मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि युवा शक्ति किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी होती है। देश-प्रदेश की तरक्की में युवाओं की निर्णायक भूमिका है। युवा देश के वर्तमान भी हैं और भविष्य भी हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर कदम पर प्रदेश के विद्यार्थियों और युवाओं के साथ खड़ी है। वे पूरी लगन और मेहनत से पढ़ाई करें, नवाचार करें और योजनाओं का लाभ उठाकर अपने सपनों को साकार करें। उन्होंने इस दौरान राजकीय महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए जयपुर में विदेशी भाषा संचार कौशल स्कूल खोलने की घोषणा भी की। श्री शर्मा शुक्रवार को बसंत पंचमी और नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जयन्ती के अवसर पर कॉमर्स कॉलेज में आयोजित सरस्वती वंदन, युवा संवाद व मेगा पीटीएम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बसंत पंचमी की बधाई देते हुए कहा कि यह पर्व नवचेतना, नवसृजन और नवसंकल्प का प्रतीक है। प्रदेश में 75 लाख विद्यार्थियों द्वारा सामूहिक सरस्वती वंदना कर शिक्षा की देवी को नमन किया गया है। उन्होंने कहा कि सुभाष चन्द्र बोस ने आजाद हिन्द फौज की स्थापना कर देश की आजादी में योगदान दिया। युवाओं का सशक्तीकरण राज्य सरकार की प्राथमिकता- मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं की शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार और स्वरोजगार के लिए अनेक तरह के प्रोत्साहन दे रही है। 1 लाख से अधिक पदों पर नियुक्तियां प्रदान की गई हैं और विभिन्न संवर्गाें के 1 लाख 43 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन हैं और एक लाख सरकारी पदों की भर्ती परीक्षा का कैलेण्डर जारी किया गया है। निजी क्षेत्र में करीब ढाई लाख युवाओं को रोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 71 नए राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना, संभाग स्तर पर युवा साथी केंद्र की स्थापना, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन जैसे कार्य किए गए हैं। साथ ही, युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए राजस्थान युवा नीति, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, युवाओं को कौशल प्रशिक्षण तथा इंटर्नशिप, 65 आई-स्टार्टअप लॉन्चपैड नेस्ट स्थापना, 658 स्टार्टअप्स को करीब साढ़े 22 करोड़ रुपये की सहायता जैसे निर्णय लिए गए हैं। मेगा पीटीएम के माध्यम से राजस्थान के शिक्षा क्षेत्र को मिलेगी नई दिशा- मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हमारी सरकार निरंतर नई नीतियों, योजनाओं और नवाचारों पर कार्य कर रही है। मेगा पीटीएम के माध्यम से भी राजस्थान को शिक्षा के क्षेत्र में एक नई दिशा मिलेगी। साथ ही, इसके माध्यम से शिक्षक, अभिभावक और विद्यार्थी तीनों के बीच विश्वास और सहयोग की मजबूत कड़ी स्थापित हुई है। उन्होंने कहा कि सभी राजकीय विद्यालयों में कृष्णभोग का आयोजन हुआ है। यह पहल सामूहिक सहभागिता, आत्मीयता और सकारात्मक वातावरण और अधिक सुदृढ़ करती है। उन्होंने कहा कि निपुण राजस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों की पठन, लेखन एवं गणना क्षमता को गतिविधियों, प्रदर्शनों और सहभागिता के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। समाज का नेतृत्व कर रही बेटियां- मुख्यमंत्री ने कहा कि आज बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। राज्य सरकार बालिकाओं के जन्म से लेकर उन्हें सम्मानजनक, सुरक्षित और आत्मनिर्भर जीवन देने के लिए हर कदम पर उनके साथ है। लाडो प्रोत्साहन योजना, बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल, 1 लाख 64 हजार महिलाओं एवं बालिकाओं को निःशुल्क बेसिक कम्प्यूटर शिक्षा, अकाउंट और इंग्लिश स्पोकन जैसे प्रशिक्षण, मुख्यमंत्री नारी शक्ति कौशल सामर्थ्य जैसी योजनाओं से महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है। विद्यार्थी नींव को करें मजबूत ताकि भविष्य में भर सकें ऊंची उड़ान- श्री शर्मा ने कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी में असाधारण क्षमता छिपी होती है। उसे पहचानिए और मेहनत, अनुशासन तथा मूल्यों के साथ आगे बढ़िए। उन्होंने कहा कि माता-पिता और शिक्षक दुनिया की सबसे मजबूत टीम है जो विद्यार्थी की जीत के लिए काम कर रही है। कभी-कभी इनकी बातें विद्यार्थियों को अनुशासन का बोझ लग सकती हैं लेकिन वे आपकी नींव को मजबूत कर रहे हैं ताकि विद्यार्थी भविष्य में ऊंची उड़ान भर सकें। उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धा को खुद पर हावी नहीं होने दें। हमारी असली प्रतिस्पर्धा खुद से होनी चाहिए। शिक्षक मार्गदर्शक, प्रेरक और मेंटर होते हैं। उनकी भूमिका केवल पढ़ाने तक सीमित नहीं है। वे एक आत्मनिर्भर राष्ट्र की नींव तैयार करने में अहम कड़ी होते हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी सौगात- कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने छात्र-छात्राओं और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों को 1 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि डीबीटी की। इस दौरान श्री शर्मा ने प्रदेशभर में 3 लाख 34 हजार छात्राओं को 130 करोड़ रुपये की निःशुल्क साइकिलों के वितरण का शुभारम्भ किया। साथ ही, गार्गी पुरस्कार सहित विभिन्न बालिका योजनाओं के तहत लगभग 3 लाख से अधिक बालिकाओं को 126 करोड़ 81 लाख रुपये की राशि डीबीटी की। मुख्यमंत्री ने सत्र 2025-26 में 4 लाख 40 हजार पात्र विद्यार्थियों को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के अंतर्गत लगभग 53 करोड़ रुपये की राशि भी डीबीटी के माध्यम से प्रदान की। उन्होंने लगभग 700 करोड़ रुपये की राशि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 55 लाख से अधिक लाभार्थियों को हस्तान्तरित की।

राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण अब टोल अनुरक्षण अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन कर सरकार को राजस्व हानि पहुंचाने की घटनाओं पर जीरो टोलेरेंस की नीति अपना रहा है। ऐसे ही एक प्रकरण में प्राधिकरण ने नियमित फॉलोअप कर कोर्ट से जमानती वारंट जारी करवाएं हैं। मेसर्स अंकिता एनवायरा केयर एंड सिक्योरिकोर, बड़ोदरा (गुजरात) के निदेशक, बिन्दु विनोद लाम्बा के विरुद्ध विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (एनआई कोर्ट संख्या 6, जयपुर मेट्रो प्रथम) ने दो मामलों में गत 13 जनवरी को जमानती वारंट जारी किए हैं। इस फर्म ने रू. 18.30 करोड़ और रू. 7.98 करोड़ की मय शास्ति बकाया राशि का भुगतान नहीं किया, इसके बाद चैक लगाया गया था और वह बाउंस हो गया। उल्लेखनीय है कि एजेंसी को वर्ष 2024-25 हेतु रू. 12.27 करोड़ और रू. 5.11 करोड़ के अनुबंध के अंतर्गत टोल प्लाज़ा अनुरक्षण कार्य सौंपा गया था, जिसके अंतर्गत उन्हें साप्ताहिक आधार पर टोल संग्रहण की राशि राज्य सरकार को नियमित रूप से जमा करवानी थी। लेकिन फर्म ने नियमानुसार भुगतान नहीं किया व रू. 18.30 करोड़ और रू. 7.98 करोड़ की राशि बकाया रही। इसके अतिरिक्त एजेंसी द्वारा प्रस्तुत चेक बैंक शाखा ने अपर्याप्त धनराशि के कारण गत 2 जून को बाउंस कर दिया। प्राधिकरण द्वारा वसूली के लिए प्रभावी विधिक कार्यवाही की गई, जिसके परिणामस्वरूप दो मामलों (प्रकरण संख्या 41844/25 एवं 41833/25) में धारा 138, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अंतर्गत एसएचओ सदर थाना, जयपुर को जमानती वारंट जारी किए गए हैं। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक धन की सुरक्षा सर्वोपरि है और भविष्य में ऐसे सभी मामलों में कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रकरण में अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रवीण गुप्ता के निर्देशन में आवश्यक विधिक कार्यवाही संपादित की गई है। जिसमें लोक अभियोजक, दिवाकर रावल की प्रभावी पैरवी व आर.एस.एच.ए. के अधिकारी अक्षय कुमार जैन, सदस्य (रियायत एवं पीपीपी), आरिफ मोहम्मद खान, सदस्य (तकनीकी), अविनाश साहू (प्रभारी अधिकारी), विनोद कुमार जांगिड़ (कानूनी सलाहकार) और श्री सी. एस. कटारा (अति. महाप्रबन्धक, विधि) के विशेष प्रयासों से यह न्यायिक कार्यवाही सुनिश्चित हुई।

प्रदेश में आज बसों की हड़ताल रहेगी। बस ऑपरेटरों ने परिवहन विभाग पर भेदभावपूर्ण रवैया का आरोप लगाया है। इस कारण राजस्थान बस संचालक संघ ने राज्यव्यापी हड़ताल का एलान किया है। संघ ने सभी निजी बस संचालकों से हड़ताल को सफल बनाने का आहवान किया ​है। हड़ताल के दौरान स्लीपर कोच बसों का संचालन जारी रहेगा। संघ के प्रदेश प्रवक्ता जगदीश चंद्र ओझा ने संचार माध्यमों को बताया कि परिवहन विभाग राज्य में निजी बस संचालकों पर लगातार अनुचित दबाव बना रहा है और मोटर वाहन अधिनियम के बिना उलघंन के निजी बसों के चालान काटे जा रहे हैं। ओझा ने कहा कि रूट पर चल रही बसों के स्टेज कैरिज बसों में जंगला और सीढ़ी लगे होने का स्पष्ट प्रावधान होने के बावजूद जबरन इन्हें हटवाया जा रहा है और परिवहन विभाग केंद्र सरकार की नीति के विपरीत बसों पर कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने कहा सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो हड़ताल लम्बी चल सकती है। इससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसान भारत की आत्मा है। जब किसान सशक्त होता है तो गांव, प्रदेश और देश प्रगति करता है। उन्होंने कहा कि हम संकल्प पत्र में किए गए वादों को लगातार पूरा कर रहे हैं और हमारी सरकार किसानों के कल्याण एवं समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक गिरदावर सर्कल पर ग्राम उत्थान शिविरों को आयोजन किया जाएगा। उन्होंने किसानों और पशुपालकों से इन शिविरों से अधिक से अधिक संख्या में जुड़कर सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। श्री शर्मा गुरूवार को सिरोही में किसान सम्मान निधि के हस्तानान्तरण और ग्राम उत्थान शिविर के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। राज्य के हर गिरदावर सर्किल पर 23 जनवरी से लगेंगे शिविर- मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार गरीब, महिला, युवा और किसान सहित सभी वर्गों के कल्याण के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रही है। आमजन तक राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ‘ग्राम उत्थान शिविर शुरू किये जा रहे हैं। इन शिविरों में तारबंदी, डिग्गी, पाइप लाइन, फार्म पौंड, फव्वारा एवं ड्रिप, प्लास्टिक मल्च, सौर पंप जैसी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की स्वीकृतियां दी जाएंगी। वही, मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना के तहत मिले आवेदनों का निस्तारण भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन शिविरों में सोलर पंप, किसान क्रेडिट कार्ड, नए कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए आवेदन, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत पशुओं का पंजीकरण, पशु टीकाकरण करवाया जाएगा। साथ ही प्राथमिक डेयरी सहकारी समिति और डेयरी सहकारी समितियों का पंजीकरण, स्वामित्व कार्ड का वितरण, नहरों एवं खालों की मरम्मत, पीएम सूर्य घर योजना के तहत पंजीकरण, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जल संरक्षण सहित विभिन्न कार्य इन शिविरों में करवाएं जाएंगे। मुख्यमंत्री ने 1 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को दी कई सौगातें- मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में प्रदेश के एक करोड़ से अधिक किसान, महिला एवं श्रमिक लाभार्थियों को 1 हजार 590 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे उनके खातों में भेजी। उन्होंने ‘मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना’ की पांचवीं किस्त के रूप में प्रदेश के 65 लाख से अधिक किसानों के खातों में 653 करोड़ रुपये से अधिक की राशि डीबीटी की, साथ ही 5 लाख किसानों को फसल खराबे पर 327 करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा दिया गया। श्री शर्मा ने समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए 10 हजार से अधिक किसानों को 240 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की गई तथा मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत 4 लाख पशुपालकों को 50 करोड़ की राशि भेजी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के 30 लाख से अधिक लाभार्थियों को 75 करोड़ रुपये से अधिक राशि अंतरित की गई तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के 20 हजार लाभार्थियों को 100 करोड़ रुपये की राशि दी गई। मुख्यमंत्री ने एक लाख निर्माण श्रमिकों को 100 करोड़ रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित की। इस दौरान 40 करोड़ रुपये के कृषि उपकरणों का वितरण भी किया गया।

जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि., जयपुर के अवधिपार ऋणियों के लिए लागू मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना 2025-26 की अवधि को बढ़ाकर अब 31 मार्च 2026 तक कर दिया गया है। बैंक की सचिव श्रीमती रजनी गुप्ता ने बताया कि जिले के कुल 881 पात्र ऋणियों में से अब तक 268 ऋणियों द्वारा अपनी देय राशि 641.27 लाख रुपये बैंक में जमा करवाई जा चुकी है, जिसके एवज में उन्हें 719.09 लाख रुपये की अवधिपार ब्याज की छूट प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ अब तक जिन पात्र ऋणी किसानों को नहीं मिल पाया है, वे 31 मार्च 2026 तक बैंक में अपनी निर्धारित देय राशि जमा करवाकर राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ब्याज राहत का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने और ऋण भार कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

राज्य सरकार आमजन को संवेदनशील, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अभियोजन स्वीकृति, 17-ए, अनिवार्य सेवानिवृत्ति और विभागीय जांच के 24 प्रकरणों का निस्तारण करते हुए दोषी कार्मिकों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की है। श्री शर्मा ने लोक सेवकों द्वारा पद और शक्तियों का दुरूपयोग कर अनैतिक लाभ प्राप्त करने के दो प्रकरणों में एक वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी व उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के विरूद्ध धारा-19 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी की है। इसी प्रकार सार्वजनिक निर्माण विभाग के 03 अधिकारियों द्वारा संवेदक के साथ मिली-भगत कर सड़क निर्माण कार्य में अवैध लाभ पहुंचाने के आरोप में धारा 13 (1) (डी) और धारा 13 (2) के अंतर्गत अभियोजन स्वीकृति जारी की गई है। कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर राजकीय भूमि की निजी व्यक्ति के पक्ष में खातेदारी प्रदान करने की गंभीर शिकायत पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी के विरूद्ध धारा 17-ए के तहत विस्तृत जांच के लिए पूर्वानुमोदन किया गया है। मुख्यमंत्री ने राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958, के तहत संचालित वृहद शास्ति के प्रकरणों में 04 अधिकारियों द्वारा की गई नियम विरूद्ध कार्यवाही करने पर वार्षिक वेतन वृद्धि रोककर दण्डित किया है। सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरूद्ध संचालित 05 जांच प्रकरणों में पेंशन रोके जाने की शास्ति लगाई गई है, जिसमें दो सेवानिवृत्त अधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किए जाने से राज्य सरकार को कारित भारी आर्थिक हानि एवं अवैध गतिविधियों में संलिप्त होने के दृष्टिगत शत-प्रतिशत पेंशन रोके जाने का आदेश दिया गया है। वहीं, सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरूद्ध 04 प्रकरणों में प्रमाणित आरोपों के जांच निष्कर्ष का अनुमोदन करते हुए प्रस्ताव माननीय राज्यपाल महोदय को प्रेषित किए गए हैं। सीसीए नियम-16 में विभिन्न आरोपित अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत पुनरावलोकन याचिकाओं में से 04 याचिकाएं खारिज की गई हैं और अनिवार्य सेवानिवृत्ति के एक प्रकरण में अपील को अस्वीकार करते हुए पूर्व निर्णय को यथावत रखा गया है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिमण्डल की मीटिंग में स्थायी निवासियों की सम्पतियों और किरायेदारों के अधिकारों के संरक्षण के लिए विधेयक लाने सहित कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कैबिनेट मीटिंग के बाद संचार माध्यमों के प्रतिनिधियों को बताया कि “अशांत क्षेत्रों में अचल संपत्ति के हस्तांतरण पर रोक और परिसर से किरायेदारों को बेदखली से बचाने के प्रावधान वाला राजस्थान विधेयक, 2026” के प्रारूप को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई। मंत्री ने बताया कि जनसंख्या असंतुलन की स्थिति बनने से सार्वजनिक व्यवस्था, सद्भाव और मेलजोल से रहने के सामुदायिक चरित्र पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे क्षेत्रों में दंगे, भीड़ द्वारा हिंसा से अशांति की परिस्थिति उत्पन्न होने पर उस क्षेत्र के स्थायी निवासियों को अपनी स्थायी सम्पतियां कम दामों पर बेचने को मजबूर होना पड़ता है। ऐसे क्षेत्र विशेष को अशांत क्षेत्र घोषित किए जाने के बाद सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति के बिना वहां अचल संपत्ति के हस्तांतरण को अमान्य और शून्य माना जाएगा। सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति से ही अचल संपत्ति का हस्तांतरण इच्छुक व्यक्तियों द्वारा किया जा सकेगा। विधेयक के इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कारित अपराध गैर जमानती और संज्ञेय होगा जिसमें 3 वर्ष से 5 वर्ष तक कारावास और अर्थदण्ड की सजा देय होगी। श्री पटेल ने बताया कि इस विधेयक के पारित होने के बाद राज्य में अशांत घोषित क्षेत्रों में स्थाई निवासियों की सम्पत्तियों और उक्त सम्पत्तियों पर किरायेदारों के अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया जा सकेगा। वहीं राज्य में सामुदायिक सद्भावना और सामाजिक संरचना कायम रखी जा सकेगी। इस विधेयक को अब विधानसभा के आगामी सत्र में रखा जाएगा।

दिल्ली में आयोजित हुए ऑल इंडिया डिस्कॉम्स एसोसिएशन के वार्षिक सम्मान समारोह में राजस्थान डिस्कॉम्स को केन्द्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने पीएम कुसुम योजना के कम्पोनेन्ट-सी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गोल्ड अवॉर्ड से सम्मानित किया। राजस्थान डिस्काॅम्स चेयरमैन सुश्री आरती डोगरा ने यह अवार्ड मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए राजस्थान डिस्काॅम्स के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों को सौर ऊर्जा और सोलर पंप से सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देकर उनकी आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। इस उपलब्धि से वर्ष 2027 तक किसानों को दिन में बिजली देने के हमारे संकल्प को और मजबूती मिलेगी।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बुधवार को गिव अप अभियान और अन्य महत्वपूर्ण विभागीय उपलब्धियों पर सचिवालय में संचार माध्यमों के प्रतिनिधियों को बताया कि 1 नवम्बर 2024 को शुरू हुए गिव अप अभियान ने प्रदेशवासियों की त्याग और सामाजिक सरोकार की भावना को उजागर किया है। इस अभियान के माध्यम से प्रदेशभर में अब तक 54.36 लाख से अधिक संपन्न लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम हटवाया है। उन्होंने बताया कि 28 फरवरी को अभियान के अवधि समाप्त होने के उपरांत स्वेच्छा से गिव अप नहीं करने वाले अपात्रों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। श्री गोदारा ने प्रदेश में विभाग द्वारा किया जा रहे नवाचार के बारे में भी बताया। उन्होने कहा कि की प्रदेश में तीन अनाज एटीएम खुलने जा रहे हैं। यह अनाज एटीएम जयपुर, भरतपुर और बीकानेर जिलों में खोले जाएंगे। यहां से खाद्य सुरक्षा लाभार्थी अपने राशन कार्ड का उपयोग करते हुए उचित मूल्य दुकानों पर जाए बिना स्वत: ही राशन प्राप्त कर सकेंगे। यह प्रयोग सफल रहा तो आगामी समय में प्रदेश के सभी जिलों में अनाज एटीएम खोले जायेगें।