खाद्य एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा चलाये जा रहे कंज्यूमर केयर अभियान में एक दिन में 76 फर्मों पर विधिक मापविज्ञान अधिनियम के अन्तर्गत प्रवर्तन-जांच कार्यवाही की जाकर प्रकरण दर्ज किये गये। खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि राज्य में 05 फर्मों पर कम माप तौल करना तथा शेष 71 फर्मां पर सत्यापन प्रमाण पत्र एवं सत्यापित बांट माप नही पाये गये। टीमों द्वारा फर्मां के विरूद्ध मौके पर ही नोटिस जारी करने की कार्यवाही की जाकर सवा लाख से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। गोदारा ने बताया कि कंज्यूमर केयर अभियान 31 अगस्त तक नियमित रूप से चलाया जायेगा। इस अभियान का उद्देश्य व्यापारियों को उपभोक्ताओं के व्यापक हित में सही माप तौल करने के लिये प्रेरित करने के साथ ही उपभोक्ताओं को उनके मूल अधिकारों के बारे में सूचित किये जाने तथा उपभोक्ता शिक्षा का प्रसार करना है। किसी भी प्रकार की सेवा एवं वस्तुएं जो राशि देकर प्राप्त की गई हैं, उन सेवाओं और वस्तुओं की शुद्धता, गुणवता, मानक, मात्रा एवं सही माप तौल उपभोक्ता का विधिक अधिकार है। इन अधिकारों के उल्लंघन पर उपभोक्ता, उपभोक्ता मामले विभाग को शिकायत कर सकता है। गोदारा ने यह भी बताया कि उपभोक्ता हैल्पलाइन एयरलाइन, ऑटोमोबाइल, बैकिंग, ड्रग्स एवं मेडिसिन, विद्युत, फूड, पेट्रोलियम, इंश्योरेन्स, टेलिकॉम जैसे सभी महत्वपूर्ण विषयों पर मिली शिकायतों पर कार्यवाही करती है। वहीं विभाग के प्रमुख सचिव भास्कर ए. सावंत ने बताया कि राज्य उपभोक्ता हैल्पलाइन नं. 18001806030 में प्रातः 9 से रात्रि 9 बजे तक और वाट्सएप नं. 7230086030 पर किसी भी समय शिकायत की जा सकती है। उन्होने बताया है कि उपभोक्ता हैल्पलाइन शिकायत दर्ज करने के साथ ही परामर्श सलाह एवं मार्गदर्शन का काम भी करती है। हैल्पलाइन के माध्यम से जनवरी, 2024 से अब तक प्राप्त 3381 में 2648 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है।

प्रदेश में काले हिरण के शिकार का मामला फिर से ज्ञान में आया है। संचार माध्यमों के अनुसार शिकारियों ने काले हिरण की गोली मार कर हत्या कर दी, जिसके कारण लोगों ने हिरण के शव को सड़क पर रखकर रास्ता जाम कर दिया। जीव रक्षा दल के जिलाध्यक्ष मुकेश सुथार के अनुसार श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ वन क्षेत्र के 9 डीबीएन की रोही में शिकारियों ने एक काले हिरण की गोली मार कर हत्या कर दी। हत्या की सूचना पर आमजन में आक्रोश फ़ैल गया और आक्रोशित लोगों ने भगवानगढ़ से रिड़मलसर मुख्य सड़क को जाम कर दिया। और गाँव 9 डीबीएन बस स्टैंड के नजदीक मृत हिरण के शव के साथ कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। घटना और प्रदर्शन की सूचना पर मौके पर रायसिंहनगर रेंजर और सूरतगढ़ वन विभाग के अधिकारी और पुलिस पहुंच गये। वहीं जीव रक्षा दल के जिलाध्यक्ष मुकेश सुथार ने बताया कि वन विभाग के अधिकारी एक बार मौके पर आने के बाद गायब हो गए।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार को सीकर के पंडित हरीनाथ चतुर्वेदी की 100वीं शताब्दी समारोह शामील हुए। श्री शर्मा ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सीकर के विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते जा रहा है और सीकर का नाम रोशन कर रहे है। उन्होने कहा कोटा में तो केवल कोचिंग चलती है, लेकिन सीकर में पढ़ाई के साथ बच्चों की नींव भी मजबूत होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार भी शिक्षा में सुधार और विकास के लिए प्रतिबद्ध है, इसके साथ ही सरकार ने स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए भी कई घोषणाएं की है। उन्होने कहा हम युवाओं के विकास के लिए युवा नीति 2024 लेकर आ रहे हैं। जिससे युवाओं का सर्वांगीण विकास होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार के शासन में युवा और उनके पिता की आंखों में आंसू रहते थे, क्योंकि पेपर लीक हो रहे थे। हमने सत्ता में आने से पहले एसआईटी गठित करने का वादा करते हुए कहा था कि जिन्होंने युवाओं की आंखों में आंसू लाए हैं। उन्हें किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे, धीरे-धीरे जांच बढ़ रही है। जिस किसी ने भी युवाओं के साथ धोखा किया है, उन्हें सरकार किसी कीमत पर छोड़ने वाली नहीं है। उन्होंने इस साल करीब 1 लाख नई भर्तियों के माध्यम से युवाओं को रोजगार देने की घोषणा की है।

करौली के अंजनी माता मंदिर के पास हिण्डौन मार्ग पर दो मोटर बाइक भिड़ गई। इस हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई और पांच लोग घायल हो गए। घायलों को करौली हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। पुलिस चौकी प्रभारी बृजराज शर्मा के अनुसार हादसा लक्ष्मण जाटव, बबलू और सोनू, शैलू, सौरभ व मोहित की मोटर बाइक में हुआ था। ये सभी हिण्डौन गेट के रहने वाले है। श्री शर्मा के अनुसार दुर्घटना के समय दोनों बाइक पर कुल 6 लोग सवार थे। इनमें लक्ष्मण निवासी बिंदा पुरा को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। शेष घायलों का करौली अस्पताल में उपचार चल रहा है।

तीन घंटे में होगा शिकायत का निराकरण, हेल्पलाइन 18001803060 पर करें अपनी शिकायत

जयपुर,17 अगस्त । त्यौहारी सीज़न में मिठाई के साथ डिब्बे तोलने और माप तौल में गड़बड़ी को रोकने के लिए खाद्य एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने शनिवार से राज्य में कंज्यूमर केअर अभियान शुरू किया है। यह अभियान उपभोक्ता मामले विभाग और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम द्वारा चलाया जाएगा। खाद्य एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रमुख शासन सचिव भास्कर ए सावंत ने बताया कि यह अभियान 17 अगस्त से 27 अगस्त तक पूरे राज्य में चलाया जाएगा। इस अभियान में शिकायत का निराकरण यथासंभव 3 घंटे में किया जायेगा तथा शिकायतों की जांच एवं प्रवर्तन कार्यवाही के कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन और केअर पर फोकस रहेगा। इसी क्रम में राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन 18001803060 भी प्रातः 9 से रात 9 बजे तक काम करेगी। ज़िलों में अभियान डीएसओ और लीगल मैट्रोलोजी ऑफिसर मिलकर चलाएंगे। श्री सावंत ने बताया कि उपभोक्ता के मूल अधिकारों में उसको वस्तु की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता और मूल्य से सूचित किये जाने का अधिकार है। उपभोक्ता अपने किसी भी प्रकार के अधिकारों के हनन के मद्देनजर उपभोक्ता हेल्पलाइन में शिकायत कर सकता है। उपभोक्ता हेल्पलाइन को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कारगर और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए है। अब उपभोक्ता हेल्पलाइन नोटिस के साथ परिवाद भी दायर करेगी।

प्रदेश में महिलाएं और लड़कियां फ्री में रोडेवेज बस में यात्रा कर सकेंगी। सरकार द्वारा रविवार 18 अगस्त रात 12 बजे से सोमवार 19 अगस्त रात 12 बजे तक रोडवेज बसों में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा की सुविधा मिलेगी। इस मामले में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने आदेश जारी कर दिया है।

कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में महिला रेजीडेंट चिकित्सक प्रकरण के बाद प्रदेश के अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था और सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में चिकित्सकों की सुरक्षा एवं अन्य समस्याओं को लेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती शुभ्रा सिंह ने शुक्रवार को शासन सचिवालय स्थित अपने कक्ष में जयपुर रेजीडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन, इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन की राजस्थान शाखा, अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ, मेडिकल प्रेक्टिशनर्स सोसायटी और प्राइवेट हॉस्पिटल एण्ड नर्सिंग होम सोसायटी के पदाधिकारियों के साथ चर्चा की। श्रीमती सिंह ने आश्वस्त किया कि चिकित्सकों की सुरक्षा एवं अन्य वाजिब मांगों पर सकारात्मक सोच के साथ कार्यवाही की जाएगी। श्रीमती सिंह ने चर्चा के दौरान कहा कि प्रदेश के अस्पतालों में चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ की सुरक्षा को और बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त संख्या में सुरक्षा गार्ड नियोजित करने, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने, पुलिस गश्त बढ़ाने सहित अन्य आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरे लगाने एवं सुरक्षा गार्ड बढ़ाने के लिए आरएमआरएस से राशि का उपयोग किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, सभी जिला कलेक्टर्स एवं पुलिस अधीक्षकों को चिकित्सकों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। श्रीमती सिंह ने कहा कि कोलकाता के प्रकरण को लेकर सभी व्यथित हैं और राज्य सरकार इस प्रकरण को लेकर बेहद गंभीर एवं संवेदनशील है। चिकित्सकों के साथ ऐसी घटनाएं होना दुर्भाग्यपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि चिकित्सक समुदाय की पीड़ा से राज्य सरकार वाकिफ है और उनका विरोध भी सरकार के संज्ञान में है। उन्होंने चिकित्सक समुदाय से अपील की कि आमजन के हित में वे हड़ताल का रास्ता छोड़कर सांकेतिक विरोध दर्ज कराएं और रोगियों की जीवन रक्षा के दृष्टिगत अपने दायित्वों का निर्वहन करें। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि चिकित्सकों की हड़ताल की स्थिति में प्रदेश के राजकीय चिकित्सा संस्थानों में वैकल्पिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। अस्पतालों में आपातकालीन सेवाएं एवं अन्य आवश्यक बेसिक स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रहेंगी। किसी भी आपात स्थिति में आवश्यक जानकारी एवं सेवाओं हेतु आमजन कंट्रोल रूम नंबर 0141-2225624 और 0141—2225000 पर सम्पर्क कर सकेंगे।

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन की प्रबंध निदेशक श्रीमती नेहा गिरि की अध्यक्षता में शुक्रवार को मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के तहत आपूर्ति की जाने वाली समस्त औषधियों, सर्जिकल्स एवं सूचर्स तथा उपकरणों के सुगम उपापन एवं संचालन के उद्देश्य से समस्त स्टेक होल्डर के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में श्रीमती गिरि ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि औषधियों, सर्जिकल्स एवं सूचर्स की मांग एवं खपत का सही आकलन कर निगम को अवगत कराया जाए, जिससे औषधि की कमी एवं अवधिपार होने की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। उन्होंने कहा कि औषधियों, सर्जिकल्स एवं सूचर्स की मांग एवं खपत का आकलन करने हेतु ई-औषधि सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए वैज्ञानिक आधार पर नवीन प्रणाली विकसित कि जाए। प्रबंध निदेशक ने निर्देश दिए कि चिकित्सा संस्थानों में औषधियों के अवधिपार होने की स्थिति की सघन मॉनिटरिंग की जाए। इसके लिए राज्य स्तर पर सघन अभियान चलाते हुए प्रत्येक जिले का निरीक्षण किया जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जाने वाली महंगी दवाओं की खपत का रोगीवार विवरण का परीक्षण करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि चिकित्सा संस्थान में स्थापित दवा वितरण केन्द्र हेतु औषधियों का फास्ट एवं स्लो मूविंग आधार पर वर्गीकरण कर उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। गुणवत्ता परीक्षण में लगने वाले समय का इन्द्राज भी ई-औषधि सॉफ्टवेयर में किया जाए। श्रीमती गिरि ने निर्देश दिए कि हैल्थ एवं वैलनेस सब-सेन्टर को ई-औषधि सॉफ्टवेयर से मेप कराया जाए। साथ ही, निगम द्वारा नॉन ईडीएल श्रेणी की औषधियों तथा उपकरणों के उपापन किये जाने से पूर्व इनकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति भिजवाने तथा उपकरणों के क्रय आदेश जारी करने से पूर्व इनकी इंस्टालेशन एवं ऑपरेशनलाइजेशन से संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही समयबद्व तरीके से पूर्ण की जाए।

प्रदेश के 22 जिलों में उच्च शिक्षा लेने वाली छात्राओं को मिलेगी 30 हजार की सालाना स्कॉलरशिप। कमजोर वर्ग से आने वाली छात्राओं को आर्थिक मजबूती देने के लिये राज्य सरकार अजीज प्रेमजी फाउंडेशन के साथ मिलकर ये स्कॉलरशिप देंगी। आयुक्तालय कॉलेज निदेशालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार आवेदन सितंबर के दूसरे सप्ताह में शुरू होंगे। ये स्कॉलरशिप सरकारी और गैर—सरकारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली छात्राओं को दी जायेगी। निदेशालय के अनुसार ये स्कॉलरशिप उन छात्राओं को दी जायेगी जिन्होने 10वीं और 12वीं की पढ़ाई सरकारी स्कूल से की हो। प्रदेश के 22 जिलों में उच्च शिक्षा लेने वाली स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा। इन जिलों में अजमेर, अलवर, बालोतरा, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, दूदू, डूंगरपुर, जयपुर, जयपुर (ग्रामीण), जालोर, झालावाड़, जोधपुर, केकड़ी, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक और उदयपुर जिलों के ना शामिल है।