चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के मार्गदर्शन में चिकित्सा विभाग क्षय रोग मुक्त राजस्थान के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु निरंतर प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। इसी क्रम में टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत 25 दिसंबर 2025 से सक्रिय क्षय रोग खोज (Active Case Finding – ACF) अभियान का दूसरा चरण प्रारम्भ किया गया है, जो 15 जनवरी, 2026 तक संचालित किया जाएगा। चिकित्सा विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ ने बताया कि यह अभियान 15 जनवरी 2026 तक संचालित किया जाएगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य टीबी के छिपे हुए मामलों की शीघ्र पहचान कर समय पर उपचार उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत PLHIV, मधुमेह रोगी, 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग, कुपोषित व्यक्ति, धूम्रपान/मद्यपान करने वाले, प्रवासी श्रमिक, आदिवासी समुदाय, पूर्व टीबी रोगी,वहीं खनन और निर्माण स्थलों, जेलों व शहरी झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों की घर-घर जाकर स्क्रीनिंग की जा रही है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर जयपुर में ‘अटल काव्य स्मारक’ और ‘अटल लोकतंत्र उपवन’ के निर्माण की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को घोषणा करते हुए कहा कि सिटी पार्क (मानसरोवर) में ‘अटल काव्य स्मारक’ का निर्माण करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से ई-लाइब्रेरी, पुस्तकालय सहित कई सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। वहीं उन्होंने जयपुर में ही ‘अटल लोकतंत्र उपवन’ भी विकसित किए जाने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचारों को जीवंत रखने के साथ ही लोकतंत्र, साहित्य और राष्ट्रीय चेतना को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बनेगी। उल्लेखनीय है कि ‘अटल लोकतंत्र उपवन’ भारतीय लोकतंत्र और संसदीय परंपराओं को समर्पित एक हरित सार्वजनिक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। वहीं ‘अटल काव्य स्मारक’ काव्य और साहित्य को समर्पित एक प्रेरणादायी और जीवंत केन्द्र होगा।

राजस्थान सरकार ने राज्य को राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय फिल्मांकन का पसंदीदा गंतव्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रस्तावित राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 जारी की है। नीति में सब्सिडी / प्रोत्साहन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के व्यापक प्रावधान शामिल किए गए हैं जिससे यह नीति अन्य राज्यों की तुलना में फिल्म निर्माताओं के लिए आकर्षक होगी। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 जारी करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर, मरुस्थलीय भू-भाग, ऐतिहासिक किले, महल और विविध प्राकृतिक लोकेशन्स विश्वस्तरीय हैं। नई फिल्म पर्यटन नीति राज्य को फिल्मिंग हब के रूप में स्थापित करेगी और युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास के नए अवसर खोलेगी। फिल्म व्यय पर 30% तक सब्सिडीः- राजस्थान में फीचर फिल्म, वेब सीरीज, टीवी सीरियल और डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग पर किए व्यय का अधिकतम 30% तक सब्सिडी देने का प्रावधान है। अधिकतम सब्सिडी सीमा फीचर फिल्म ₹3 करोड़, वेब सीरीज ₹2 करोड़, टीवी सीरियल ₹1.5 करोड़ और डॉक्यूमेंट्री ₹2 करोड़ निर्धारित की गई है। न्यूनतम व्यय सीमाः- सब्सिडी प्राप्त करने के लिए राज्य में न्यूनतम व्यय फीचर फिल्म हेतु ₹2 करोड़, जबकि वेब सीरीज, टीवी सीरियल और राजस्थानी भाषा की फिल्मों हेतु ₹1 करोड़ अनिवार्य होगा। सब्सिडी प्राप्त करने हेतु निम्न प्रावधान हैं: 1. लोकेशन स्क्रीन-टाइम आधारित प्रोत्साहन राजस्थान की लोकेशन्स को 5-15%, 16-30% और 30% से अधिक स्क्रीन-टाइम देने पर क्रमशः 10%, 20% और 30% सब्सिडी मिलेगी। 2. 50% शूटिंग-दिवस राजस्थान में करने पर फीचर फिल्म के 50% शूटिंग-दिवस राजस्थान में करने और न्यूनतम व्यय सीमा पूरी करने पर अधिकतम 30% तक सब्सिडी उपलब्ध होगी। 3. 100% शूटिंग राजस्थान में करने पर यदि पूरी फिल्म राजस्थान में शूट की जाती है तो अधिकतम सब्सिडी सीमा के अन्दर 5 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। राजकीय लोकेशन्स पर शुल्क की 100% प्रतिपूर्तिः- राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के नियंत्रण वाले शूटिंग स्थानों की अनुमति शुल्क / फीस (अधिकतम पाँच दिन) की 100% प्रतिपूर्ति दी जाएगी। अंतरराष्ट्रीय / राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्मों को विशेष प्रोत्साहनः- राजस्थान में फिल्माई गई अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फीचर फिल्मों को अधिकतम ₹1 करोड़ तथा भारत सरकार के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त फिल्मों को अधिकतम ₹50 लाख प्रोत्साहन राशि मिलेगी। छात्रवृत्ति योजना-राजस्थान के छात्र होंगे लाभान्वित:— फिल्म एन्ड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, सत्यजीत रे फिल्म एन्ड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नई दिल्ली (एनएसडी) में अध्ययन / प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले राजस्थान निवासी छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। प्रत्येक वर्ष 10 छात्रों को चयनित कर अधिकतम ₹50,000 की 100% ट्यूशन फीस सहायता एवं ₹5,000 प्रतिमाह तक 100% स्टाईपेंड प्रदान किया जाएगा। राजस्थान फिल्म डायरेक्टरी व नया ऑनलाइन पोर्टलः- पर्यटन विभाग राज्य की सभी शूटिंग लोकेशन्स की विस्तृत डायरेक्टरी तैयार करेगा। साथ ही एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा, जिसमें निर्माता निर्देशक से लेकर कलाकार, तकनीशियन, संगीतकार, कोरियोग्राफर और लाइन प्रोड्यूसर तक सभी की सूची उपलब्ध रहेगी। यह पोर्टल फिल्म निर्माताओं के लिए वन-स्टॉप समाधान बनेगा। थियेटर में रिलीज की अनिवार्यताः- थिएटर में रिलीज होने वाली हिंदी फिल्मों को न्यूनतम 200 स्क्रीन, राजस्थानी फिल्मों को 25 स्क्रीन और अन्य भाषाओं की फिल्मों को 100 स्क्रीन पर रिलीज करना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार व पर्यटन विभाग को अनिवार्य श्रेयः- सभी सब्सिडी प्राप्त फिल्मों हेतु राज्य सरकार और पर्यटन विभाग को श्रेय देना अनिवार्य होगा।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास के मुख्य आतिथ्य में बुधवार को शासन सचिवालय में लोकायुक्त सचिवालय के लोगो (प्रतीक चिन्ह) का अनावरण किया गया। उन्होने कहा कि प्रतीक चिन्ह में वर्णित ʻन्यायो नीति: च शासनम्ʼ वाक्य लोकायुक्त संस्था को पूर्णत: परिभाषित करता है। यह प्रतीक चिन्ह ईमानदारी का मार्ग प्रशस्त करता है, जहां सत्यनिष्ठा ही सुशासन की आधारशिला है। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार के सभी कार्मिकों से सत्यनिष्ठा की शपथ लेने का आह्वान भी किया। मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश में सेवा वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने और जन शिकायतों के प्रभावी निराकरण में किए गए सुधारों से राजस्थान, सुशासन सप्ताह—2025 में राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य में शामिल हुआ है। इस दौरान लोकायुक्त प्रताप कृष्ण लोहरा ने कहा कि यह प्रतीक चिन्ह लोकायुक्त सचिवालय की विशिष्ट पहचान का प्रतीक है, जो पारदर्शिता, निष्पक्षता, न्यायप्रियता और भ्रष्टाचार के विरुद्ध अटल संकल्प को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह प्रतीक चिन्ह राजस्थान की मिट्टी, इतिहास, संस्कृति व मूल्यों को समेटे हुए है। प्रतीक चिन्ह की विशेषताएं उल्लेखित करते हुए उन्होंने कहा कि यह जनसामान्य में लोकायुक्त संस्था के प्रति विश्वास को और अधिक सुदृढ़ करेगा और संस्था की गरिमा को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।

केन्द्रीय ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मेड़ता में आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में गत दो वर्षों में राजस्थान में विकास का नया अध्याय रचा गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसान हमारे राष्ट्र के असली निर्माता हैं। जब पूरा देश सोता है तब अन्नदाता अपने खेतों में जागते हैं। चिलचिलाती धूप हो या कड़कड़ाती ठंड, बारिश हो या आंधी तूफान, किसानों का काम कभी नहीं रुकता। उन्होंने कहा कि वे स्वयं एक किसान रहे हैं इसलिए वे खेती में आ रही समस्याओं को भली-भांति समझते हैं। हमारी सरकार किसानों को आगे बढ़ाने और उनके सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री स्व. चौधरी चरण सिंह व अटल बिहारी वाजपेयी ने किसानों के सम्मान और सशक्तीकरण के लिए निरंतर कार्य किए हैं। स्व. वाजपेयी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क जैसी योजना से देश में लाखों किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर गांवों को सड़कों से जोड़ने का ऐतिहासिक काम किया है। उन्होंने कहा कि अरावली पर्वतमाला के संरक्षण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है और इसमें किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं होने दी जाएगी। वहीं कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार निरंतर किसान हितैषी निर्णय ले रही है। राज्य सरकार ने किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी, 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली जैसे अनेक किसान हित में निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि नकली खाद, नकली बीज और नकली पेस्टीसाइड्स बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतीराज संस्थाओं और शहारी निकायों को लेकर अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की है। आयोग ने सरपंच और जिला परिषद सदस्य के चुनाव खर्च को दोगुना कर दिया है और नगरपालिका सदस्य-नगर परिषद व नगर निगम पार्षद के खर्च को 50 हजार से बढ़ा कर एक लाख रुपए कर दिया है। वहीं इन चुनावों में उम्मीदवार प्रचार में बड़े वाहन और पशुओं से चलने वाले साधनों पर रोक लगा दी है। आयोग की अधिसूचना के अनुसार अब सरपंच प्रत्याशी एक लाख रुपए, पंचायत समिति सदस्य प्रत्याशी 1.50 लाख और जिला परिषद सदस्य प्रत्याशी 3 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। वहीं नगर निगम पार्षद के लिए 3.50 लाख रुपए, नगर परिषद पार्षद के लिए 2 लाख और नगरपालिका पार्षद के लिए 2 लाख रुपए खर्च करने सीमा मुक्मबल की है। दूसरी ओर आयोग ने वाहनों के उपयोग के लिये भी संख्या तय की है। सरपंच प्रत्याशी चुनाव प्रचार में एक, पंचायत समिति सदस्य प्रत्याशी दो और जिला परिषद सदस्य प्रत्याशी तीन से ज्यादा वाहनों का उपयोग नहीं कर सकते है। नगर निगम पार्षद उम्मीदवार 3, नगर परिषद पार्षद 2 और नगरपालिका सदस्य एक से ज्यादा वाहन का उपयोग नहीं कर सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने वाहनों के प्रकार भी तय किये है। अधिसूचना के अनुसार पंचायतीराज संस्थाओं और शहरी निकाय चुनावों में उम्मीदवार प्रचार में बड़े वाहन जैसे बस, ट्रक, मिनी बस, मेटाडोर और पशुओं से चलने वाले जैसे तांगा, बैलगाड़ी और ऊंट गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारे देश की आधी आबादी महिलाओं के सशक्तीकरण से ही देश का विकास संभव है। महिला हमारे परिवार का आधार है और राष्ट्र निर्माण की सच्ची शिल्पकार है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में महिला शक्ति अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और हमारी सरकार भी महिला उत्थान के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। श्री शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार अरावली पर्वतमाला के संरक्षण के लिए संकल्पित है। इस पर्वतमाला में किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं होने दी जाएगी। श्री शर्मा सोमवार को राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हो रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में झालावाड़ के दुधालिया में आयोजित महिला सशक्तीकरण सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान की धरा रानी पद्मिनी, रानी कर्णावती, हाड़ी रानी जैसी वीरांगनाओं की धरा है। इनके शौर्य एवं पराक्रम से राजस्थान वीरभूमि बना। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के गौरवशाली 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर हम प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जाकर गरीब, युवा, महिला और किसान सहित हर वर्ग से संवाद कर रहे हैं। आज का यह कार्यक्रम एक सम्मेलन नहीं बल्कि नारी शक्ति के सम्मान का उत्सव है। मुख्यमंत्री ने की विभिन्न घोषणाएं- श्री शर्मा ने बारां-झालावाड़ के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के लिए 100 हैंडपंप, 50 ट्यूबवेल और 25 किलोमीटर पाइपलाइन से संबंधित कार्यों की घोषणा की। उन्होंने डग चौमहला क्षेत्र में छोटी कालीसिंध नदी पर बांध बनाने के लिये डीपीआर शीघ्र तैयार करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि डग में स्थित पशु अनुसंधान केन्द्र में स्वदेशी गौवंश के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। इस केंद्र में मालवी और गिर गौवंश सहित अन्य स्थानीय नस्लों के संरक्षण, उन्नयन एवं सुधार के कार्य होने के साथ ही आधुनिक डेयरी, प्रजनन, कृत्रिम गर्भाधान आदि अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस परियोजना पर लगभग 15 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। वे केवल घर ही नहीं संभालती बल्कि देश-प्रदेश को सशक्त करने में भी अपना अमूल्य योगदान दे रही हैं। विशेष तौर पर ग्रामीण महिलाएं अपने सीमित संसाधनों में भी परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ी को संवारने का कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि खुरपी और दरांती से काम करने वाली महिलाओं के हाथ में आज टैबलेट और लैपटॉप आ गया है। साथ ही, स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही है तथा सामाजिक बदलाव की अग्रदूत भी बन रही हैं। झालावाड़ के विकास को दी गति- श्री शर्मा ने कहा कि हमने पिछले दो साल में झालावाड़ के विकास को गति प्रदान करने के लिए लगभग 1 हजार 900 करोड़ रुपये की लागत के 52 हजार से अधिक कार्य करवाए हैं। जिले में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को लगभग ढ़ाई हजार करोड़ रुपये की राशि डीबीटी की गई है। उन्होंने कहा कि परवन वृहद् बहुद्देशीय सिंचाई परियोजना के बांध एवं टनल निर्माण, मनोहरथाना वृहद सिंचाई परियोजना के लिए 1 हजार 900 करोड़ रुपये के कार्यों की स्वीकृति सहित अनेक विकास कार्य जिले में करवाए गए हैं। इसी तरह डग विधानसभा में भी सड़क, विद्युत, बुनियादी ढांचा, चिकित्सा, शिक्षा सहित प्रत्येक क्षेत्र में विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। वहीं इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने कहा कि जनप्रिय मुख्यमंत्री प्रदेश को नई ऊचाईयों पर ले जाने के सार्थक प्रयास कर रहे हैं। आज हमारा प्रदेश विकसित राज्य बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से राज्य में महिला सशक्तीकरण को नई गति प्रदान की है। छात्राओं को स्कूटी वितरण, पीएम किसान सम्मान निधि और सीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वार्षिक 9 हजार रुपये देने के साथ ही पेपरलीक पर सख्ती से लगाम लगाई है। झालावाड़ को भी विकास कार्यों की कई सौगातें दी गई हैं। सांसद श्री दुष्यंत सिंह ने राज्य सरकार के उल्लेखनीय कार्यों को रेखांकित किया।

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सोमवार को कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्र की भाजपा सरकार पर मनरेगा (MNREGA) योजना को साजिश के तहत खत्म करने का कड़ा आरोप लगाया। उन्होने कहा कि योजना का नाम बदलने पर तीखा प्रहार करते हुए जूली ने कहा, “भाजपा ने योजना का नाम बदलकर ‘जी राम जी’ (G RAM G) कर दिया है। महात्मा गांधी जी के अंतिम शब्द ‘हे राम’ थे, लेकिन भाजपा इस नाम का राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। श्री जूली ने कहा कि जो पहले श्रमिकों का अधिकार था, राइट टू वर्क जो अब अधिकार नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि पहले यह कानून था कि श्रमिक फॉर्म नंबर छह भरेंगे और पंद्रह दिन में रोजगार मिलेगा, यदि नहीं मिला तो अधिकारी के खाते से पैसा कटेगा और उनको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा लेकिन आज अब वो बात नहीं रही। उन्होने मनरेगा के फंडिंग पैटर्न में बदलाव पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि इस सरकार की साजिश है मनरेगा को खत्म करने की क्योंकि राज्यों के पास इतना पैसा नहीं है कि अपना हिस्सा भी दे पाएंगे और केंद्र आधारित योजना हो जाए कि वह फंड तय करेंगे कि हमें मनरेगा में इतना पैसा देना है, वह उतना ही देंगे। उससे ऊपर का पैसा राज्यों को वहन करना पड़ेगा। जूली ने सरकार की संवेदनहीनता पर सवाल उठाते हुए कहा कि फसल कटाई के सीजन में मनरेगा कार्य पर रोक लगाना तर्कहीन है। उन्होंने तर्क दिया कि कई पहाड़ी और बंजर इलाकों में खेती नहीं होती, ऐसे में वहां का मजदूर उन दो महीनों में अपने परिवार का पेट पालने के लिए कहाँ जाएगा? उन्होंने केंद्र सरकार की मंशा पर प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा को इस देश के गरीब और मजदूर से आखिर दिक्कत क्या है? पहले किसानों के खिलाफ काले कानून लाए गए, फिर लेबर कोड के जरिए श्रमिकों के हक छीने गए और अब मनरेगा मजदूरों पर प्रहार किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को जयपुर के एचसीएम रीपा में आयोजित राज्य स्तरीय लखपति दीदी संवाद कार्यक्रम में 60 लखपति दीदियों के साथ संवाद किया। उन्होंने लाभार्थी महिलाओं की आत्मनिर्भरता की यात्रा के अनुभवों को समझा और उनका उत्साहवर्धन किया। लखपति दीदियों ने मुख्यमंत्री से संवाद के दौरान बताया कि राजीविका से उनके सपनों को नए पंख लगे हैं और इससे महिलाएं घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर घर का ताज बन रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के सशक्तीकरण और आत्मनिर्भरता का नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने आह्वान किया कि राजीविका से जुड़ी महिलाएं इस कड़ी में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को जोड़ें। हमारी सरकार महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने वालों को प्रोत्साहित करेगी। मुख्यमंत्री ने मुख्य कार्यक्रम में वीसी के माध्यम से विभिन्न जिलों की लाभार्थियों से भी संवाद किया।

जोधपुर के रतननगर व चंडालिया के बीच भारतमाला एक्सप्रेस वे पर रविवार रात दस बजे मूंगफली से भरे ट्रक में आग लग गई। हादसे का कारण पीछे से ट्रेलर का जोरदार टक्कर मारना बताया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रेलर में ड्राइवर और खलासी के जिन्दा जलने की खबारें हैं। आग इतनी तेजी से फैली कि ट्रक का अगला हिस्सा भी देखते ही देखते लपटों में घिर गया। खबर है कि ग्रामीणों ने आग से काबू पाने के लिये अपने ट्यूबवेल से ट्रेक्टरों में पानी लाकर बुझाने का प्रयास किया। हादसे से की सूचना पर ओसियां थाना पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं घटना से दोनों ओर लगभग 5-5 किमी लंबा जाम लग गया। पुलिस ने जाम को हटाने के लिये वैकल्पिक मार्ग से वाहनों को निकाला।