हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से राजस्थान राइट टू हेल्थ एक्ट-2022 पर जवाब मांगा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने डॉ. नरेंद्र कुमार गुप्ता की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जवाब मांगा है। याचिका में श्री गुप्ता ने कहा कि प्रदेश में राजस्थान राइट टू हेल्थ एक्ट-2022 को लागू हुए करीब ढाई साल से अधिक समय हो गया है। लेकिन राज्य सरकार ने अब तक आवश्यक नियम नहीं बनाए हैं। उन्होने याचिका में सरकार पर आरोप लगाया है कि नियमों के अभाव में अधिनियम व्यवहारिक रूप से प्रभावी नहीं हो पा रहा है। इस कारण आम जनता को कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों का लाभ नहीं मिल रहा है।

जयपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में अवैध खनिज गतिविधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में पिछले सात दिनों में 552 से अधिक कार्रवाई हुई। कार्रवाई में 25 एक्सक्वेटेर, जेसीबी, क्रेन और 512 अन्य वाहन जब्त किये और 2 करोड़ 88 लाख से अधिक राशि का जुर्माना राजकोष में जमा कराया गया। वहीं 76 एफआईआर दर्ज कराई गई और 17 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया। प्रमुख सचिव माइंस टी. रविकान्त ने सोमवार को सचिवालय में अवैध खनिज गतिविधियों के अभियान प्रगति की समीक्षा करते हुये कहा कि दोषियों के प्रति किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से फील्ड में और अधिक सक्रिय होकर कार्रवाई के निर्देश दिए। सोमवार को जयपुर के चाकसू में खनिज गिट्टी के दो डंपर, दौलतपुरा के पास 3 ट्रेक्टर ट्राली मेसेनरी स्टोन, सामोद के हथनोदा में मेसेनरी स्टोन की ही 3 ट्रेक्टर ट्राली जब्त कर संबंधित पुलिस थानों के सुपुर्द की है। एमई कार्यालयों में जयपुर में सर्वाधिक 65 से अधिक, भीलवाड़ा में 61, अजमेर में 36, पाली में 32, ब्यावर में 28, उदयपुर और टोंक में 23-23 कार्रवाई की गई है। अभियान में सम्मिलित सभी जिलों में कार्रवाई जारी है। अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ सभी चिन्हित जिलों में कार्रवाई जारी है। मुख्यालय स्तर पर अतिरिक्त निदेशक डॉ. धर्मेन्द्र लोहार द्वारा समन्वय किया जा रहा है।

विश्व में गुलाबी नगरी के नाम से पहचान ने वाला जयपुर शहर अब अमेरिका में फर्जी कॉल सेंटर चलाने और डिजिटल अरेस्ट करने में अपनी पहचान बना चुका है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की जानकारी के अनुसार जयपुर के कॉल सेंटर ने अमेरिकी नागरिक विलियम्स को डिजिटल अरेस्ट कर ठगी की है। जानकारी के अनुसार अंतरराष्ट्रीय एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (एफबीआई) ने पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल के प्रयासों से अमेरिका में ठगी के शिकार नागरिकों की पहचान की है। इस मामले में जयपुर कमिश्नरेट को एफबीआई ने अमेरिका के वर्जीनिया निवासी विलियम्स के बयान भी दर्ज कर भेजे हैं। कमिश्नर मित्तल के अनुसार जयपुर में संचालित फर्जी कॉल सेंटर से विलियम्स को डिजिटल अरेस्ट कर डराया-धमकाया गया और लाखों डॉलर की ठगी की गई है। वहीं ठगों ने डॉलर को पैकेट में पैक कराकर अमेरिका में मौजूद अपने साथी के जरिए मंगवाया था और तब तक पीड़ित को कॉल पर डिजिटल अरेस्ट रखा गया। एफबीआई ने कमिश्नर को तकनीकी साक्ष्य भी उपलब्ध कराए हैं। अपको बतादें कि नवंबर 2025 में मालवीय नगर और प्रतापनगर थाना क्षेत्रों में संचालित दो फर्जी कॉल सेंटरों पर एक साथ कार्रवाई कर 11 महिलाओं सहित कुल 60 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। यह गिरोह खुद को अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों का प्रतिनिधि बताकर अमेरिकी नागरिकों से ऑनलाइन और फोन कॉल के जरिए ठगी करता था। वहीं एफबीआई ने ठगी के इस मामले स्पष्ट किया है कि मुकदमे के दौरान अमेरिकी नागरिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय अदालत में बयान दर्ज कराएंगे। मामले की गम्भीरता को देखते हुए जयपुर कमिश्नरेट पुलिस अब आरोपियों के खिलाफ चालान पेश करने की तैयारी में जुट गई है। स्पेशल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश ने कहा कि एफबीआई से ठगी का शिकार हुए अमेरिकी नागरिकों के बयान और सबूत मिले हैं। अब फर्जी कॉल सेंटर से जुड़े आरोपियों के खिलाफ ठोस कानूनी कार्रवाई हो सकेगी। जल्द ही कोर्ट में चालान पेश किया जाएगा।

कोटा के एक सूने मकान में चोरी करने के प्रयास को रसोई रोशनदान ने विफल कर दिया है। जाकार के अनुसार एक युवक रसोई में लगे एग्जॉस्ट फैन के रोशनदान से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इससे पहले की चोर घर में घुसकर वारदात करता उससे पहले पकड़ा गया इससे बड़ी चोरी की वारदात टल गई। मामला बोरखेड़ा थाना क्षेत्र के प्रताप नगर का है। मकान मालिक सुभाष रावत ने बताया कि वे 3 जनवरी को परिवार सहित खाटूश्यामजी दर्शन के लिए गए थे। अगले दिन रात करीब 12.50 बजे घर लौटे और स्कूटी को अंदर ले जाते समय उसकी रोशनी रसोई की दीवार पर पड़ी, जहां एग्जॉस्ट फैन का रोशनदान खुला नजर आया। देखा तो एक युवक रोशनदान में आधा घुसा हुआ मिला। यह नजारा देख सुभाष ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस के आने तक चोर ने एग्जॉस्ट फैन से बाहर निकलने की काफी कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो सका। सुभाष ने पुलिस को बताया कि आरोपी का एक साथी और था, जो मौका पाते ही भाग गया। करीब 1.15 बजे पुलिस पहुंची और रोशनदान में लटक रहे चोर को बाहर निकालकर हिरासत में ले लिया। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि एक कार वारदात से पहले गली में संदिग्ध रूप से घूमती देखी गई थी। जिस पर पुलिस का चिन्ह और शीशों पर सफेद पर्दे लगे थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से पहचान कर तलाश करना शुरू कर दिया है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों की आवश्यकताओं और सुविधाओं को केंद्र में रखते हुए नीतियों का निर्माण कर रही है। इसी कड़ी में राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी, राजस्थान एआई एमएल पॉलिसी जैसी प्रमुख नीतियां लाई गई है। ये नीतियां राजस्थान को सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र में हब बनाएगी। श्री शर्मा रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट-2026 में आमंत्रित कंपनियों के प्रतिनिधिमंडल से संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू में से 8 लाख करोड़ रुपये के एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग निवेशकों का राजस्थान में विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यहां की अनमोल मिट्टी में निवेश करने से आत्मसंतुष्टि की अनुभूति भी होती हैै। मुख्यमंत्री ने निवेशकों से आह्वान किया कि वे अधिक से अधिक संख्या में राजस्थान आएं, राज्य सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। हम सब मिलकर राजस्थान को तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को निवेशकों के साथ निरंतर संपर्क स्थापित करते हुए उनके सुझाव और आवश्यकताओं पर त्वरित कार्य करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। उन्होंने राजीविका की महिलाओं को स्टार्टअप्स से जोड़ने के निर्देश भी दिए।

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में देह व्यापार का मामला संज्ञान आया है। मामले का संज्ञान तब आया जब एक रिहायशी इलाके में संदिग्ध गतिविधियों की शिकायतें पुलिस लगातार मिल रही थी। मामला प्रयागराज के कीड़गंज इलाके का है। पुलिस के अनुसार यहां एक मकान में लंबे समय से अवैध देह व्यापार संचालित किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि मकान एक महिला आईएएस अधिकारी का है और इसे किराए पर दिया गया था। स्थानीय लोगों के अनुसार मकान में दिनभर अजनबी युवक-युवतियों का आना-जाना लगा रहता था। इससे स्थानीय लोगों को शक हुआ तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई। लोगों की शिकायत पर पुलिस ने रविवार मकान पर छापा मारा। पुलिस को मकान के अंदर चार युवतियों और पांच युवकों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा और तलाशी के दौरान कुछ संदिग्ध और आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया गया।

जयपुर RTO ने 39 लोगों के खिलाफ गांधी नगर थाने में तीन संख्या के VIP नंबरों के फर्जीवाड़े को लेकर मामला में दर्ज कराया है। जिसमें RTO के अधिकारी-कर्मचारियों और बाहरी लोग शामिल है। दूसरी और जयपुर RTO कार्यालय में 775 वाहनों के बिना भौतिक सत्यापन के पाए गए, इन वाहनों रजिस्ट्रेशन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अथवा बिना रिकॉर्ड के किया गया था। अब विभाग सभी 775 वाहनों का रजिस्ट्रेशन निरस्त करेगा। इनमें वाहनों में कई लग्जरी वाहन भी बताये गए है। वहीं अब इन वाहनों के दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। बताया जा रहा है कि इन फर्जीवाड़े से सरकार को 500 से 600 करोड़ रुपए की राजस्व हानि हुई है। परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा का इस मामले में कहना है कि सभी आरटीओ-डीटीओ से रिपोर्ट मांगी गई है। 31 दिसंबर तक की समय-सीमा तय की गई थी। जो अधिकारी कार्रवाई नहीं करेंगे, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। वहीं जयपुर RTO राजेन्द्र सिंह शेखावत का कहना है कि विभाग की ओर से 39 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है, लेकिन अन्य जिलों में कार्रवाई की धीमी गति को लेकर अधिकारियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर प्रदेश के विद्यार्थियों को भविष्य के लिए बेहतर तैयारी करने और सही कॅरियर विकल्प चुनने में मदद के लिए पर्सनलाइज्ड कॅरियर गाइडेंस मिलेगा। इस दिशा में शिक्षा विभाग ने ‘माय करियर एडवाइजर’ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह नवाचार राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप विद्यार्थियों के लिए तैयारी के साथ जागरूकता बढ़ाने और बेहतर योजना बनाने में मददगार साबित होगा। वहीं आधुनिक, एआई आधारित कॅरियर अवेयरनेस और गाइडेंस ऐप कक्षा 9 से 12वीं के विद्यार्थियों के साथ-साथ शिक्षकों, अभिभावकों और काउंसलर्स के लिए भी अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। इस ऐप का विकास शिक्षा मंत्रालय एवं NCERT–PSSCIVE ने किया है, जिसमें विद्यार्थियों को उनकी रुचि, योग्यता और कौशल के आधार पर पर्सनलाइज्ड कॅरियर सलाह मिलती है। सेल्फ रिव्यू कर बना सकते हैं प्रोफाइल— ‘माय करियर एडवाइजर’ ऐप पर विद्यार्थी तीन प्रमुख मूल्यांकनों के माध्यम से अपना सेल्फ-रिव्यू कर सकते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट (20 मिनट), इंटरेस्ट टेस्ट (12 मिनट) व वैल्यूज टेस्ट (14 मिनट) के माध्यम से विद्यार्थियों का परीक्षण किया जाता है। इन परीक्षणों के आधार पर ऐप विद्यार्थियों को एआई आधारित कॅरियर इनसाइट्स और मैच्ड रोल्स सुझाता है और इस ऐप में डिग्री के साथ-साथ बिना डिग्री के जॉब ऑप्शन भी उपलब्ध हैं, जिससे हर प्रकार के विद्यार्थी को मार्गदर्शन मिल सके। इस ऐप के जरिए विद्यार्थी अपनी प्रोफाइल तैयार कर सकते हैं, पसंदीदा कॅरियर विकल्प चुन सकते हैं और अपनी सेल्फ-रिव्यू रिपोर्ट, मैच्ड रोल्स और फेवरेट्स को अभिभावकों, शिक्षकों और सलाहकारों के साथ साझा भी कर सकते हैं, जिससे करियर संबंधी निर्णय और अधिक प्रभावी हो जाता है। एंड्रॉयड और आईओएस दोनों पर उपलब्ध— माय करियर एडवाइजर ऐप पर विद्यार्थियों को 1500 से अधिक कॅरियर विकल्पों और जॉब रोल्स की जानकारी मिलती है, जिनमें आर्ट एंड डिजाइन, बिजनेस एंड मार्केटिंग, इंजीनियरिंग, हेल्थ, स्पोर्ट्स, मीडिया, साइंस, एजुकेशन, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी, एनवायरनमेंट और अन्य कई क्षेत्रों के अवसर शामिल हैं। ऐप में क्रॉस-सेक्टरल रोजगार विकल्प और भविष्य की करियर संभावनाओं की भी विस्तार से जानकारी दी गई है। इस ऐप को एंड्रॉयड प्ले स्टोर पर https://play.google.com/store/apps/ details?id=com.wadhwani.career&hl=en_IN व आईओएस ऐप स्टोर पर https://apps.apple.com/in/app/my-career-advisor-by-moe/id6738484430 लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है। राज्य सरकार की दूरदर्शी पहल और माय करियर एडवाइजर ऐप के साथ राज्य के प्रत्येक विद्यार्थी को उनकी क्षमता के अनुरूप न केवल कॅरियर संबंधी मार्गदर्शन प्राप्त हो सकेगा बल्कि उनके हर सपने को पंख भी लगेंगे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर प्रदेश में लागू की गई मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना अब पूरे देश के लिए मिसाल बन गई है। योजना में शामिल करोड़ों परिवार अब देश के दूसरे राज्यों में भी निःशुल्क उपचार ले सकेंगे। मुख्यमंत्री की ऐतिहासिक पहल पर अब इस योजना में देश के 30 हजार से अधिक अस्पतालों का बड़ा नेटवर्क शामिल हो गया है। इससे प्रदेश के नागरिकों को देश के नामी अस्पतालों में गुणवत्तापूर्ण उपचार मिल सकेगा। नि:शुल्क उपचार की दिशा में राज्य सरकार का यह बड़ा कदम है, जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (मा) प्रदेश के करोड़ों परिवारों की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) को एकीकृत कर वृहद रूप में संचालित की गई यह योजना आज न केवल प्रदेश के भीतर, बल्कि प्रदेश की सीमाओं के बाहर भी निःशुल्क और कैशलेस इलाज की गारंटी बन चुकी है। राज्य सरकार ने इस योजना में करीब 6 माह पहले इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी लागू की थी, जिसके पहले चरण में इन बाउण्ड पोर्टेबिलिटी लागू की गई थी, जिसके तहत दूसरे राज्यों के नागरिकों को राजस्थान में इलाज की सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी। अब 19 दिसम्बर से इस योजना में आउट बाउण्ड पोर्टेबिलिटी की सुविधा प्रारंभ कर दी गई है। इससे प्रदेश के नागरिकों को देश के अन्य राज्यों में निःशुल्क उपचार की सुविधा मिल सकेगी। नामी अस्पतालों में मिलेगा गुणवत्तापूर्ण इलाज— चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ ने बताया कि आउट बाउण्ड पोर्टेबिलिटी के अंतर्गत देश के विभिन्न राज्यों (तमिलनाडु और कर्नाटक को छोड़कर) में स्थित लगभग 16 हजार सरकारी और 14 हजार निजी अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिलेगी। इसमें पड़ोसी राज्यों के प्रमुख अस्पताल भी शामिल हैं। दिल्ली के 184, गुजरात के 2067, हरियाणा के 1366, मध्य प्रदेश के 1622, महाराष्ट्र के 1709, पंजाब के 823 और उत्तर प्रदेश के 6182 अस्पताल इस योजना में सूचीबद्ध हैं। इसमें दिल्ली और भोपाल के एम्स, मेदांता, चंडीगढ़ का पीजीआई, लखनउ का केएमपीयू, गुजरात के यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एण्ड रिसर्च सेंटर, द गुजरात कैंसर एण्ड रिसर्च सेंटर, बनास मेडिकल कॉलेज एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, पालनपुर सहित कई नामी अस्पताल शामिल हैं। वहीं अब देश के सभी राज्यों में 25 लाख रुपये तक का निःशुल्क उपचार उपलब्ध होगा। आउट बाउण्ड पोर्टिबिलिटी का निर्णय उन लाखों मरीजों और उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत है, जिन्हें गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए बड़े शहरों और विशेष अस्पतालों की आवश्यकता होती है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के माध्यम से राजस्थान सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि स्वास्थ्य सेवाओं में न तो दूरी बाधा बनेगी और न ही आर्थिक स्थिति। यह पहल “इलाज सबके लिए” के संकल्प को साकार करती है।

स्वायत्त शासन विभाग स्वच्छ सर्वेक्षण–2025 की तैयारियों के सम्बंध में जयपुर नगर निगम की सघन समीक्षा कर रहा है। इसी क्रम में शनिवार को निदेशालय में जयपुर नगर निगम की समीक्षा की गई, जिसकी अध्यक्षता शासन सचिव रवि जैन ने की। शासन सचिव ने स्वच्छ सर्वेक्षण के मानकों पर समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जोनवार सघन मॉनिटरिंग पर जोर देते हुए सभी उपायुक्तों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों के सभी वार्डों का निरीक्षण प्रतिदिन प्रातः 7:30 बजे और दोपहर 2:30 बजे अनिवार्य रूप से करें। श्री जैन ने स्वच्छता की विज़िबल क्लीनलिनेस को और सुदृढ़ करने, प्रगति की नियमित मासिक समीक्षा करने और स्वच्छता गतिविधियों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों, व्यापारिक संगठनों और सामाजिक संस्थाओं की भागीदारी से स्वच्छता अभियान को जन-आंदोलन का रूप दिया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि मॉनिटरिंग रिपोर्ट के आधार पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले सर्वश्रेष्ठ मुख्य निरीक्षक एवं उप निरीक्षक को सम्मानित किया जाएगा। श्री जैन ने कहा की जयपुर नगर निगम को स्वच्छ सर्वेक्षण–2025 में शीर्ष स्थान पर लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाए।