आवासन आयुक्त डॉ रश्मि शर्मा ने मंगलवार को मंडल के सभागार में विभागीय अधिकारियों की वीसी के माध्यम से समीक्षा बैठक की। इस दौरान आवासन आयुक्त ने वर्षाकाल की तैयारियों को लेकर चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डॉ. शर्मा ने अतिवृष्टि की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि आवासन मण्डल की समस्त परियोजनाओं में सुरक्षा और सुचारु प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। विशेष रूप से क्षतिग्रस्त सड़कों, खुले मेनहोल, झूलते विद्युत बॉक्स और असुरक्षित केबल्स की शीघ्र मरम्मत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि नागरिकों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने निर्माण स्थलों पर सुरक्षा मानकों की कड़ाई से पालना करते हुए श्रमिकों और राहगीरों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए भी निर्देशित किया। उन्होंने विद्युत प्रबंधन को अत्यंत संवेदनशील विषय बताते हुए कहा कि अतिवृष्टि के दौरान मण्डल की आवासीय योजनाओं में विद्युत आपूर्ति में कोई व्यवधान न आए, इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाएं, कंट्रोल रूम को सक्रिय रखा जाए और पूरे सिस्टम की सघन मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी अभियंताओं को निर्देशित किया गया कि वे मौके पर रहकर निगरानी करें और आवश्यकता पड़ने पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करें। मण्डल के सभी अधिकारी तत्परता और सजगता से कार्य करें, मण्डल अपने रहवासियों के जीवन को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है समीक्षा में मुख्य अभियंता मुख्यालय टीएस मीणा, मुख्य अभियंता— प्रथम अमित अग्रवाल, मुख्य अभियंता प्रतीक श्रीवास्तव, वित्तीय सलाहकार रोहिताश यादव सहित मुख्यालय के अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे व जिलों से अभियंता वीसी के माध्यम से जुड़े ।

प्रदेश के 227 पीएमश्री विद्यालयों की बाल वाटिकाओं में द्वितीय चरण का प्रवेश 14 जुलाई से शुरू हो गया है। इसके तहत 3 वर्ष से अधिक आयु के बालकों का नामांकन 18 जुलाई तक होगें और 21 जुलाई को लॉटरी निकाली दी जाएगी। वहीं 23 जुलाई से एलकेजी और यूकेजी की कक्षाएं प्रारंभ कर दी जाएंगी। यह जानकारी बोर्ड के निदेशक सीताराम जाट दी है। श्री जाट ने बमाया कि पूर्व प्राथमिक कक्षाएं सप्ताह में 5 दिन चलेंगी और शनिवार को शिक्षक मूल्यांकन, योजना, सामग्री निर्माण और अभिभावक संपर्क जैसे कार्य करेंगे। कक्षाओं का संचालन प्रतिदिन 4 घंटे होगा। उन्होने बताया कि बाल वाटिकाओं में तीन वर्ष की अवधि के पूर्व प्राथमिक कार्यक्रम में तीन वर्ष या उससे अधिक आयु के बच्चों को ही प्रवेश मिलेगा। प्रत्येक कक्षा में अधिकतम 25 विद्यार्थी होंगे। प्रवेश लॉटरी पद्धति द्वारा किया जायेगा। वहीं आस-पास के बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी।

कोटा जिले के थाना बूढ़ादीत के तहत आज तड़के करीब साढ़े 4 बजे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे हाइवे पर बस हादसा हो गया। इस घटना में चार यात्रियों की मौत हो गई वहीं आठ लोग घायल होने के समाचार हैं। संचार माध्यमों के अनुसार पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंच कर घायलों को कोटा एमबीएस अस्पताल पहुंचाया है। अस्पताल में उनका इलाज जारी है। थाना बूढ़ादीत के अनुसार बस इंदौर से करौली जा रही थी और रास्ते में दुर्घटना ग्रस्त हो गई। जानकारी के अनुसार तीन यात्रियों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई और एक यात्री ने अस्पताल में ईलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे में कई लोगों के घायल होने के समाचार है। पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है।

प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने जयपुर-सीकर राजमार्ग पर टोडी बस स्टैंड के पास सड़क सीमा में बनी करीब 10 दुकानों को ध्वस्त किया है। कार्रवाई का स्थानीय दुकानदारों ने विरोध किया है। विरोध के दौरान एक व्यक्ति में ये लोग अपनी दुकान की छत पर चढ़ गया और अन्दर से दरवाजा बंद कर लिया। वहीं पुलिस ने दरवाजे को तोड़कर उसे बाहर निकाला। प्राधिकरण के डिप्टी मैनेजर अमित राय ने बताया कि सभी दुकानें राष्ट्रीय राजमार्ग की अधिकृत सीमा के भीतर अवैध रूप से बनी हुई थीं। इन को हटाने के लिए दो-तीन महीने पहले नोटिस जारी किया था। उन्होंने बताया किकार्यवाही से पहले चार जून को राजस्व विभाग की टीम से इन दुकानों का सीमांकन करवाया था। वहीं सभी दुकानों पर लाल निशान लगाकर साफ चेतावनी दी गई थी कि निर्माण अवैध है और इसे हटाना होगा। श्री राय ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग की जमीन पर अतिक्रमण से यातायात सुरक्षा और सड़क चौड़ीकरण परियोजना में बाधा उत्पन्न होती है। भविष्य में भी ऐसे अतिक्रमणों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। दूसरी ओर दुकानदारों ने कार्रवाई को अन्यायपूर्ण बताया है। उन्होने आरोप लगाया कि उन्हें सामान निकालने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया था। मौजूद व्यापारियों का कहना है कि प्रशासन को कम से कम एक-दो दिन का और समय देना चाहिए था, ताकि वे सुरक्षित तरीके से अपनी दुकानों का सामान हटा लेते।

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की इतिहास की पुस्तक में ‘आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत’ के विषय को लेकर राजनीति विवाद हो गया है। भाजपा का आरोप है कि इस किताब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगदान की अनदेखी की गई है तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार बच्चों से सच्चाई और इतिहास छिपाना चाहती है। दूसरी ओर इस सियासी विवाद में बोर्ड के सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर दिनेश कुमार ओझा को हटाकर उन्हे शिक्षा निदेशालय, बीकानेर लगा दिया गया है। मामला राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल द्वारा नए सत्र-2025 के लिए 4.90 लाख किताबें छपवाने का है। ये किताबें 19,700 स्कूलों में वितरित की जानी थीं और ज्यादार किताबें स्कूलों में पहुंचा दी भी गई है। अब किताबों के वितरण पर सरकार ने रोक लगा दि है। सरकार के इस फैंसले को लेकर कांग्रेस ने शिक्षा व्यवस्था में वैचारिक हस्तक्षेप का आरोप लगाया है। शिक्षामंत्री मदन दिलावर का कहना है कि किताब में गांधी-नेहरू परिवार और कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्रियों पर विस्तृत सामग्री छापी है और पिछले 11 वर्षों से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगदान को नजरअंदाज किया है। ये असंतुलन शिक्षा में सही नहीं है। उन्होने कहा कि चाहे पैसे बर्बाद हो जाये, लेकिन बच्चों को गलत जानकारी और जहर नहीं परोसा जाएगा। वहीं सरकार ने इस पुस्तक को स्कूलों में पढ़ाने पर रोक लगा दी है। यह पुस्तक सरकार की अनुमति से छपी थी। यह पिछले वर्षों की तरह ही है और 2026-27 में सिलेबस संशोधन होना है। मुझे हटाने का कारण स्पष्ट नहीं किया गया। ओझा ने इस कार्रवाई पर निराशा जताई। दिनेश ओझा सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर बोर्ड ओझा का तबादला शिक्षा निदेशालय, बीकानेर कर दिया गया है। इससे पहले भी डेढ़ महीने पहले एकेडमिक निदेशक राकेश स्वामी को APO कर हटाया गया था। कैलाश चंद्र शर्मा बोर्ड सचिव    

मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर्यावरण के लिए बेहद घातक है, इससे जनस्वास्थ्य, जलवायु और जैव विविधता पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने प्रतिबंधित प्लास्टिक उत्पादों के निर्माण, भंडारण और विक्रय में संलिप्त कारखानों और व्यापारियों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। श्री पंत गुरुवार को शासन सचिवालय में सिंगल यूज़ प्लास्टिक रोकथाम टास्क फोर्स की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि अंतर्राज्यीय परिवहन के माध्यम से हो रही सिंगल यूज़ प्लास्टिक की आपूर्ति पर रोक लगाने के लिए परिवहन और वाणिज्य कर विभाग समन्वित रणनीति तैयार करें। उन्होंने संबंधित विभागों से इस दिशा में गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को निर्देशित किया कि सोशल मीडिया, विज्ञापन, विशेष लेखों, सफलता कहानियों और समाचारों के माध्यम से आमजन को सिंगल यूज़ प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जाए। इसके स्थान पर कपड़े, जूट और अन्य पर्यावरण हितैषी विकल्पों को अपनाने के लिए जनसंपर्क अभियान चलाए जाएं। इस दौरान स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक प्रतिबंध विषय पर प्रस्तुतीकरण दिया। श्री पंत ने शिक्षा विभाग को भी निर्देशित किया कि विद्यालयों में प्रार्थना सभाओं, पाठ्यक्रमों और खेल गतिविधियों के माध्यम से छात्रों में इस विषय को लेकर जागरूकता उत्पन्न की जाए ताकि भावी पीढ़ी बचपन से ही पर्यावरण-संवेदनशील बने। उन्होंने कहा कि पर्यावरण हितैषी उत्पादों के निर्माण में लगे लघु उद्योगों, स्वयं सहायता समूहों और गैर-सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही, इन उत्पादों का अधिकाधिक उपयोग सरकारी कार्यालयों एवं आयोजनों में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक प्रतिबंध की दिशा में नवाचारों को बढ़ावा दिया जाए और समय-समय पर टास्क फोर्स की बैठकें आयोजित कर कार्यों की समीक्षा की जाए। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग आंनद कुमार, प्रमुख शासन सचिव उद्योग विभाग अलोक गुप्ता, शासन सचिव स्कूल शिक्षा विभाग कृष्ण कुणाल, शासन सचिव युवा मामले एवं खेल विभाग डॉ. नीरज के पवन सहित सम्बंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

देश की राजधानी दिल्ली में अब राजस्थान का प्रसिद्ध सरस घी मिलेगा। इसके लिए दिल्ली के मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल ऐरिया में राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी द्वारा सरस घी का रिटेल आउटलेट/काउंटर खोला गया है। आउटलेट का उद्घाटन गुरुवार को राजस्थान डेयरी के मार्किटिंग महाप्रबंधक संतोष कुमार शर्मा ने किया। इस अवसर पर राजस्थान डेयरी के दिल्ली स्थित संपर्क कार्यालय के अधिकारी, कर्मचारी और डिस्ट्रीब्यूटर उपस्थित थे। श्री शर्मा ने बताया कि दिल्ली में राजस्थान डेयरी के प्रोडक्ट्स की बढ़ती मांग को देखते हुए यह आउटलेट खोला गया है। उन्होंने बताया कि आउटलेट में रिटेल बिक्री को बढ़ावा देने के लिए देसी घी को रियायती दरों पर दिया जाएगा। इस आउटलेट पर आधा लिटर 303 रूपये वाले घी कीमत 277 रूपये, 603 रूपये कीमत वाले एक किलो घी की कीमत 552 रूपये, 200 ग्राम घी 112 रूपये और 5 लिटर टिन की कीमत 2795/- रूपये रखी गई है। इसी प्रकार गाय की आधा लिटर घी की कीमत 286 रूपये, एक लिटर घी की कीमत 571 रुपये व 5 लिटर टिन की कीमत 2894/- रुपये रखी गई है। श्री शर्मा ने बताया कि मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया के टी-1/75 में खोले गए इस आउटलेट के खुलने का समय प्रातः 10 बजे से 7 बजे तक रहेगा।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रहे लाभार्थियों को आगामी 15 जुलाई 2025 तक भौतिक सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा। 15 जुलाई तक भौतिक सत्यापन नहीं करवाने वाले पेंशनर्स को आगामी माह से सामाजिक सुरक्षा पेंशन से वंचित हो सकते हैं । सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक बी.पी. चंदेल ने बताया कि जयपुर जिले में मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन, विधवा पेंशन, विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन के कुल 6 लाख 8 हजार 861 पेंशनर्स को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जा रहा है। राजस्थान सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत, पेंशनर्स को प्रतिवर्ष नवम्बर-दिसम्बर माह में भौतिक सत्यापन कराना अनिवार्य है, लेकिन जयपुर जिले के 82 हजार 934 पेंशनर्स का भौतिक सत्यापन नहीं करवाया गया है। वहीं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक जितेन्द्र कुमार सेठी ने बताया कि विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2025 निर्धारित की गई है। नियत तिथि तक भौतिक सत्यापन से शेष रहे पेंशनर्स द्वारा सत्यापन नहीं करवाया जाता है तो नियत तिथि के पश्चात उनकी पेंशन जुलाई 2025 से रोक दी जाएगी। भौतिक सत्यापन से शेष रहे पेंशनर्स से अपील है कि निम्न तरीकों के माध्यम से शीघ्र भौतिक सत्यापन करवाए ताकि नियमित रूप से सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ मिलता रहे। पेंशनधारक किसी भी ई-मित्र कियोस्क पर जाकर बायोमेट्रिक डिवाइस का उपयोग करके भी अपना सत्यापन करा सकते हैं। या फिर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी मोबाइल ऐप के माध्यम से भी सत्यापन किया जा सकता है। इतना ही नहीं संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी, लाभार्थी के आधार से जुड़े मोबाइल पर ओटीपी भेजकर भी सत्यापन कर सकते हैं। यह सत्यापन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों के लिए अनिवार्य है।

प्रदेश में निजी अस्पतालों के संगठनों ने संयुक्त बयान जारी किया है कि वे 15 जुलाई से कैशलेस इलाज नहीं करेगें। इससे सरकार की आरजीएचएस योजना खटाई में पड़ सकती है। संगठनों ने अपने बयानों में कहा है कि अब हम संचालित योजना राजस्थान गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम में कैशलेस इलाज नहीं करेगें, अब केवल पुर्नभरण मॉडल पर ही इलाज करेंगे। अपनी इस मांग को लेकर निजी अस्पताल योजना का 15 जुलाई प्रात: 8 बजे से बहिष्कार करेगें। उन्होने बताया कि लाभार्थियों को उपचार के बाद आवश्यक दस्तावेजों से सीधे सरकार से पुनर्भरण प्राप्त करना होगा। विभाग योजना की समीक्षा कर रहा है। निजी अस्पतालों की ओर से योजना बंद करने की हमारे पास कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है। बुलाकर बात करेंगे। गजेन्द्र सिंह खींवसर, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री  

वर्तमान हालातों में ओपीडी सेवाओं और फार्मेसी में विशेष रूप से पुनर्भरण आधारित मॉडल ही एकमात्र स्थायी और पारदर्शी समाधान है। इससे सरकार की गड़बड़ी की सभी शंकाएं समाप्त हो जाएगी। डॉ.विजय कपूर प्रेसिडेंट प्राइवेट हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम्स सोसायटी जयपुर

वहीं कांग्रेस ने सरकार की महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। पूर्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजन लाल सरकार पर लापरवाही और वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाया है। उन्होने कहा यह योजना उनकी सरकार ने 2021 में शुरू की थी, ताकि सरकारी कर्मचारी, पेंशनर्स और उनके परिवार बिना आर्थिक बोझ के सम्मानजनक तरीके से इलाज करा सकें। यह योजना सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम थी। अब यह योजना संकट में है। इसमें आपातकालीन सेवाएं भी शामिल हैं, जो मरीजों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। श्री गहलोत ने कहा कि हर महीने कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन से RGHS के लिए राशि काटी जा रही है, लेकिन इसका उपयोग अस्पतालों को भुगतान के लिए नहीं हो रहा। गहलोत ने मांग की है सरकार तत्काल बकाया भुगतान करे व भुगतान प्रक्रिया को सुचारू बनाए, ताकि 15 जुलाई से इलाज बंद होने की स्थिति को टाला जा सके।

प्रदेश में भजनलाल सरकार 10वीं पास युवाओं को सरकारी नौकरी देने जा रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने लैब अटेंडेंट के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इच्छुक अभ्यर्थी 11 जुलाई 2025 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिसूना के अनुसार जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में कुल 54 पदों पर लैब अटेंडेंट की नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें से 6 पद अनुसूचित क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं। इसके लिये अभ्यर्थियों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है और देवनागरी लिपि में हिंदी लिखने का ज्ञान व राजस्थान की संस्कृति की समझ भी होना जरूरी है। वहीं उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए जिसमें 1 जनवरी 2026 को आधार माना जायेगा और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी। आवेदन की अंतिम तिथि 9 अगस्त 2025 है। ज्यादा जानकारी के लिये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर अवलोकन कर आवेदन करें।