मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधायक निधि में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित खबरों पर चिंता प्रकट करते हुए कहा है कि किसी भी लोकसेवक द्वारा भ्रष्टाचार किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। दोषी पाए जाने पर ऐसे किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह व्यक्ति कितना ही प्रभावशाली क्यों न हो। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के प्रति पूर्णतः जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। जनधन के दुरुपयोग को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने मुख्य सतर्कता आयुक्त (अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह) भास्कर सावंत की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित कर इस मामले की निष्पक्ष और गहन जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। समिति में शासन सचिव पंचायती राज जोगाराम, शासन सचिव वित्त (बजट) राजन विशाल को सदस्य और विशिष्ट शासन सचिव गृह विभाग मनीष गोयल को सदस्य सचिव बनाया गया है। यह समिति 15 दिन में जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट मुख्य सचिव को सौंपेगी। जांच प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर खींवसर, हिण्डौन और बयाना विधानसभा क्षेत्रों के विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (एमएलए-लैड) खातों को फ्रीज कर दिया गया है। अब तक अभिशंषा किए गए और स्वीकृत समस्त कार्यों का क्रियान्वयन व भुगतान की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सरकारी मुख्य सचेतक द्वारा यह प्रकरण संबंधित विधायकों के विरुद्ध जांच हेतु विधानसभा की सदाचार समिति के समक्ष रखने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को भी प्रेषित कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी इस प्रकरण पर संज्ञान लिया है।

राज्य सरकार ने शुक्रवार को राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश-2025 के संबंध में गजट नोटिफिकेशन जारी किया। इस अध्यादेश के माध्यम से 11 विभिन्न अधिनियमों में मामूली उल्लंघन या तकनीकी गलती के लिए कारावास जैसे आपराधिक दण्ड हटा कर उनके स्थान पर पेनल्टी का प्रावधान किया गया है। उल्लेखनीय है कि गत 3 दिसंबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमण्डल की सभा में इन अध्यादेश का अनुमोदन किया गया था। भारत सरकार के जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम-2023 की तर्ज पर राज्य में भी राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश- 2025 का प्रारूप तैयार किया गया है। इससे ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलने के साथ ही मुकदमेबाजी में भी कमी आएगी। इन 11 अधिनियमों से हटाये आपराधिक प्रावधान:— राजस्थान वन अधिनियम-1953, राजस्थान अभिधृति अधिनियम-1955, राजस्थान नौचालन विनियमन अधिनियम-1956, राजस्थान भाण्डागार अधिनियम-1958, राजस्थान राज्य सहायता (उद्योग) अधिनियम-1961, राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम-1962, राजस्थान साहूकार अधिनियम-1963, राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम-1989, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम-1998, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम-2009, राजस्थान जल प्रदाय और मलवहन बोर्ड अधिनियम-2018 शामिल हैं। पहले राजस्थान वन अधिनियम-1953 में धारा 26 (1) (ए) में वन भूमि में मवेशी चराने पर अब तक 6 माह तक कारावास या 500 रुपए तक जुर्माने अथवा दोनों दण्ड का प्रावधान था। संशोधन के बाद अब इस उल्लंघन पर जुर्माना ही लगाया जाएगा, कारावास का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। वन को हुए नुकसान के लिए वन अधिकारी द्वारा नियमानुसार निर्धारित क्षतिपूर्ति भी देनी होगी। इस संशोधन से उन आदिवासियों और ग्रामीणों को लाभ होगा जो अनजाने में मवेशी चराते हुए वन भूमि में प्रवेश कर जाते हैं। इसी प्रकार राजस्थान राज्य सहायता (उद्योग) अधिनियम-1961 में सहायता प्राप्त करने वाले उद्योग के प्रभारी पर मामूली प्रक्रियात्मक अपराधों, जैसे बहीखाते, खाते या अन्य दस्तावेज निरीक्षण के लिए प्रस्तुत न करने पर कारावास का प्रावधान था। इन आपराधिक प्रावधानों को अब अधिनियम से हटा कर अर्थदण्ड तक सीमित किया गया है। वहीं जयपुर वाटर सप्लाय एण्ड सीवरेज बोर्ड अधिनियम-2018 में जल की बर्बादी, दुरुपयोग, गैर-घरेलू कार्यों के लिए उपयोग, बोर्ड की सीवरेज लाइन में रुकावट डालने, बिना लिखित अनुमति सीवरलाइन से कनेक्शन जोड़ने जैसे कृत्यों पर कारावास का प्रावधान था, जिसे हटाते हुए अर्थदण्ड के प्रावधान तक सीमित किया गया है।

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् (राजीविका) द्वारा शु​क्रवार को स्थित मोती डूंगरी मंदिर परिसर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजीविका द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में नगर निगम जयपुर और राजीविका के संयुक्त प्रयास से स्वयं सहायता समूह (SHG) महिलाओं को ऑर्गैनिक वर्मी–कम्पोस्ट मशीन प्रदान की गई। कार्यक्रम में उपस्थित अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती श्रेया गुहा और स्टेट मिशन डायरेक्टर श्रीमती नेहा गिरि ने मशीन का शुभारंभ किया और पूजा-अर्चना के साथ कार्यक्रम का मंगल आरंभ हुआ। मशीन के माध्यम से मंदिरों, सामुदायिक स्थलों और बाजार क्षेत्रों से एकत्रित पुष्प सामग्री का पुनः उपयोग करते हुए उच्च गुणवत्ता वाला जैविक वर्मी–कम्पोस्ट तैयार किया जाएगा, जिससे स्थानीय किसानों और बागवानी समूहों को पर्यावरण-अनुकूल व रसायनमुक्त खाद प्राप्त होगी। वहीं महिलाओं की आजीविका, उद्यमशीलता, कौशल-विकास, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक पहचान को नई शक्ति मिलेगी और गांव स्तर पर रोजगार सृजन और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।

राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के वर्ष 2025-26 हेतु आवेदन प्रक्रिया जारी है। विभाग के उपनिदेशक जितेंद्र सेठी ने बताया कि आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि यह योजना सरकारी शैक्षणिक संस्थानों एवं कॉलेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में नियमित रूप से अध्ययनरत विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। इच्छुक विद्यार्थी अपनी SSO ID के माध्यम से sso.rajasthan.gov.in और sjms.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है, जिससे विद्यार्थी सरलता से निर्धारित अवधि में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे विभाग ने पात्र विद्यार्थियों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि से पूर्व आवेदन कर योजना का लाभ अवश्य उठाएं।

फलोदी जिले के पलीना गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल में कार्यरत एक शिक्षिका ने प्रधानाध्यापक को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारने कारण प्रधानाध्यापक द्वारा शिक्षिका को रिलीव नहीं करना बताया जा रहा है। इस घटना से शिक्षा मन्दिर की गरिमा तार—तार हो गई। वहीं शिक्षिका की इस हरकत को देखते हुए ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला जड़ दिया और ग्रामीण शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस और आऊ के सीबीईओ सुनील कुमार चौधरी ने ग्रामीणों को समझाया और कार्यवाही करने का भरोसा दिलाया। मामले में ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षिका फलोदी में प्रतिनियुक्ति पर जाना चाहती थी। उसने जिला शिक्षा अधिकारी से 5 दिसंबर 2025 को आदेश भी निकलवाया था। लेकिन प्रधानाध्यापक ने शिक्षिका को रिलीव नहीं करने की बात कही, तो उन्होंने विरोध किया और उच्चस्तर पर 9 दिसंबर को आदेश निरस्त कर दिया गया। फिर दो बाद शिक्षिका स्कूल आई और गुस्से में प्रधानाध्यापक को थप्पड़ मार दिए। थप्पड़ की घटना से प्रधानाध्यापक पुरखाराम जाट आहत है।

राजस्थान सरकार ने बुधवार को प्रवासी राजस्थानी दिवस के अवसर पर राज्य की महत्वाकांक्षी राजस्थान पर्यटन नीति–2025 औपचारिक रूप से जारी की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीतापुरा स्थित जेईसीसी परिसर में आयोजित पर्यटन सत्र के दौरान इस नीति का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नीति राजस्थान के पर्यटन विकास को नई दिशा देने वाला एक दूरदर्शी दस्तावेज़ है, जो राज्य को राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर अग्रणी स्थान दिलाने में सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नई पर्यटन नीति निवेश, नवाचार, रोजगार और सामुदायिक सहभागिता को नई गति देगी। यह नीति विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों और हितधारकों से इस नीति को सफल बनाने के लिए सक्रिय सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पर्यटन नीति की अनुपालना हेतु एक समर्पित नीति कार्यान्वयन इकाई स्थापित की जाएगी ताकि पर्यटन नीति में उल्लेखित सभी बिंदुओं पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। राज्य सरकार ने पर्यटन परियोजनाओं को तेजी से गति देने के लिए पीपीपी मॉडल और इज ऑफ डूइंग बिजनेस को केंद्र में रखा है। सभी अनुमतियों के लिए सिंगल वेब पोर्टल, पर्यटन व्यवसायों की ग्रेडिंग और गतिविधि निगरानी के लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा। पर्यटन व्यवसायियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष राजस्थान पर्यटन पुरस्कार दिए जाएंगे। विद्यार्थियों को पर्यटन कोर्स व कौशल कार्यक्रमों के लिए स्कॉलरशिप व पर्यटन उद्यमों को ट्रेनिंग–स्किल इंसेंटिव उपलब्ध कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान न केवल देश के, बल्कि वैश्विक अक्षय ऊर्जा मानचित्र पर अग्रणी भूमिका निभा रहा है। आज हमारा प्रदेश सौर ऊर्जा और समग्र अक्षय ऊर्जा क्षमता, दोनों में देश में प्रथम स्थान पर है। उन्होंने कहा कि इस परिवर्तन में प्रवासी राजस्थानियों का ज्ञान, पूंजी और ग्लोबल नेटवर्क अत्यंत मूल्यवान पूंजी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राजस्थान को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश को ऊर्जा लेने वाले के स्थान पर देने वाले राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए हैं। हमारी सरकार ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं और पार्कों के लिए 23,386 हेक्टेयर भूमि आवंटित की है, जिसके माध्यम से लगभग 10,202 मेगावाट क्षमता विकसित होने जा रही है। श्री शर्मा ने कहा कि अक्षय ऊर्जा निगम एवं विद्युत उत्पादन निगम को 26,784 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पार्कों के लिए 51,808 हेक्टेयर भूमि का अतिरिक्त आवंटन किया गया है, जो आने वाले वर्षों में गीगावाट स्तर की परियोजनाओं का मजबूत आधार बनेगा। वहीं, 964 मेगावाट सोलर कैप्टिव प्लांटों एवं 1,514 मेगावाट क्षमता वाले सोलर प्लांटों को स्वीकृति दी जा चुकी है, जो उद्योगों और बड़े उपभोक्ताओं को स्वच्छ, सस्ती और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा देंगे। कम्पोनेंट-ए में तो हमारा राजस्थान पूरे देश में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन उपलब्ध होने से यह क्षेत्र राज्य के विकास में महती भूमिका निभाता है। वहीं यह क्षेत्र स्थानीय रोजगार और क्षेत्रीय विकास की भी अहम कड़ी है। हमारी सरकार प्रदेश को खनन क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खनिज संसाधनों का समुचित दोहन करते हुए समयबद्ध राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति की जाए। साथ ही, प्रदेश में हो रहे अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि अवैध खनन में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाए। श्री शर्मा मंगलवार को खान एवं पेट्रोलियम विभाग की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में असीम खनिज संपदा की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए नए खनिज ब्लॉक्स की पहचान की जाए और अत्याधुनिक नवाचार व एआई का उपयोग करते हुए नए खनिज ब्लॉक्स की संख्या बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि खनिज संपन्न राज्यों में खान क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों और राजस्व वृद्धि के लिए किए जा रहे कार्यों का अध्ययन किया जाए जिससे राजस्व में वृद्धि की जा सके।

सीकर में देर रात स्लीपर बस और ट्रक में भीषण भिड़ंत हो गई। जिसमें 18 लोग गंभीर घायल हो गए और तीन लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि बीकानेर हाईवे पर हुए हादसे में सवार यात्री वैष्णो देवी के दर्शन कर खाटूश्यामजी जा रहे थे। सभी यात्री गुजरात के बताये गये है। पुलिस के अनुसार यात्रियों से भरी स्लीपर बस जयपुर की ओर जा रही थी। इस दौरान झुंझुनूं की ओर आ रहा ट्रक से जयपुर-बीकानेर नेशनल हाईवे पर मंगलवार देर रात लगभग 10.40 बजे फतेहपुर के पास के दोनों वाहन आमने-सामने से भिड़ गए। हादसे में दोनो वाहनों के आगे का हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। इस घटना में कई यात्री सीटों में ही फंस गए। हादसे से मची चीख-पुकार को देख हाईवे से गुजर रहे वाहन रुक गए और स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एबुलेंस को सूचना देकर बुला लिया वहीं पुलिस भी कुछ देर में मौके पर पहुंच गई और रेस्क्यू कर बस में फंसे यात्रियों को निकाला।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए कितने संवेदनशील हैं, इसकी एक बानगी सोमवार को देखने को मिली। सचिवालय का दौरा कर रहे मुख्यमंत्री जब पुस्तकालय भवन में राजस्थान संपर्क हैल्पलाइन 181 पहुंचे तब दो कॉलर्स नवलगढ़ (झुन्झुनू) के सुधीर और कोटपूतली-बहरोड़ के नेमीचंद से बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने स्वयं दोनों फरियादियों से बात की और थोड़ी ही देर में उनकी समस्याओं का समाधान कर दिया गया। समस्याओं के तत्काल समाधान के बाद फरियादियों के चेहरे की खुशी देखते ही बन रही थी। श्री शर्मा जब राजस्थान संपर्क 181 पर समस्याएं सुन रहे थे तो एक कॉल पर नवलगढ़ (झुन्झुनू) के सुधीर ने बताया कि उनके घर के पास साव की ढाणी पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण का कार्य हो रहा है। सड़क निर्माण में एक पोल बीच में आ रहा है जिससे आवाजाही में लोगों को समस्या हो रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से उस पोल को हटाने के लिए निवेदन किया। मुख्यमंत्री ने उनकी समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इन निर्देशों की पालना करते हुए संबंधित कलक्टर ने पोल हटवाकर परिवादी को राहत दी। राजस्थान संपर्क हैल्पलाइन 181 में मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने राजस्थान संपर्क हैल्पलाइन की कार्यप्रणाली, परिवादी की शिकायत पंजीकरण की प्रणाली, फॉलो-अप की पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जनसेवा को सर्वोपरि मानते हुए हमारी सरकार कार्य कर रही है। 181 हैल्पलाइन के माध्यम से आमजन घर बैठे अपनी समस्या दर्ज करवाकर उसका शीघ्र समाधान प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार लोगों को पूरी संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेहिता के साथ उनकी हर परिवेदना के समयबद्ध निस्तारण के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शर्मा ने कहा कि संपर्क पोर्टल पर मिल रही समस्याओं की अधिक से अधिक मॉनिटरिंग हो जिससे परिवादी की समस्या का समयबद्ध निस्तारण हो सके तथा उसे राहत मिले। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पूरे प्रणाली को समझने एवं उसे और बेहतर बनाने के लिए स्वयं ही शिकायतकर्ताओं का कॉल अटैण्ड किया और उनकी समस्याओं का समाधान किया।