी फार्म मामला भी अखबारों में खूब छाया रहा। सरकार ने जरूरतमन्दों को रोजगार मुहैया कराने की गरज से मुर्गी पालन हेतु जमीन का आवंटन किया था। आज मुर्गिया तो नही है। लेकिन बड़े बड़े फार्म हाउस अभी भी बरकरार है। ऐसे अनगिनत मामले है जो कुछ दिनों तक तो अखबारों की सुर्खियां बनते है। कालांतर में वे दफन होकर रह जाते है। पेपर लीक का मामला हो या आरपीएससी के अध्यक्षों द्वारा रिश्वत लेकर अयोग्य लोगो की भर्ती प्रकरण, अंततः ये भी दफन होना सुनिश्चित है। ज्यादा से ज्यादा कुछ लोगो की गिरफ्तारी और हो जाएगी। एकाध जनों को सजा मिलेगी। लेकिन बड़े मगरमच्छ काबू में आएंगे, ऐसा सोचना भी पाप है। उधर डॉ. किरोड़ी की वाहवाही की बजाय लोग हंसी उड़ा रहे थे। यदि उन्हें पद का मोह नही है तो उन्हें पार्टी अनुशासन की दीवार को फांदते हुए धरना और प्रदर्शन करना चाहिए। बाबा को तय करना होगा कि उन्हें बिजेपी प्यारी है या बेरोजगारों की पीड़ा। दो नावों पर सवार व्यक्ति कभी सफल नही होता है। भले ही वे भीड़ जुटाने में कामयाब हो जाते है, लेकिन क्षेत्र में उनकी वास्तविक स्थिति क्या है, यह उन्हें नही भूलना चाहिए। अपने क्षेत्र दौसा और पूर्वी राजस्थान के चुनावों में उनकी क्या गत बिगड़ी, किसी को बताने की आवश्यकता नही है। उन्हें अपनी प्रतिष्ठा को बहाल करने के लिए सभी बंदिशों को तोड़ना ही होगा।

जयपुर के अल्बर्ट हॉल में रविवार को आईआईएफए के वाइस प्रेसिडेन्ट सुरेश अय्यर और राजस्थान सरकार के पर्यटन आयुक्त विजय पाल सिंह द्वारा “IIFA25 सेलिब्रेशन @जयपुर होस्ट सिटी एग्रीमेंट साइनिंग सेरेमनी” में एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये। इस एमओयू के तहत 7 से 9 मार्च 2025 में जयपुर में “IIFA25 सेलिब्रेशन्स” कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस दौरान पर्यटन शासन सचिव रवि जैन ने बताया कि आगामी 7 से 9 मार्च 2025 में जयपुर में आयोजित होने वाले “IIFA25 सेलिब्रेशन्स” तीन दिन के कार्यक्रम में कई कार्यक्रम शामिल होंगे, प्रमुख हस्तियों द्वारा प्रदर्शन और इस सहस्राब्दी में भारतीय सिनेमा में मेगा अचीवर्स और सबसे सफल लोगों को सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार राज्य के लिए वैश्विक ब्रांडिंग और गंतव्य विपणन अवसर भी प्रदान करेंगे। पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार और IIFA प्रबंधन के बीच कई चर्चाओं के बाद, मार्च 2025 में जयपुर, राजस्थान में #IIFA25 समारोह आयोजित करने की योजना बनाई गई है। वहीं आईफा के वाईस प्रेसिडेन्ट सुरेश अय्यर ने बताया कि मार्च 2025 में जयपुर राजस्थान में यह यूनिक सिग्नेचर इंवेन्ट आयोजित किया जाएगा। हम भारतीय सिनेमा का उत्सव मनायेंगे। उन्होंने बताया कि IIFA की स्थापना सन 2000 में हुई थी। उन्होंने कहा कि IIFA का आयोजन प्रतिवर्ष 14 विभिन्न देशों और 18 अलग-अलग शहरों में विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में किया जाता रहा है। श्री अय्यर ने बताया कि हमारा प्रयास होगा कि इस बार जयपुर, राजस्थान में आयोजित होने वाले समारोह और पुरस्कार समारोह भव्य रूप से आयोजित किया जाए। इस आयोजन का वैश्विक प्रसार होगा और पर्यटन, मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्रों में राजस्थान राज्य के लिए अवसर पैदा करने वाला साबित होगा। भारत में आखिरी बार IIFA का आयोजन 2020 में मुंबई में हुआ था, और अब यह मौका 2025 में जयपुर को मिला है। आपको बतादें कि जब आईफा की यात्रा शुरू हुई तो भारतीय सिनेमा की कमाई का एक छोटा हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से आता था। लगभग 25 वर्ष बाद, भारतीय सिनेमा का 25-30 प्रतिशत राजस्व अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से आता है, जिनमें से कई की शुरुआत उन क्षेत्रों में आईफा के आयोजन से हुई थी। आईफा को फिल्म उद्योग के साथ-साथ वैश्विक प्रशंसकों और फिल्म गुरुओं द्वारा सर्वोच्च सम्मान माना जाता है और मीडिया द्वारा इसे वैश्विक स्तर पर “चलते-फिरते ऑस्कर” के रूप में संदर्भित किया जाता है। मार्च समारोह की तैयारी में आईफा प्रबंधन और राजस्थान सरकार द्वारा नियमित अंतराल पर अधिक विवरण साझा किए जाएंगे, जिसमें भारतीय सिनेमा के प्रशंसक भारतीय सिनेमा के वैश्वीकरण का जश्न मनाने के लिए जयपुर में एकत्र होंगे।