प्रदेश को 25 सितम्बर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती के अवसर पर केन्द्र व राज्य सरकार की लगभग 1 लाख 21 हजार करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की बांसवाड़ा से सौगात मिलेगी। जिसमें माही-बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयत्र का शिलान्यास शामिल है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बीकानेर-दिल्ली कैन्ट वन्दे भारत एक्सप्रेस, जोधपुर-दिल्ली कैन्ट वन्दे भारत एक्सप्रेस और उदयपुर सिटी-चण्डीगढ़ एक्सप्रेस का हरी झंडी दिखाकर शुभारम्भ करेंगे। वहीं बीकानेर, जोधपुर व उदयपुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करने का भी कार्यक्रम है। इस दौरान प्रधानमंत्री पीएम कुसुम योजना के लाभार्थियों से संवाद करेगें। श्री शर्मा ने कहा कि मुख्य कार्यक्रम के लाइव प्रसारण से सभी जिला मुख्यालयों, नगर निकायों और ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाए। उन्होंने जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, पर्यटन, सार्वजनिक निर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार व सूचना एवं जनसम्पर्क विभागों को भी आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।

राज्य में बोगस, फेक फर्मो द्वारा की जा रही राजस्व क्षति रोकने के लिए राज्य कर विभाग सर्तक है। विभाग के मुख्य आयुक्त कुमार पाल गौतम के निर्देशन में इस सम्बंध निरन्तर की जा रही कार्रवाई की कड़ी में प्रवर्तन शाखा प्रथम की टीम ने जयपुर स्थित विश्वकर्मा इण्डस्ट्रियल एरिया में आयरन और स्क्रेप का कागजी कारोबार करने वाली दो फर्मों बाबा मैटल्स व खण्डेलवाल एण्टरप्राईजेज पर एक साथ सर्च और सर्वे की कार्रवाई की। मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर 29 सितम्बर तक के लिए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। मुख्य आयुक्त ने बताया कि कार्रवाई से पूर्व विभाग ने जीएसटी पोर्टल पर दोनों फर्मो के खरीद फरोख्त संबंधी आंकड़ो का विश्लेषण किया और अपने गुप्त स्त्रोतों से इन फर्मो की व्यापारिक गतिविधियों की सूचना जुटाई । इस दौरान पाया गया कि दोनों फर्मो का संचालन मास्टरमाइंड महेन्द्र खण्डेलवाल द्वारा किया जा रहा है। विभागीय जांच में स्पष्ट हुआ कि महेन्द्र खण्डेलवाल द्वारा अपनी दोनों फर्मो में कूटरचित बोगस बिलों के आधार पर कुल 53 करोड़ 27 लाख रूपये की खरीद दिखाकर 9 करोड़ 59 लाख रूपये की राजस्व हानि की गई है। महेन्द्र खण्डेलवाल ने सुनियोजित तरीके से राज्य के बाहर स्थित आयरन और स्क्रेप के बोगस कारोबारियों से संबंध स्थापित किये व दिल्ली, उत्तरप्रदेश और आगरा स्थित बोगस फर्मो से बिलों की खरीद कर आगत कर (आईटीसी) का अनुचित लाभ लेकर राजस्व की हानि की। श्री गौतम ने बताया कि जब विभाग ने इन फर्मो में माल की खरीद के लिए निर्मित ई-वे बिलों की गहनता से पड़ताल की तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आये। ई-वे बिल में जिन वाहनों का नम्बर दर्ज किया गया था, उनका फर्मों के घोषित व्यवसाय स्थल, गोदाम आदि पर आगमन होना नही पाया गया। इनमें से कई वाहनो का संचालन तो राज्य के बाहर होना पाया गया। इस प्रकार मास्टरमाइंड महेन्द्र खण्डेलवाल द्वारा आगत कर दुरूपयोग (आईटीसी मिसयूज) की सोची समझी रणनीति के तहत माल की वास्तविक आपूर्ति प्राप्त किये बिना ही कूटरचित ई-वे बिलों का निर्माण किया गया और केवल कागजी संव्यवहार के द्वारा बोगस बिलों से खरीद दिखाकर मिथ्या आगत कर का लाभ प्राप्त कर राजस्व की क्षति की गई। श्री गौतम ने बताया कि सर्च कार्यवाही के पश्चात् बोगस कारोबारी महेन्द्र खण्डेलवाल विभाग को चकमा देकर भूमिगत हो गया। मास्टरमांइड ने अपना मोबाइल फोन बन्द कर लिया और रोज नये ठिकाने बदलता रहा। विभाग के बार-बार सम्मन जारी करने पर भी पेशी पर उपस्थित नही हुआ। जिस पर मुख्य आयुक्त के सुपरविजन में प्रवर्तन शाखा प्रथम की टीम गठित की गई और मास्टरमाइंड के सभी संभावित ठिकानों, रिश्तेदारो के घरों पर रैकी करवायी गयी। टीम के कई सदस्य बोगस ग्राहक बनकर आयरन एवं स्क्रेप कारोबारियों से सम्पर्क करते रहे। इसी बीच टीम को अपने गुप्त स्त्रोतो से किसी सामाजिक कार्यक्रम में मास्टरमाइंड के उपस्थित होने के सूचना मिली। जिस पर टीम के दो सदस्य कैटरिंग वाले बनकर कार्यक्रम में शामिल हो गये और बाकी टीम को सूचित कर अभियुक्त महेन्द्र खण्डेलवाल को आरजीएसटी/सीजीएसटी एक्ट 2017 के प्रावधानो के तहत राजस्व चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार कर आर्थिक अपराध न्यायालय में पेश किया गया। अभियुक्त को 29 सितंबर तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। विभाग द्वारा सम्पूर्ण प्रकरण की गहनता से जाँच की जा रही है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सेवा पखवाड़े के तहत आयोजित होने वाले ग्रामीण सेवा शिविर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सिद्धांत को धरातल पर उतारने के प्रयासों का हिस्सा हैं। इन शिविरों के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास और सुशासन पहुंचाया जाएगा। श्री शर्मा बुधवार को बस्सी की ग्राम पंचायत टोडाभाटा के बिराजपुरा में ग्रामीण सेवा शिविर के शुभारंभ समारोह पर आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। श्री शर्मा ने कहा कि उज्ज्वला योजना से करोड़ों माताओं-बहनों को चूल्हे के धुंए से मुक्ति मिली है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से देशवासियों को निःशुल्क इलाज, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना व जीवन ज्योति बीमा योजना से करोड़ों परिवारों को बीमा सुरक्षा प्रदान की जा रही है। श्री शर्मा ने कहा कि शिविरों में आपसी सहमति से विभाजन, नामांतकरण और रास्ते खोलने जैसे कार्य भी आसानी से हो सकेंगे। स्वामित्व योजना के तहत पट्टे बनाए और वितरित किए जाएंगे व किसान गिरदावरी ऐप द्वारा गिरदावरी कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि इन शिविरों में क्षतिग्रस्त स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, छात्रावासों और सड़कों के सुधार का कार्य किया जाएगा। साथ ही, विधायक और सांसद स्थानीय क्षेत्र कार्यक्रमों के तहत भी विकास कार्यों को गति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि एनएफएसए के लंबित प्रकरणों का निस्तारण होगा और आधार सीडिंग भी की जाएगी। पशुओं की जांच, इलाज और टीकाकरण की सुविधा भी इन शिविरों में उपलब्ध होगी तथा जनहानि, पशुहानि, मकानों के नुकसान के आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे और सहायता राशि स्वीकृत की जाएगी। मुख्यमंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों से भी आह्वान किया कि वे इन शिविरों में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को टीएन गोडावर्मन मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि राजस्थान में माइनिंग लॉबी हावी है। इस दौरान राज्य सरकार ने रणथम्भौर से जुड़े बिंदुओं पर जवाब देने के लिए समय मांगा। दूसरी और सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी (सीईसी) ने कोर्ट में अंतिम रिपोर्ट पेश करने के लिए ओर समय की मांग की है। वहीं मामले की सुनवाई अब 8 अक्टूबर को होगी। पर्यावरणविद गौरव कुमार बंसल की ओर से दायर याचिका के अनुसार रणथम्भौर में भारी मात्रा में अवैध खनन, अतिक्रमण और होटल-रेस्टोरेंट जैसे अवैध निर्माण की भरमार हैं। सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि रणथम्भौर अभयारण्य क्षेत्र में कोर एरिया और बफर जोन में अवैध खनन हो रहा है और अवैध व्यावसायिक निर्माण व अतिक्रमण भी हावी है। वहीं क्षेत्र में स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी आवाजाही हो रही है व ईको सेंसेटिव जोन की अधिसूचना में भी देरी की जा रही है। ईको सेंसेटिव जोन में होटल और फार्म हाउस का निर्माण हो रहा है। जिससे प्राचीन स्मारकों के संरक्षण में समस्या आ रही है। इन सभी कारणों से इंसानों और वन्यजीवों का आमना-सामना भी हो रहा है। सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि त्रिनेत्र गणेश मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ प्रबंधन के लिए एक ट्रस्ट बनाया जाना चाहिए। वहीं कचीदा माता मंदिर का अवैध विस्तार रोका जाए। अवैध खनन और निर्माण पर दर्ज हुए मामलों में गिरफ्तारियां होनी चाहिए।

धौलपुर जिले में सैंपऊ कौलारी थाना क्षेत्र के परौआ गांव में एक अधेड़ की फांसी लगाने से हुई मौत का मामला संज्ञान में आया है। जानकारी के अनुसार आबकारी विभाग के दस्ते ने बुधवार को गांव में अवैध शराब के मामले में कार्रवाई की। इस दौरान एक अधेड़ ने अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर लिया और फांसी लगा ली। जिसे गेट तोड़कर बाहर निकाला गया और शव को अस्पताल भेज दिया गया। घटना की सूचना पर स्थानिय प्रशासन मौके पर पहुचा। ये घटना रात करीब 10.30 बजे की बताई जा रही है। फंदा लगाने वाले व्यक्ति की पहचान राजेंद्र पुत्र हरि सिंह कुशवाह के रूम में हुई है।

बाड़मेर में एम्बुलेंस सेवा की पोल खुल गई। सिस्टम की लापरवाही के कारण एक प्रसूता को प्रसव पीड़ा होने पर पति ने लोडिंग साइकिल रिक्शे से अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार पति ने अपनी पत्नी को प्रसव पीड़ा शुरू होने पर 108 एम्बुलेंस सेवा को फोन किया। लेकिन समय पर एम्बुलेंस नहीं आई तो पति और सास ने उसे लोडिंग साइकिल रिक्शे पर अस्पताल ले जाने का निर्णय लिया। इस आशय का वीडियो भी वायरल हुआ है। जिसमें इस घटना को देखा जा सकता है। प्रसूता के अस्पताल पहुचने के करीब एक घंटे बाद उन्होने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। सीएमएचओ विष्णुराम विश्नोई ने मामले में बताया कि यह जांच का विषय है। जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि लापरवाही कहां हुई। कंपनी को नोटिस जारी किया गया है। उन्होने फिलहाल, मां और बच्ची दोनों स्वस्थ हैं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर निरंतर अग्रसर है। मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए दूरदर्शी निर्णयों और विभिन्न कदमों के परिणामस्वरूप प्रदेश की ऊर्जा उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसी दिशा में मुख्यमंत्री का एक और प्रयास रंग लाया है। केन्द्र सरकार की एम्पावर्ड कमेटी ने राज्य में 3200 मेगावाट की कोल आधारित परियोजना को स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने राज्य में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने और दीर्घकालिक ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से केन्द्रीय कोयला मंत्रालय से इस परियोजना के लिए कोल लिंकेज का आवंटन का आग्रह किया था। उन्होंने केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहरलाल के समक्ष इस परियोजना के राज्य में स्थापित होने से अपेक्षित प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष आर्थिक, सामाजिक व तकनीकी लाभों पर पुरजोर तरीके से पक्ष रखा था। मुख्यमंत्री के इन्हीं प्रयासों से केन्द्र सरकार की अधिकार प्राप्त समिति (एम्पावर्ड कमेटी) ने परियोजना को राजस्थान में ही स्थापित करने का निर्णय किया है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार भविष्य की ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए बेस मांग पूर्ति हेतु कोयला आधारित परियोजनाओं के विकास पर भी विशेष ध्यान दे रही है। 3200 मेगावाट की कोल आधारित परियोजना की स्थापना से लगभग 40 हजार करोड़ का निवेश होगा, जिससे राज्य में राजस्व वृद्धि के साथ ही रोजगार के अवसरों का भी सृजन होगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार “राजस्थान महिला निधि” योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिये 3,000 करोड़ का ऋण देगी। इस योजना के तहत राजीविका स्वयं सहायता समूहों (SHG) और उनकी सदस्याओं को आसान, सुलभ और त्वरित ऋण दिया जायेगा ताकि वे अपना व्यवसाय शुरु या विस्तारित कर सकें और परिवार की आमदनी बढ़ा सकें। राज्य मिशन निदेशक राजीविका श्रीमती नेहा गिरि ने बताया कि महिलाएं 40,000 रुपये तक का ऋण मात्र 48 घंटे में प्राप्त कर सकती हैं, जबकि इससे अधिक राशि 15 दिनों में स्वीकृत होती है। यह योजना राजस्थान के सभी 41 जिलों में लागू है और लगभग 4 लाख स्वयं सहायता समूहों व करीब 45 लाख ग्रामीण परिवारों तक पहुँच चुकी है। गरीब, निराश्रित और वंचित महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। डिजिटल आवेदन और न्यूनतम कागजी कार्यवाही होने से प्रक्रिया बेहद सरल है। उन्होने बताया कि योजना के विस्तार के लिए राज्य सरकार ने नेशनल को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एनसीडीसी) से 3,000 करोड़ रुपये की ऋण सुविधा प्राप्त की है। एनसीडीसी भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक वैधानिक संगठन है। उक्त राशि का चेक प्रदान किये जाने के अवसर पर रोहित गुप्ता, उप प्रबंध निदेशक एनसीडीसी, डॉ. पूजा शर्मा, सीईओ- राजस्थान महिला निधि उपस्थित थे। श्रीमती गिरि ने बताया कि योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा महिलाओं को ऋण पर ब्याज अनुदान दिया जाएगा जिससे उन्हें केवल 1.5% वार्षिक ब्याज पर ऋण उपलब्ध हो सकेगा। यह राशि महिलाओं को सूक्ष्म उद्यम, कृषि, पशुपालन, छोटे कारोबार और सामाजिक आवश्यकताओं के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने में प्रयुक्त होगी। कम ब्याज दर महिलाओं को बिना आर्थिक बोझ के व्यवसाय बढ़ाने में मदद करती है। समय पर ऋण से महिला उद्यमिता, आय वृद्धि और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा मिला है। आवेदन से लेकर निगरानी तक सभी प्रक्रियाएँ पूरी तरह ऑनलाइन हैं। सामुदायिक समूह और महिला नेतृत्वकर्ता जागरूकता फैलाने और ऋण अदायगी में सक्रिय हैं।

शासन सचिव पशुपालन, गोपालन और मत्स्य डॉ समित शर्मा ने राज्य सरकार की योजनाओं का पशुपालकों को अधिक से अधिक लाभ दिलाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। डॉ शर्मा ने मंगलवार को शासन सचिवालय में पशुपालन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, एएमएस और के पी आई आधारित ग्रेडिंग प्रणाली सहित अन्य विषयों की प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान शासन सचिव ने कहा कि 17 सितंबर से आयोजित होने वाले ग्रामीण सेवा शिविर में पशुपालन विभाग के लोग अनुशासित, कर्मठ और तत्पर होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और भीड़ में अपनी अलग पहचान में दिखें। इन शिविरों के दौरान पशुपालन विभाग द्वारा पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जाएगा जिसमें रोगी पशुओं के उपचार और टीकाकरण आदि गतिविधियों के लिए सभी से सक्रिय होकर काम करने के निर्देश डॉ शर्मा ने दिए। शासन सचिव ने निर्देश दिए कि शिविरों के दौरान टीकाकरण अभियान, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, मोबाइल वेटरिनरी यूनिट और कॉल सेंटर व चैटबॉट , सेक्स सॉर्टेड सीमन से कृत्रिम गर्भाधान जैसी योजनाओं का अधिकाधिक प्रचार प्रसार किया जाए। ग्रामीण सेवा शिविरों में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के बीमा सर्टिफिकेट भी वितरित किए जाएंगे जिसके लिए शासन सचिव ने अधिकारियों को एसआइपीएफ से समन्वय कर पूरी योजना बनाने के निर्देश दिए। कृत्रिम गर्भाधान पर पीएस ने जताया असंतोष — सेक्स सॉर्टेड सीमन तकनीक के उपयोग की समीक्षा करते हुए डॉ शर्मा ने कहा कि यह पशुपालन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम है जो पशुपालकों को चार गुना फायदा देगी। उन्होंने अधिकारियों से इस तकनीक के उपयोग की अब तक की प्रगति की जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि अब तक प्रदेश में दो लाख स्टा्रॅ की आपूर्ति के विरूद्ध मात्र 36 हजार 317 पशुओं का ही कृत्रिम गर्भाधान किया गया है इस पर असंतोष व्यक्त करते हुए शासन सचिव ने इसके प्रति उदासीनता के कारण का पता लगाते हुए इसकी सघन मॉनिटरिंग करने के सख्त निर्देश दिए और इसकी संख्या बढ़ाने को कहा। उन्होंने कृत्रिम गर्भाधान का इन्द्राज पशुधन एप पर किए जाने के भी निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सेक्स सॉर्टेड सीमन से ही एआई करनी है इसके लिए पशुधन निरीक्षक को प्रशिक्षण की आवश्यकता है। उन्होंने आरएलडीबी को इस प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के लिए निर्देश प्रदान किए। वहीं जिलों के संयुक्त निदेशकों को निर्देश दिए कि उनके अधीनस्थ सभी संस्थाएं समय पर खुलने के साथ साथ सभी कार्मिको की उपस्थिति सुनिश्चित हो और सभी कार्मिक अनुशासन और निष्ठा से काम करें। उन्होंने कहा कि विभाग में कामचोरी, भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता बिल्कुल बरदाश्त नहीं की जाएगी। शासन सचिव ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पशु चिकित्सकों से व्यक्तिगत रूप से बात की और उनकी सराहना करते हुए अन्य चिकित्सकों को उनसे प्रेरणा लेने की सलाह दी। इस दौरान विभाग के निदेशक डॉ आनंद सेजरा ने सभी जिलों के संयुक्त निदेशकों कहा कि गा्रमीण सेवा शिविर हमारे विभाग की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए एक अच्छा मौका है। उन्होंने कहा कि हमें अपने विभाग को और बेहतर बनाने के पूरा प्रयास और सुधार करने की आवश्यकता है। हम ड्यूटी समय मे ड्यूटी पर जाएं और ईमानदारी से अपने काम को अंजाम दें।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि शेखावाटी की हवेलियां प्रदेश की अनमोल और अद्वितीय धरोहर हैं। इन धरोहरों का संरक्षण व संवर्द्धन हम सबका सामूहिक दायित्व है। राज्य सरकार इस समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाते हुए इनकी सुरक्षा और रखरखाव हेतु हर संभव सहयोग के लिए तत्पर है। श्री शर्मा सोमवार को शेखावाटी विरासत सरंक्षण संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शेखावाटी क्षेत्र में पर्यटन के माध्यम से रोजगार सृजन और आर्थिक विकास के लिए ठोस कदम उठा रही है। इसी दिशा में बजट वर्ष 2025-26 में शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना की घोषणा की गई है। इस योजना में झुंझुनूं, सीकर और चूरू में अब तक 662 ऐतिहासिक हवेलियों को चिन्हित किया गया है। इन हवेलियों को हेरिटेज वॉक, सांस्कृतिक केंद्र, आर्ट गैलरी, होमस्टे और टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शेखावाटी के रामगढ़, नवलगढ़, मंडावा, खेतड़ी, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर और महनसर कस्बों की विरासत के संरक्षण एवं विकास के लिए विभिन्न विभागों की ज्वाइंट कमेटी गठित की जाएगी, जो इन क्षेत्रों में आधारभूत संरचना एवं पर्यटन विकास के लिए दीर्घकालिक कार्ययोजना बनाकर कार्य करेगी। साथ ही, उन्होंने भविष्य में कोई भी हवेली नहीं तोड़े जाने के संबंध में जिला कलक्टर्स को निर्देशित करने के लिए कहा।