मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के सुलभ और सुचारू संचालन के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। इस दिशा में राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायती योजना-2021 में संशोधन किया है। वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पेंशनर्स के लिए आरजीएचएस योजना के अन्तर्गत वर्तमान में आउटडोर चिकित्सा सुविधा में दवाइयों के लिए निर्धारित 50 हजार रुपए प्रतिवर्ष और जांचों के लिए 5 हजार रुपए की निर्धारित सीमा में वृद्धि के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और उसके अधीन राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेन्सी को शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके तहत ओपीडी दवाइयों के लिए निर्धारित सीमा में 2 लाख रुपए तक के विस्तार के लिए राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के अतिरिक्त सीईओ या संयुक्त सीईओ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिकृत), 2 लाख से 7 लाख रुपए तक के लिए राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) को प्राधिकृत किया गया है। वहीं 7 लाख रुपए से अधिक के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (प्रशासनिक विभाग) को प्राधिकृत किया गया है। इसी तरह चिकित्सा जांचों के लिए निर्धारित 5 हजार रुपए की सीमा को बढ़ाने के लिए राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्राधिकृत है। उल्लेखनीय है कि निर्धारित सीमा राशि में वृद्धि के लिए पहले यह शक्तियां वित्त विभाग के अधीन थी। जिन्हें अब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया गया है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से पेंशनर्स को अपने मेडिकल जरूरतों के मामले में ओपीडी दवाइयों एवं चिकित्सा जांचों की सीमा राशि में शिथिलता प्राप्त करने के लिए अब आवेदन करना और सरल होगा। पेंशनर्स को इसके लिए आरजीएचएस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

प्रदेश में अजमेर जिले के उदयपुरकलां गांव निवासी एक महिला की राखी के दिन लूटेरों ने गला रेत हत्या कर दी। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने X पर पोस्ट एक पोस्ट की है। पोस्ट में गहलोत ने लिखा है कि प्रदेश में सरकार का इकबाल समाप्त हो चुका है। चाहे खास हो या आम कोई भी सुरक्षित नहीं है। जंगलराज के नारे के साथ लोगों को भड़का कर वोट मांगने वाली भाजपा अब लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने कहा, कोई भी कहीं भी अब इस प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि स्वयं गृह मंत्री हैं अब कब जिम्मेदारी लेना सीखेंगे ? जनता बेहद दुखी, परेशान और असुरक्षित है। क्या मामला:— बतादें कि अजमेर के उदयपुरकलां गांव निवासी संजू (26) पति रोहित सैनी (28) के साथ रलावता अपने भाई के राखी बांधने गई थी। राखी बांधने के बाद पति रोहित के साथ मोटरसाइकिल से घर लौट रही थी। इस दौरन सूने रास्ते में मोटरसाइकिल पर दो बदमाशों पीछे से आए और पति रोहित पर एक ने चाकू निकालकर वार कर किया और डंडों से पीट कर रोहित को गंभीर रूप से घायल कर दिया। फिर एक आरोपी ने धारदार हथियार से संजू का गला रेत दिया। गला रेतने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार रोहित ने बताया कि लुटेरों ने संजू के गले से सोने की कंठी और चेन तोड़ ली और दोनों कान काटकर सोने की झुमकियां भी तोड़ ली और लुटेरे मोटरसाइकिलों पर फरार हो गए।

कृषि विभाग की ओर से यूरिया की दैनिक उपलब्धता की समीक्षा कर कम उपलब्धता और अधिक खपत वाले जिलों को चिन्हित करते हुए सभी जिलों में प्राथमिकता से पूर्ण पारदर्शिता से वितरण किया जा रहा है। शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी राजन विशाल ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा निरन्तर केन्द्र सरकार से समन्वय कर प्रदेश में मांग अनुसार उर्वरकों की आपूर्ति करवाई जा रही है। प्रदेश में वर्तमान में 1 लाख 70 हजार मैट्रिक टन (एम.टी.) यूरिया सभी जिलों में उपलब्ध है। श्री गंगानगर जिलें में सबसे अधिक 18777 एम.टी. जोधपुर में 12971, टोंक में 11900, नागौर में 8851 एवं बारां में 8583 एम.टी. यूरिया का स्टॅाक उपलब्ध है। कम उपलब्धता वाले जिलों में आगामी 3-4 दिवस में यूरिया की आपूर्ति हेतु कार्यवाही की जा चुकी है। उन्होने बताया कि केन्द्र सरकार की ओर से यूरिया एवं डीएपी का राज्यों को माहवार व कम्पनीवार आंवटन किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा प्राप्त आंवटन एवं जिलों की मांग के अनुसार जिलेवार आपूर्ति योजना तैयार कर उर्वरकों का वितरण कराया जाता है। श्री विशाल ने बताया कि खरीफ में अप्रेल से अगस्त तक भारत सरकार द्वारा आवंटित 8.82 लाख मै.टन यूरिया के विरूद्ध अब तक 6.97 लाख मै.टन की आपूर्ति कराई जा चुकी है और माह अगस्त की शेष अवधि में 1.85 लाख मै.टन यूरिया की आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्त्ता फर्मों को शत-प्रतिशत आपूर्ति हेतु निर्देशित किया गया है। शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी द्वारा अवगत कराया कि कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड में अंकित सिफारिशानुसार संतुलित उर्वरकों के उपयोग हेतु प्रेरित करने, उर्वरकों का समान रुप से वितरण कराने व उर्वरक वितरण में अनियमितता बरतने वाले विक्रेताओं के विरुद्व कार्यवाही हेतु समस्त जिला अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। आयुक्त कृषि सुश्री चिन्मयी गोपाल ने बताया कि गत 3 वर्षो में खरीफ सीजन के माह अप्रेल से अगस्त तक यूरिया की औसत खपत 9.39 लाख मै.टन रही है। खरीफ 2025 में अप्रेल से अब तक यूरिया की कुल मांग 6.88 मांग लाख मै.टन के विरुद्व राज्य में प्रारम्भिक स्टॅॅाक सहित 9.56 लाख एम.टी. यूरिया की उपलब्धता हो चुकी है एवं निरंतर आपूर्ति जारी है। उन्होने बताया कि खरीफ 2025 में अप्रैल से अगस्त तक केंद्र सरकार द्वारा आवंटित 4.75 लाख मै.टन डीएपी के विरूद्ध अब तक 2.73 लाख मै.टन की आपूर्ति हो चुकी है। डीएपी के वैकल्पिक उर्वरक एनपीके की 1.23 लाख मै.टन व एसएसपी 1.60 लाख मै.टन की अभी तक आपूर्ति हो चुकी है एवं माह अगस्त की शेष अवधि में 1.18 लाख मै.टन डीएपी की राज्य में आपूर्ति कराई जा रही है। आयुक्त कृषि ने बताया कि इस वर्ष प्री-मानसून एवं मानसून के दौरान लगातार वर्षा होने के कारण कृषकों द्वारा यूरिया की निरन्तर मांग की जा रही है। इस वर्ष राज्य में गत वर्ष की तुलना में 16.12 लाख हैक्टेयर अधिक बुवाई हुई है, जिसमें विशेषकर मक्का 6 प्रतिशत, धान 15 प्रतिशत एवं कपास 25 प्रतिशत की अधिक बुवाई हुई है, जिसके कारण यूरिया की मांग अधिक है। विभाग द्वारा राज्य के कृषकों को गुणवत्तायुक्त उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु समय-समय पर कार्यवाही की जा रही है। खरीफ 2025 में कालाबजारी, टैगिंग जमाखोरी, डायर्वजन तथा गैर कृषि कार्य में उपयोग की रोकथाम हेतु राज्य के 39 आदान विक्रेताओं के उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र निलम्बित एवं 9 निरस्त किये गये, 65 स्थानों पर उर्वरकों की जब्ती की गई। उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के प्रावधानों का उल्लघंन किये जाने के फलस्वरूप उर्वरक विनिर्माताओं व विक्रेताओं के विरूद्ध 44 एफ.आई.आर. दर्ज की गई। राज्य के उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, गुजरात, हरियााणा और पंजाब राज्यों से लगती सीमाओं के सीमावर्ती जिलों में चौक पोस्ट स्थापित की जाकर यूरिया डायर्वजन रोकने हेतु नियमित निगरानी की जा रही है। साथ ही प्लाईवुड,रेजिन, डेफ, पोलिमर्स निर्माण इकाईयों के यहां यूरिया के गैर कृषि कार्यो के उपयोग की आंशका के कारण राज्य स्तर पर टीमों का गठन किया जाकर छापेमारी की गई, जिसमें 11 स्थानों पर कार्यवाही करते हुये 621.8 मै.टन यूरिया जब्त किया गया और नीम कोटेड यूरिया पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध 4 एफआईआर दर्ज कराई गई है।

राज्य सरकार ने किसानों को पारदर्शी और डिजिटल माध्यम से कृषि जिंसों की बिक्री हेतु प्रोत्साहित करने के लिए संचालित ‘कृषक उपहार योजना’ में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। अब इस योजना का लाभ उन किसानों को ही मिलेगा जो ई-नाम पोर्टल के माध्यम से बिक्री करते हुए ई-पेमेंट (इलेक्ट्रॉनिक भुगतान) प्रणाली से भुगतान प्राप्त करते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को कृषि विपणन विभाग द्वारा भिजवाए गए प्रस्ताव के अनुसार अब उन्हीं किसानों को उपहार कूपन जारी किया जाएगा, जिनकी जिंसों की बिक्री ई-नाम पोर्टल पर दर्ज हुई हो और उसका भुगतान ई-पेमेंट के माध्यम से प्राप्त किया गया हो। योजना के वर्तमान स्वरूप में देखा जा रहा था कि ई-नाम पर कृषि जिंस के विक्रय पर्चियों पर जारी कूपन की तुलना में ई-पेमेंट पर जारी कूपन की संख्या काफी कम है। अब केवल ई-पेमेंट पर ही उपहार कूपन जारी किए जाने से ई-नाम पोर्टल पर बिक्री के साथ-साथ किसान और व्यापारी तत्काल एवं सुरक्षित डिजिटल लेन-देन के लिए प्रेरित होंगे। संशोधित योजना में ई-पेमेंट से प्राप्त कृषि उपज विक्रय की प्रति 10 हजार रूपये की राशि और इसके गुणकों में उपहार कूपन ई-नाम सॉफ्टवेयर द्वारा जारी किए जा सकेंगे। प्रत्येक 6 माह में मंडी स्तर पर ड्रॉ निकालकर 50,000 रूपये का प्रथम पुरस्कार 30,000 रूपये का द्वितीय पुरस्कार और 20,000 रूपये का तृतीय पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रक्षाबंधन पर्व पर शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर वीरागंनाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, अधिवक्ताओं, चिकित्सकों सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी बहनों एवं स्कूल-कॉलेज छात्राओं से रक्षासूत्र बंधवाया। मुख्यमंत्री ने उपस्थित बहनों को रक्षाबंधन की बधाई देते हुए कहा कि इस त्यौहार का हमारी संस्कृति में बहुत महत्व है। यह भाई-बहन के अटूट रिश्ते का प्रतीक है। हमारे ऐसे त्यौहारों में समरसता और एकरूपता का संदेश निहित होता है। उन्होंने कहा कि हमारी परम्परा और विरासत को आगे बढ़ाने में बहनों का अहम योगदान है। बहनें परिवार में विभिन्न भूमिकाएं निभाते हुए उसे संजोने व संस्कारित करने की जिम्मेदारी निभाती है। इसलिए हमारी संस्कृति में बहनों का स्थान सर्वाेपरि होता है। श्री शर्मा ने कहा कि रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर छोटी और बड़ी बहनों का स्नेह व आशीर्वाद मुझे मिला है। यह मेरे लिए अभेद्य सुरक्षा कवच है। मुख्यमंत्री ने कहा कि माता-बहनों के शिक्षित और सशक्त होने से ही देश और प्रदेश उत्कृष्ट बनेगा। उन्होंने कहा कि हमारे देश की नारियों ने अपने महान कार्याें से इतिहास रचा है, उन्होंने छात्राओं से आह्वान किया कि वे भी जीवन में साहसिक रूप से कार्य करते हुए अपने सपनों को पूरा करें। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उपस्थित बहनों से संवाद किया और उन्हें सम्मानस्वरूप उपहार भेंट किए। इस दौरान चिकित्सा, कानून व्यवस्था व न्याय सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी नारी शक्ति ने राज्य सरकार द्वारा महिला सुरक्षा, सम्मान और सशक्तीकरण हेतु किए जा रहे प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने वीरांगना बहनों से राखी बंधवाई और उनका विशेष सम्मान किया। इस दौरान प्रजापिता ब्रह्मकुमारिज संस्थान की चन्द्रकला दीदी सहित अन्य प्रतिनिधियों ने भी मुख्यमंत्री और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती गीता शर्मा को रक्षासूत्र बांधा। वहीं, स्कूलों में पढ़ने वाली बहनों ने जब अपने नन्हें हाथों से श्री शर्मा को राखी बांधी तो उन्होंने उनके सिर पर हाथ रखकर स्नेहिल आशीर्वाद दिया।

प्रदेश में हाईकोर्ट ने आमजन को विशेष राहत प्रदान करते हुए एक आदेश पारित किया है। शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य सरकार के सभी विभाग और जिला कलेक्टर नागरिकों द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की शिकायत या अभ्यावेदन पर 30 दिनों के भीतर पावती रसीद जारी करें। कोर्ट ने कहा कि उस शिकायत पर किसी अन्य विभाग से पत्राचार हुआ है, तो उसकी प्रति सात दिनों के भीतर शिकायतकर्ता को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इससे नागरिकों को उनकी शिकायत की स्थिति और उस पर हुई प्रगति के बारे में जानकारी मिलती रहेगी, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हो सकेगी। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश के. आर. श्रीराम और न्यायमूर्ति आनंद शर्मा की खंडपीठ ने 31 जुलाई को विश्राम गुर्जर व अन्य की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। आदेश की प्रति गुरुवार को न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई और इसके अनुपालन के लिए मुख्य सचिव को भेजे जाने का निर्देश भी दिया गया है।

प्रदेश में ईज ऑफ डूईंग बिजनेस को बढ़ावा देने की दिशा में राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम-1958 की धारा-4 के अंतर्गत शिथिलता प्रदान की है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से 0 से 10 की संख्या तक श्रमिकों का नियोजन करने वाले संस्थानों को उक्त अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन के प्रावधानों से छूट मिलेगी। इससे छोटी दुकानों एवं वाणिज्यिक संस्थानों को व्यापार करने में सहूलियत मिल सकेगी। राजस्थान शॉप्स एण्ड इस्टेबलिशमेंट (रेगुलेशन ऑफ इम्प्लॉयमेंट एण्ड कंडीशन ऑफ सर्विस) एक्ट, 2025 के प्रारूप को दी मंजूरी देते हुए मुख्यमंत्री ने राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम-1958 को वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित करने के क्रम में प्रस्तावित राजस्थान शॉप्स एण्ड इस्टेबलिशमेंट (रेगुलेशन ऑफ इम्प्लॉयमेंट एण्ड कंडीशन ऑफ सर्विस) एक्ट, 2025 के प्रारूप को प्रशासनिक मंजूरी भी दी है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विशेष योग्यजन समाज का अभिन्न अंग है। एक समावेशी और संवेदनशील समाज के निर्माण के लिए विशेष योग्यजन की समान भागीदारी अति आवश्यक है। इसके लिए राज्य सरकार दिव्यांगजनों को केन्द्र में रखकर निरंतर कार्य कर रही है। उन्हें सशक्त बनाने के लिए कृत्संकल्पित है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय व बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर की परिकल्पना अंत्योदय को साकार करने में जुटी हुई है। श्री शर्मा ने प्रदेशवासियों से एकात्म मानववाद और नागरिक कर्तव्यों को निभाते हुए प्रत्येक जरूरतमंद की मदद करने की अपील की। श्री शर्मा शुक्रवार को जामडोली के सामाजिक न्याय संकुल परिसर में आयोजित ‘विशेष योग्यजन बहन सम्मान दिवस समारोह’ को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सभी बहनों को रक्षाबंधन की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह त्यौहार भाई-बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है, जो आपसी स्नेह, विश्वास और संरक्षण की भावना को मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि आपका ये भाई आप सभी बहनों की सुरक्षा, सम्मान के साथ ही सभी को समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कई योजनाएं और नवाचारों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा हाल ही में दिव्यांगजनों को समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए ’समान अवसर नीति 2025’ लाई गई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत प्रथम संतान के जन्म के समय दी जाने वाली राशि 5 हजार से बढ़ाकर 6 हजार 500 रुपये की है। इस योजना में दिव्यांग गर्भवती महिला को 10 हजार रुपये दिए जा रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा विधवाओं, एकल नारियों तथा दिव्यांग व्यक्तियों को दी जा रही पेंशन को बढ़ाकर 1 हजार 250 रुपये प्रति माह किया गया है। ना औपचारिकता, ना मंचीय दूरी, सिर्फ आत्मीयता और अपनापन कार्यक्रम में ना किसी भी तरह की औपचारिकता थी और ना ही मंचीय दूरी। पूरे वातावरण में केवल आत्मीयता और अपनापन का अहसास हो रहा था। जब कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को विशेष योग्यजन बहनों ने रक्षा सूत्र बांधा तो उनके स्नेह से सभी भावुक हो गए। कार्यक्रम में लक्ष्मी ने मुख्यमंत्री के समक्ष ‘आ चल के तुझे मैं ले के चलूं एक ऐसे गगन के तले……..’ गीत गाया। इस सरल और अपनेपन से गाए हुए गीत ने सभी के दिल को छू लिया। इस दौरान दिव्यांगजनों ने बैंड वादन और सांस्कृतिक प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया। मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बहनों की सुनी मासूम ख्वाहिशें मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चियों को अपने समीप बिठाकर संवाद भी किया। तनु ने कुरकुरे, मिठाई, समोसा खाने की इच्छा व्यक्त की, वहीं पूजा ने घूमने की इच्छा जाहिर की। मुख्यमंत्री ने सभी बहनों की मासूम ख्वाहिशों को पूरा करने का भरोसा दिया। कार्यक्रम के अंत में श्री शर्मा ने दिव्यांगजनों को खीर प्रसादी भी वितरित की। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में अंत्योदय के लक्ष्य को पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जामडोली में 200 करोड़ रुपये की लागत से स्वयंसिद्धा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का चरणबद्ध रूप से निर्माण किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विशेष योग्यजनों को डिजिटल हियरिंग और लर्निंग किट सौंपी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने परिसर में सिंदूर का पौधा लगाया। उन्होंने सभी बालिकाओं से संवाद किया और उन्हें पर्यावरण को संरक्षण करने का संदेश दिया। उन्होंने विशेष योग्यजनों को मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल भेंट की। श्री शर्मा ने राजकीय बौद्धिक दिव्यांग गृह के बालक-बालिकाओं द्वारा हस्तनिर्मित सामग्रियों की प्रदर्शनी का अवलोकन कर बच्चों को सराहा। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता श्रीमती अपर्णा अरोडा और निदेशक आशीष मोदी दिव्यांग बहनें मौजूद रही।