मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए कितने संवेदनशील हैं, इसकी एक बानगी सोमवार को देखने को मिली। सचिवालय का दौरा कर रहे मुख्यमंत्री जब पुस्तकालय भवन में राजस्थान संपर्क हैल्पलाइन 181 पहुंचे तब दो कॉलर्स नवलगढ़ (झुन्झुनू) के सुधीर और कोटपूतली-बहरोड़ के नेमीचंद से बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने स्वयं दोनों फरियादियों से बात की और थोड़ी ही देर में उनकी समस्याओं का समाधान कर दिया गया। समस्याओं के तत्काल समाधान के बाद फरियादियों के चेहरे की खुशी देखते ही बन रही थी। श्री शर्मा जब राजस्थान संपर्क 181 पर समस्याएं सुन रहे थे तो एक कॉल पर नवलगढ़ (झुन्झुनू) के सुधीर ने बताया कि उनके घर के पास साव की ढाणी पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण का कार्य हो रहा है। सड़क निर्माण में एक पोल बीच में आ रहा है जिससे आवाजाही में लोगों को समस्या हो रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से उस पोल को हटाने के लिए निवेदन किया। मुख्यमंत्री ने उनकी समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इन निर्देशों की पालना करते हुए संबंधित कलक्टर ने पोल हटवाकर परिवादी को राहत दी। राजस्थान संपर्क हैल्पलाइन 181 में मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने राजस्थान संपर्क हैल्पलाइन की कार्यप्रणाली, परिवादी की शिकायत पंजीकरण की प्रणाली, फॉलो-अप की पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जनसेवा को सर्वोपरि मानते हुए हमारी सरकार कार्य कर रही है। 181 हैल्पलाइन के माध्यम से आमजन घर बैठे अपनी समस्या दर्ज करवाकर उसका शीघ्र समाधान प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार लोगों को पूरी संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेहिता के साथ उनकी हर परिवेदना के समयबद्ध निस्तारण के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शर्मा ने कहा कि संपर्क पोर्टल पर मिल रही समस्याओं की अधिक से अधिक मॉनिटरिंग हो जिससे परिवादी की समस्या का समयबद्ध निस्तारण हो सके तथा उसे राहत मिले। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पूरे प्रणाली को समझने एवं उसे और बेहतर बनाने के लिए स्वयं ही शिकायतकर्ताओं का कॉल अटैण्ड किया और उनकी समस्याओं का समाधान किया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि नई श्रम संहिताएं श्रमिक कल्याण के क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव हैं। इनके माध्यम से मजदूर और कारोबार के हितों की सुरक्षा होगी और देश-प्रदेश के अनुकूल औद्योगिक वातावरण में वृद्धि होगी। उन्होंने केन्द्र सरकार की मंशानुसार नई श्रम संहिताओं के प्रदेश में समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के संबंध में निर्देशित किया। श्री शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में नवीन श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन के संबंध में आयोजित समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नई श्रम संहिताओं के अनुसार सभी श्रमिकों को नियुक्ति पत्र जारी करने की अनिवार्यता की गई है। जिससे श्रमिकों को औपचारिक रोजगार सुनिश्चित होगा। वहीं उनकी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के संबंध में भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। श्री शर्मा ने कहा कि इनमें वेतन समानीकरण और समयबद्ध वेतन भुगतान के प्रावधानों से श्रमिकों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन संहिताओं से नियोक्ताओं और श्रमिकों दोनों के हित सुरक्षित होंगे। उन्होंने कहा कि श्रम शक्ति में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए इन संहिताओं में महिलाओं की सहमति से उन्हें रात्रिकालीन पारी में कार्य करने के साथ ही खतरनाक प्रक्रिया के कार्यों में काम करने की अनुमति दी गई है। इससे महिलाओं के लिए उच्च वेतन वाले रोजगार प्राप्त करने के अवसरों में वृद्धि होगी। श्रमिक कल्याण योजनाओं का पारदर्शिता के साथ हो क्रियान्वयन— श्री शर्मा ने अधिकारियों को श्रमिक कल्याण से संबंधित योजनाओं में अपेक्षित सुधार के लिए भी निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि योजनाओं का क्रियान्वयन पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाए, ताकि श्रमिकों का आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तीकरण सुनिश्चित हो। प्रस्तुतीकरण के माध्यम से अधिकारियों ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा चार नई श्रम संहिताओं – मजदूरी संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थिति संहिता में 29 श्रम कानूनों को समाहित किया गया है। केन्द्र सरकार की इन नई श्रम संहिताओं के प्रारूप नियमों के पुनः प्रकाशन होने पर राज्य सरकार द्वारा पुनः नियम प्रकाषित कर सुझाव एवं आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। इस दौरान मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास सहित संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार आपणो अग्रणी राजस्थान के संकल्प की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। प्रदेश के युवाओं के सपनों को साकार करने और उन्हें आगे बढ़ने के बेहतरीन अवसर उपलब्ध कराने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इसी क्रम में, विधि के क्षेत्र में भविष्य बनाने की चाहत रखने वाले युवाओं को राज्य सरकार ने एक नवीन सौगात दी है। सांगानेर क्षेत्र में जयपुर जिले का प्रथम राजकीय विधि महाविद्यालय प्रारंभ किया गया है। इस महाविद्यालय में तीन वर्षीय एल.एल.बी. पाठ्यक्रम का संचालन किया जाएगा जिसकी 120 सीटों पर प्रवेश के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अनुमति प्राप्त हो चुकी है और प्रवेश प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में उच्च शिक्षा के विस्तार और युवाओं को प्रतिस्पर्धी युग के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए स्थापित नवीन विधि महाविद्यालय युवाओं के लिए एक सशक्त मंच साबित होगा। इससे युवा कानूनी शिक्षा ग्रहण कर न्याय और समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दे सकेंगे।

‘पंच गौरव’ नाम से प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मेहंदीपुर बालाजी के लिये आज से हेलिकॉप्टर सेवा शुरू होगी। यह सेवा दिल्ली से शुरू होगी। बालाजी के दर्शन करने के लिए देश के विभिन्न भागों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जिनके लिए रेल और सड़क मार्ग से आवागमन की अच्छी सुविधा उपलब्ध है। अब हेलिकॉप्टर सेवा शुरू होने से यहां धार्मिक पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ होने के साथ स्थानीय निकायों के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। आने वाले समय में जल्द ही दौसा जिले के अन्य पर्यटन स्थल जैसे आभानेरी को भी इस सेवा से जोड़ा जाएगा। यह सेवा राज्य सरकार के प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय एवं पर्यटन मंत्रालय की नीतियों के अनुरूप शुरू की जा रही है।

फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट को 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में मुंबई से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने भट्ट को अपनी साली के घर से पकड़ा था। राजस्थान पुलिस भट्ट को पूछताछ के लिए उदयपुर लायेगी। वहीं उन्हे 8 दिसंबर तक उदयपुर पुलिस के सामने पेश किया जायेगा और बिना अनुमति के विदेश यात्रा करने पर रोक लगा दी गई है। जानकाी के अनुसार इंदिरा आइवीएफ अस्पताल के संस्थापक डॉ. अजय मुर्डिया ने शिकायत दर्ज कराई। डॉ. मुर्डिया के अनुसार भट्ट ने एक फिल्म प्रोजेक्ट में 200 करोड़ रुपए का मुनाफा बताकर प्रोजेक्ट में 30 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश करने के लिए राजी किया था। इस प्रोजेक्ट में विक्रम भट्ट और पत्नी श्वेतांबरी भट्ट सहित छह अन्य लोग शामिल बताये गये है। एफआइआर में भट्ट ने डॉ. मुर्डिया की दिवंगत पत्नी पर बायोपिक बनाने का वादा किया था। विक्रम ने प्रोजेक्ट के लिए श्वेतांबरी भट्ट के नाम से एक कंपनी रजिस्टर्ड की गई थी। दूसरी ओर विक्रम भट्ट ने आरोपों को झूठा और मनगढ़ंत बताया है। उन्होंने बताया कि एफआइआर में लिखी सभी बातें पूरी तरह से गलत हैं और पुलिस गुमराह हो गई है और कहा है कि डॉ. मुर्डिया ने ‘विराट’ नामक फिल्म का प्रोडक्शन अचानक रोक दिया वहीं तकनीशियनों को भुगतान नहीं किया।

नाहरगढ़ लायन सफारी में रविवार को पर्यटकों की एक बस में अचानक आग लगई। RJ-14 PG-5638 नंबर की बस में आग उस समय लगी जब घटना स्थल के आस—पास शेर घूम रहा था। तब स्थिति और अधिक संवेदनशील हो गई। क्योंकि यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए उन्हे तुरंत बस से उतारना संभव नहीं था। घटना की भयानकता को देखते हुए वहीं मौजूद गाइड ने वायरलेस से कंट्रोल रूम को सूचना दी। सूचना पर वन विभाग की रेस्क्यू टीम कुछ ही मिनटों में ही मौके पर पहुंची और दूसरी बस को बुलाकर एक-एक यात्री को दूसरी बस में शिफ्ट कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। ACF देवेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि कंट्रोल रूम को सूचना मिलते ही आपात योजना सक्रिय कर दी गई थी। त्वरित रेस्क्यू के कारण न तो किसी पर्यटक को चोट आई और न ही किसी वन्यजीव को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि सफारी में मौजूद सभी कर्मचारियों ने निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार समय पर कार्रवाई की, जिससे बड़ा हादसा टल गया। वहीं विभाग ने हादसे के बाद सफारी सेवा को कुछ समय के लिए रोका दिया है। वन विभाग ने कहा है कि तकनीकी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आग लगने के वास्तविक कारण की पुष्टि हो सकेगी।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार की किसान हितैषी नीतियां और योजनाएं प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य के बीज हैं। किसानों की समृद्धि हमारा लक्ष्य है और राजस्थान को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना हमारा संकल्प है। श्री शर्मा शुक्रवार को श्रीगंगानगर के साधुवाली में गंग नहर शताब्‍दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 100 वर्ष पूर्व 5 दिसंबर, 1925 को महाराजा गंगा सिंह जी ने रेगिस्तान को हरा-भरा बनाने के संकल्प के साथ गंग नहर का शिलान्यास किया था। उसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार ने गंग नहर के पुनरुद्धार हेतु 1 हजार 717 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात दी है। उन्होंने कहा कि यह अवसर मरुस्थल को अन्न भंडार में बदलने की दूरदर्शी सोच का पर्व है। यह राजस्थान के सुनहरे भविष्य के निर्माण का एक सुनहरा पल है। श्री शर्मा ने कहा कि नहरों से संबंधित विकास कार्य प्रदेश के सिंचाई क्षेत्र के उज्‍ज्‍वल भविष्य की नींव हैं। ये विकास कार्य किसानों की समृद्धि, युवाओं की उम्मीद और राजस्थान की प्रगति के लिए हमारी सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि हमने किसानों की समस्याओं को नजदीक से देखा और समझा है। किसानों की मुस्कान हमारे लिए नीति-निर्माण की दिशा और उनकी समस्याओं का समाधान हमारी प्राथमिकता है। सिंचाई के लिए पानी, बिजली, कृषि बीमा, उत्पाद के लागत-मूल्य, आधुनिक तकनीक सहित हर क्षेत्र में प्रदेश सरकार किसानों के साथ है। गन्ने की एमएसपी में वृ़िद्ध की घोषणा- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गन्‍ने के वर्तमान समर्थन मूल्‍य को 15 रूपये बढ़ाने की घोषणा की। कार्यक्रम में उन्होंने गेती किस्म के गन्‍ने के लिये समर्थन मूल्‍य 401 रु. प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 416 रू. प्रति क्विंटल, मध्यम किस्म के लिये 391 रू. प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 406 रू. प्रति क्विंटल और पछेती किस्म के लिये 386 रु. प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 401 रु. प्रति क्विंटल करने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को गंग नहर शताब्दी समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयानों को लेकर तंज कसा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी तो आपको हम पिलाएंगे, गहलोत सरकार के एक पूर्व मंत्री को निपटाया जा चुका है और अब दूसरे मंत्री की जेल जाने की तैयारी है। उन्होने कहा कि कांग्रेस के अंदर खींचतान का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री ने डोटासरा द्वारा यमुना से पानी लाने की योजना को लेकर दिये बयान पर कहा कि हमने पहले दिन ही रोडमैप तैयार कर लिया था। ‘पानी तो आपको हम पिलाएंगे। उन्होने पूर्व मुख्यमंत्री के लिये कहा था कि ईआरसीपी का विवाद निपटाने के श्री गहलोत ने कहा कि मध्य प्रदेश में उनके मित्र कमलनाथ हैं, लेकिन इसके उलट कमलनाथ तो राजस्थान सरकार के खिलाफ कोर्ट में पहुंच गए। मित्र तो एक दूसरे पर जान देते हैं, लेकिन कांग्रेसियों में आपसी मित्रता ऐसी है कि कोर्ट का रास्ता दिखा दें और हमने मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव को कहा तो उन्होंने डीपीआर और शिलान्यास में सहयोग कराया। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। 70 साल कांग्रेस का राज रहा, लेकिन पानी के मुद्दे पर काम नहीं किया। सिर्फ चुनाव में झूठी बातें फैलाकर लोगों को गुमराह करने का कार्य किया। उन्होने कहा कि नहर तो महाराजा गंगासिंह ने बनवाई थी, लेकिन कांग्रेसियों को उसकी देखभाल करने की भी फुर्सत नहीं मिली।

राजस्थान सरकार ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इनवेस्टमेंट समिट का आयोजन दिनांक 9 से 11 दिसंबर 2024 तक किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की यह मंशा है कि राइजिंग राजस्थान के तहत एमओयू करने वाले उद्यमियों को औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक भूखण्डों का आवंटन सीधे ही किया जाये जिससे उद्यमी अपनी इकाइयॉं अल्प समय में ही लगा सकें। राइजिंग राजस्थान के तहत किये गये एमओयू होल्डर्स को सीधे ही औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक भूखण्ड आवंटन करने के लिये मार्च, 2025 में प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 जारी की गई। समाज के सभी वर्गों को इस योजना का लाभ मिले इसलिये एससी/एसटी, महिला वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, बेंचमार्क दिव्यांगता तथा सशस्त्र बलों/अर्द्धसैनिक बलों के मृतक के आश्रित हेतु भी भूखण्ड आरक्षित किये जाते हैं। योजना को पारदर्शी बनाने हेतु पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है। आवेदन, ईएमडी एवं आवंटन पश्चात् की सभी तरह की सेवायें रीको के ऑनलाइन पॉर्टल पर उपलब्ध हैं। इस योजना के अंतर्गत एक भूखण्ड पर एक ही आवेदन होने पर सीधा ही भूखण्ड आवंटन होता है तथा एक से अधिक आवेदन होने पर ई-लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया जाता है। रीको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना में निवेशकों का रूझान लगातार बढ़ रहा है। अब तक इस योजना के छह चरण पूर्ण हो चुके हैं और सातवां चरण 5 दिसम्बर 2025 से प्रारंभ हो रहा है। योजना के सातवें चरण में 108 औद्योगिक क्षेत्रों को शामिल किया है, जिसमें 7 नए औद्योगिक क्षेत्र धुंवाला (भीलवाड़ा), रूंध सौखरी (अलवर), बरोली (धौलपुर), पीपलूंद (भीलवाड़ा), कीडीमाल (भीलवाड़ा), सथाना-जनरल जोन (ब्यावर) तथा केकड़ी एक्सटेंशन (अजमेर) भी सम्मिलित हैं और करीब 6000 भूखण्ड आवंटन हेतु उपलब्ध हैं। राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत गत 19 नवम्बर तक एमओयू करने वाले सभी निवेशक इस योजना के पात्र हैं और अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से 5 से 18 दिसम्बर तक ऑनलाइन ईएमडी जमा करवा कर आवेदन कर सकते हैं। ई-लॉटरी आगामी 23 दिसम्बर को आयोजित होगी। रीको की प्रबंध निदेशक श्रीमती शिवांगी स्वर्णकार ने बताया कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक एमओयू शीघ्रता से धरातल पर उतरें और लोगों को रोजगार मिले। प्रत्यक्ष आवंटन योजना इसी उद्देश्य की पूर्ति करती है। योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी, नियम व दिशा-निर्देश रीको के पोर्टल https://riicoerp.industries.rajasthan.gov.in/Directland और वेबसाइट https://riico.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध हैं।