CTET 2026 के आवेदन शुरू, परीक्षा में नहीं होगी अब नेगेटिव मार्किंग
प्रदेश में शिक्षक बनने के CTET 2026 के आवेदन शुरू हो गए हैं। अभ्यर्थी 18 दिसंबर 2025 तक सीटीईटी की आधिकारिक वेबसाइट पर आॅन लाईन आवेदन कर सकते हैं। वहीं सीटीईटी परीक्षा इस बार 8 फरवरी 2026 को देशभर के 136 शहरों में के 236 केंद्रों पर आयोजित होगी।
20 भारतीय भाषाओ में होने वाली इस परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थी केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति,आर्मी पब्लिक स्कूल और अन्य सरकारी सहकारी शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षक भर्ती के लिए पात्र हो जायेगें।
सीटीईटी 2026 की परीक्षा कक्षा 1 से 5 तक और कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षक पदों के लिए दो चरणों में होगी। वहीं सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिये आवेदन शुल्क 1000 रुपए और दोनों पेपरों के लिए 1200 रुपए निर्धारित किया है दूसरी ओर एससी, एसटी और दिव्यांग वर्ग के लिये 500 रुपए और दोनों पेपरों के लिए 600 रुपए देने होगें। परीक्षों में इस बार की एनसीईआरटी आधारित समझ और पेडागॉजी पर खास ध्यान दिया गया हे। दोनों परीक्षाओं के पेपरों में 150 प्रश्न होंगे और इस बार परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जिससे अभ्यर्थियों के लिए सलेक्शन आसान होगा।
Rajasthan News: प्रदेशभर में 14 हजार 500 से अधिक जल संरचनाओं के निर्माण से जल क्षेत्र को मिल रही गति
‘कर्मभूमि से मातृभूमि’ अभियान प्रदेश में जल के संरक्षण, संवर्धन और पुनर्भरण की दिशा में अहम भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में संचालित इस अभियान में प्रदेश में लगभग 14 हजार 500 से अधिक जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण से वर्षा जल को सहेजने की परम्परा को प्रोत्साहन देने के साथ ही, राजस्थान को जल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प को गति मिल रही है। अभियान का प्रमुख उद्देश्य कर्मभूमि में निवास कर रहे प्रवासी राजस्थानियों को अपनी मातृभूमि में जल संरक्षण के कार्यों में समर्पित रूप से प्रोत्साहित करना है। इसके अन्तर्गत प्रवासी राजस्थानियों, भामाशाहों, क्राउड फण्डिंग और कॉरपोरेट सोशल रिस्पोन्सिबिलिटी (सीएसआर) के सहयोग से 4 वर्षाे में लगभग 45,000 रिचार्ज, जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
इस वर्ष जनवरी में प्रदेश के 41 जिलों की 11,195 ग्राम पंचायतों में प्रारम्भ हुए इस अभियान ने अल्प समय में ही महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रदेशभर में ग्राम विकास अधिकारियों ने ई-पंचायत मोबाईल एप के माध्यम से 42,081 रिचार्ज स्थलों का चयन किया, जिनमें से अब तक 14 हजार 500 से अधिक भूजल रिचार्ज-जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण भी हो चुका हैं।
उल्लेखनीय है कि भू-जल स्तर में सुधार के साथ-साथ आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से ‘कर्मभूमि से मातृभूमि‘ अभियान शुरू किया गया हैै। इसके प्रमुख उद्देश्यों में जल स्रोतों की स्थिरता और पुर्ननिर्माण के लिए सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देना, वर्षा जल संचय को प्रोत्साहित करने के साथ ही अकार्यशील हैंडपंप, सूखे कुएं और नलकूप के माध्यम से भूजल पुर्नभरण को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां शामिल हैं।
अभियान की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समिति गठित:—
अभियान के सुचारू संचालन और प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 31 सदस्यीय राज्य ‘कर्मभूमि से मातृभूमि’ अभियान समिति गठित की गई है। विभिन्न विभागों में प्रभावी समन्वय, कन्वर्जेंस, योजना के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयाों के निराकरण और योजना की प्रगति की मॉनिटरिंग के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 20 सदस्यीय ‘राज्य स्तरीय निर्देशन समिति’ बनाई गई है। वहीं, जिला स्तर पर कलेक्टर की अगुवाई में 17 सदस्यीय ‘जिला स्तरीय समिति’ का गठन किया गया है। अभियान का नोडल भू-जल विभाग है। इस अभियान के अतिरिक्त, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इस वर्ष प्रदेशभर में ‘वंदे गंगा जल संरक्षण-जन अभियान’ संचालित किया गया, जिसने जल संरक्षण और संचयन के कार्यों को नई दिशा दी। इसके तहत जलाशयों की मरम्मत, सफाई, जल निकासी व्यवस्था में सुधार, अतिक्रमण हटाना, बांध क्षेत्रों में श्रमदान, पौधारोपण, जल संग्रहण और जल संरक्षण संरचनाओं सम्बंधित कार्य किए गए।
Rajasthan News: अवैध खनन गतिविधियों में लिप्त 3500 लोगों के खिलाफ हुई कनोता थाने में एफआईआर दर्ज
माइंस विभाग ने अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर बड़ा खुलासा किया है। प्रदेश में पहली बार है जब विभाग ने खनन माफिया से जुड़े 3500 लोगों के खिलाफ कनोता थाने में एफआईआर दर्ज करा कर 4 एक्सक्लेवेटर जेसीबी मशीन, 3 डंपर और एक मोटर साइकिल जब्त की है। खान निदेशक महावीर प्रसाद मीणा ने बताया कि विभाग ने औचक निरीक्षण की नीति पर चलते हुए अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ गोपनीय तरीके से कार्रवाई शुरु की है। जयपुर के पास बस्सी के घाटा में विभागीय अधिकारियों के दल ने पूरी तैयारी के साथ अचानक बड़े स्तर पर अवैध खनन गतिविधियों पर कार्रवाई की और विभागीय टीम की रेकी करते हुए 2 व्यक्तियों कृष्ण पुत्र रामजीलाल व हनुमान सहाय पुत्र रामेश्वर प्रसाद को भी पकड़ कर पूछताछ की। दोनों व्यक्तियों से 2 मोबाइल फोन भी ज़ब्त किए गये हैं।
अधीक्षण खनि. अभियंता एनएस शक्तावत और अधीक्षण खनि. अभियंता विजिलेंस प्रताप मीणा ने संयुक्तरूप से बताया कि जब्त दो मोबाइल फ़ोन की जाँच में पता चला कि अवैध खनन में शामिल लोगों द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर विभागीय टीम की लगातार रेकी की जाती है। इस कारण विभागीय टीम के पहुंचने से पहले अवैध खनन करने वाले लोग मौके से टीम के पहुंचने से पहले ही भाग जाते हैं। जब्त दोनों मोबाइल फोन में कुल 5 व्हाट्सएप ग्रुप है। इन पांचो ग्रुपों में क्रमश: जय बालाजी ग्रुप में 1023 सदस्य, जय बजरंग बली ग्रुप में 743 सदस्य, माफिया टाइगर ग्रुप में 612 सदस्य, जय श्री श्याम ग्रुप में 783 सदस्य और एक ग्रुप बिना नाम का जिसमें 642 लोग जुड़े है। इन सदस्यों की कुल संख्या 3803 है। विभाग ने कानोता पुलिस थानें में अवैध खननकर्ताओं सहित पांचों व्हाट्सएप ग्रुपों में शामिल 3805 सदस्यों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 926/2025 और 927/2025 दर्ज करवाई गई है और प्रकरण में विभाग द्वारा 20 लाख से अधिक का जुर्माना भी लगाया गया है।
Rajasthan News: सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री करेगें बदलता राजस्थान बढ़ता राजस्थान रथों को रवाना
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सरकार के विभिन्न विभागों के प्रमुखों के साथ शुक्रवार को शासन सचिवालय में एक उच्च-स्तरीय सभा में वर्तमान सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने इस अवसर पर आयोजित होने वाले 15 दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला के साथ-साथ 10 दिसंबर को आयोजित किए जाने वाले प्रवासी राजस्थानी दिवस के सफल और प्रभावशाली आयोजन सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश प्रदान किये और इस मैराथन आयोजन के लिए सभी अधिकारियों को कार्यक्रम के सफल आयोजन में जुटने को कहा। उन्होने कहा कि राज्य सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने का यह कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं में से एक है और इसे सफल बनाना सभी विभागों की जिम्मेदारी है।
श्री श्रीनिवास ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में होने वाले कार्यक्रम की शुरुआत 11 दिसंबर को बदलता राजस्थान बढ़ता राजस्थान रथों की रवानगी से होगी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इन रथों को जयपुर से लॉन्च करेंगे। साथ ही एनआरआर चैप्टर के साथ संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। मुख्य सचिव ने बताया कि इस अवसर पर प्रदेश के सभी जिलों में स्वच्छ भारत अभियान के तहत मन्दिरों और स्मारकों आदि की साफ़ सफाई करवाई जाएगी व 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जाएगा। इसके अतिरिक्त रक्तादान शिविरों और आरोग्य कैम्पों का आयोजन भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 15 दिसम्बर को आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन भी होगा। इसके तहत सरकार की योजनाओं में लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से सहायता राशि प्रदान की जाएगी। वहीं दिव्यांगजनों के उपकरण वितरण भी किये जाएंगे। मुख्य सचिव ने कहा की रोजगार नीति, खेल नीति, पर्यटन नीति, फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन जैसी नीतियों का विमोचन भी किया जाएगा।
Jaipur News: एसएमएस की इमरजेंसी में अब होगी सामान्य और गंभीर रोगियों के लिए अलग—अलग व्यवस्था
सवाई मानसिंह अस्पताल की इमरजेंसी में आने वाले गंभीर रोगियों और सामान्य रोगियों के लिए उपचार की अलग-अलग व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जायेगी ताकि एक ही कक्ष में रोगी भार अधिक नहीं हो और गंभीर रोगियों को त्वरित ओर बेहतर उपचार मिल सके। वहीं अस्पताल में रोगीभार को देखते हुए मानव संसाधन बढ़ाने और बेड की उपलब्धता व इमरजेंसी सेवाओं के विस्तार सहित अन्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाया जायेगा। चिकित्सा शिक्षा विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ ने सवाई मानसिंह अस्पताल के औचक निरीक्षण के दौरान इस संबंध में दिशा निर्देश दिए। उन्होंने गणगौरी अस्पताल और सांगानेरी गेट स्थित महिला चिकित्सालय का भी निरीक्षण किया। चिकित्सा शिक्षा सचिव ने करीब 2 घंटे निरीक्षण कर तीनों अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर संतोष व्यक्त किया और सेवाओं को पेशेंट फ्रेण्डली बनाने के निर्देश दिए।
चिकित्सा शिक्षा सचिव ने सवाई मानसिंह अस्पताल में इमरजेंसी, आईसीयू व सामान्य वार्ड सहित अन्य स्थानों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि अस्पताल में रोगियों के परिजनों के लिए अन्नपूर्णा रसोई की व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था बनाएं कि ओपीडी में आने वाले रोगियों को पंजीकरण, परामर्श और जांच के लिए बार—बार कतारों में नहीं खड़ा होना पड़े। तकनीक का उपयोग करते हुए रोगियों को कतारों से मुक्ति दिलाई जाए।
श्रीमती राठौड़ ने सवाई मानसिंह अस्पताल में रोगी भार को देखते हुए चिकित्सक, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अस्पताल में अन्य आवश्यक संसाधनों के लिए भी प्लान तैयार किया जाए। उन्होंने नि:शुल्क जांच व दवा योजनाओं, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के संचालन के बारे में भी जानकारी ली और आवश्यक दिशा—निर्देश दिए।
वहीं प्रमुख शासन सचिव ने रोगियों एवं उनके परिजनों से भी संवाद कर स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में फीडबैक लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रोगियों के परिजनों के अस्पताल में बैठने, छाया एवं पानी की समुचित व्यवस्था हो। रात के समय परिजनों के ठहरने के लिए स्थान निर्धारित कर उसमें सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। उन्होंने कहा कि रोगियों के उपचार में किसी तरह की कमी नहीं रहे। साथ ही, रोगियों तथा परिजनों के साथ संवेदनशील व्यवहार किया जाए।
Jaipur News: राजधानी को जलभराव से मुक्त करने के लिये सरकार खर्च करेगी 400 करोड़ रूपये
जयपुर विकास प्राधिकरण ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि राज्य सरकार जयपुर शहर की परिवहन और ट्रैफिक व्यवस्था सुव्यस्थित करने और इसके लिए आधारभूत ढांचे को आधुनिकतम बनाने के लिए कृत संकल्प है। वर्तमान में शहर में सड़क, पुल, जंक्शन निर्माण और सुधार के लगभग 850 करोड़ रुपये लागत के कार्य तेजी से जारी हैं। शहर के प्रमुख मार्गों और लिंक कॉरिडोर के उन्नयन पर लगभग 500 करोड़ रुपये लागत के कार्य किए जा रहे हैं। शहर के आउटर एरियाज की लोकेशन्स की कनेक्टिविटी मजबूत करने हेतु लगभग 100 करोड़ रुपये के कार्य प्रगति पर हैं। पुराने शहर के बुनियादी ढांचे के सुधार पर लगभग 50 करोड़ रुपये के कार्य जारी हैं।
वहीं शहर के निचले व समस्याग्रस्त कई क्षेत्रों में ड्रेनेज और जलभराव की समस्या के स्थाई समाधान के लिए लगभग 180 करोड़ रुपये लागत के ड्रेनेज कार्य प्रगति पर हैं। इसके अतिरिक्त भविष्य की जरूरत का आंकलन कर शहर के लिए लगभग 400 करोड़ रुपये का व्यापक व मॉडर्न ड्रेनेज सिस्टम तैयार करने की डीपीआर बनाई जा रही है। जयपुर शहर को रिंग रोड से जोड़ने का कार्य जोरों पर है। इसके अन्तर्गत पिछले दो वर्षों में लगभग 150 जंक्शनों का उन्नयन पूरा किया गया। आगामी चरण में लगभग 250 अतिरिक्त जंक्शनों का उन्नयन किया जाएगा। ये सभी परियोजनाएँ तकनीकी परीक्षण और शहर की भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नियमित रूप से आगे बढ़ रही हैं।
Rajasthan News: प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने के संकेत— सीएम से अक्षय कुमार ने की फिल्म सिटी और पॉलिसी पर चर्चा
बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार गुरुवार दोपहर अचानक मुख्यमंत्री निवास जयपुर पहुंचे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ फिल्म सिटी और पॉलिसी पर चर्चा की। चर्चा से फिर एक बार प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने के संकेत मिल रहे है। जानकारी के अनुसार यह चर्चा आधे घंटे चली और भोजन कर श्री कुमार मुम्बई के लिए रवाना हो गए।
अक्षय कुमार की इस मुलाकात से राजस्थान में फिल्म सिटी बनाने की आवश्यकता को बल मिला है। बताया जा रहा है कि दोनों महानुभावो ने राजस्थान में फिल्म सिटी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा कि इस दौरान श्री कुमार ने कहा कि जयपुर की देश–दुनिया से बेहतरीन कनेक्टिविटी है। यदि यहां फिल्म सिटी विकसित होती है तो इसका लाभ पूरे प्रदेश और फिल्म इंडस्ट्री दोनों को मिलेगा। संभावना है कि राज्य सरकार प्रवासी राजस्थानी दिवस या सरकार के दो साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर फिल्म सिटी की घोषण कर सकती है।
बता दें कि राजस्थान में पहले भी पूर्व कांग्रेस सरकार में फिल्म सिटी बनाने की योजना बनाई गई थी लेकिन योजना केवल योजना ही बन कर रह गई थी।
Political News: राजस्थान में सरकार का इकबाल ख़त्म हो गया है —पूर्व मुख्यमंत्री
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरूवार को सीकर में एक प्रेस वार्ता में संचार माध्यमों के प्रतिनिधियों को बताया कि सरकार एसआईआर प्रक्रिया में अनावश्यक जल्दबाजी कर BLOs पर असहनीय दबाव डाल रही है। उन्होने कहा कि महीनों से अटकी बुजुर्गों, दिव्यांगों की पेंशन, टूटी सड़कों और ठप पड़ी योजनाओं ने साबित कर दिया है कि आज राजस्थान में सरकार का इकबाल ख़त्म हो गया है।
श्री गहलोत ने कहा कि अधिकारी हों या योजनाएं, दोनों सरकार के होते हैं। योजनाएं किसी व्यक्ति की नहीं, सरकार की होती हैं। भाजपा ने हमारे समय जिन अधिकारियों को “भ्रष्ट” बताकर नाटक किया था, आज उन्हीं को फिर बड़े पदों पर बिठा दिया। इससे साफ़ है उनके आरोप झूठ थे, और मकसद सिर्फ़ माहौल बिगाड़ना था। ऐसे ही सरकारी योजनाओं को अटका दिया, अब उन्हें चालू करना चाहिए। राज्य में सड़कों की दुर्दशा हो गई है। बारिशों में सड़कों को नुक़सान होता है पर ऐसे गड्ढे सड़कों में बन गए हैं कि उन पर चलना मुश्किल हो गया है। सड़क जब नई बनेगी तब बनती रहेगी पर तब तक सरकार को अभियान चलाकर सड़कों के गड्ढों को भरना चाहिए।
C M NEWS: राज्य सरकार धार्मिक पर्यटन को दे रही बढ़ावा -मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान पर्यटन, निवेश और औद्योगिक विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार की निवेश अनुकूल नीतियों के साथ-साथ प्रभावी सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम से प्रदेश में पर्यटन से संबंधित निवेश प्रक्रियाएं सुगम हुई हैं। उन्होंने निवेशकों से प्रदेश में अधिक-से-अधिक निवेश का आह्वान करते हुए कहा कि राज्य सरकार उन्हें हर संभव सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शर्मा गुरुवार को एक निजी होटल में प्रवासी राजस्थानी दिवस के क्रम में आयोजित पर्यटन विभाग की प्री-समिट को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह आयोजन राजस्थान को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने की हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। ऐसे आयोजनों के माध्यम से न केवल प्रवासी राजस्थानियों को अपनी मातृभूमि से भावनात्मक रूप से जुड़ने का अवसर मिलता है, बल्कि उन्हें राज्य के विकास में सहभागिता का भी मौका मिलता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन के आधारभूत ढांचे को और सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार शीघ्र नई पर्यटन नीति लाएगी। इसके अंतर्गत पर्यटक सुविधाओं, मार्केटिंग और प्रमोशन, मेले व त्योहार, डिजिटल व एआई, कौशल विकास, युवाओं को रोजगार और निवेश के कार्य पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस नीति की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित नीति कार्यान्वयन इकाई भी स्थापित की जाएगी। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने पर्यटन और हॉस्पिटलिटी सेक्टर को उद्योग का दर्जा प्रदान किया है। यह हमारी पर्यटन क्षेत्र को प्रोत्साहित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति के माध्यम से फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित कर रही है। इसके अंतर्गत निर्माताओं को 2 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। राजकीय भवनों और सार्वजनिक स्थलों पर शूटिंग शुल्क में भी राहत दी गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नई फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति भी लेकर आएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सांस्कृतिक धरोहर और पर्यावरण-अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 5 हजार करोड़ रुपये का राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड गठित किया है। वहीं, मुख्यमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से 20 हजार युवाओं और लोक कलाकारों को गाइड, हॉस्पिटैलिटी और पारंपरिक कलाओं में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
C M NEWS: किसानों को उर्वरक आपूर्ति में नहीं आएगी कमी -मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में इस बार अच्छी वर्षा होने से किसानों ने रबी फसलों की अग्रिम बुवाई की है। उन्होंने कहा कि किसानों की उर्वरक की मांग के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है और किसानों को समय पर उर्वरक आपूर्ति में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। श्री शर्मा गुरुवार को रबी सीजन -2025 में उर्वरक के आवंटन, आपूर्ति और वर्तमान उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने सभी जिलों में उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखते हुए आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
श्री शर्मा ने कहा कि कई बार सही जानकारी के अभाव के कारण किसान आवश्यकता से पहले ही अधिक मात्रा में उर्वरक खरीदते हैं। इसलिए सभी जिलों में किसानों को उर्वरक की उपलब्धता की नियमित जानकारी दी जाए और विश्वास दिलाया जाए कि उन्हें सरकार समय पर पर्याप्त उर्वरक की आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। उन्होंने उर्वरक की आपूर्ति संबंधी समस्या दर्ज कराने के लिए सम्पर्क नम्बर जारी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुदानित यूरिया के गैर कृषि कार्यों व अन्य औद्योगिक गतिविधियों में उपयोग पूरी तरह से अंकुश लगाया जाए। उर्वरकों की कालाबाजारी और अवैध भंडारण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए तथा ऐसे मामलों में लिप्त विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द किए जाएं।
