पुलिस ने 50 हजार का इनामी गैंगस्टर दीपक मालसरिया फटे हुए कपड़ों और हाथ में कटोरा लिये खोले के हनुमान जी मंदिर के सामने भिखारी के भेष में गिरफ्तार किया गया। दीपक झुंझुनू के चर्चित डेनिश बावरिया हत्याकांड का मुख्य आरोपी, जिस पर पुलिस ने 50,000 रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। एसपी बृजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि पुलिस की पकड़ से बचने के लिए शातिर बदमाश दीपक मालसरिया ने फिल्मी अंदाज में अपना हुलिया बदल लिया था। उसने अपने सिर के आधे बाल मुंडवा लिए थे और फटे-पुराने कपड़े पहनकर भिखारियों की टोली में शामिल हो गया था। फरारी के दौरान वह जयपुर, दिल्ली और ऋषिकेश के मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं से मिलने वाली रोटियों और चंद सिक्कों पर गुजारा कर रहा था। पुलिस ने बताया कि जांच में सामने आया कि आरोपी ने फरारी के दौरान अपने कई करीबियों और दोस्तों से मदद मांगी थी। लेकिन कड़े नए आपराधिक कानूनों के डर से किसी ने भी उसे शरण या आर्थिक मदद नहीं दी। पैसे खत्म होने पर वह इस कदर मजबूर हो गया कि उसे पेट भरने के लिए कटोरा उठाना पड़ा। वह मंदिर के रास्ते पर आने-जाने वाले लोगों से चिल्लर मांगकर अपना दिन काट रहा था। क्या था डेनिश बावरिया हत्याकांड आपको बतादें कि 19 अक्टूबर 2025 की रात की है। तीन गाड़ियों में आये दीपक मालसरिया और उसके साथियों ने कैम्पर गाड़ियों से टक्कर मारकर डेनिश उर्फ नरेश की स्कॉर्पियो को रोका था। इसके बाद हथियारों की नोक पर उसका अपहरण कर रसोड़ा जोहड़ ले गए, जहाँ लोहे की पाइपों और सरियों से उस पर बर्बरतापूर्वक हमला कर वहीं पटक गए। अस्पताल में दिए गए बयान में यह भी आरोप था कि आरोपियों ने न केवल हमला किया, बल्कि सोने की चेन और 3 लाख रुपये भी लूट लिए थे।

अजमेर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने देर रात्रि कार्यवाही करते हुये पुलिस थाना साईबर काईम सिरसा हरियाणा के उप निरीक्षक सुरेन्द्र कुमार और पुलिस स्टॉफ के सदस्यो को 6 लाख रूपये की अवैध राशि सहित पकडा। ब्यूरो के महानिदेशक गोविन्द गुप्ता ने बताया कि गोपनीय जानकारी प्राप्त हुई कि हरियाणा पुलिस का स्टॉफ हरियाणा मे दर्ज साईबर क्राइम के मुकदमें के अनुसंधान और मुल्जिमों की तलाश हेतु आये हुये है और प्रकरण में संदिग्ध लोगो को डरा धमकाकर अवैध रूप से रिश्वत राशि प्राप्त कर वाहन संख्या एचआर 24 जीवी 2222 से हरियाणा जा रहे है। इस जानकारी पर डा० महावीर सिंह राणावत पुलिस अधीक्षक एसीबी अजमेर रेन्ज के सुपरवीजन में ए.सी.बी. चौकी अजमेर की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना भाटी के नेतृत्व में तुरन्त कार्यवाही करते हुये नरेन्द्र सिंह निरीक्षक पुलिस और टीम द्वारा जिला डीडवाना-कुचामन में पुलिस थाना कुचामन सिटी के क्षेत्र त्रिशिंगिंया में आकस्मिक चैकिंग की जाकर पुलिस थाना साईबर काईम सिरसा हरियाणा के उप निरीक्षक सुरेन्द्र कुमार व पुलिस स्टॉफ के अन्य सदस्यो को वाहन संख्या एचआर 24 जीबी 2222 में 6,00,000 रूपये की अवैध संदिग्ध रिश्वत राशि सहित परिवहन करते हुये पकडा। वहीं एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव के सुपरविजन में अग्रिम जांच कार्यवाही जारी है।

राज्य में कर चोरी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत स्टेट जीएसटी विभाग ने अब तक की अपनी सबसे बड़ी और संगठित कार्रवाई करते हुए प्रदेश के 12 बड़े माइनिंग रॉयल्टी कलेक्शन ठेकेदारों के खिलाफ एक साथ सर्वे की कार्रवाई की है। मुख्य आयुक्त कुमारपाल गौतम ने बताया कि खान और जीएसटी विभाग के डेटा का बिज़नेस इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा अंतर-विभागीय तुलनात्मक विश्लेषण किया गया। इस विश्लेषण में कई चौंकाने वाली और गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा हुआ, जिसके आधार पर प्रदेश स्तर पर 12 विशेष टीमों का गठन कर एक साथ सर्वे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। उन्होने बताया कि देर रात तक चली इस कार्रवाई के दौरान जीएसटी अधिकारियों ने संबंधित ठेकेदारों के व्यावसायिक परिसरों पर दस्तावेजों की गहन जांच की। जांच के दौरान महत्वपूर्ण व्यावसायिक रिकॉर्ड, लेन-देन से जुड़े कागजात और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए, जिन्हें आगे की विस्तृत जांच के लिए जब्त किया गया है। वहीं प्रारंभिक जांच में लगभग 300 करोड़ रुपये की कर चोरी से जुड़े ठोस दस्तावेजी साक्ष्य मिलने की पुष्टि हुई है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, आने वाले दिनों में यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। गौरतलब है कि गत सप्ताह ही राज्य भर में होटल, रियल एस्टेट, डेयरी उत्पाद, सेवा क्षेत्र सहित 110 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करते हुए लगभग 200 करोड़ रुपये की कर चोरी उजागर की गई थी। इस दौरान कई व्यापारियों ने कर चोरी स्वीकार करते हुए स्वेच्छा से 10 करोड़ रुपये विभाग के पास जमा कराए थे। श्री गौतम ने स्पष्ट किया है कि कर चोरी के खिलाफ अभियान आगे भी पूरी सख्ती और पारदर्शिता के साथ जारी रहेगा और किसी भी स्तर पर राजस्व को नुकसान पहुँचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पंजीकृत गोशालाओं की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि गोशालाओं में पानी-चारा सहित आवश्यक व्यवस्थाओं की सघन ऑडिट करते हुए बेहतर प्रबंधन और संचालन सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री शुक्रवार को गोपालन और कृषि विभाग की संयुक्त समीक्षा की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अधिकारी ‘आदर्श गोशालाएं’ बनाने के लिए योजनाबद्ध रूप से कार्य करें। गोशालाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के क्रम में गौ-काष्ठ मशीनों का संचालन सहित नवीन तकनीकों का समावेश किया जाए। आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण में गौ उत्पादों की महत्ता के बारे में गोशाला समितियों को जागरूक करें। श्री शर्मा ने कहा कि गोशालाओं के प्रबंधन और संचालन में संबंधित समिति की जिम्मेदारी तय की जाए। समिति की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और आवश्यक सुधार के लिए प्रभावी योजना बनाई जाए। उन्होंने गोशालाओं के संचालन में भामाशाहों और आमजन के सहयोग को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए, ताकि व्यापक स्तर पर गौ सेवा के कार्य हो सके। वहीं श्री शर्मा ने रबी सीजन में यूरिया और डीएपी की समीक्षा करते हुए कहा कि किसानों को उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। जिला कलक्टर्स कम उपलब्धता और अधिक खपत वाले जिलों और ब्लॉकों को चिन्हित कर प्रदेश भर में प्राथमिकता के साथ पूर्ण पारदर्शिता से डीएपी व यूरिया का वितरण सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कृषि और सहकारिता विभाग को उर्वरकों का वितरण ग्रामीण सहकारी समितियों द्वारा प्राथमिकता से कराने के संबंध में योजना बनाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इस संबंध में आगामी वर्ष मई-जून में एक कार्यक्रम भी आयोजित जाए। उन्होंने जैविक खेती के संबंध में किसानों के प्रशिक्षण के लिए कार्ययोजना बनाने के लिए भी निर्देशित किया। श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान में एग्रीकल्चर हब बनने की पूर्ण क्षमता है। अधिकारी प्रदेश की गुणवत्तापूर्ण उपज की देश-विदेश में व्यापक स्तर पर मार्केटिंग की योजना बनाएं। उन्होंने मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के अंतर्गत मिनी बीज किटों की वितरण प्रणाली प्रबंधन को और पारदर्शी बनाने के भी निर्देश दिए।

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का टाइम टेबल घोषित कर दिया है। 10वीं की परीक्षा 12 फरवरी से 28 फरवरी तक आयोजित होगी। वहीं 12वीं की परीक्षा 12 फरवरी से 11 मार्च तक परीक्षा होगी। परीक्षा में कुल 19 लाख 86 हजार 422 परीक्षार्थी भाग लेंगे। बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि इन परीक्षओं के दौरान करीब 6 अवकाश रहेंगे। जिसमें चार रविवार और दो अवकाश होली और धुलण्डी के रहेंगे। परीक्षा में सैकण्ड़री के 10 लाख 68 हजार 610, सीनियर सैकण्ड़री के 9 लाख 5 हजार 872 परीक्षार्थी शामिल है। वरिष्ठ उपाध्याय के 4123 और प्रवेशिका के 7817 परीक्षार्थी है। कुल 6193 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सचिव ने बताया कि सुरक्षा को लेकर पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। प्रश्न पत्र पुलिस थानों और चौकियों में रखे जाएंगे। सेंटर्स पर नकल न हो इसे लेकर सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी। साथ ही वीडियोग्राफी भी होगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के सफल आयोजन के लिए राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त परीक्षा समिति की समीक्षा शासन सचिव स्कूल शिक्षा कृष्ण कुणाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। शिक्षा संकुल में आयोजित समीक्षा में गृह विभाग, शिक्षा विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित प्रमुख बिन्दुओं, कानून व्यवस्था, प्रश्न-पत्रों के सुरक्षित वितरण व उनकी परीक्षा केन्द्रों पर सुरक्षा, जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समितियों का गठन व परीक्षा संचालन के लिए रेस्मा कानून आदि बिन्दुओं पर चर्चा की गई। इसके साथ ही अति संवेदनशील परीक्षा केन्द्रों पर अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए विशेष व्यवस्थाओं पर बात की गई। यह रहेगा टाइम टेबल— गुरूवार 12 फरवरी को अंग्रेजी, शनिवार 14 फरवरी को ऑटोमोटिव/सौदर्य एवं स्वास्थ्य/स्वास्थ्य देखभाल/सूचना प्रौद्योगिकी व सूचना प्रौद्योगिकी की समर्पित सेवाएं (आईटी एण्ड आईटीज), फुटकर बिकी/ट्यूरिज्म एण्ड हॉस्पिटैलिटी/निजी सुरक्षा/अपैरल मेड-अप्स एंड होम फर्निशिंग/इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड हार्डवेयर/कृषि/प्लम्बर/टेलिकॉम/बैंकिंग फाईनेंशियल सर्विस एण्ड इन्श्योरेंस/कन्स्ट्रक्शन/फूड प्रोसेसिंग, मंगलवार 17 फरवरी को सामाजिक विज्ञान, गुरूवार 19 फरवरी को हिंदी, शनिवार 21 फरवरी को विज्ञान, मंगलवार 24 फरवरी को गणित, गुरूवार 26 फरवरी को संस्कृतम् (प्रथम प्रश्न पत्रम), शुक्रवार 27 फरवरी को तृतीय भाषा संस्कृत/उर्दू/गुजराती/सिन्धी/पंजाबी, शनिवार 28 फरवरी को संस्कृतम् (द्वितीय प्रश्न पत्रम) की परीक्षा होगी। वहीं गुरूवार 12 फरवरी को मनोविज्ञान, शुक्रवार 13 फरवरी को अंग्रेजी अनिवार्य, शनिवार 14 फरवरी को लोक प्रशासन, सोमवार 16 फरवरी को भूगोल/लेखाशास्त्र/भौतिक विज्ञान, मंगलवार 17 फरवरी को कम्प्यूटर विज्ञान/इन्फोरमेटिक्स प्रेक्टिसेस, बुधवार 18 फरवरी को संस्कृत साहित्य/संस्कृत वाङ्मय, गुरूवार 19 फरवरी को पर्यावरण विज्ञान, शुक्रवार 20 फरवरी को हिंदी अनिवार्य, शनिवार 21 फरवरी को दर्शन शास्त्र/सामान्य विज्ञान, सोमवार 23 फरवरी को राजनीति विज्ञान/भूविज्ञान/कृषि विज्ञान, मंगलवार 24 फरवरी को चित्रकला, बुधवार 25 फरवरी को गणित, गुरूवार 26 फरवरी को अंग्रेजी साहित्य/टंकण लिपि (हिन्दी), शुक्रवार 27 फरवरी को ऋग्वेद/शुक्ल यजुर्वेद/कृष्ण यजुर्वेद/सामवेद/अथर्ववेद/न्याय दर्शन/वेदान्त दर्शन/मीमांसा दर्शन/जैन दर्शन/निम्बार्क दर्शन/वल्लम दर्शन/सामान्य दर्शन/रामानन्द दर्शन/व्याकरण शास्त्र/साहित्य शास्त्र/पुराणेतिहास/धर्मशास्त्र/ज्योतिष शास्त्र/सामुद्रिक शास्त्र/वास्तुविज्ञान/पीरोहित्य शास्त्र, शनिवार 28 फरवरी को अर्थशास्त्र/शीप लिपि-हिन्दी/शीघ्र लिपि अंग्रेजी/कृषि जीव विज्ञान/जीव विज्ञान, बुधवार 4 मार्च को इतिहास/व्यवसाय अध्ययन/कृषि रसायन विज्ञान/रसायन विज्ञान, गुरूवार 5 मार्च को कंठसंगीत/नृत्य कथक/वाद्य संगीत (तबला), (पखावज), (सितार), (सरोद), (वायलिन). (दिलरुबा), (बांसुरी), (गिटार), शुक्रवार 6 मार्च को ऑटोमोटिव/सौदर्य एवं स्वास्थ्य/स्वास्थ्य देखभाल/सूचना प्रौद्योगिकी व सूचना प्रौद्योगिकी की समर्पित सेवाएँ (आईटी एण्ड आईटीज)/फुटकर बिकी/ट्यूरिज्म एण्ड हॉस्पिटैलिटी (टेबल एण्ड ट्यूरिज्म)/अपैरल मेड-अप्स एण्ड होम फर्निशिंग/इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड हार्डवेयर (इलैक्टि्रकल एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स)/कृषि (सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली)/प्लम्बर/टेलीकॉम/बैंकिंग फाईनेशियल सर्विस एण्ड इन्श्योरेंस/कन्स्ट्रक्शन/फूड प्रोसेसिंग, शनिवार 7 मार्च को समाजशास्त्र, सोमवार 9 मार्च को गृह विज्ञान, मंगलवार 10 मार्च को हिन्दी साहित्य/उर्दू साहित्य/सिन्धी साहित्य/गुजराती साहित्य/पंजाबी साहित्य/राजस्थानी साहित्य/फारसी/प्राकृत भाषा/टंकण लिपि (अंग्रेजी), बुधवार 11 मार्च को शारीरिक शिक्षा की परीक्षा होगी। गुरूवार 12 फरवरी को अंग्रेजी, शनिवार 14 फरवरी को ऑटोमोटिव/सौंदर्य एवं स्वास्थ्य/स्वास्थ्य देखभाल/सूचना प्रौद्योगिकी व सूचना प्रौद्योगिकी की समर्पित सेवाऎं (आईटी एण्ड आईटीज), फुटकर बिक्री/ट्यूरिज्म एण्ड हॉस्पिटैलिटी/निजी सुरक्षा/अपैरल मेड-अप्स एण्ड होम फर्निशिंग/इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड हार्डवेयर/कृषि/प्लम्बर/टेलीकॉम/बैंकिंग फाईनेंशियल सर्विस एण्ड इन्श्योरेंस/कन्स्ट्रक्शन/फूड प्रोसेसिंग, मंगलवार 17 फरवरी को सामाजिक विज्ञान, गुरूवार 19 फरवरी को हिन्दी अनिवार्य, शनिवार 21 फरवरी को विज्ञान, मंगलवार 24 फरवरी को गणित की परीक्षा होगी। उच्च माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व्यावसायिक मूक बधिर (CWSN) परीक्षा वर्ष 2026- का टाइम टेबल इस प्रकार से होगा। शुक्रवार 13 फरवरी को अंग्रेजी अनिवार्य, शनिवार 14 फरवरी को लोक प्रशासन, सोमवार 16 फरवरी को भूगोल, शुक्रवार 20 फरवरी को हिन्दी अनिवार्य, सोमवार 23 फरवरी को राजनीतिक विज्ञान, मंगलवार 24 फरवरी को चित्रकला, बुधवार 4 मार्च को इतिहास, शुक्रवार 6 मार्च को ऑटोमोटिव/सौंदर्य एवं स्वास्थ्य/स्वास्थ्य देखभाल/सूचना प्रौद्योगिकी व सूचना प्रौद्योगिकी की समर्पित सेवाऎं (आईटी एण्ड आईटीज)/फुटकर बिक्री/ट्यूरिज्म एण्ड हॉस्पिटैलिटी (ट्रेवल एण्ड ट्यूरिज्म)/अपैरल मेड-अप्स एण्ड होम फर्निशिंग/इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड हार्डवेयर (इलैक्टि्रकल एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स)/कृषि (सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली)/प्लम्बर/टेलीकॉम/बैंकिंग फाईनेंशियल सर्विस एण्ड इंश्योरेन्स/कन्स्ट्रक्शन/फूड प्रोसेसिंग, शनिवार 7 मार्च को समाज शास्त्र, सोमवार 9 मार्च को गृह विज्ञान, मंगलवार 10 मार्च को हिन्दी साहित्य की परीक्षा होगी।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आधी आबादी के सशक्तीकरण से ही समग्र विकास का सपना पूरा किया जा सकता है। हमारी सरकार ने अपने दो वर्ष के कार्यकाल में महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार अपनी नीतियों और योजनाओं के माध्यम से महिला उत्थान के लिए निरंतर निर्णय ले रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प को साकार करने में हमारी आधी आबादी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। श्री शर्मा ने राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत शुक्रवार को धौलपुर के पचगांव में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में नारी शक्ति का सदैव सम्मान रहा है। शास्त्रों में भी कहा गया है, जहां नारियों की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश की नारी शक्ति को सम्मान और गरिमा देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। उन्होंने नारी शक्ति को राष्ट्रीय प्रगति का आधार बनाया है। स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन और नेतृत्व जैसे क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने वाली नीतियां लागू की हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत पिछले 11 वर्षों में 12 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए हैं। साथ ही, जल जीवन मिशन के तहत 13 लाख 59 हजार ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से समाज में बालिकाओं के प्रति भेदभाव की मानसिकता को समाप्त करने का काम किया है। इसी तरह उज्जवला योजना, सुकन्या समृद्धि, लखपति दीदी तथा महिलाओं के जन धन खाते खोलने जैसी योजनाओं से महिलाओं का आर्थिक भविष्य सुरक्षित हुआ है। धौलपुर के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए ठोस कदम- मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने धौलपुर जिले के विकास के लिए अनेक कार्य किए हैं। धौलपुर में 1 लाख 62 हजार महिलाओं को 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाए हैं। साथ ही, जिले की 30 हजार से अधिक महिलाएं लखपति दीदी योजना से लाभान्वित हुई हैं। उन्होंने कहा कि जिले में राजकीय महाविद्यालय सैंपउ, सरमथुरा और राजकीय कन्या महाविद्यालय मरैना के भवनों का निर्माण, डेढ़ लाख विद्यार्थियों को निशुल्क यूनिफॉर्म तथा जल जीवन मिशन के तहत लगभग 58 हजार नल कनेक्शन दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में 717 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं तथा 5 हजार 663 आवासों का निर्माण प्रगतिरत है। इसी तरह पार्वती नदी पर संजापुरी आश्रम के पास एनीकट का निर्माण, पार्वती मुख्य नहर एवं माकरा ब्रांच का जीर्णाेद्धार, मचकुंड धाम में सौंदर्यीकरण एवं विकास से संबंधित अनेक कार्य करवाए गए हैं। जिले में बुनियादी ढांचा, पेयजल, चिकित्सा, वन, ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। प्रदेशवासी दूसरे राज्यों में भी करा सकेंगे कैशलेस इलाज— कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से राशि हस्तानांतरित की। श्री शर्मा ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 91 लाख पेंशनधारियों को 1100 करोड़ रुपये, पालनहार योजना के अंतर्गत 5 लाख 95 हजार लाभार्थियों को 103 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के तहत 5 हजार विद्यार्थियों को 2.5 करोड़ रुपये और अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 1 लाख 55 हजार विद्यार्थियों को 15 करोड़ रुपये की राशि हस्तानांतरित की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राजस्थान महिला निधि द्वारा 5 हजार लखपति दीदी को 100 करोड़ रुपये की ऋण सहायता का चैक और लखपति दीदी, कृषि सखियों व पशु सखियों को टैबलेट का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने स्कूली छात्राओं को साइकिल एवं दिव्यांगजन को स्कूटी भी वितरित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी का भी शुभारंभ किया। ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। इस योजना के तहत प्रदेश के लोग दूसरे राज्यों में भी कैशलेस इलाज करा सकेंगे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रकृति के सम्मान की भारतीय संस्कृति की परंपराओं को राज्य सरकार ने अपनी नीतियों और अभियानों का प्रेरणास्रोत बनाया है। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि पर्यावरण संरक्षण का व्यक्तिगत संकल्प लेते हुए वे राजस्थान को विकास के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण में भी अग्रणी बनाएं ताकि आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित भविष्य मिले। श्री शर्मा गुरूवार को जयपुर में आयोजित हरियालो राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हमारे देश और प्रदेश की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। हम नदियों, पर्वतों, वृक्षों, धरती, सूर्य को पूजते हैं क्योंकि जीवन की निरंतरता प्रकृति के संरक्षण पर ही निर्भर है। उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश में ‘खेजड़ली का बलिदान’ पर्यावरण संरक्षण का सबसे बड़ा उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण और जल संकट जैसी गंभीर चुनौतियों के दृष्टिगत राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन बनाया है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के माध्यम से पारंपरिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन, वर्षा जल संचयन और जलाशयों की स्वच्छता को जनभागीदारी से जोड़ा गया है। वहीं, कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के माध्यम से प्रवासी राजस्थानियों को जोड़ते हुए 14 हजार से अधिक ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का निर्माण करवाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान से प्रेरित हरियालो राजस्थान अभियान के अंतर्गत दो वर्ष में लगभग बीस करोड़ पौधे लगाए गए हैं। श्री शर्मा ने कहा कि ग्रीन बजट जलवायु परिवर्तन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। क्लाइमेट एक्शन प्लान-2030 और क्लीन और ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण की चुनौती से निपटने के लिए प्रदेश में सतत् वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों द्वारा मोबाइल वैन के माध्यम से रियल टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा रही है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गत 2 वर्षों में लिए गए निर्णयों से प्रदेश की विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है। वहीं किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लिए भी ठोस कदम उठाए गए हैं। उन्होंने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि रबी सीजन में किसानों को पर्याप्त और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। श्री शर्मा गुरूवार को विद्युत आपूर्ति के संबंध में आयोजित समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने राज्य में विद्युत आपूर्ति में आ रही समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिम्मेदार कार्मिकों की फील्ड विजिट में वृद्धि के लिए निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रदेश में बिजली की मांग के अनुरूप विद्युत उत्पादन का संतुलन बनाने की स्थायी कार्ययोजना तैयार कर मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत कराएं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रदेश की विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि और वितरण तंत्र को मजबूत बनाने के लिए योजना के अनुरूप कार्य किया जाए। उन्होंने ऊर्जा विभाग को प्रदेश में बैटरी स्टोरेज के साथ ही सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीन क्षेत्रों में संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए। उन्होंने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के संचालन में प्रगति लाने के लिए भी निर्देशित किया।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने राजस्थान स्टेट माइंस और मिनरल्स (आरएसएमएम) की माइंस में खनिज उत्पादन बढ़ाने और आकर्षक विपणन के निर्देश दिए हैं। आरएसएमएम द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में नवंबर माह तक 43 लाख 15 हजार टन रॉक फॉस्फेट, लिग्नाइट, जिप्सम और लाइमस्टोन उपलब्ध कराया जा चुका है। मुख्य सचिव ने कहा कि खेती में उपयोगी रॉक फॉस्फेट के भण्डार समूचे देश में राजस्थान में ही उपलब्ध है। ऐसे में आयात निर्भरता कम करने और डीएपी और एसएसपी उत्पादक संस्थाओं की रॉक फॉस्फेट जरुरतों की पूर्ति के योजनाबद्ध प्रयास किये जाएं। उन्होंने कहा कि रॉक फॉस्फेट और जिप्सम का उत्पादन बढ़ाकर खेती के संवर्धन और विकास में आरएसएमएम महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। मुख्य सचिव गुरुवार को सचिवालय में आरएसएमएम की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि आरएसएसएम द्वारा प्रदेश में रॉक फॉस्फेट, लिग्नाइट, जिप्सम और लाइमस्टोन का खनन किया जा रहा है। देश की जरुरत के 30 प्रतिशत रॉकफॉस्फेट के भण्डार राजस्थान में है। बीकानेर, बाड़मेर और नागौर में जिप्सम के भण्डार है। बीकानेर में आरएसएमएम द्वारा जिप्सम का खनन किया जा रहा है। ऐसे में जिप्सम के खनन और उपलब्धता से भी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में योगदान दिया जा सकता है। लाइमस्टोन और लिग्नाइट के उत्पादन को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। मुख्य सचिव ने खनिज खनन में नवीनतम तकनीक के उपयोग पर जोर देते हुए कहा कि इससे मिनरल्स की छीजत कम होगी और सतत् खनन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने खनन कार्य में स्टेंडर्ड सुरक्षा मानकों की पालना करने, उत्पादकता और लाभदायकता को बढ़ाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने ऑडिट करवाकर वार्षिक साधारण सभा आयोजित कराने के निर्देश भी दिए। प्रमुख सचिव, माइंस श्री टी. रविकान्त ने बताया कि आरएसएमएम की उदयपुर के झामरकोटड़ा में रॉक फॉस्फेट, बाड़मेर और नागौर में लिग्नाइट, जैसलमेर के सानू में एसएमएस ग्रेड लाइमस्टोन व सफेद सीमेंट और नागौर में केमिकल ग्रेड लाइमस्टोन की माइंस है। बीकानेर के ढ़ाणी अब्दुल्लाह, बलार और लारेवाला में जिप्सम का खनन किया जा रहा है। विविधिकरण के तहत जैसलमेर में 106.3 मेगावाट का विंड पावर प्लांट संचालित किया जा रहा है। श्री रविकान्त ने कहा कि आरएसएमएम को खनन कार्य के साथ ही विपणन व्यवस्था को भी प्रभावी बनाना होगा ताकि आरएसएमएम के कारोबार और लाभदायकता में बढ़ोतरी हो सके।

श्रम विभाग ने श्रमिकों से सतर्क रहने की अपील की है। संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त विश्वेश्वर चौधरी ने बताया कि भवन और अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल के कुछ लाभार्थियों से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि कतिपय असामाजिक तत्व स्वयं को श्रम विभाग का अधिकारी अथवा निरीक्षक बताकर फोन के माध्यम से श्रमिकों से संपर्क कर रहे हैं। ये व्यक्ति पंजीयन कराने अथवा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के आवेदन पत्रों को उनके पक्ष में स्वीकृत कराने का झांसा देकर अवैध रूप से धनराशि की मांग कर रहे हैं। श्री चौधरी ने स्पष्ट किया कि श्रम विभाग का कोई भी अधिकारी या निरीक्षक किसी भी योजना के आवेदन पत्र को स्वीकृत कराने के लिए न तो फोन करता है और न ही किसी प्रकार के व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से आश्वासन देता है। सभी योजनाओं की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी एवं नियमानुसार निर्धारित है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों और हितधारकों को इस प्रकार के किसी भी प्रलोभन या बहकावे में नहीं आना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति श्रम विभाग का नाम लेकर फोन या अन्य माध्यम से धनराशि की मांग करता है, तो उसे गंभीरता से लें और यथाशीघ्र इसकी शिकायत नजदीकी पुलिस थाने में दर्ज कराएं, ताकि ऐसे असामाजिक तत्वों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा सके। संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त ने सभी श्रमिकों से अपील की है कि वे केवल अधिकृत माध्यमों से ही पंजीयन और योजनाओं से संबंधित आवेदन करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना संबंधित विभाग अथवा पुलिस को दें।