पुलिस अकादमी में हुए कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री भजनलाल के कामकाज पर संतोष जताया है। इससे प्रदेश में मुख्यमंत्री को बदलने की सभी अटकलें सिरे से खारीज हो गई और मुख्यमंत्री के साथ एक घंटे बंद कमरे की चर्चा ने कई मुद्दो हवा दी है। आपको बतादें कि अमित शाह करीब साढ़े तीन घंटे मुख्यमंत्री आवास पर रहे। इस दौरान कई नेताओं के साथ चर्चा हुई। लेकिन मुख्यमंत्री के साथ करीब एक घंटे की अलग चर्चा से कई सियासी अटकले उपजी है। इससे यह कयास लगाया जा रहा है कि राजस्थान में लंबे समय से लंबित राजनीतिक नियुक्तियों और मंत्रियों के रिक्त पदों को भरें जा सकते है या कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। वहीं देश में बीवी जी राम जी लागू होने से उपजे सियासी गतीरोध से आगामी पंचायत और निकाय चुनावों में होने वाले नुकसान पर खास चर्चा का भी कयास लगाया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार भाजपा के नेताओं को अमित शाह ने सरकार के बेहतर ढंग से काम करने में अपना सहयोग देने के लिये कहा है। चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, राज्यवर्धन राठौड़, मदन दिलावर, हीरालाल नागर, मंजू बाघमार, झाबर सिंह खर्रा, वित्त आयोग अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ जैसे कई नेता मौजूद थे।

राजधानी जयपुर में यातायात को सुगम बनाने और नियंत्रित करने के लिए पुलिस आयुक्तालय ने ई-रिक्शा संचालन व्यवस्था में बदलाव किया है। यह व्यवस्था 18 जनवरी से लागू होगी। पुलिस आयुक्त जयपुर सचिन मित्तल ने बताया कि जोन-7 को पांच उप-जोन में बांटा है। यहां गुलाबी रंग के कुल 250 ई-रिक्शा संचालित किए जाएंगे। चारदीवारी में वर्तमान यातायात व्यवस्था 17 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगी। उन्होने बताया कि चारदीवारी के लिए निर्धारित जोन-7 को अब ए, बी, सी, डी और ई उप-जोन में विभाजित किया है। सभी उप-जोन में 50 ई-रिक्शा संचालित किए जाएंगे। यह व्यवस्था प्रायोगिक तौर पर लॉटरी के माध्यम से लागू की जाएगी। श्री मित्तल ने बताया कि ई-रिक्शा स्वामी सहायक पुलिस आयुक्त (उत्तर) यातायात नियंत्रण कक्ष, यादगार भवन के कक्ष संख्या 18ए से नि:शुल्क आवेदन पत्र प्राप्त कर जानकारी ले सकते हैं। ई-रिक्शा स्वामी आवेदन के साथ ई-रिक्शा पंजीयन, फिटनेस प्रमाण पत्र और चालक का वैध लाइसेंस संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदन 11 से 15 जनवरी 2026 तक सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक जमा किए जा सकेंगे। जांच के बाद 16 जनवरी को लॉटरी के माध्यम से जोनवार आवंटन किया जाएगा और केवल चयनित ई-रिक्शा ही निर्धारित जोन में चल सकेंगे।

राज्य के प्रमुख सचिव माइंस एवं भूविज्ञान टी. रविकान्त ने कहा है कि मेजर और माइनर ब्लॉकों की आवश्यक अनुमतियां प्राप्त कर ब्लॉकों की नीलामी में ईज ऑफ डूइंग की दिशा में राजस्थान तेजी से कदम बढ़ा रहा है। श्री रविकान्त अहमदाबाद में आयोजित राष्ट्रीय खनिज चिंतन शिविर के दूसरे दिन के सत्र में आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्री-एम्बेडेड ब्लॉक्स फॉर आक्शन विषय पर प्रजेटेंशन के माध्यम से राजस्थान के अनुभव और कार्ययोजना प्रस्तुत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि राजस्थान में आवश्यक अनुमतियां प्राप्त कर 8 मेजर मिनरल ब्लॉक के ऑक्शन की प्रक्रिया जारी हैं वहीं माइनर मिनरल के 62 ब्लॉक और मेजर के 5 ब्लॉक चिन्हित किए गए हैं। प्रमुख सचिव ने कहा कि ऑक्शन खानों के परिचालन में लाने में देरी देशव्यापी समस्या है। आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करने में देरी के चलते नीलाम खानों में खनन कार्य आरंभ नहीं हो पाता, जिससे निवेश, उत्पादन, रोजगार और सरकारी राजस्व प्रभावित होता है। उन्होंने बताया कि 2020 में इन्ही कारणों से केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों को कम से कम 5 प्री-एम्बेडेड ब्लॉक ऑक्शन करने का लक्ष्य दिया। गुजरात ने एक और राजस्थान ने 8 मेजर मिनरल प्री-एम्बेडेड ब्लॉक आवश्यक अनुमतियां प्राप्त कर ऑक्शन की प्रक्रिया आरंभ की। श्री रविकान्त ने कहा कि प्री-एम्बेडे़ड ब्लॉकों को भी नीलामी के स्तर तक लाने में आने वाली चुनौतियों की चर्चा करते हुए कहा कि जनसुनवाई में ही नोटिस प्रकाशन से मिनिट्स जारी होने तक दो माह तक का समय लग जाता है। आईबीएम से माइनिंग प्लान स्वीकृति के समय को भी कम किया जा सकता है। इसी तरह से सेक और सीया से बेहतर आपसी समन्वय के अभाव के कारण अनावश्यक समय लग जाता है। वन एवं वन्यजीव विभाग से अनुमतियों में अधिक समय लग जाता है। इस सबके बाद मिनरल की रिजर्व प्राइस तय करने वाला समय भी एक कारण हो जाता है। उन्होंने कहा कि इन कार्यों में लगने वाला समय कम हो सके इस तरह की व्यवस्था सुनिश्चित होना समय की आवश्यकता है। इसके लिए केन्द्र और राज्य सरकारों दोनों को ही समन्वित प्रयास करने होंगे। प्रक्रिया को आसान और समझ विकसित करनी होगी। उन्होंने बताया कि नीलाम खानों में खनन कार्य शुरु करने के लिए करीब 20 अनुमतियां प्राप्त करनी होती है। यह पहला अनुभव होने और परस्पर समन्वय के बेहतर प्रयासों के बावजूद समय लगा पर इस समय को कम किया जा सकता है। श्री रविकान्त ने कहा कि खानों को जल्द परिचालन में लाना समय की मांग है और इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ाने होंगे। उन्होंने बंशीपहाड़पुर में प्री-एम्बेडेड ब्लॉकों के सफल ऑक्शन की चर्चा भी की।

जयपुर के मानसरोवर में खरबास सर्कल पर शुक्रवार रात नौ बजे बेकाबू लग्जरी कार ने सड़क किनारे बैठे लोगों को रौंद दिया। इस हादसे में 18 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और एक व्यक्ति की मौत हो गई। मौके पर जुटी भीड़ ने चार लोगों को पकड़ लिया और उनकी जमकर पीटाई की। वहीं तीन लोग भीड़ से छूटकर भाग गए। जबकि एक को पुलिस पकड़ कर ले गई। हादसे में भीलवाड़ा निवासी रमेश बैरवा की मौत हो गई। कार में चार लोग सवार थे। मौके पर जुटी भीड़ ने चारों को पकड़कर जमकर पीटा। वहीं तीन लोग भीड़ से छूटकर भाग गए। जबकि एक को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दमन-दीव नंबर की एक कार तेज रफ्तार से वंदे मातरम रोड से मुहाना की तरफ जा रही थी। इसी दौरान घुमाव पर सर्कल से टकरा गई और कुछ दूर जाकर सड़क किनारे कुर्सी पर बैठे लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर मची अफरा-तफरी से लोग बदहवास हो गये। चीख-पुकार सुनकर आसपास से लोग घटना स्थल पर पहुंचे और घायलों को जयपुरिया हॉस्पिटल पहुंचाया, वहां चार लोगों की गंभीर हालत देख उन्हें एसएमएस अस्पताल रेफर कर दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्षतिग्रस्त ऑडी कार को जब्त कर लिया। पुलिस ने बताया कि चूरू निवासी दिनेश जाट कार चला रहा था। पकड़ा गया युवक चालक का साथी है। मामले की पुलिस जांच कर रही है कि इस घटना का कारण क्या था।

जलजीवन योजना में घोटाले के आरोपी पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी पर मुकदमा चलाने की राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने अभियोजन स्वीकृति प्रदान की है। राज्यपाल ने धन शोधन निवारण अधिनियम (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ) 2002 के तहत अंतर्गत प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित होने पर यह स्वीकृति प्रदान की है। बतादें कि महेश जोशी के खिलाफ जल जीवन मिशन घोटाले में एसीबी और ईडी ने मुकदमे दर्ज किए थे। अभियोजन स्वीकृति के बाद अब महेश जोशी के खिलाफ जल जीवन मिशन घोटाले में ईडी और एसीबी के मामलों में कोर्ट में अलग-अलग मुकदमे चलाया जायेगा। श्री राज्यपाल बागडे ने संविधान के अनुच्छेद 164 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197(1) (बी.एन. एस.एस 2023 की धारा 2018) के तहत जोशी के विरुद्ध धारा 3 व सपठित धारा 4 धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत मुकदमा चलाए जाने के लिए स्वीकृति प्रदान की है। यह भी बतादें कि पूर्व मंत्री के खिलाफ 900 करोड़ के जल जीवन मिशन घोटाले में ईडी ने मुकदमा दर्ज किया और ईडी ने 24 अप्रेल 2025 को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में वो सात महीने जेल में रहे थे। वहीं हाईकोर्ट ने जोशी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, फिर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने पर उन्हें दिसम्बर 2025 के प्रथम सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। अभी महेश जोशी जमानत पर हैं। प्रदेश में हुये जल जीवन मिशन के 900 करोड़ के इस घोटाले में मंत्री जोशी सहित कई अफसर और ठेकेदारों के नाम शामिल है। विभाग के नामजद अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई लेकिन वो अंजाम तक नहीं पहुंची। विभाग की ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण मामला में चर्चा जोरों पर है।

जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 78वें सेना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों के अन्तर्गत गुरूवार को भवानी निकेतन शिक्षा समिति परिसर में चार दिवसीय ‘नो योर आर्मी’ प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘नो योर आर्मी’ प्रदर्शनी में अत्याधुनिक उपकरणों और युद्ध करने के तौर तरीकों की झलक मिलेगी। आमजन समझेंगे कि कैसे हमारी सेना दिन-रात सुरक्षा में तत्पर रहती है। उन्होंने कहा कि सेना दिवस परेड पहली बार सैन्य छावनी की सीमाओं से बाहर जयपुर में आयोजित हो रही है। इस परेड के माध्यम से नागरिक भारतीय सेना के अनुशासन, शौर्य और बलिदान के साथ-साथ सैन्य शक्ति से रूबरू होंगे। श्री शर्मा ने कहा कि भारतीय सेना हर देशवासी की ढाल, हर परिवार का भरोसा और राष्ट्र की आत्मा है। रेगिस्तान से लेकर बर्फीलेसियाचीन तक हर मोर्चे पर हमारे जवान मुस्तैद खड़े हैं, ताकि देश के नागरिक सुरक्षित रहे। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन रक्षक और ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों के माध्यम से भारतीय सेना ने दिखाया कि वह आक्रामकता का माकूल जवाब देना जानती है। प्रदर्शनी में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना द्वारा उपयोग किए गए विभिन्न आधुनिक हथियार, आर्टिलरीज और सैन्य संसाधनों का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान आधुनिक रायफलें, बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली, सेल्फ प्रोपल्ड गन्स, टैंक, बंकर, ड्रोन और एंटी-ड्रोन सिस्टम्स सहित विभिन्न अत्याधुनिक सैन्य संसाधनों का प्रदर्शन किया गया। वहीं भारतीय सेना की मैकेनाइज्ड फोर्सेज, पैराग्लाइडिंग गतिविधियां, स्काई डाइविंग, डॉग स्क्वॉड सहित अन्य गतिविधियों का जीवंत प्रदर्शन किया गया और सिम्फनी बैंड ने देशभक्ति से ओत-प्रोत प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वीरांगनाओं को सम्मानित भी किया।

प्रदेश में अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाईयां जारी हैं। खनिज विभाग रुपवास की टीम ने रुपवास तहसील के तिर्गरा खोरी गांव में अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पोकलेन मशीन, खनन कार्य में उपयोग में लिया जाने वाला पम्पयुक्त ट्रेक्टर और वाहन जब्त किये हैं। विभाग की कार्रवाई में बंशीपहाड़पुर क्षेत्र में अवैध खनन पर मशीन जब्ती और खननकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई की है। इसमें एक पोकलेन मशीन, एक ट्रोला और एक ट्रेक्टर पम्प जब्त कर पुलिस थाना रूदावल को सूपूर्द किया। अधीक्षण खनि अभियंता सुनील कुमार शर्मा के अनुसार अभियान के दौरान भरतपुर जोन में अब तक 93 कार्रवाई करते हुए 10 एफआईआर दर्ज कराई गई है। जिसमें से 9 एफआईआर करौली व एक एफआईआर रुपवास में दर्ज हुई है। वहीं करौली में 8 गिरफ्तारियां भी हुई है। जोन में सवाईमाधोपुर में 33743 टन अवैध भण्डारित खनिज सहित 33764 टन खनिज जब्त किया जा चुका है। एक पोकलेन मशीन सहित 56 वाहन जब्त करने के और 29 लाख 55 हजार रुपए की जुर्माना राशि राजकोष में जमा हो चुकी है। सवाईमााधोपुर में 41, रुपवास में 22, करौली में 14 और डीग भरतपुर में 16 कार्रवाई की गई है।

मकर संक्रांति के अवसर पर पतंगबाजी के दौरान आमजन और पशु-पक्षियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने नायलॉन/सिंथेटिक सामग्री से बने चाइनीज मांझे और कांच अथवा लोहे के चूर्ण से लेपित घातक धागों के विक्रय, भंडारण व उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध के आदेश जारी किए गए हैं। पशुपालन एवं गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि मकर संक्रांति हमारा पारंपरिक पर्व है, लेकिन हमारी खुशी किसी बेजुबान पक्षी की चोट या मृत्यु का कारण नहीं बननी चाहिए। चाइनीज मांझे से होने वाली दुर्घटनाओं एवं पशु-पक्षियों की दर्दनाक मृत्यु किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने आमजन से अपील है कि पतंग उड़ाने के लिए केवल सुरक्षित और वैकल्पिक सूती धागों का ही उपयोग करें व सुबह-शाम के समय, जब पक्षियों की आवाजाही अधिक होती है, पतंगबाजी से परहेज करें। उन्होने कहा कि इस संबंध में विभाग एनजीटी के आदेशों के अनुरूप सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस विभाग को प्रतिबंध आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने व उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं सभी जिलों में विशेष पक्षी चिकित्सा और बचाव शिविर लगाने व व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्तमान सदी में मानवता के लिए एक नया कोड-एक नई भाषा लिख रहा है। उन्होंने एआई को प्रदेश की विकास यात्रा का महत्वपूर्ण घटक बताते हुए कहा कि इसके विवेकपूर्ण उपयोग से सरकार ई-गवर्नेंस और डिजिटल समावेशन को और अधिक व्यापक एवं जन केन्द्रित बना रही है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को जयपुर के जेईसीसी में आयोजित राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एआई स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि सहित अनेक क्षेत्रों में परिवर्तन लाकर लोगों के जीवन को बेहतर बना रहा है और विकसित भारत और विकसित राजस्थान के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने उद्यमियों, निवेशकों और युवाओं को एआई के उभरते क्षेत्र में सहभागी बनने के लिए राजस्थान में आमंत्रित भी किया। उन्होंने कहा कि देश एआई के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। एआई केवल एक तकनीक नहीं, बल्कि 21वीं सदी में राष्ट्रीय शक्ति और समृद्धि का आधार है। एआई देश की नीति, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और सामाजिक संरचना को बेहतर स्वरूप दे रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में तकनीक और स्टार्टअप के सशक्त इकोसिस्टम के निर्माण के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। राज्य सरकार द्वारा लाई गई एआई-एमएल पॉलिसी से एआई सिस्टम अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और निजता-संरक्षण के प्रति जवाबदेह बनेंगे। इस नीति से सार्वजनिक सेवा वितरण अधिक त्वरित, नागरिक-केंद्रित और पारदर्शी होगा और प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि एआई से जुड़े साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग और समाधान की प्रक्रिया सरल की जाएगी, प्रदेश में एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होगा व स्कूलों, आईटीआई, पॉलिटेक्निक और कॉलेजों में एआई शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाएगा। उद्योग, स्टार्टअप और रिसर्च संस्थानों को भी विशेष प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर नेशनल एआई लिटरेसी प्रोग्राम, राजस्थान एआई-एमएल पॉलिसी 2026, आई स्टार्ट एलएमएस, राजस्थान एवीजीसी-एक्सआर पोर्टल, राजस्थान एआई पोर्टल को लॉन्च किया। इस दौरान राज्य सरकार द्वारा गूगल, आईआईटी दिल्ली, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर के साथ योजना भवन में हुए विभिन्न द्विपक्षीय एमओयू का होलोग्राफिक तकनीक के माध्यम से जीवंत प्रसारण भी किया गया। उल्लेखनीय है कि जी-20 में भी इसी तकनीक का उपयोग किया गया था।

अजमेर के केकड़ी में हेड कांस्टेबल राजेश मीणा की गुंडइे का एक वीडियो संज्ञान में आया है। वीडियो में थड़ी पर खड़े युवक से मारपीट करने और उसके वाहन में तोड़फोड़ का नजारा साफ है। घटना का वीडियो सामने आने पर पुलिस ने हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है। वहीं हेड कांस्टेबल मीणा का भी घटना के बाद सफाई देते हुए एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियों में हेड कांस्टेबल ने अपनी नौकरी के प्रति ईमानदारी की बात कही है। मीणा का आरोप है कि वो अपनी ड्यूटी कर रहा था और मेरे उपर अवैध खनन कर रहे लोगों को छोड़ने का दवाब आ रहा था। हेड कांस्टेबल ने क्षेत्रीय विधायक शत्रुघ्न गौतम और सदर थानाधिकारी पर अवैध खनन के आरोप में जब्त वाहन छोड़ने के लिए उस पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। दूसरी ओर ग्राम सापण्दा निवासी ओमप्रकाश गुर्जर ने अपनी रिपोर्ट में पुलिस को बताया कि वह अपने रिश्तेदार को इलाज के लिए अस्पताल लाया था और इस दौरान वह अस्पताल के बाहर चाय पी रहा था, उसी समय हेड कांस्टेबल राजेश मीणा वहां आया। उसने बेवजह अभद्रता करते हुए मेरे और भतीजे राहुल के साथ हॉकी स्टिक से मारपीट की और हम दोनों को जबरन थाने ले जाकर वहां फिर से मारपीट की व भय पैदा करने के लिये रिवॉल्वर भी तानी। ओमप्रकाश गुर्जर की तहरीर पर हेड कांस्टेबल के खिलाफ केकड़ी सदर थाने में मामला दर्ज किया गया है। मामले में वंदिता राणा, एसपी,अजमेर का भी बयान सामने आया है। उन्होने कहा है कि आरोपी को नियमानुसार अपना पक्ष रखने का अधिकार है। वहीं केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने भी इस घटना पर अपना पक्ष रखा है। विधायक ने अपने पक्ष में कहा है कि हेड कांस्टेबल ने नशे में सोमवार रात अस्पताल के बाहर उपद्रव फैलाया। आरोप बेबुनियाद हैं। जांच करके दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।   अब जांच का विषय यह है कि हेड कांस्टेबल कह रहे हैं वो बात सही है या विधायक गौतम का आरोप सही है। फिर एक और सवाल पैदा होता है की क्या सरकार निष्पक्ष जांच करायेगी या फिर अपनी पार्टी के विधायक को बचायेगी। महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि क्या राजस्थान पुलिस सत्यमेव जयते का अनुसारण करेगी।