C M NEWS: नागरिक उड्डयन नीति से प्रदेश बनेगा एविएशन हब —मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प में राजस्थान एविएशन के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। यहां पायलट ट्रेनिंग की विश्वस्तरीय प्रशिक्षण सुविधाओं के निरंतर विस्तार से युवाओं के लिए आसमान में अनंत संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वीरों की भूमि राजस्थान के पायलट पूरे विश्व में देश का गौरव बढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किए जा रहे हैं। हमारे युवाओं को ट्रेनिंग के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। श्री शर्मा मंगलवार को भीलवाड़ा के हमीरगढ़ में ड्यूंस एविएशन एकेडमी के उद्घाटन के अवसर पर आमजन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एविएशन सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। निवेशकों का हमारी एविएशन पॉलिसी पर दृढ़ विश्वास है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राइजिंग राजस्थान समिट के अंतर्गत ड्यूंस एविएशन एकेडमी को भूमि उपलब्ध कराई थी। इस पर जल्द ही फ्लाइंग शुरू भी हो जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान न केवल अपने युवाओं को पायलट बनाएगा, बल्कि दुनिया भर के युवाओं के लिए एविएशन की पाठशाला बनेगा। यहां से निकले पायलट केवल विमान नहीं उड़ाएंगे, बल्कि भारत के एविएशन सेक्टर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार एविएशन सेक्टर के तीव्र विकास के लिए राजस्थान नागरिक उड्डयन नीति-2024 लाई है। इस नीति का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना और राजस्थान को देश का एविएशन हब बनाना है। साथ ही, निवेश आकर्षित करना भी है।
उन्होंने कहा कि राजस्थान में एविएशन सेक्टर निरंतर नई उचाईयां छू रहा है। इसमें कोटा का ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह एयरपोर्ट न केवल राजस्थान बल्कि मध्य भारत के लिए एक महत्वपूर्ण गेटवे बनेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने उदयपुर के एयरपोर्ट विस्तार के लिए 145 एकड़ भूमि के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। वहीं, जयपुर के एयरपोर्ट पर नए स्टेट टर्मिनल के निर्माण के लिए 12 हजार 778 वर्ग मीटर भूमि का आवंटन किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि किशनगढ़ में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन भी शुरू हो चुका है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत-विकसित राजस्थान के संकल्प पर प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हवाई सुविधाओं के निरंतर विस्तार और सुदृढ़ीकरण राजस्थान के विकास को अधिक गति मिलेगी।
Rajasthan News: सहकारी समितियों में सदस्य बनने के लिए करें ऑनलाइन आवेदन
सहकार सदस्यता अभियान के अंतर्गत आमजन सहकारी समितियों की सदस्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इसके लिए सहकारिता विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग से समन्वय कर एसएसओ आईडी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरु कर दी गई है। ऑनलाइन सदस्यता आवेदन पत्र का लिंक राज सहकार पोर्टल https://rajsahakar.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। वहीं पैक्स व्यवस्थापक या केन्द्रीय सहकारी बैंक की शाखा में सम्पर्क कर भी लिंक प्राप्त किया जा सकता है। सदस्यता ग्रहण करने के इच्छुक व्यक्ति लिंक पर जाकर एसएसओ आईडी के माध्यम से अथवा सीधे ही एसएसओ आईडी पर लॉगिन कर स्वयं ही ऑनलाइन सदस्यता फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए केवल जनाधार नम्बर की आवश्यकता होगी। सहकारिता के खुली सदस्यता के सिद्धान्त के अंतर्गत अठारह वर्ष या अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो संबंधित सहकारी समिति के कार्यक्षेत्र का निवासी हो, ऑनलाइन आवेदन कर समिति की सदस्यता ग्रहण कर सकता है।
उल्लेखनीय है कि राज्य में 2 से 15 अक्टूबर तक सहकार सदस्यता अभियान संचालित किया जाएगा। अभियान के उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को सहकारिता से जोड़कर उन्हें योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाना है। अभियान के अंतर्गत युवाओं और महिलाओं को सहकारी समितियों से जोड़ने पर विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है। सहकारी समितियों की सदस्यता प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन के साथ ही ऑफलाइन आवेदन का विकल्प भी खुला रखा गया है।
मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी में राजस्थान होगा अग्रणी प्रदेश -प्रमुख सचिव
राजस्थान ने माइनिंग सेक्टर में आत्म निर्भर की दिशा में आगे बढ़ते हुए अब मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी के साथ ही खानों को परिचालन में लाने की तैयारी शुरु कर दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व व मार्गदर्शन में खान एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा मेजर मिनरल के प्री-एम्बेडेड ब्लॉकों की नीलामी की राह प्रशस्त हुई है। जल्दी ही प्री-एम्बेडेड ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया आरंभ होने के साथ प्री एम्बेडेड ब्लॉकों की नीलामी करने वाला राजस्थान देश का प्रमुख और पहला राज्य बन जाएगा। हालांकि अन्य प्रदेशों में भी तैयारियां जारी है। आने वाले महीने-बीस दिनों में आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करने के तेजी से प्रयास किये जा रहे हैं। इसके बाद ई नीलामी की निविदा सूचना जारी की जा सकेगी।
खान एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख सचिव टी. रविकान्त ने बताया कि विभाग द्वारा मेजर मिनरल के चयनित ब्लॉकों के परिचालन में लाने की आवश्यक अनुमतियां पहले से ही प्राप्त कर उन्हें नीलामी की दिशा में कदम बढ़ाएं हैं। इसके लिए चयनित ब्लॉकों के लिए आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करने की कार्यवाही आरएसएमईटी द्वारा की जा रही है। उन्होंने बताया कि नीलाम खानों को परिचालन में लाने के लिए राजस्थान सहित देश के अधिकांश राज्यों में वर्तमान में ढ़ाई से तीन साल लग जाते हैं। इससे निवेश, रोजगार और राजस्व प्रभावित होने के साथ ही एलओई धारक को आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करने में देरी हो जाती है और खनन कार्य आरंभ नहीं हो पाता है। केन्द्र और राज्य सरकार इसके लिए गंभीर है।
श्री रविकान्त ने बताया कि केन्द्रीय खान मंत्रालय ने एमएमडीआर एक्ट में संशोधन कर सभी राज्यों से प्राथमिकता के आधार पर पांच-पांच ब्लॉक तैयार कर इनकी आवश्यक सभी अनुमतियां पहले से ही प्राप्त कर नीलाम करने को कहा है ताकि नीलाम खाने जल्द परिचालन में आ सके। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार के निर्देशों के अनुसार इसके लिए प्रोजेक्ट मॅानिटरिंग यूनिट घोषित कर आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करने का काम उससे पूरा कराकर इसके बाद मिनरल ब्लॉकों का ऑक्शन किया जाएं। राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट आरएसएमईटी को पीएमयू घोषित कर आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करने की जिम्मेदारी दी गई है।
प्री-एम्बेडेड का अर्थ
श्री रविकान्त ने बताया कि प्री-एम्बेडेड ब्लॉकों की जियोलोजिकल रिपोर्ट, ब्लॉकों का सीमांकन, डीजीपीएस सर्वें सहित आवश्यक औपचारिकताएं आरएसएमईटी द्वारा पूरी कर ली गई है और अन्य औपचारिकताएं पूरी करने का कार्य जारी है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जल्द ही अन्य अनुमतियां प्राप्त कर प्री-एम्बेडेड ब्लॉकों की सबसे पहले नीलामी करने वाला संभवतः राजस्थान सबसे पहला प्रदेश बन जाएगा। इससे प्री-एम्बेडेड नीलाम खानों में एलओआई जारी होने के बाद शीघ्र खनन कार्य आरंभ हो सकेगा। इससे खनिजों की आपूर्ति व्यवस्था में तेजी आएगी और निवेश और रोजगार वृद्धि से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
C M NEWS: स्वदेशी उत्पाद अपनाकर देश की अर्थव्यवस्था को करें मजबूत -मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार द्वारा जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) सरलीकरण तथा टैक्स स्लैब में परिवर्तन का निर्णय ऐतिहासिक हैं। उन्होंने कहा कि देशवासियों को त्योहारों के अवसर पर दी गई इस बड़ी सौगात से रोटी, कपड़ा और मकान सस्ते होंगे और आमजन को बड़ी राहत मिलेगी। श्री शर्मा ने सोमवार को मानसरोवर क्षेत्र के प्रमुख बाजारों में व्यापारियों और आमजन को जीएसटी बचत उत्सव के तहत जागरूक किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न प्रतिष्ठानों पर जीएसटी बचत उत्सव से संबंधित स्टीकर्स लगाए तथा लोगों को स्वदेशी उत्पाद अपनाने के लिए प्रेरित किया। उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आमजन के प्रति संवेदनशील हैं। उन्होंने जनता की परेशानी को समझते हुए 22 सितंबर से लागू नए जीएसटी स्लैब के माध्यम से मध्यम वर्ग, किसान, व्यापारी एवं उद्योगपतियों सहित सभी वर्गों को राहत दी हैं। जीएसटी के नए प्रावधानों के तहत अब अधिकांश वस्तुएं 4 की बजाय 2 टैक्स स्लैब के दायरे में आएंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जीएसटी बचत उत्सव के तहत 22 से 29 सितंबर तक विशेष जन-जागरूकता अभियान चला रही है, जिसके तहत उपभोक्ताओं और व्यापारियों को जीएसटी सरलीकरण से होने वाले लाभों की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आमजन और व्यापारी जीएसटी बचत उत्सव के रूप में मनाएं तथा अधिक से अधिक स्वदेशी उत्पाद अपनाएं। इससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
C M NEWS: मुख्यमंत्री ने महारानी फार्म-मानसरोवर लिंक ब्रिज का किया लोकार्पण
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मानसरोवर क्षेत्र में महारानी फार्म-मानसरोवर लिंक ब्रिज के नवीनीकरण कार्य का फीता खोलकर लोकार्पण किया। लगभग 6 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से पुलिया के नवीन निर्माण कार्य के अंतर्गत बॉक्स कल्वर्ट पद्धति से इसकी ऊंचाई 2 मीटर तक बढ़ाई गई है। इससे वर्षाकाल में पुलिया पर द्रव्यवती नदी के जल का बहाव नहीं होने से पुलिया पर यातायात सुचारू होगा तथा आमजन को बड़ी राहत मिलेगी।
उल्लेखनीय है कि दुर्गापुरा टोंक रोड़ क्षेत्र को मानसरोवर से जोड़ने वाली यह पुलिया महारानी फार्म एवं अग्रवाल फार्म के मध्य द्रव्यवती नदी पर स्थित है। पूर्व में इस पुलिया की ऊंचाई कम होने के कारण वर्षाकाल में नदी का पानी पुलिया के ऊपर से बहकर निकलता था, जिससे यातायात अवरूद्ध हो जाता था। आमजन को इससे होने वाली परेशानी को देखते हुए मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने पुलिया की ऊंचाई बढ़ाने के निर्देश दिए थे।
C M NEWS: जीएसटी सरलीकरण का समाज के सभी वर्गों को मिलेगा लाभ —मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा जीएसटी दरों में किए गए सरलीकरण से गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, व्यापारी और उद्योगपतियों सहित समाज के सभी वर्गों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा देशवासियों को त्यौहारों के शुभ अवसर पर जीएसटी दरों में कमी की अनूठी सौगात दी गई है। इसका व्यापक लाभ सुनिश्चित करने के लिए जन-जागरूकता आवश्यक है। श्री शर्मा रविवार को जीएसटी दरों के संबंध में मंत्रीगण और विधायकों की वीसी के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में 22 से 29 सितम्बर तक जीएसटी सुधार और दर युक्तिकरण जन-जागरूकता कार्यक्रम ‘जीएसटी बचत उत्सव’ शुरू किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य जीएसटी दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के साथ ही व्यवसायी वर्ग को प्रेरित करना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वन नेशन वन टैक्स प्रणाली की ओर बढ़ते हुए देश में वर्ष 2017 में जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) लागू किया गया था। इसमें 5, 12, 18 व 28 प्रतिशत की चार अलग-अलग टैक्स स्लैब थी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने गत स्वतंत्रता दिवस पर जीएसटी सुधारों की घोषणा की, जिसकी अनुपालना में अब दिनांक 22 सितम्बर से देश में मुख्य रूप से दो दरें 5 प्रतिशत व 18 प्रतिशत प्रभावी हो रही हैं। केवल विलासिता से संबंधित वस्तुओं पर ही 40 प्रतिशत टैक्स दर लागू होगी। उन्होंने कहा कि इस कदम से दैनिक उपयोग की अधिकांश वस्तुएं सस्ती होंगी और आमजन को बड़ी राहत मिलेगी। श्री शर्मा ने कहा कि किसान, मध्यम वर्ग और स्वास्थ्य क्षेत्र को भी इस कटौती का फायदा मिलेगा। टैक्स कम होने से वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, व्यापारी लाभान्वित होंगे तथा उद्योगों को सरल कर संरचना का लाभ मिलेगा।
C M NEWS आवश्यकता होने पर किसानों को बिजली खरीदकर उपलब्ध कराएं -मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसान राज्य की अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार स्तम्भ हैं और उनको कृषि कार्यों के लिए सुचारू बिजली आपूर्ति सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आगामी रबी सीजन में किसानों को पर्याप्त व निर्बाध बिजली आपूर्ति हर हाल में सुनिश्चित की जाए। श्री शर्मा रविवार को ऊर्जा विभाग की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आगामी रबी सीजन के दौरान बिजली आपूर्ति व्यवस्था में किसी प्रकार की बाधा ना आए, इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली उत्पादन इकाइयों का रख-रखाव कार्य समय से पूरा कर लिया जाए, ताकि रबी सीजन में अक्टूबर से फरवरी माह के दौरान किसी भी स्थिति में उत्पादन इकाइयों को शट-डाउन ना करना पड़े।
श्री शर्मा ने कहा कि इस मानसून सीजन में राज्य में अच्छी बारिश होने के कारण फसलों का बुवाई क्षेत्र बढ़ा है। इससे गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष रबी सीजन के दौरान विद्युत की मांग बढ़ने की संभावना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पीक डिमांड के दौरान यदि आवश्यकता हो तो अतिरिक्त बिजली खरीदकर उपलब्ध कराई जाए, ताकि रबी फसलों की सिंचाई प्रभावित ना हो। उन्होंने कहा कि उत्पादित विद्युत के स्टोरेज के लिए बैटरी स्टोरेज क्षमता में भी वृद्धि की जाए, जिससे आपूर्ति व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके। उन्होंने वर्ष 2027 तक किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लिए सौर ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए।
C M NEWS: सीकर की भूमि सदियों से संस्कारों, अध्यात्म और मानवीय मूल्यों की संवाहक रही है -मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि युवा राष्ट्र की शक्ति का आधार हैं जो समाज और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उन्होंने कहा कि युवा नशे से दूर रहते हुए अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए दृढ इच्छाशक्ति के साथ मेहनत करें। राज्य सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी है। श्री शर्मा रविवार को सीकर के सांवली में सेवा पखवाड़ा के तहत आयोजित नशामुक्ति शपथ ग्रहण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने हजारों युवाओं को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। उन्होंने युवाओं का उत्सावर्धन करते हुए कहा कि बदलाव की शुरूआत स्वयं से होती है इसलिए हम नशामुक्त रहते हुए परिवार और समाज को भी इस बुराई से दूर रखें। इस चुनौती से निपटने के लिए हम सबको एकजुट होकर नशामुक्ति अभियान से जुड़ने का संकल्प लेना होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सीकर की भूमि सदियों से संस्कारों, अध्यात्म और मानवीय मूल्यों की संवाहक रही है। स्वामी विवेकानंद भी शेखावाटी की पावन धरती पर आ चुके हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता, हरे-भरे खेत और कठोर परिश्रमी लोग राजस्थान का गौरव हैं। उन्होंने कहा कि यह देश की सुरक्षा करने वाले वीर योद्धाओं और अन्नदाता किसानों की धरती है। यहां जन्मे संत-महात्माओं ने सदैव समाज को सत्य और धर्म का मार्ग दिखाया है।
C M NEWS: मुख्यमंत्री की जीएसटी 2.0 पर व्यापारियों से हुई विशेष चर्चा
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर व्यापारियों व उद्योग संगठन के प्रतिनिधियों से जीएसटी रिफॉर्म पर विशेष चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जीएसटी स्लैब में बदलाव का आमजन के बीच प्रचार-प्रसार किया जाए। नागरिकों को इससे होने वाली आर्थिक बचत और उसके फायदे भी बताए जाएं। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक जीएसटी रिफॉर्म के साथ ही अब व्यापारी व उद्योग संगठन देश व आमजन की आवश्यकता की वस्तुएं देश में ही निर्मित करने के काम को नई दिशा दें। साथ ही, स्वदेशी के संकल्प को साकार बनाने के लिए आमजन भी देश में निर्मित वस्तुओं को खरीदें।
श्री शर्मा ने कहा कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश के ओद्यौगिक विकास के लिए कार्ययोजना बनाकर कार्य कर रही है। प्रथम वर्ष में ही राइजिंग राजस्थान का आयोजन कर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा दिया गया है। उन्होंने कहा कि उद्योगों की सुगम स्थापना के लिए राज्य सरकार आधारभूत संरचनाओं का निरंतर विकास कर रही है। इस दौरान व्यापारियों व उद्योग संगठनों ने वस्तु और सेवाकर की स्लैब में बदलाव के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया। इस दौरान मुख्यमंत्री कार्यालय एवं वित्त विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
Handicapped News: दिव्यांग सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर रहे हैं —केन्द्रीय मंत्री अमित शाह
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब व्यक्ति अपने जीवन को सेवा कार्यों से जोड़ता है और विशेषकर दिव्यांगों के लिए, तब वह समाज के अन्य व्यक्तियों को भी प्रेरित करता है। जिससे अन्य लोग भी सेवा कार्य से जुड़ते हैं। उन्होंने कहा कि श्रीमती सुशीला बोहरा, पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय का लम्बे समय से संचालन कर दिव्यांगों की सेवा कर रही हैं और इस कार्य से समाज के विशिष्ट लोग भी जुड़े हैं। श्री शाह रविवार को जोधपुर के रामराज नगर चौखा में श्री पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय के नवीन महाविद्यालय भवन, बॉयज हॉस्टल व गर्ल्स हॉस्टल के शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लगभग 15 करोड़ रुपये की लागत से महाविद्यालय में 3 नवीन भवनों का शिलान्यास हुआ है और उन्हें आशा है कि इनका निर्माण कार्य समय से पूर्ण होगा, जिससे दिव्यांग बच्चों के जीवन में उम्मीद का उजियारा आएगा। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि श्रीमती सुशीला बोहरा ने 5 विद्यालय, 2 महाविद्यालय और निःशुल्क शिक्षा, छात्रावास, भोजन और जरुरतमंदों को ऑडियो बुक्स, रिकॉर्ड लेक्चर्स, ब्रेल प्रिंटिंग प्रेस, स्क्रीन रीडर, कम्प्यूटर लैब तथा पुस्तकालय के माध्यम से सैकड़ों दृष्टिबाधित बच्चों के जीवन में ज्ञान और दृष्टि का प्रकाश प्रसारित किया है। उन्होंने कहा कि यह गर्व का विषय है कि यहां के बच्चे सरकारी बैकिंग व निजी क्षेत्र में काम कर रहे हैं और सर्वोच्च न्यायालय में वकालत भी कर रहे हैं।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार का भी यही ध्येय है कि दिव्यांग भाई-बहनों का जीवन सरल, सहज और स्वाभिमानी हो। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि हम सब मिलकर एक ऐसा राजस्थान बनाएं, जहां हर व्यक्ति को सम्मान और अवसर मिले, जहां शिक्षा और स्वावलंबन से हर जीवन रोशन हो और जहां दिव्यांगता कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सामर्थ्य की प्रतीक बने।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार का भी यही ध्येय है कि दिव्यांग भाई-बहनों का जीवन सरल, सहज और स्वाभिमानी हो। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि हम सब मिलकर एक ऐसा राजस्थान बनाएं, जहां हर व्यक्ति को सम्मान और अवसर मिले, जहां शिक्षा और स्वावलंबन से हर जीवन रोशन हो और जहां दिव्यांगता कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सामर्थ्य की प्रतीक बने। 