मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को ‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के पहले अंतरराष्ट्रीय इन्वेस्टर मीट में भाग लिया, जिसे दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में आयोजित किया गया। इस इन्वेस्टर मीट के जरिए श्री शर्मा ने दक्षिण कोरिया के व्यापारिक समुदाय और निवेशकों को राजस्थान में निवेश हेतु आमंत्रित किया।

श्री शर्मा ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि अगले 5 वर्षों के दौरान राज्य की अर्थव्यवस्था को मौजूदा 180 बिलियन अमेरिकी डॉलर से दोगुना करके 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर करने के अपनी सरकार के एजेंडे को रेखांकित किया और निवेशकों को आश्वासन दिया कि _“राज्य में ‘व्यापार करने में आसानी’ हो, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा प्रक्रियाओं और नीतियों में लगातार सुधार किया जा रहा है”।_ स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स और दक्षिण कोरिया के व्यापारिक समुदाय के सदस्यों को राजस्थान में कारोबार करने के लिए आमंत्रित करते हुए, मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा, _“राजस्थान सरकार दक्षिण कोरिया को केवल निवेश के स्रोत के रूप में नहीं देख रही है, बल्कि दक्षिण कोरिया के व्यापारिक समुदाय के साथ सभी क्षेत्रों में एक मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी बनाने की आकांक्षा रखती है। निवेशकों के अनुकूल माहौल बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के तहत हमारी सरकार जल्द ही कई नई नीतियां लाने जा रही है, जो राज्य में व्यापार और कारोबार के माहौल को और बेहतर बनाएंगी। इनमें नई औद्योगिक नीति, निर्यात प्रोत्साहन नीति, एमएसएमई नीति और एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) नीति शामिल हैं।” इन्वेस्टर मीट के अलावा, श्री शर्मा ने सोमवार को यहां कई बड़ी दक्षिण कोरियाई कंपनियों और एसोसिएशन, जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, केमिकल्स, स्टार्टअप्स और पर्यटन जैसे क्षेत्र शामिल हैं, के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी मुलाकात की। इसमें पॉस्को इंटरनेशनल, एसजी कॉरपोरेशन (दक्षिण कोरिया की एक एस्फॉल्ट और कंक्रीट निर्माता कंपनी), जीएस ईएंडसी (दक्षिण कोरिया की एक अक्षय ऊर्जा और बैटरी स्टोरेज कंपनी), हनवा सॉल्यूशन (एक केमिकल कंपनी) और जियोनबुक क्रिएटिव इकोनॉमी इनोवेशन सेंटर (जेसीसीईआई) – जो स्टार्टअप्स के लिए इन्क्यूबेटर (incubator) का काम करती है – के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक शामिल है। इसके अलावा, इन्वेस्टर मीट के दौरान मौजूद कई निवेशकों ने भी राज्य में निवेश करने में रुचि दिखाई। इनमें, पॉस्को इंटरनेशनल और एसजी कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री से मुलाकात की और राजस्थान में एस्फॉल्ट यूनिट लगाने में रुचि दिखाई और अपने उत्पादों के जरिए राज्य में “बेहतर सड़कें” बनाने की पेशकश की। इस बैठक में प्रदेश में निवेश हेतु सब्सिडी, बुनियादी ढांचा सेवाओं, कच्चे माल की खरीद और अन्य आवश्यकताओं के संबंध में अपनी अपेक्षाएं भी उन्होंने सरकार से साझा कीं।

जेसीसीईआई के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में दोनों पक्षों द्वारा उद्यमिता (Entrepreneurship) के बारे में ज्ञान के आदान-प्रदान और स्टार्टअप्स को अपने व्यवसाय के विकास में मदद करने के अवसरों पर विचार किया गया। इसके अलावा, राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र की संभावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक विशेष इन्वेस्टर रोड शो का भी यहां आज आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश में अवस्थित यूनेस्को की सूची में शामिल 9 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, राज्य के किले और महल, वन और वन्यजीव, मेले और त्यौहार, राजस्थान में होने वाली शादियाँ, और ‘पैलेस ऑन व्हील्स’ शामिल हैं। गौरतलब है कि ‘पैलेस ऑन व्हील्स’ एक हेरिटेज ट्रेन है जो अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को राजस्थान के बेहतरीन स्थलों की सैर कराती है और यह 7 दिनों में राज्य भ्रमण करने का सबसे अच्छा तरीका है। पर्यटन के अवसरों को तलाशने के लिए हुइ इस रोडशो को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्कृति और त्यौहारों के मामले में भारत और दक्षिण कोरिया, दोनों ही देशों बहुत समानता है।_“राजस्थान के प्रतिनिधि के तौर पर भारत की ऐतिहासिक विरासत और संस्कृति वाले हमारे राज्य में निवेश के लिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं। आज राजस्थान भारत में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और हमारा राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और अन्य कई सुविधाओं से सुसज्जित है। हमारी सरकार आपके निवेश की यात्रा में हर कदम पर सहयोग करने के लिए तैयार है। साथ मिलकर, हम राजस्थान के लिए एक सुनहरा भविष्य बना सकते हैं और हमारे दोनों महान देशों के बीच की मित्रता को और मजबूत कर सकते हैं,” मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने दक्षिण कोरियाई पर्यटन क्षेत्र की फर्मों को राज्य में निवेश करने के लिए आमंत्रित करते हुए कहा। इस मौके पर मौजूद दक्षिण कोरिया में भारत के राजदूत श्री अमित कुमार ने कहा, _“राजस्थान भारत में एक आशाजनक निवेश और व्यापार गंतव्य के रूप में उभर रहा है। कारोबार और व्यापार में विस्तार के लिए राज्य अनुकूल नीतियों और वातावरण बनाने में लगा हुआ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आगामी ‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इनवेस्टमेंट समिट 2024 राज्य में नए व्यावसायिक उपक्रमों की खोज के लिए एक आदर्श मंच प्रदान करेगा।”

वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने रविवार को अलवर जिला स्थित चित्रकूट छात्रावास में आयोजित 58वें अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के कार्यक्रम का सरस्वती मां की प्रतिमा को माला पहनाकर व दीप प्रज्वलन कर शुभारम्भ किया। मंत्री ने आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति का साक्षर होना बेहद जरूरी है। कोई भी समाज शिक्षा के बिना उन्नति नहीं कर सकता है। शिक्षा के प्रति जागरूक समाज तेजी से आगे बढता है। वर्तमान समय में सभी समाज शिक्षा का महत्व समझते हुए अपने बच्चों को शिक्षित करने की दिशा में विशेष ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षित व्यक्ति सभ्य समाज और विकसित राष्ट्र के निर्माण में महती भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि समाज में बेटियों को बेटों के समान अवसर प्रदान कर उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। बेटी शिक्षित होगी तो आने वाली पीढी भी शिक्षित होगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में देश में बदलाव की ओर अग्रसर हो रहा है, हमारी बेटियां बडे-बडे पदों पर सेवा देकर अपने माता-पिता व देश का गौरव बढा रही है। कार्यक्रम में उन्होंने पांच साक्षर व दो साक्षरता शिक्षक को प्रतीक चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार को दक्षिण कोरिया और जापान की यात्रा के लिए जयपुर से दिल्ली रवाना हुए। इस दौरान मंत्रियों व उच्चाधिकारियों ने मुख्यमंत्री आवास और जयपुर एयरपोर्ट पर सफल यात्रा के लिए मुख्यमंत्री को पुष्पगुच्छ भेंट कर शुभकामनाएं दी। आपको बतादें कि प्रदेश में आगामी दिसंबर माह में आयोजित होने वाले ‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के क्रम में 9 से 14 सितंबर तक दक्षिण कोरिया और जापान में अंतरराष्ट्रीय इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल द्वारा विदेशी निवेशकों को राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

गृह, गौपालन एवं डेयरी राज्यमंत्री जवाहरसिंह बेढ़म ने शनिवार को भरतपुर स्थित सर्किट हाउस में जनसुनवाई कर आमजन के अभाव अभियोग सुने तथा मौके पर ही संबन्धित अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिये। गृह राज्यमंत्री को नगर निगम क्षेत्र में पानी भराव, सड़कों की मरम्मत और यूडी टैक्स वसूली में निजी फर्म के सम्बन्ध में व्यापारियों एवं आमजन द्वारा ज्ञापन दिये गये। उन्होंने प्रत्येक नागरिक से व्यक्तिशः रूबरू होकर समस्याओं को सुना और संबन्धित अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि वर्षा के बाद सड़कों की मरम्मत, जल भराव की समस्याओं के स्थाई समाधान के प्रयास किये जायेगें। जिले के विभिन्न अंचलों से आये नागरिकों ने उन्हें व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं, पुलिस प्रकरणों में जांच से संबन्धित परिवाद भी प्रस्तुत किये। इस अवसर पर मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि प्रत्येक नागरिक को पात्रतानुसार योजनाओं का लाभ मिलकर स्थानीय स्तर पर समस्याओं का निराकरण हो इसके लिए समय-समय पर जनता के बीच में रहकर सुनवाई करते है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति के चलते प्रदेश में संगठित अपराधों में कमी होने के साथ अपराधियों में भय का वातावरण बना है। उन्होंने बताया कि गृह विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया में तेजी आये तथा पारदर्शिता से सभी भर्तियां हो यह सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पुलिस बल को संसाधनों की कमी नहीं रहे इसके लिए सरकार द्वारा बजट प्रावधान कर सभी अधिकारियों को पुलिस आधुनिकीकरण के लिए निर्देश दिये गये है। अपराधियों में भय तथा आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास के लिए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन एंटी वायरस के कारण आये दिन होने वाली ऑनलाइन ठगी के प्रकरण कम हुए है। मेवात क्षेत्र में गोकशी एवं ऑनलाइन ठगी में शामिल लोगों ने मेवात छोड दिया है या इस प्रकार के कार्यों में शामिल होना बंद कर दिया है। उन्होंने अनुसंधान प्रक्रिया को आधुनिक बनाकर अपराधियों को कानून सम्मत सख्त सजा दिलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में की जा रही पहल की जानकारी भी दी। ।

विवाहित जोड़ों और क्लोज रिलेशनशिप में रह रहे युगलों की सुरक्षा के लिए राज्य में एक मानक संचालक प्रक्रिया (एसओपी) निर्धारित की गई है। पुलिस मुख्यालय से इस संबंध में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस सिविल राइट्स और एएचटी भूपेंद्र साहू द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। श्री साहू ने बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा दिनांक 2 अगस्त 2024 को दिए गए आदेश की पालना में यह एसओपी निर्धारित की गई है। इसके अनुसार राज्य के विवाहित जोड़े और क्लोज रिलेशनशिप में रह रहे युगल स्वयं, किसी प्रतिनिधि अथवा अधिवक्ता के जरिए प्रार्थना पत्र कर सकते है। यदि उन्हें किसी से भी खतरा हो तो वे इस संबंध में नामित नोडल अधिकारी को सुरक्षा के लिए अभ्यावेदन प्रस्तुत करेंगे।

नोडल अधिकारी को कर सकते हैं शिकायत

ऐसे युगल सुगम रिपोर्टिंग के लिए डायल 112, महिला हेल्पलाइन नंबर 1090, राज्य स्तरीय व्हाट्सएप हेल्पलाइन 8764871150, जिला स्तरीय व्हाट्सएप हेल्पलाइन और पुलिस नियंत्रण कक्ष के नम्बर, जिला स्तर पर संचालित नियंत्रण कक्ष की ईमेल आईडी पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जल्द ही एससीआरबी द्वारा पुलिस वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध करवाया जा रहा है। उस लिंक के माध्यम से आवेदक थाने पर व्यक्तिगत उपस्थित हुए बिना अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इन माध्यमों से प्राप्त शिकायत को प्रभारी अधिकारी अविलंब नोडल अधिकारी, संबंधित वृत्त अधिकारी और थानाधिकारी को प्रेषित करेंगे।

नोडल अधिकारी के दायित्व

नोडल अधिकारी शिकायत पर तुरंत पीड़ित युगल को अंतरिम राहत प्रदान करेंगे। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में आवेदक के बयानों की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। यदि उन्हें किसी प्रकार का खतरा है तो पुलिस सुरक्षा उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे। यदि सुरक्षा उपलब्ध कराने के पर्याप्त आधार नहीं है तो स्पष्ट कारण बताएंगे। संबंधित चाहे तो उनके परिजनों को बुलाकर आपसी समझाईश का प्रयास करेंगे। यदि युगल के परिजनों को किसी अन्य व्यक्ति या समूह द्वारा प्रताड़ित किए जाने की शिकायत प्राप्त हो तो तत्काल उनकी सुरक्षा एवं विधिक कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करेंगे। यदि संबंधित को आश्रय की आवश्यकता हो तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित सेफ हाउस में उनके रहने की व्यवस्था करवाएंगे। उन्होने बताया कि इस मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में नोडल अधिकारी, जिला एसपी, डीसीपी, रेंज आईजी, पुलिस आयुक्त और एससीआरबी के दायित्व निर्धारित कर शिकायत के निस्तारण की प्रक्रिया बताई गई है। जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी नोडल अधिकारी है जो सात दिवस के अंदर विधिक कार्रवाई करेंगे। इनसे सन्तुष्ट नहीं होने पर जिला एसपी को शिकायत दर्ज कराई जा सकती जो 3 दिन के अंदर उचित कार्रवाई करेंगे। रेंज आईजी और कमिश्नर मानक संचालन प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित करेंगे। वहीं स्टेट क्राईम रिकार्ड ब्यूरों (SCRB) और तकनीकी एवं दूरसंचार शाखा पुलिस वेब लिंक तैयार कर रही है, जिसमे आवेदक अपनी शिकायत की अपडेट स्थिति देख सके। यह शाखा सुगम रिपोर्टिंग के लिये संचालित विभिन्न हेल्पलाईन, व्हाटसएप नम्बर, ई-मेल आईडी और पुलिस वेबसाईट लिंक एवं अन्य प्रक्रिया को सुचारू रूप से 24×7 संचालित किया जाना सुनिश्चित करेगी। एडीजी ने बताया कि संबंधित युगल नोडल अधिकारी या एसपी व पुलिस उपायुक्त से भी संतुष्ट नहीं है तो वह जिला एवं राज्य स्तर पर संचालित पुलिस जवाब देही समिति को अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। यह समिति आवेदक की शिकायत का निस्तारण युक्तियुक्त समय पर निर्धारित करेंगे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रकृति का संरक्षण हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रकृति किसी न किसी रूप में मानवजाति को निरंतर सौगातें देती है। बदले में हमें भी प्राकृतिक संसाधनों के सीमित उपयोग और वृक्षारोपण से प्रकृति संरक्षण में अपना योगदान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पानी की व्यर्थ बर्बादी रोकने, थाली में आवश्यकतानुसार ही भोजन लेने और परिवहन के साधनों को साझा रूप से इस्तेमाल करने जैसे छोटे-छोटे प्रयासों से हम बड़ा बदलाव ला सकते हैं। श्री शर्मा शनिवार को जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में पांचवें स्वच्छ वायु दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 सितंबर को नीले अंबर के लिए स्वच्छ वायु का अंतरराष्ट्रीय दिवस घोषित किया है। इसका उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्रवाई को प्रोत्साहन देना है। श्री शर्मा ने कहा कि हमें अपने वर्तमान एवं भविष्य को सुरक्षित तथा जीवन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए ये कदम उठाने अति आवश्यक हैं। हम सब जागरूक नागरिक होने का कर्तव्य निभाते हुए वायु प्रदूषण को कम करने में सरकार के प्रयासों में भागीदार बनें।

सरकार के प्रयासों से कम हुआ वायु प्रदूषण

श्री शर्मा ने कहा कि राज्य में नेशनल क्लीन एयर प्रोगाम के तहत वायु प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए राज्य स्तरीय कार्य योजना बनाई गई है। अधिक प्रदूषित 5 शहरों के लिए शहरी कार्य योजना भी तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र विशेषकर एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा जारी आदेशों की पालना में कमीशन फोर एनसीआर और विभिन्न विभागों के समन्वय से इस साल वायु प्रदूषण का स्तर गत वर्षों की तुलना में काफी कम हुआ है। श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन, मोबाइल वैन के माध्यम से वायु गुणवत्ता का मापन, 600 से अधिक उद्योगों में ऑनलाइन प्रदूषण निगरानी प्रणाली भी स्थापित की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रदूषण नियंत्रण मंडल की 13 प्रयोगशालाओं में से 5 प्रयोगशालाओं का आधुनिकरण किया गया है। साथ ही, 11 नई प्रयोगशालाएं भी स्थापित की जा रही हैं। जयपुर में वायु गुणवत्ता पर्यवेक्षण के लिए वेदर एंड पॉल्यूशन फोरकास्टिंग सिस्टम प्रारंभ किया जा चुका है जिसे अन्य शहरों में भी प्रारंभ किया जाएगा।

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षाओं में जालसाजी और फोटों टेंपरिंग कर आवेदन करने वाले व्यक्तियों पर लगाम के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन के दौरान अभ्यर्थी को वेब केम के माध्यम से लाइव फोटो भी कैप्चर करनी होगी, जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में वन टाइम रजिस्ट्रेशन में लाइव फोटो कैप्चर करवा रखी है, वे अभ्यर्थी भी पूर्व की फोटो अस्पष्ट होने की स्थिति में ओटीआर में लाइव फोटो कैप्चर करवा सकते हैं। उनके लिए ये अवसर एक बार ही उपलब्ध होगा। आयोग की इस कार्यवाही से डमी अभ्यर्थियों पर लगाम के साथ ही आवेदन के दौरान गलत फोटों अपलोड होने का बहाना देने वाले अभ्यर्थियों की भी प्रभावी रोकथाम सुनिश्चित हो सकेगी। संशय की स्थिति में आयोग द्वारा परीक्षा दौरान की गई वीडियोग्राफी में उपस्थित अभ्यर्थी का मिलान ओटीआर में कैप्चर की गई फोटो से किया जा सकेगा। आयोग इस हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल करेगा।

लाइव फोटो कैप्चर की प्रक्रिया

अभ्यर्थी को ओटीआर ई-केवाईसी सेक्शन में जाकर लाइव फोटो कैप्चर लिंक पर क्लिक कर 5 सेकंड के टाइमर के बाद अपनी पलक दो-तीन बार झपकानी होगी। यदि फोटो बंद आंखों के साथ कैप्चर हो तो फोटो पुनः कैप्चर करनी होगी। फोटो कैप्चर करते समय अभ्यर्थी को सीधा कैमरे की तरफ देखना होगा। यदि अभ्यर्थी चश्में का इस्तेमाल करता है तो फोटो चश्में के साथ ही कैप्चर करानी होगी। इसमें यह विशेष ध्यान रखा जाना होगा कि चश्में के ग्लास पर रोशनी के प्रतिबिंब के कारण फोटो अस्पष्ट अथवा चमक के साथ कैप्चर न हो। फोटो कैप्चर के दौरान अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि फोटो साफ तथा सुस्पष्ट बैकग्राउंड के साथ हो। धुंधली अथवा अंधकारमय फोटो मान्य नहीं होगी। स्पष्ट फोटो कैप्चर होने तक अभ्यर्थी बार-बार सुस्पष्ट फोटो कैप्चर का प्रयास कर सकते हैं, किंतु एक बार ओटीपी के माध्यम से वेरिफिकेशन पश्चात फाइनल सब्मिट किये जाने के उपरांत इस सबंध में अवसर देय नहीं होगा। इसके बाद अभ्यर्थी द्वारा संबंधित चैक बाक्स में सही का निशान दर्ज कर यह प्रमाणित किया जाएगा कि ’’मैने उपरोक्त सारे दिशा-निर्देश पढ़ लिए हैं एवं मुझे ज्ञात है कि आवेदन-पत्र एवं प्रवेश-पत्र पर इसी फोटो का प्रयोग किया जाएगा। फोटो के साफ एवं स्पष्ट न होने के कारण यदि मेरी पहचान सुनिश्चित नहीं हो पाती है तो मुझे परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। बिना पर्याप्त रोशनी, अस्पष्ट, धुंधली, बंद आंख या आड़ी-तिरछी फोटो होने पर मेरा आवेदन निरस्त किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी।’’

प्रदेश में अब स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को पौधरोपण करने पर परिक्षा में 20 अंक मिलेंगें। ये अंक कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को दिए जाएंगे। जो विद्यार्थियों पौधरोपण के साथ सदव्यवहार करेगें उन्हे ये अंक दिये जायेगें। शिक्षा निदेशक आशीष मोदी के अनुसार पौधरोपण करने पर कक्षावार मिलने वाले अंक भी तय कर दिए हैं। जो अधिकतम 20 तक तय किए गए हैं। निदेशक आशीष मोदी ने बताया कि कक्षा 5 में वृक्षारोपण के 10 और प्रोजेक्ट के छह व सदव्यवहार के चार अंक सत्रांक में दिए जाएंगे। इसी तरह कक्षा आठ में वृक्षारोपण के 10, प्रोजेक्ट के चार और सदव्यवहार के 6, वहीं कक्षा 10 में इन्हीं के 7,6,1 और कक्षा 12 में अंकों का क्रम 7,2 और 5 अंक तय किया गये है। दूसरी ओर गैर बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थियों के सत्रांकों में वृक्षारोपण के 10 अंक दिए जाएंगे। स्कूल सभी विषयों में से कटौती करके ये अंक देंगे। कक्षा छह और सात में अब वृक्षारोपण के 10 और मौखिक परीक्षा के आठ वहीं तीसरे टेस्ट के चार अंक जोड़े जाएंगे। कक्षा 9 में वृक्षा रोपण के सात और तीसरे टेस्ट के छह वहीं कक्षा 11 में वुक्षारोपण और तीसरे टेस्ट के सात-सात अंक तय किए गए हैं।