मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 19 के तहत राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 2 सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरूद्ध न्यायिक प्रकरणों में पक्षकारों के साथ कूट-रचना करने और नियम विरूद्ध कार्यवाही करने के आरोपों में अभियोजन स्वीकृति जारी की है। श्री शर्मा ने राजस्थान गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा सेवा के 1 अधिकारी द्वारा पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में भ्रष्ट और अवैध तरीकों को अपनाने के विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को अभियोजन स्वीकृति प्रदान की है। इसी प्रकार सेवारत अधिकारियों के विरूद्ध संचालित वृहत्त शास्ति के अनुशासनात्मक कार्यवाही के 2 प्रकरणों में वेतन वृद्धियां रोके जाने के दण्ड को अनुमोदित किया व एक सेवानिवृत्त अधिकारी की पेंशन रोकने का भी आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने 2 प्रकरणों में नियम 34 सीसीए के तहत पुनरावलोकन याचिका को खारिज करते हुए पूर्व प्रदत्त दण्ड को यथावत रखा तथा 1 प्रकरण में राहत प्रदान करते हुए विभागीय जांच कार्यवाही को प्रस्ताव स्तर पर ही समाप्त किए जाने का अनुमोदन किया है।

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि इंडिया स्टोन मार्ट के आयोजन से राजस्थान के पत्थर उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रदेश के कारीगरों को देश-विदेश में इस क्षेत्र की नवीनतम तकनीक की जानकारी मिल सकेगी। रीको, सीडोस और लघु उद्योग भारती के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित यह कार्यक्रम नीति संवाद, तकनीक और वैश्विक सहयोग का अंतरराष्ट्रीय मंच बनेगा। कर्नल राठौड़ ने शुक्रवार को इंडिया स्टोन मार्ट 2026 के संबंध में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान इस आयोजन में शामिल होने वाले देश-विदेश के प्रतिभागियों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। पत्थर उद्योग क्षेत्र से जुडे सभी हितधारकों को एक अंतरराष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2000 में शुरू हुए इंडिया स्टोन मार्ट का इस वर्ष 13वां संस्करण है। यह अब तक का सबसे भव्य आयोजन होगा। इसमें चीन, तुर्की, ईरान, थाइलैंड, इटली सहित अन्य देशों से प्रदर्शक भी शामिल होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टोनमार्ट के संयोजक नटवर अजमेरा जी, लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय सह महामंत्री नरेश पारीक जी, RUDA की मैनेजिंग डायरेक्टर मनीषा अरोड़ा जी, CDOS के CEO मुकुल रस्तोगी जी, CDOS के चेयरमैन दीपक अजमेरा जी, लघु उद्योग भारती की राष्ट्रीय सचिव अंजू सिंह जी, लघु उद्योग भारती के पूर्व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष योगेश गौतम जी मौजूद रहे | कर्नल राठौड़ ने बताया कि आयोजन में राजस्थान में एक जिला एक उत्पाद के तहत चयनित पत्थर के उत्पादों के प्रदर्शन के लिए एक विशेष पवैलियन बनाया जाएगा। इससे प्रदेश के इन उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। इससे इन उत्पादों के निर्यात में वृद्धि होगी और रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। इंडिया स्टोनमार्ट के संयोजक नटवर अजमेरा ने बताया कि इस बार इंडिया स्टोनमार्ट 2026 अपने इतिहास का सबसे बड़ा संस्करण होने जा रहा है। आयोजन लगभग 25,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में किया जा रहा है, जिसमें 539 स्टॉल्स लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस संस्करण की सबसे बड़ी विशेषता इसकी अभूतपूर्व अंतरराष्ट्रीय भागीदारी है। पहली बार चीन, तुर्की, ईरान, थाईलैंड, इटली, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसे 8 देशों से प्रदर्शक इंडिया स्टोनमार्ट में भाग ले रहे हैं। यह वैश्विक विश्वास और आयोजन की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को दर्शाता है। इस दौरान श्री पारीक ने कहा कि इंडिया स्टोनमार्ट 2026 एमएसएमई के लिए एक मजबूत और विश्वसनीय वैश्विक मंच बन चुका है। उन्होंने कहा कि लघु उद्योग भारती के तत्वावधान में यह आयोजन छोटे और मध्यम उद्यमों को अंतरराष्ट्रीय बाजार, नई तकनीक और निवेशकों से सीधे जोड़ने का कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस मंच के माध्यम से एमएसएमई को न केवल व्यापारिक अवसर मिलते हैं, बल्कि नीति-संवाद और उद्योग से जुड़े मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम भी मिलता है। ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण (रूडा) की मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमती मनीषा अरोड़ा ने कहा कि इंडिया स्टोनमार्ट 2026 राज्य के शहरी विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिज़ाइन इकोसिस्टम को नई दिशा देगा। उन्होंने कहा कि स्टोन इंडस्ट्री का उपयोग स्मार्ट सिटी, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल आर्किटेक्चर में बढ़ाने की दिशा में यह आयोजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लघु उद्योग भारती के पूर्व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष योगेश गौतम ने कहा कि इंडिया स्टोनमार्ट 2026 भारतीय स्टोन उद्योग के लिए नीति, व्यापार और वैश्विक विश्वास का एक मजबूत संगम है। उन्होंने कहा कि इस तरह के अंतरराष्ट्रीय स्तर के आयोजनों से न केवल उद्योग को नई दिशा मिलती है, बल्कि एमएसएमई को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप खुद को तैयार करने का अवसर भी मिलता है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की स्टोन इंडस्ट्री में संसाधन, कौशल और उद्यमशीलता की अपार संभावनाएं हैं, और इंडिया स्टोनमार्ट 2026 इन संभावनाओं को निवेश, निर्यात और रोजगार में बदलने का एक प्रभावी मंच सिद्ध होगा। यह कार्यक्रम जयपुर के जेईसीसी में 5 से 8 फरवरी तक होगा। लगभग 25,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में होने वाले आयोजन में कुल 539 स्टॉल्स के माध्यम से स्टोन, मशीनरी और वैल्यू-एडेड उत्पादों का प्रदर्शन होगा। वहीं इस दौरान जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टीवल का आयोजन भी होगा।

राजस्थान के वीर शहीदों को पिछले 27 वर्षों से अपनी चित्रकारी के जरिए श्रद्धांजलि देने वाले प्रसिद्ध चित्रकार चंद्रप्रकाश गुप्ता की पुस्तक ‘शौर्य और शहादत को सलाम’ का लोकार्पण रविवार को होगा। यह कार्यक्रम शाम 4 बजे राजस्थान चैंबर भवन के भैरोंसिंह शेखावत सभागार में आयोजित किया जाएगा। कलमकार मंच द्वारा प्रकाशित इस कृति में चित्रकार द्वारा शहीद परिवारों को तैलचित्र भेंट करने के संस्मरण और उनके मार्मिक अनुभवों को संजोया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य चुनाव आयुक्त राजेश्वर सिंह होंगे, जबकि अध्यक्षता पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा करेंगे। समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में एडीजी बिपिन कुमार पांडे, डॉ. के.एल. जैन, विनोद भारद्वाज और जगदीश शर्मा उपस्थित रहेंगे। इस खास अवसर पर शहीदों की वीरांगनाओं का सम्मान भी किया जाएगा। यह पुस्तक मरूधरा के जांबाज सैनिकों के प्रति एक अनूठी ‘मौन श्रद्धांजलि’ है।

प्रदेश में मिलावट के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जा रहा है। इस के तहत गुरूवार को खाद्य सुरक्षा विभाग ने ‘शुद्ध आहार—मिलावट पर वार’ अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 43 हजार लीटर से अधिक घी मिलावट के संदेह पर जब्त किया। खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. टी शुभमंगला ने बताया कि जयपुर में श्याम विहार कॉलोनी, माचेड़ा स्थित फर्म गिरधर मिल्क फूड प्रोडक्ट भोग विनायक ब्राण्ड से घी का उत्पादन करती है। प्रतापगढ़ जिले में भोग विनायक ब्राण्ड घी के नमूने जांच रिपोर्ट में अनसेफ पाये गये थे। इस पर अतिरिक्त आयुक्त भगवत सिंह और अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी दल ने मैसर्स गिरधर मिल्क फूड प्रोडक्ट, माचेडा, जयपुर पर पहुंचकर जांच की तो पाया की फर्म का जो पता खाद्य अनुज्ञा पत्र और कार्यालय रिकॉर्ड में है, वहां पर नहीं होकर चोरी-​छिपे अन्य स्थान से घी का कारोबार कर रही थी, जो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की पूर्ण अवहेलना है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी दल ने मौके पर पाया कि इस संस्थान पर एक अन्य फर्म जिसका नाम श्याम मिल्क फूड प्रोडक्ट है भी संचालित हो रही है। दोनों फर्मों के तीन गोदामों में भोग विनायक ब्राण्ड का 9065 लीटर घी विभिन्न पैकिंग साइज में, हरियाणा क्रीम ब्राण्ड का 17741 लीटर एवं नक्ष डेयरी ब्राण्ड का 16617 लीटर घी विभिन्न पैकिंग साइज में पाया गया। सभी ब्राण्ड के नमूने लेने के बाद इस 43 हजार 421 लीटर घी को मौके पर सीज किया गया। नमूनों की जांच के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अतिरिक्त आयुक्त ने बताया कि पूर्व में केंद्रीय प्रयोगशाला जयपुर की रिपोर्ट में भोग ​विनायक ब्राण्ड घी का नमूना जांच में अनसेफ पाया गया था। इस पर प्रदेशभर में बाजार से इस घी को तत्काल वापस लिए जाने के लिए आदेश जारी किए गए थे। फर्म के खिलाफ मिली अनियमितताओं के दृष्टिगत खाद्य अनुज्ञा पत्र निरस्त किये जाने की कार्रवाई भी की जा रही है।

भारत सरकार द्वारा रबी विपणन सीजन 2026-27 हेतु गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य पच्चीस सौ पचासी रूपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। राज्य के किसान अपनी उपज (गेहूँ) विक्रय हेतु पंजीयन 1 फरवरी 25 जून 2026 तक स्वयं अथवा ई-मित्र के माध्यम से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान की वेबसाइट https://food.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध ‘गेहूँ खरीद हेतु किसान रजिस्ट्रेशन पोर्टल’ के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकेंगे। पंजीयन हेतु किसान के पास अद्यतन जन आधार कार्ड अनिवार्य है। किसान को उसके द्वारा विक्रय की गई उपज का भुगतान उसके जन आधार से जुड़े हुए बैंक खाते में किया जाएगा। इसलिए किसान को जिस बैंक खाते में भुगतान प्राप्त करना है उस बैंक खाते को अपने जन आधार में जुड़वाना आवश्यक होगा। पंजीकरण प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध है। किसान पंजीकरण व अन्य खरीद सम्बन्धी जानकारी एवं समस्याओं के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14435 पर राजकीय कार्य दिवसों में प्रातः 10 बजे से सांय 5 बजे तक सम्पर्क कर सकते हैं। किसान को खरीद संबंधी विभिन्न जानकारियों को एसएमएस के माध्यम से रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर समय-समय पर अवगत कराया जायेगा। राज्य में रबी विपणन सीजन 2026-27 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीद का कार्य 10 मार्च से 30 जून, 2026 तक किये जाने का निर्णय लिया गया है। गेहूँ खरीद कार्य हेतु राज्य में कुल 383 क्रय केंद्र स्थापित किये गये हैं। क्रय केन्द्रों की सूची खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान की वेबसाइट https://food.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। किसानों से गेहूँ खरीद कार्य भारतीय खाद्य निगम, राजफेड, तिलम संघ, नाफेड एवं एनसीसीएफ के साथ इस वर्ष से राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से भी किया जायेगा।

गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में हुक्काबार और नशाखोरी पर निरन्तर सख्त कार्रवाई कर रही है। प्रदेश में सभी प्रकार के अवैध मादक पदार्थों हुक्का आदि की रोकथाम के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर नशाखोरी को खत्म करने की दिशा प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं। मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य राम सहाय वर्मा द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में पुलिस द्वारा कोटपा (COTPA) एक्ट में हुक्का बार संचालकों के खिलाफ निरन्तर कार्रवाई की जा रही है। जिस मकान या स्थान में हुक्काबार संचालित पाये जाते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा कानून सम्मत कार्रवाई कर अपराधियों को निरुद्ध करने का काम किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया इस तरह की अवैध गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों पर कोटपा एक्ट के तहत कठोर कारवाई की जाएगी। उन्होने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2022 में 55 हजार 326 और वर्ष 2023 में 25 हजार 885 हुक्का बार और अवैध गतिविधियां के मामले सामने आए थे। उस समय हुक्का बार और अवैध गतिविधियां चरम पर थीं। वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2024 व 2025 में पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई की गई, जिसके परिणामस्वरूप इस दौरान हुक्का बार और अवैध गतिविधियां के मामले घटकर 12 हजार 598 पर आ गए।

बुधवार को सर्व किन्नर समाज के प्रतिनिधियों ने एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर हाल के दिनों में मीडिया और सोशल मीडिया पर चल रहे विवादित बयानों पर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। समाज ने स्पष्ट रूप से कहा कि शिव शंकर सैनी उर्फ़ तनिषा और हिमांगी सखी जैसे व्यक्तियों द्वारा दिए जा रहे भड़काऊ बयानों से सर्व किन्नर समाज का कोई लेना-देना नहीं है। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप— प्रेस वार्ता के दौरान समाज की गुरू मुन्नी बाई ने कहा कि तनिषा और उसके सहयोगियों द्वारा हिंदू-मुस्लिम संप्रदाय को लेकर की जा रही बयानबाजी पूरी तरह से निंदनीय है। उन्होंने आरोप लगाया कि “किन्नर जिहाद” जैसे शब्दों का प्रयोग कर पूरे समाज की छवि को धूमिल किया जा रहा है। समाज के प्रतिनिधियों ने कहा, “हमारा समाज हमेशा से सभी धर्मों और समुदायों का आशीर्वाद देता आया है। इस तरह की बयानबाजी से समाज में वैमनस्य और अशांति फैलने का खतरा पैदा हो गया है, जो किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है।” लिंग परिवर्तन के सबूत किए सार्वजनिक— प्रेस कॉन्फ्रेंस में लवली सिंह गौड़ ने एक बड़ा खुलासा करते हुए शिव शंकर सैनी उर्फ़ तनिषा की वास्तविकता पर सवाल उठाए। उन्होने मीडिया के सामने दस्तावेज़, प्रमाण पत्र, एफिडेविट और वीडियो साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए दावा किया कि तनिषा ने मार्च 2023 में लिंग परिवर्तन कराया है और चुनौती देते हुए कहा कि यदि तनिषा स्वयं को “सनातनी किन्नर” होने का दावा करता है, तो उसे इसके ठोस और पुख्ता प्रमाण सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करने चाहिए। प्रशासन की चुप्पी पर उठाए सवाल— समाज की गुरू जानकी देवी ने इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की कि “किन्नर जिहाद” प्रकरण को लेकर तनिषा के खिलाफ अब तक अलग-अलग पांच पुलिस थानों में मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इसके बावजूद प्रशासन द्वारा अब तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने प्रशासन की इस चुप्पी को “चिंता का विषय” करार दिया और सवाल उठाया कि आखिर क्यों ऐसे तत्वों को खुलेआम जहर उगलने की अनुमति दी जा रही है? सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग— प्रेस वार्ता के अंत में सर्व किन्नर समाज ने प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन से मांग की कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। उन्होंने मांग की कि भड़काऊ बयानबाजी करने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि राजस्थान में शांति, सौहार्द और भाईचारा बना रहे। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई, तो समाज अपनी अस्मिता और सामाजिक शांति के लिए बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर होगा।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामले विभाग मंत्री सुमित गोदारा ने बुधवार को शासन सचिवालय में विधिक मापविज्ञान प्रकोष्ठ, उपभोक्ता मामले विभाग के के साथ समीक्षा की। मंत्री ने उपभोक्ताओं के हितों के लिए विधिक माप विज्ञान अधिकारियों को आगामी तीन माह में मिशन मोड़ पर कार्य करते हुए विधिक माप विज्ञान (डिब्बा बन्द वस्तुऍ) नियम, 2011 के अंतर्गत पैकेज्ड वस्तु बेचने वाले व्यापारियों को पैकर रजिस्ट्रेशन करवाने हेतु अभियान चलाने के निर्देश दिए। श्री गोदारा ने उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने और उचित मूल्य दुकानों पर गेहूं वितरण में उपयोग लिये जाने वाले तौलन यंत्रों का सत्यापन भी आगामी 45 दिन में पूर्ण कर उपभोक्ताओं को पूरा तौल सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। इसके साथ ही गेहूं खरीद केन्द्रों, ज्वैलर्स और खुदरा व्यापारियों द्वारा उपयोग में लिये जा रहे तौलन यंत्रों का सत्यापन भी अभियान मोड़ में आगामी तीन माह में चलाया जायेगा, जिसमें विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ताओं कों पूरा तौल दिलाने की दिशा में कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। जिससे प्रदेश को विधिक मापविज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में स्थापित करने की दिशा में सार्थक प्रयास किये जाये।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने कहा कि जल जीवन मिशन में अनियमितता और भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध शत-प्रतिशत कार्यवाही की जाएगी और लम्बित दोषी अधिकारियों को आरोप पत्र जारी किए जाए। आरोप पत्र देरी से जारी करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध भी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों को सीसीए 16 और 17 में आरोप पत्र जारी किए है उनमें भी आवश्यक कार्रवाई करते हुए शीघ्र कार्यवाही करने की जाए। जलदाय मंत्री बुधवार को जलदाय विभाग के सभागार में विभागीय समीक्षा के दौरान अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने विभागीय बजट घोषणा 2024-25 व 2025-26 की समीक्षा करते हुए कहा कि जिन घोषणाओं की निविदाएं अभी तक प्रक्रियाधीन है उन्हें 15 फरवरी तक कार्य आदेश देने की कार्रवाई की जाए। वरना इस कार्य में विलंब करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी। श्री चौधरी ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में की जा रही जल आपूर्ति की समीक्षा करते हुए कहा कि नवसृजित नगर पालिका क्षेत्रों में शहरी मापदण्डों के अनुसार 100 एलपीसीडी के अनुसार योजनाए क्रियान्वित करें ताकि भविष्य में पेयजल को लेकर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहें। उन्होंने सतही जल से लाभान्वित जिलों में ग्रीष्मकाल से पूर्व पर्याप्त भण्डारण की व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए। जलदाय मंत्री ने जल जीवन मिशन के अन्तर्गत योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि मिशन के तहत बकाया घरेलू कनेक्शनों को निर्धारित लक्ष्य के अनुसार पूर्ण करावें ताकि राष्ट्रीय जल जीवन मिशन को पूर्णता रिपोर्ट भिजवाई जा सकें। उन्होंने कहा कि मिशन के तहत की जा रही निविदाओं में अनावश्यक देरी नहीं की जाए, और आगामी 15 दिवस में बकाया निविदाएं पूर्ण की जाए।

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर में इंडिया स्टोनमार्ट मोबाइल ऐप का औपचारिक शुभारंभ किया। स्टोन उद्योग के लिए यह अपनी तरह की पहली व्यापक डिजिटल पहल मानी जा रही है। जिसके माध्यम से उद्योग को एक समर्पित डिजिटल इकोसिस्टम उपलब्ध कराया गया है। इंडिया स्टोनमार्ट ऐप के जरिए पहली बार स्टोन उद्योग को ई-स्टॉल, डिजिटल मार्केटप्लेस, नेटवर्किंग, इवेंट अपडेट्स और AI-सक्षम सर्च जैसी उन्नत सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी। यह ऐप प्रदर्शकों, खरीदारों और उद्योग से जुड़े सभी हितधारकों के लिए व्यापार, संवाद और सहयोग को सरल और प्रभावी बनाएगा। लॉन्च कार्यक्रम में स्टोनमार्ट के संयोजक नटवर अजमेरा, लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय सह महामंत्री नरेश पारीक, राष्ट्रीय सचिव अंजू सिंह और पूर्व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष योगेश गौतम सहित स्टोन उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सभी ने इस डिजिटल पहल को स्टोन उद्योग के भविष्य के लिए एक निर्णायक कदम बताया। इंडिया स्टोनमार्ट ऐप के माध्यम से डिजिटल ई-स्टॉल और AI-आधारित सर्च तकनीक स्टोन कारोबार के पारंपरिक तरीकों में बदलाव लाएगी और वैश्विक खरीदारों से सीधे जुड़ाव का अवसर प्रदान करेगी। यह प्लेटफॉर्म न केवल व्यापारिक गतिविधियों को गति देगा, बल्कि भारतीय स्टोन उद्योग को अंतरराष्ट्रीय बाजार में और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएगा। Stone Mart India 2026 एक चार दिवसीय अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी है, जिसका आयोजन 5 से 8 फरवरी 2026 में जयपुर स्थित जयपुर एग्ज़िबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर (JECC), सीतापुरा में प्रस्तावित है। यह आयोजन प्राकृतिक पत्थरों (मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन), माइनिंग, प्रोसेसिंग मशीनरी, टूल्स और स्टोन आर्ट से जुड़े उद्योगों को एक साझा मंच प्रदान करेगा। राजस्थान देश का अग्रणी स्टोन उत्पादक राज्य है और लाखों लोगों की आजीविका इस उद्योग से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। Stone Mart India 2026 के माध्यम से राजस्थान के स्टोन उद्योग, MSME सेक्टर, कारीगरों और निर्यातकों को वैश्विक खरीदारों व निवेशकों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आयोजन समिति के अनुसार, यह आयोजन ‘वोकल फॉर लोकल’, ‘मेक इन इंडिया’ और राजस्थान के औद्योगिक विकास को नई गति देगा।