खान एवं भूविज्ञान विभाग ने बिलाड़ा में लाईमस्टोन के मेजर मिनरल के 8 प्री-एम्बेडेड ब्लॉकों की ई-नीलामी प्रक्रिया 7 नवंबर से आरंभ कर दी है। आवश्यक अनुमतियां प्राप्त कर 8 प्री-एम्बेडेड ब्लॉकों की नीलामी करने वाला राजस्थान देश का प्रमुख और पहला राज्य बन जाएगा। हालांकि गुजरात ने पिछले दिनों एक प्रीएम्बेडेड ब्लॉक की नीलामी शुरु की है। खान, भूविज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख सचिव टी. रविकान्त ने बताया कि आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करने के लिए आरएसएमईटी को नोड़ल संस्था बनाते हुए विभाग द्वारा माइनिंग प्लान से लेकर पर्यावरण क्लियरेंस तक की आवश्यक अनुमतियां प्राप्त कर ई-नीलामी की प्रक्रिया शुरु की है। उन्होंने बताया कि इससे नीलाम खानों में शीघ्र परिचालन हो सकेगा और माइनिंग सेक्टर में निवेश, युवाओं के लिए रोजगार और राजस्व में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने बताया कि नीलाम खानों को परिचालन में लाने के लिए राजस्थान सहित देश के अधिकांश राज्यों में वर्तमान में ढ़ाई से तीन साल लग जाते हैं। इससे निवेश, रोजगार और राजस्व प्रभावित होने के साथ ही एलओई धारक को आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करने में देरी हो जाती है और खनन कार्य आरंभ नहीं हो पाता है। केन्द्र और राज्य सरकार दोनों ही इसके लिए गंभीर प्रयास करते रहे है। उन्होंने बताया कि जोधपुर जिले की बिलाड़ा तहसील में लाईमस्टोन के 8 प्री-एम्बेडेड ब्लॉक तैयार कर आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करने के बाद भारत सरकार के ई-पोर्टल एमएसटीसी प्लेटफार्म पर ई-नीलामी की निविदा सूचना 7 नवंबर को जारी कर दी गई है। 24 नवबंर तक बिड डाक्यूमेंट एमएसटीसी पोर्टल पर उपलब्ध होंगे और बिड लगाने की अंतिम दिनांक 12 दिसंबर होगी। श्री रविकान्त ने बताया कि केन्द्रीय खान मंत्रालय ने एमएमडीआर एक्ट में संशोधन कर सभी राज्यों से प्राथमिकता के आधार पर पांच-पांच ब्लॉक तैयार कर इनकी आवश्यक सभी अनुमतियां पहले से ही प्राप्त कर नीलाम करने को कहा है ताकि नीलाम खाने जल्द परिचालन में आ सके। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार के निर्देशों के अनुसार इसके लिए प्रोजेक्ट मानिटरिंग यूनिट घोषित कर आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करने का काम उससे पूरा कराकर इसके बाद मिनरल ब्लॉकों का ऑक्शन किया जाएं। राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट आरएसएमईटी को पीएमयू घोषित कर आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करने की जिम्मेदारी दी गई है। प्री-एम्बेडेड का अर्थ :— मिनरल ब्लॉकों की नीलामी से पहले ही आवश्यक अनुमतियां प्राप्त कर ब्लॉक की नीलामी करने की प्रक्रिया को प्री-एम्बेडेड कहा जाता है। इससे खनन ब्लॉक की नीलामी के बाद परिचालन में लगने वाले समय की बचत होने के साथ ही नीलामी में अधिक राजस्व, खनन कार्य शीघ्र आरंभ होने और निवेश, रोजगार और राजस्व में बढ़ोतरी संभव हो सकेगी। माइनिंग सेक्टर में ईज ऑफ डूइंग की दिशा में यह बढ़ता कदम है। केन्द्र सरकार भी राज्यों को कम से कम पांच प्री-एम्बेडेड ब्लॉक तैयार कर ई-नीलामी करने पर जोर दे रही है। राजस्थान पहला प्रदेश है जो 8 प्री-एम्बेडेड मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी कर रहा है। श्री रविकान्त ने बताया कि प्री-एम्बेडेड ब्लॉकों की जियोलोजिकल रिपोर्ट, ब्लॉकों का सीमांकन, डीजीपीएस सर्वें, आईबीएम से माइनिंग प्लान स्वीकृति, वन विभाग से अनापत्ति, सेक और सीया से पर्यावरण क्लियरेंस सहित आवश्यक स्वीकृतियां आरएसएमईटी द्वारा प्राप्त कर ली गई है। इससे प्री-एम्बेडेड नीलाम खानों में एलओआई जारी होने के बाद शीघ्र खनन कार्य आरंभ हो सकेगा। इससे खनिजों की आपूर्ति व्यवस्था में तेजी आएगी और प्रदेश में निवेश और रोजगार वृद्धि से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट और भारत सरकार के एमएसटीसी पोर्टल पर देखी जा सकती है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हम सभी राष्ट्रीय चेतना के महान गीत वन्दे मातरम् के 150 वर्ष पूर्ण होने के साक्षी बन रहे हैं और अमर काव्य की वंदना कर रहे हैं। वन्दे मातरम् ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम को स्वर दिया जिसने करोड़ों भारतीयों के हृदय में राष्ट्रप्रेम की ज्वाला प्रज्वलित की। उन्होंने कहा कि यह केवल एक गीत नहीं है बल्कि हमारी सामूहिक चेतना, हमारी आत्मा की पुकार और मातृभूमि के प्रति हमारी अनंत श्रद्धा का प्रतीक है। श्री शर्मा शुक्रवार को सवाई मानसिंह स्टेडियम में राष्ट्रगीत वन्दे मातरम् के 150 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय जी ने अपने उपन्यास आनंदमठ में इस अमर रचना को लिखा, तब शायद उन्हें भी यह अनुमान नहीं था कि ये पंक्तियां भारत माता की आजादी के लिए लड़ने वाले लाखों वीरों का युद्धनाद बन जाएंगी। उन्होंने कहा कि यह गीत हमारे स्वतंत्रता संग्राम का प्राणतत्व बना, क्रांतिकारियों का मंत्र और एकता का सूत्र बना। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने कोलकाता में इसे गाया तो पूरा सभागार भावविभोर हो उठा। आजादी की लड़ाई से अब तक, वन्दे मातरम् हर आंदोलन, जुलूस और भारतीय की जुबान पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम राष्ट्रगीत के 150 वर्षों का ऐतिहासिक उत्सव मना रहे हैं। युवा भारत के भविष्य हैं, राष्ट्र की आशा हैं और इस महान विरासत के संरक्षक हैं। उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की अंतरिम सरकार की घोषणा के समय भी वन्दे मातरम् गाया था। क्रांतिकारी जब फांसी के तख्ते पर चढ़ते थे तो उनके होठों पर भी वन्दे मातरम् होता था। अंग्रेज इस गीत से इतने भयभीत थे कि इसे सार्वजनिक रूप से गाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। श्री शर्मा ने कहा कि वन्दे मातरम् में भारतीयों को एक सूत्र में बांधने की शक्ति है। इस गीत में गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए राष्ट्रभक्तों को आत्मशक्ति देने की ऊर्जा है। यह केवल राजनीतिक नारा नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक शक्ति है जो हमारी सामूहिक चेतना को जागृत करने की क्षमता रखती है। उन्होंने कहा कि यह गीत हमें हमारी साझी पहचान से तथा जड़ों से जोड़ता है। वन्दे मातरम् केवल अतीत की धरोहर नहीं है बल्कि आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि जब हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं तथा विकसित भारत का सपना देखते हैं तो वन्दे मातरम् की भावना ही हमारी प्रेरणा है। श्री शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर को वन्दे मातरम् के 150वें वर्ष के राष्ट्रव्यापी समारोह की स्वीकृति देकर ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह समारोह केवल उत्सव नहीं है बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन है जिसका उद्देश्य हमारे नागरिकों को, विशेषकर हमारी युवा पीढ़ी और विद्यार्थियों को इस गीत की मूल क्रांतिकारी भावना से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम इसी श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वीरों एवं शहीदों की भूमि राजस्थान के हर घर एवं गली में वन्दे मातरम् की गूंज व्याप्त है। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप, रानी पद्मिनी, वीर दुर्गादास राठौड़ से लेकर स्वतंत्रता संग्राम के अनगिनत शहीदों तक इस धरा ने त्याग और बलिदान की अमर कहानियां लिखी हैं। वन्दे मातरम् के हर शब्द का अर्थ समझकर इसकी कहानी को जानें— मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को इतिहास के बारे में जानना चाहिए। जब तक स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को नहीं जानेंगे तब तक आजादी के मूल्य को नहीं समझ पाएंगे। उन्होंने कहा कि वन्दे मातरम् का इतिहास जानिए, इसके हर शब्द का अर्थ समझिए और राष्ट्रप्रेम को जीवित रखिए। आज सोशल मीडिया पर विदेशी संस्कृति हावी हो रही है लेकिन हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहना है। उन्होंने कहा कि वन्दे मातरम् गाइए, इसे अपने दिल में बसाइए। वहीं, देशभक्ति को कर्म में बदलिए, केवल नारे लगाना काफी नहीं है। अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें और देश को आगे बढ़ाने में योगदान दें। उन्होंने कहा कि युवा भविष्य के भारत के निर्माता हैं। यह कार्यक्रम एक अवसर है जब आप अपने भीतर राष्ट्रप्रेम की अलख जगा सकते हैं। राजस्थान के हर स्कूल, हर कॉलेज में वन्दे मातरम् की भावना को समझा जाए। हमारे बच्चे केवल इसे गाएं नहीं बल्कि इसके हर शब्द का अर्थ समझें और इसके पीछे की कहानी भी जानें। राजस्थान सरकार इस दिशा में हर संभव प्रयास करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था उठो, जागो और दुनिया में छा जाओ। आज दुनिया में छा जाने का ही समय है। उन्होंने कहा कि युवा आगे आएं और अपनी ताकत पहचानकर विश्वपटल पर भारत का नाम रोशन करें। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि भारत भूमि के लिए तथा राष्ट्रहित के लिए काम करें। मुख्यमंत्री ने वन्दे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने पर एसएमएस स्टेडियम में राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का अवलोकन किया। जिसमें 1857 की क्रांति व भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नायकों के योगदान से संबंधित जानकारी और विकसित भारत से संबंधित पेंटिंग्स दिखाई गई।

प्रमुख सचिव माइंस टी. रविकान्त ने राज्य में अभियान चलाकर अप्रधान खनिज ब्लॉक तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में प्रधान और अप्रधान खनिज ब्लाकों व प्लाटों की मिशन मोड पर ई-नीलामी का कैलेण्डर बनाकर क्रियान्विति की जाए। चालू वित्तीय वर्ष में राज्य में 251 अप्रधान खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी की जा चुकी है। शेष अवधि में अप्रधान खनिज प्लॉटों के नीलामी का मासिक कैलेण्डर तैयार किया जा रहा है और लगभग प्रत्येक कार्य दिवस को नीलामी की प्रक्रिया जारी रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध खनन और वैध खनन को बढ़ावा देने के लिए मिनरल क्षेत्रों में प्लॉट तैयार कर नीलामी किया जाने की आवश्यकता है। प्रमुख सचिव शुक्रवार को खनिज भवन में डीएमजी महावीर प्रसाद मीणा और वरिष्ट अधिकारियों के साथ हाईब्रिड मोड पर रुबरु हो रहे थे। उन्होंने कहा कि ऑक्शन कैलेण्डर बनाते समय मेजर मिनरल प्लॉटों में मिनरल विविधिकरण पर जोर दिया जाए ताकि विविधिकृत मिनरलों के ऑक्शन से बहुआयामी निवेश, रोजगार और रेवेन्यू प्राप्त हो सके। श्री रविकान्त ने कहा कि दो दिनों में फील्ड अधिकारियों को डेलिनियेशन के काम में जुटना होगा और गंभीरता से क्षेत्र का अध्ययन कर प्लॉट तैयार कर मुख्यालय को भिजवाने होंगे। अवैध खनन गतिविधियों पर कार्रवाई में तेजी लाने की आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए उन्होंने अधीक्षण खनि अभियंताओं को निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्र में अवैध खनन क्षेत्रों को चिन्हित करने, क्षेत्र में खनिज खनन उत्पादन, निर्गमन और रेवेन्यू का विश्लेषण करेंगे तो लीकेज का स्वतः पता चलेगा और फिर औचक कार्रवाई करेंगे तो सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। वहीं निदेशक माइंस महावीर प्रसाद मीणा ने बताया कि प्लॉट और ब्लॉक तैयार कर ऑक्शन प्रक्रिया में प्राथमिकता से लाया जाएगा। उन्होंने क्षेत्र में बजरी सहित जब्त खनिजों की नीलामी के लिए जल्द निविदा जारी करने के निर्देश दिए ताकि दिसंबर माह में जब्त खनिजों की नीलामी सुनिश्चित हो सके।

राजस्थान डिस्कॉम्स ने 150 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विस्तृत संचालन दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इस महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में पंजीकृत घरेलू उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा से प्रतिमाह 150 यूनिट निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। प्रथम चरण में यह लाभ उन उपभोक्ताओं को मिलेगा, जिनके पास रूफ टॉप सोलर संयंत्र लगाने के लिए घर की छत उपलब्ध है। उल्लेखनीय है कि 13 अक्टूबर को पोर्टल के शुभारम्भ के बाद रूफ टॉप सोलर लगाने के लिए अब तक 1 लाख 66 हजार 355 से अधिक विद्युत उपभोक्ता अपनी सहमति दर्ज करा चुके हैं। जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार उपभोक्ता रूफ टॉप सोलर संयंत्र लगवाकर संयंत्र की क्षमता के अनुसार पीएम सूर्यघर योजना में देय केन्द्रीय अनुदान (अधिकतम 78 हजार रूपए) प्राप्त करेंगे। न्यूनतम 1.1 किलोवाट के संयंत्र पर उन्हें राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त 17 हजार रूपए की सब्सिडी भी दी जाएगी, जो डिस्कॉम द्वारा सत्यापन के पश्चात प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में भेजी जाएगी। पोर्टल के माध्यम से पंजीयन— योजना में वही घरेलू उपभोक्ता अतिरिक्त राज्य सब्सिडी के लिए पात्र होंगे, जो पहले से मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में पंजीकृत हैं और जिनके पास रूफ टॉप सोलर संयंत्र लगाने के लिए स्वयं की छत उपलब्ध है। ऐसे उपभोक्ताओं को राजस्थान डिस्कॉम की वेबसाइट https://energy.rajasthan.gov.in, https://150unitmuftbijli.bijlimitra.com और मोबाइल एप BijliMitra पर सहमति के लिए पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए उन्हें पीएम सूर्यघर योजना के राष्ट्रीय पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर एम्पेनल्ड वेंडर का चयन करना होगा। रूफ टॉप सोलर सिस्टम अपनी स्वामित्व वाली छत पर ही स्थापित कराना होगा। रूफ टॉप संयंत्र की आपूर्ति और स्थापना का कार्य पीएम सूर्यघर योजना में एम्पैनल्ड वेंडर द्वारा किया जाएगा। डिस्कॉम के संबंधित सहायक अभियंता द्वारा निरीक्षण कर रूफ टॉप संयंत्र स्थापित किए जाने का सत्यापन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरदार पटेल ने कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से असम तक एक भारत का निर्माण किया। उन्होंने देश का केवल भौगोलिक एकीकरण ही नहीं किया, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था की नींव भी रखी। उनका त्याग, देशभक्ति और दृढ़संकल्प आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। श्री शर्मा ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को आत्मसात कर मनाया जा रहा भारत पर्व केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत, विविधता और एकता का पर्व है। मुख्यमंत्री शुक्रवार को गुजरात के नर्मदा जिला स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित ‘भारत पर्व’ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 में प्रारंभ हुआ यह आयोजन आज देश के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से एक है। देश के विभिन्न राज्यों की संस्कृति, कला, व्यंजन और हस्तशिल्प एक मंच पर प्रदर्शित होना सरदार पटेल के ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ के स्वप्न को साकार करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘देखो अपना देश’ अभियान हमें अपनी जड़ों से जुड़ने, अपनी संस्कृति को समझने और देश की विविधता का सम्मान करने का अवसर प्रदान करता है। श्री शर्मा ने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि आज हम वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं। इस गीत ने भारतवासियों की चेतना को जगाकर गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने की प्रेरणा दी और हमें स्वराज्य के पथ पर अग्रसर होने की शक्ति प्रदान की। सरदार पटेल के व्यक्तित्व को शब्दों में समेटना कठिन- मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का व्यक्तित्व इतना विशाल है कि उसे शब्दों में समेटना कठिन है। एक साधारण परिवार में जन्मे इस महापुरुष ने अपनी मेहनत, लगन और दृढ़ इच्छाशक्ति से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि वर्ष 1947 में आजादी की खुशी के साथ ही देश को विभाजन की त्रासदी भी सहनी पड़ी। ये वो समय था जब भारत देशी रियासतों में बिखरा हुआ था। ऐसे कठिन समय में सरदार पटेल ने अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता, कूटनीतिक कौशल और दृढ़ इच्छाशक्ति से रियासतों को भारत में मिलाने का काम किया।

प्रदेश में सड़क हादसों को लेकर गुरुवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने शख्त निर्देश दिये हैं। कोर्ट ने कहा सड़क हादसों में मौतों को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार से त्वरित कदम उठाये। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने कहा कि जब जोधपुर जाते हैं तो महसूस करते हैं कि हाइवे पर सड़क सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा। कोर्ट ने सरकार से कहा, शपथ पत्र के साथ सड़क सुरक्षा के लिए एक्शन प्लान बताएं। वहीं निर्देश दिया कि हाइवे पर सीधे खुलने वाली दुकानों को बंद कराया जाए और सर्विस लेन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, जिससे वहां दोपहिया वाहन चल सकें। अवैध रोड कट बंद कराए जाएं और डीजीपी टीम बनाकर हाइवे पर पेट्रोलिंग करायें। अगली सुनवाई 14 नवंबर तक पालन रिपोर्ट पेश करें। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि सरकार सड़क हादसों को रोकने का प्रयास कर रही है, मुख्यमंत्री ने भी दिशा निर्देश दिए हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रयास किया, यह अच्छा है। लेकिन हाइवे पर दोनों ओर दुकानें खुल रही हैं और वाहन खड़े रहते हैं। कोर्ट ने कहा कि सीधे हाइवे पर खुलने वाली दुकान का गेट बंद कराया जाए। हाइवे पर सर्विस लाइन से अतिक्रमण हटाए जाएं और जहां सर्विस या स्लिप लेन नहीं है, वहां बनाए जाएं। आवश्यक हो तो अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस बल की मदद ली जाए। वहीं महाधिवक्ता ने अतिक्रमण पर कार्रवाई करने के लिए समय मांगा है।

राज्य सरकार सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और सड़क सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशानुसार नगरीय विकास विभाग ने सभी नगरीय निकायों को प्रगतिरत व आवश्यकतानुसार नवीन कार्यों को विशेष अभियान चलाकर आगामी 30 दिसम्बर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि सड़क सुरक्षा और नागरिक सुविधा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और प्रत्येक नगरीय क्षेत्र में सड़क नवीनीकरण, फुटपाथ व डिवाइडर मरम्मत, रखरखाव, स्वच्छता और यातायात संकेतक कार्य त्वरित गति से पूर्ण किए जाएं। फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, अण्डरपास जैसे प्रारम्भ स्थलों पर लगाए जाएंगे रेट्रोरिफ्लेक्टिव बोर्ड — मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सभी नगरीय निकायों में विशेष अभियान चलाकर अनाधिकृत रोड़ कट तत्काल बन्द किए जाएंगे और सडकों के जंक्शन के आस-पास अनावश्यक झाड़ियों को हटाया जाएगा। इसी तरह सड़कों के जंक्शन पर आवश्यकतानुसार स्लिप लेन निर्माण, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, अण्डरपास जैसे प्रारम्भ स्थलों और घुमाव पर वाहन खड़े नहीं करने सहित सभी गतिविधियों के लिए रेट्रोरिफ्लेक्टिव बोर्ड लगाए जाएंगे। जेब्रा क्रॉसिंग, थर्मोप्लास्ट पेन्ट और सडक डिवाइडर के रंग-रोगन के कार्य नियमित रूप से किये जाएंगे। वहीं नगरीय क्षेत्र की सड़कों के नवीनीकरण के समस्त कार्य आगामी 31 मार्च तक आवश्यक रूप से पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त नगरीय निकाय द्वारा निर्माण स्थल पर जिम्मेदार अधिकारियों और संवेदको की सूचना, कार्य की लागत राशि व समयावधि की जानकारी प्रदर्शित की जाएगी ताकि आमजन द्वारा किसी भी असुविधा की स्थिति में संबंधित अधिकारी से सम्पर्क किया जा सके। क्षतिग्रस्त फेरोकवर और मैनहोल कवर का होगा मेंटीनेंस— आमजन की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाकर डिवाइडर व फुटपाथ रिपेयर के कार्य किए जाएंगे। इस दौरान निकाय क्षेत्रों में खुले नाले-नालियों को सुरक्षित रूप से ढकने, क्षतिग्रस्त फेरोकवर और सीवर लाइन के मैनहोल कवर के मेंटीनेंस का काम भी व्यापक स्तर पर किया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना की आशंका नहीं रहे। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर डिवाइडर पर मजबूत रेलिंग की पुख्ता व्यवस्था भी की जाएगी। नगरीय निकाय द्वारा विशेष तौर पर नियमित रूप से अलग-अलग क्षेत्रों का चिन्हीकरण कर फुटपाथों व सड़कों से अतिक्रमण हटवाए जाएंगे और व्यावसायिक वाहनों हेतु पार्किंग की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। सडकों के किनारे व डिवाइडर पर लगी झाडी, पेड पौधों की नियमित कटाई, छंटाई, रखरखाव और सार्वजनिक स्थानों, फुटपाथ व सड़कों पर बिजली के खुले तारों को तत्काल व्यवस्थित किया जाएगा। सीबीयूडी ऐप पर खुदाई कार्यों की अनिवार्यता, उल्लघंन पर होगी कार्रवाई— नगरीय विकास विभाग ने सभी नगर निकायों को सडकों पर खुदाई कार्यों से पूर्व प्रस्तावित कार्य का ब्यौरा सीबीयूडी ऐप पर आवश्यक रूप से अंकित करने और ऐप पर अंकन किए बिना संपादित कार्य पर पैनल्टी लगाने के प्रावधान के सख्त निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि सीबीयूडी ऐप पर बिना इन्द्राज किए खुदाई कार्य करने के संबंध में राज्य सरकार के द्वारा कठोर दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही, कार्याें में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए संबधित इंजीनियर इन्चार्ज और संवेदक के उत्तरदायित्व का भी निर्धारण होगा।

मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के आधारभूत ढांचे के विकास और आमजन के कल्याण के लिए ऐतिहासिक कार्य कर रही है। ऐसे में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के लिए राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, नीतियों और उपलब्धियों के प्रचार-प्रसार की असीम संभावनाएं हैं। उन्होंने जनसंपर्क सेवा के अधिकारियों को संबंधित जिलों और विभागों में ऑनरशिप (Ownership) लेकर प्रोएक्टिव और अग्रेसिव एप्रोच के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने खबरों में कंटेंट को महत्व देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगर कंटेंट में ह्यूमन एंगल होगा तो वह लोगों को पसंद आएगा। उन्होंने जनसम्पर्क सेवा के अधिकारियों को नैरेटिव निर्माण और इमेज बिल्डिंग के लिए बढ़-चढ़कर भागीदारी के निर्देश दिए। श्री पंत गुरुवार को शासन सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के तहत सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों के व्यापक प्रचार-प्रसार की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनसम्पर्क सेवा के अधिकारियों पर कार्यक्रमों व गतिविधियों के कवरेज के साथ-साथ जनता में विश्वास और विश्वसनीयता का संचार करने का महती दायित्व है। मुख्य सचिव ने कहा कि अधिकारी कार्य के दायरे को बढ़ाते हुए अपने विभागों और जिलों में सचिव, कलक्टर और मंत्रीगण के सलाहकार की भूमिका अपनाते हुए प्रचार-प्रसार के लिए कार्य करें। उन्होंने गलत खबरों को वेरीफाई कर समयबद्ध तरीके से उनके फैक्ट चैक, खंडन, तथ्यात्मक रिपोर्ट जारी करने के निर्देश दिये। उन्होंने फैक्ट चैक और खंडन जैसी कार्यवाही से सभी प्रकार के मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारित गलत खबरों के संदर्भ में वास्तविक और तथ्यात्मक स्थिति पर आधारित समाचार तैयार कर आमजन तक सही-सही जानकारी प्रसारित करने पर भी बल दिया। वहीं मीडिया स्ट्रेटेजी बनाकर प्रचार-प्रसार के कार्यों को गति देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के युग में जनसंपर्क अधिकारी का रोल और अधिक अहम और उनकी जवाबदेही 24X7 हो जाती है। अतः गलत और भ्रामक खबरों को रोकने के लिए ये आवश्यक है कि आमजन तक भ्रामक और तथ्यहीन खबरों की सही जानकारी समयबद्ध रूप से पहुंचे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की रीच बढ़ाने के लिए टारगेटेड एप्रोच के साथ समयबद्ध तरीके से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खबरों में कंटेंट को प्रभावी बनाने के लिए तथ्यों, विकास कार्यों और उपलब्धियों की गत वर्षों से तुलना कर खबर को तुलनात्मक और सकारात्मक संदर्भ रूप में जारी करें। मुख्य सचिव ने सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को राज्य सरकार की आंख, नाक, कान बताते हुए भ्रामक और तथ्यहीन नकारात्मक खबरों पर संबंधित विभाग का पक्ष पूरी बेबाकी से रखने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को फोटो, वीडियो, उपलब्धियों और सफलता की कहानियों का निरंतर संकलन कर कंटेंट बैंक तैयार करने के निर्देश दिए, जिससे महत्वपूर्ण अवसरों पर विशेष कंटेंट निर्माण में उनका उपयोग हो सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के विज्ञापनों में प्रभावी कंटेंट का समावेश कर उन्हें और अधिक सारगर्भित बनाएं।

माइंस विभाग की जयपुर टीम ने नीम का थाना और खेतड़ी क्षेत्र में देर रात अवैध खनिज गतिविधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मैसेनरी स्टोन का अवैध परिवहन करते हुए 13 डंपर जब्त किये हैं। विभाग द्वारा गोपनीय तरीके से क्षेत्र से बाहर के अधिकारियों की टीम गठित कर अधीक्षण खनि अभियंता जयपुर एनएस शक्तावत और विजिलेंस प्रताप मीणा के नेतृत्व में आधीरात को कार्रवाई को। क्षेत्र में मैसेनरी स्टोन के नाम पर आयरन और के अवैध खनन को भी जांच के दायरें में लिया गया है। श्री शक्तावत और श्री मीणने बताया कि दल द्वारा झुन्झुनू के खेतड़ी और नीम का थाना क्षेत्र में आधी रात को पेट्रोलिंग के दौरान नीम का थाना के रेला में मैसेनरी स्टोन का अवैध परिवहन करते हुए 13 डंपरों को जब्त किया और जब्त वाहनों को मय खनिज के पावटा थाने को सुपुर्द किया। टीम द्वारा नीम का थाना के ही कालाकोटा में मैसेनरी स्टोन के नाम पर आयरन और के अवैध खनन संभावनाओं को देखते हुए जांच के दायरें में लिया है। इससे पहले टीम ने खेतड़़ी के मेहरा एरिया, जमालपुरा, ट्योंडा, रामकुवंरपुरा औश्र सिहोद में भी आधीरात को पेट्रोलिंग की।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि गुरु नानक देव जी ने सभी को सत्य, प्रेम और मानवता का पाठ पढाया और जात-पात, ऊंच-नीच के भेद को नकारते हुए सभी को एक समान माना। श्री शर्मा ने आमजन से आह्वान किया कि गुरू नानक देव जी के बताए हुए मार्ग को अपनाकर आमजन की सेवा व मानव उत्थान के लिए कार्य करें। श्री शर्मा बुधवार को गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाश वर्ष के उपलक्ष्य में मानसरोवर स्थित गुरूद्वारे में श्रद्धालुओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सभी को प्रकाश पर्व की बधाई देते हुए कहा कि गुरु नानक देव जी ने ‘इक ओंकार सतनाम अर्थात् एक ईश्वर, एक सत्य’ का पांच सौ वर्ष पहले संदेश दिया था, वह आज भी समाज के लिए अमृत के समान है। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी ने लंगर के माध्यम से समानता और मानवता का सबसे बड़ा उदाहरण पेश किया। उनका मानना था कि ईमानदारी से मेहनत करो और कमाया हुआ धन दूसरो के साथ बांटो क्योंकि मनुष्य की सेवा करना ही सच्चा धर्म है। सिख समुदाय के वीरों ने देश की रक्षा में किया अपना सर्वस्व न्योछावर:— मुख्यमंत्री ने कहा कि सिख धर्म ने हमेशा मानवता, साहस और त्याग की मिसाल पेश की है तथा इस समुदाय के वीरों ने देश की रक्षा में अपना सर्वस्व न्योछावर किया। उन्होंने कहा कि सिख समुदाय के लोग स्वतंत्रता संग्राम हो या देश की सीमाओं की सुरक्षा, बाढ़ हो या सूखा, हर परिस्थिति में सदैव मदद के लिए तैयार रहते हैं। सिख समुदाय ने व्यापार, शिक्षा और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में भी अतुलनीय योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सिख समुदाय के कल्याण और विकास के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। गुरुद्वारों के रखरखाव, तीर्थयात्रियों की सुविधाओं सहित सिख समुदाय का कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकता है। श्री शर्मा ने इस अवसर पर गुरुद्वारा में मत्था टेका और प्रदेश की सुख-समृद्धि और कल्याण की कामना की। उन्होंने संगत को लंगर छकाया और स्वयं भी लंगर की प्रसादी ग्रहण की।