मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान की आर्थिक प्रगति को गति प्रदान करने में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट मील का पत्थर साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2030 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर बनाने में समिट के निवेश प्रस्ताव उल्लेखनीय भूमिका निभाएंगे। श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश में निवेश बढ़ाने के साथ ही युवाओं के लिए रोजगार सृजन राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। निजी क्षेत्र में 6 लाख रोजगार सृजन के हमारे लक्ष्य की दिशा में भी यह समिट मजबूत आधार बनेगी। समिट के तहत हुए एमओयू के धरातल पर मूर्त रूप लेने से युवाओं के लिए बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी सृजित हो रहे हैं। श्री शर्मा ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के एमओयू क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपसी समन्वय से एमओयू को धरातल पर मूर्त रूप देने के साथ ही आगामी तिमाही के ग्राउंड ब्रेकिंग लक्ष्य की समयबद्ध प्राप्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने उद्योग विभाग को सभी विभागों से समन्वय कर एमओयू क्रियान्वयन की प्रगति की मॉनिटरिंग करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

आगामी तिमाही के ग्राउंड ब्रेकिंग लक्ष्यों की समयबद्ध हो प्राप्ति —

मुख्यमंत्री ने इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में विभागों के ग्राउंड ब्रेकिंग लक्ष्यों की समीक्षा करते हुए ऊर्जा, उद्योग, खनन, यूडीएच, कृषि और चिकित्सा और स्वास्थ्य विभागों के एमओयू क्रियान्वयन की प्रगति की सराहना की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी तिमाही में भी इसी प्रकार ग्राउंड ब्रेकिंग लक्ष्यों की प्राप्ति की जाए। उन्होंने राजस्व विभाग को निर्देश दिए कि भूमि आवंटन की प्रक्रिया में और तेजी लाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एविएशन क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र के निवेश प्रस्तावों के धरातल पर मूर्त रूप लेने से प्रदेश में हवाई सेवाओं का विस्तार होगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा । श्री शर्मा ने समिट के तहत हुए निवेश एमओयू की श्रेणीवार भी समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी तिमाही में इनकी ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए सभी विभाग विशेष कार्ययोजना बनाकर मिशन मोड पर कार्य करें। इस अवसर पर उद्योग व वित्त विभाग के अधिकारी मौजूद रहे तथा राजस्व एवं यूडीएच विभाग के अधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े।

प्रदेश में लगता है स्कूलों में भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। सरकार भले हीं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा देती हो लेकिन यहां भी बेटियां सुरक्षित नजर नहीं आ रही है। प्रदेश के दो स्कूलों में ऐसी शर्मशार घटनाएं संज्ञान में आई है। जिससे अभिभावक अपनी बेटिंयों की सुरक्षा को लेकर सहम से गये है। दौसा और चित्तौड़गढ़ जिलों में सरकारी स्कूल के शिक्षकों द्वारा घिनौनी करतूत से शिक्षा मंत्री की कार्यप्रणली पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगूं उपखंड के एक गांव में सरकारी स्कूल के शिक्षक शिक्षक दो साल से छात्राओं को अश्लील मैसेज कर शोषण कर रहा था। लेकिन प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। मामले का खुलासा जब हुआ तब एक छात्रा ने छुपकर शिक्षक का वीडियो बना कर परिजनों को दिखाया। वहीं आरोपी आरोपी शिक्षक पर स्कूल की 50 से अधिक छात्राओं का शोषण का आरोप है। बताया गया है कि शिक्षक नाबालिग छात्राओं को फुसलाकर शोषण करता था। हलांकि पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है और विभाग ने आरोपी शिक्षक शंभू लाल को निलंबित कर दिया। दूसरी ओर दौसा जिले में भी एक सरकारी स्कूल के कार्यवाहक प्रधानाध्यापक द्वारा एक वर्ष से छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने की बात संज्ञान में आई है। संचार माध्यमों के अनुसार आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा से कार्यवाहक प्रधानाध्यापक राजेंद्रसिंह गुर्जर एक वर्ष से अश्लील हरकतें करता था। छात्रा की सजगता के चलते शिक्षक गुर्जर का भांडा फूट गया। छात्राओं द्वारा घटना के सत्यापन के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौके पर पहुंचे बसवा थाना प्रभारी सचिन शर्मा ने लोगों को समझाकर मामला शांत कराया और कार्यवाहक प्रधानाध्यापक को थाने ले आए। थाना प्रभारी श्री शर्मा ने बताया कि छात्रा के ताऊजी ने राजेंद्रसिंह गुर्जर पर मामला दर्ज कराया है। उन्होने बताया कि छात्रा शुक्रवार सुबह 7 बजे विद्यालय में पढऩे गई थी। जिस पर अध्यापक ने उसके साथ अश्लील हरकत व छेड़छाड़ की। एक वर्ष पूर्व भी अध्यापक ने छेड़छाड़ की थी। लेकिन गांव के लोगों द्वारा समझाइश पर शिकायत दर्ज नहीं कराई। वहीं छात्रा के ताऊजी ने रिपोर्ट में विद्यालय की एक शिक्षिका पर भी आरोपी का सहयोग करने का आरोप लगाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक ने आरोपी शिक्षक को निलंबित कर दिया है। इस दौरान शिक्षा विभाग की उदासीनता देखने को आई। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल में इतनी बड़ी घटना हो गई लेकिन शिक्षा विभाग का कोई अधिकारी व कोई भी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। इससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त हो गया। मामले की गम्भीरता को देखते हुए वहां मौजूद थानाधिकारी ने लोगों को समझा कर मामले को शांत कराया।

प्रदेश में वरिष्ठजन नागरिक तीर्थयात्री योजना-2025 के लिए देवस्थान विभाग ने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। इस ऑनलाइन प्रक्रिया को देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने देवस्थान विभाग की वेबसाइट https://devasthan.rajasthan.gov.in पर बटन दबाकर पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सचिव देवस्थान और कार्मिक विभाग के के पाठक, उप शासन सचिव आलोक सैनी और सहायक आयुक्त देवस्थान रतनलाल योगी सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशानुसार इस बार 50 हजार वरिष्ठजनों को एसी ट्रेन व 6 हजार यात्रियों को हवाई जहाज से यात्रा कराई जाएगी। ऑनलाइन आवेदन 10 अगस्त-2025 तक किया जा सकेगा। इसके लिए 60 वर्ष से अधिक आयु के आवेदक पात्र होंगे। आवेदक को राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक का जन्म एक अप्रेल-1966 से पूर्व होना चाहिए। इसके अलावा आवेदक आयकरदाता नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे यात्री जिनका चयन विगत वर्षों में हो गया और वे स्वेच्छा से यात्रा पर नहीं गए, उन्हें इस बार शामिल नहीं किया जाएगा।

ऐसे कर सकेंगे आवेदन—

इच्छुक वरिष्ठजन देवस्थान विभाग की वेबसाइट https://devasthan.rajasthan.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट पर यात्रा से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश भी उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन के पश्चात जिला स्तर पर कमेटी द्वारा पात्र लोगों का चयन किया जाएगा। यात्रा के लिए 100 प्रतिशत अतिरिक्त यात्रियों की प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी। चुने गए पात्र लोगों को यात्रा पर भेजा जाएगा। एक ट्रेन में 800 वरिष्ठ जन यात्रा कर सकेंगे। श्री कुमावत ने बताया कि इस बार स्वर्ण मंदिर के बाद सिख समुदाय की मांग पर सिख धर्म के कई नए तीर्थ स्थलों को यात्रा में शामिल किया गया है। इनमें महाराष्ट्र के हजूर साहिब (नांदेड़) व पटना साहिब (बिहार) भी हैं। इसके अलावा ट्रेन से कुल 15 रूट तय किए गए हैं, जिन पर वरिष्ठजनों को लगभग 40 तीर्थस्थलों के दर्शन करने का अवसर मिलेगा। इनमें हरिद्धार, ऋषिकेश-अयोध्या-वाराणसी,सारनाथ, सम्मेदशिखर-पावापुरी, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, आगरा, द्धारकापुरी, नागेश्वर, सोमनाथ, तिरूपति, पदमावती, कामख्या-गोवाहाटी, गंगासागर-कोलकाता, जगन्नाथपुरी-कोणार्क, रामेश्वरम-मदुरई, वैष्णोदेवी, अमृतसर-वाघा बार्डर, महाकालेश्वर, उज्जैन-ओंकारेश्वर-त्रयम्बकेश्वर-घृष्णेश्वर-एलोरा, बिहार शरीफ, पटना साहिब-बिहार व श्री हजूर साहिब नांदेड़-महाराष्ट्र तथा गोवा के मंदिर व अन्य स्थल चर्च आदि शामिल हैं। उन्होने बताया कि ट्रेन पर राजस्थानी संस्कृति नजर आएगी। ट्रेन को खासतौर पर इस तीर्थ यात्रा के लिए डिजाइन किया है। विशेषतौर पर सभी 11 डिब्बों पर राजस्थानी लोक नृत्य, लोक कलाएं, तीज त्यौंहार की झलक नजर आएगी। प्रत्येक डिब्बे पर राजस्थान के अलग-अलग मंदिर, दुर्ग, अन्य पर्यटक स्थल व अभयारण्य को दर्शाया गया है। ट्रेन में डॉक्टर तथा मेडिकल स्टाफ की सुविधा भी मिलेगी। इसके अलावा सभी यात्रियों के ठहरने के लिए होटल, ट्रांसपोर्ट व मंदिर दर्शन की सुविधा के साथ साथ यात्रियों के लिए सुबह-शाम के खाने व नाश्ते की व्यवस्था भी देवस्थान विभाग की ओर से उपलब्ध करवाई जाएगी।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना’ के लिए पोर्टल जल्द खोला जाना है। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, 10वीं—12वीं की अंक तालिकाओं का डेटा व अन्य जानकारियां समय रहते राज ई-वॉल्ट डिजी लॉकर या जनाधार में अपडेट (अद्यतन) करवा लें। निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव आशीष मोदी ने बताया कि ‘मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना’ के तहत निःशुल्क कोचिंग करवाए जाने के लिए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के लिए पोर्टल शीघ्र खोला जावेगा। उन्होंने अभ्यर्थियों से अपील की है कि योजना के लिए सत्र 2024-25 से लागू नवीनतम संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी जनाधार में मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र व अन्य वांछित जानकारी और राज ई-वॉल्ट डिजी लॉकर में 10वीं एवं 12वीं की अंक तालिकाओं का डाटा समय रहते हुए अपडेट (अद्यतन) एवं आवश्यकतानुसार त्रुटि सुधार सुनिश्चित कर लें। ताकि पोर्टल खुलने पर आवेदन के समय संबंधित दस्तावेजों से संबंधित डेटा, योजना के पोर्टल पर ऑटो-फेच हो सके। श्री मोदी ने बताया कि ‘मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग’ योजना के अन्तर्गत विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षाओं एवं सरकारी नौकरियों की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से करवाने के लिए शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए सूचीबद्ध कोचिंग संस्थाओं से निःशुल्क कोचिंग करवायी जानी है। गौरतलब है कि आमजन खासकर युवाओं में इस योजना के प्रति खासा क्रेज देखा गया है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह गुरूवार को जयपुर के दादिया में सहकार एवं रोजगार उत्सव को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान वीरता, देश भक्ति और धर्म संरक्षण की भूमि है। इसने राणा सांगा, महाराणा प्रताप, वीर दुर्गादास राठौड़, रानी पद्मिनी, पन्नाधाय, भामाशाह जैसे व्यक्तित्वों को जन्म दिया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान देश के कृषि विकास में बड़ा योगदान दे रहा है। देश में ग्वार का 90 प्रतिशत से अधिक उत्पादन यहीं होता है। साथ ही, राजस्थान सरसों, बाजरा, तिहलन एवं मिलेट्स उत्पादन में भी देश में पहले स्थान पर है। केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार ने अल्प समय में ही बहुत काम किए हैं। पहले राजस्थान पेपरलीक से त्रस्त था। राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन कर पेपरलीक माफियाओं के खिलाफ सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल के वेट में कटौती, 450 रूपये में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करवाना, राम जल सेतु लिंक परियोजना, नवनेरा बैराज, यमुना जल समझौते के तहत ताजेवाला हैड से पानी लाने का कार्य, गांवों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत पानी पहुंचाने सहित कई महत्वपूर्ण काम किए हैं।

राजस्थान ने सहकारिता में नवाचारों को किया अंगीकार- श्री शाह ने कहा कि देश में 8 लाख 50 हजार कॉपरेटिव्स से 31 करोड़ लोग जुड़े हैं। हमने पिछले 4 वर्षों में 61 नवाचार कर सहकारिता को मजबूत किया है। वहीं, 2 लाख नई प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) का काम शुरू किया गया है, जिसमें से 40 हजार बना ली गई हैं। श्री शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान सहकारिता में नवाचारों को अंगीकार करते हुए बेहतरीन काम कर रहा है तथा देश के टॉप 5 राज्यों में शामिल हो चुका है।

राज्य सरकार जल्द लाएगी को-ऑपरेटिव कोड- इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सहकार से समृद्धि के पथ पर देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सहकारी समितियों और पैक्‍स को सशक्त बना रही है। आज प्रदेश में 41 हजार से अधिक सहकारी समितियां हैं, जिनसे 1 करोड़ 10 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं। अब तक 976 नए एम-पैक्स का गठन किया जा चुका है। दो वर्षों में शेष सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नया को-ऑपरेटिव कोड लाने की दिशा में कार्य कर रही है। श्री शर्मा ने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार महिला, युवा, गरीब और किसान के कल्याण के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 75 हजार से अधिक सरकारी पदों पर युवाओं को नियुक्ति दे चुकी है। लगभग 28 हजार पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जा रहा है। इस प्रकार 2 लाख से अधिक भर्तियां प्रक्रियाधीन है।

10 हजार गांवों के बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा के ऊपर लाएंगे- मुख्यमंत्री ने कहा कि अंत्योदय के दर्शन को साकार करने की दिशा में राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा आयोजित किया, जिसमें लाखों जरूरतमंदों को राहत मिली। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत 10 हजार गांवों के सभी बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा के ऊपर लाएगी। इसके अंतर्गत प्रथम चरण में 5 हजार गांवों में सर्वे और आवेदन प्रक्रिया का काम हो चुका है, वहीं 5 हजार गांवों में कार्य किया जा रहा है।

श्री शाह ने किए विभिन्न लोकार्पण तथा योजनाओं के लाभार्थियों को चेक एवं प्रमाण पत्र वितरित- केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विश्व की वृहत अन्न भण्डारण योजना के तहत निर्मित 24 गोदामों तथा 64 मिलेट्स आउटलेट्स का वर्चुअल लोकार्पण एवं श्वेत क्रांति 2.0 पीडीसीएस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म की लॉन्चिंग भी की। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 1400 लाभार्थियों को लगभग 12 करोड़ रूपये का ऋण और दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को 2346 माइक्रो एटीएम का वितरण किए। श्री शाह ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सांकेतिक रूप से चेक व प्रमाण-पत्र तथा युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। कार्यक्रम से जुड़े जिला स्तरीय रोजगार उत्सव में 8 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरण किया। श्री शाह ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़े की सफलता पर आधारित लक्ष्य-पथ-प्रण-अन्त्योदय पुस्तक का विमोचन भी किया। इससे पहले श्री शाह ने 100 नए पुलिस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और सहकारिता विभाग की उपलब्धियों पर आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। कार्यक्रम में केन्द्रीय पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, उप मुख्यमंत्री श्रीमती दीया कुमारी, डॉ. प्रेमचंद बैरवा, डेयरी एवं गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत, राज्यसभा सांसद मदन राठौड़, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे, मुख्य सचिव सुधांश पंत, केन्द्रीय सहकारिता मंत्रालय में सचिव आशीष कुमार भूटानी सहित विभिन्न जनप्रतिनिधिगण और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री सचिवालय ने कृषि मंत्री डॉ किरोड़ीलाल मीणा और सांसद हनुमान बेनीवाल के उस पत्र को दाखिल दफ्तर कर दिया है जिसमे इन दोनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से व्यक्तिगत मुलाकात के लिए निवेदन किया था। सांसद बेनीवाल चाहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी से व्यक्तिगत मुलाकात कर सब इंस्पेक्टर परीक्षा में हुई धांधली के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के इच्छुक थे। सूत्रों ने बताया कि इसके लिए बेनीवाल ने पीएमओ को पत्र भेजकर व्यक्तिगत मुलाकात के लिए समय मांगा था। पीएमओ ने इस पत्र को दाखिल दफ्तर कर दिया है। बेनीवाल को पूरी उम्मीद थी कि उनको मिलने का न्योता अवश्य प्राप्त होगा। वे गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात के इच्छुक थे। लेकिन गृह मंत्री ने इस पर अभी तक कोई निर्णय नही लिया है। उधर पिछले काफी समय से मुख्यमंत्री भजन लाल से खफा कृषि मंत्री डॉ किरोड़ीलाल मीणा भी पीएम, गृह मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के लिए समय मांग रहे है। लेकिन तीनो इनसे मिलने के इच्छुक नही है। पीएमओ के अलावा पार्टी आलाकमान को रिपोर्ट मिली है कि डॉ किरोड़ीलाल की अवंछित और गैर जिम्मेदाराना हरकतों की वजह से राज्य सरकार की जबरदस्त थू थू हो रही है। पार्टी आलाकमान डॉ किरोड़ी की हरकतों से बेहद खफा है। आलाकमान की नाराजगी किरोड़ी को महंगी साबित हो सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विपक्ष से ज्यादा किरोड़ी राज्य सरकार के लिए सरदर्द बने हुए है।

रेल यात्रीगण कृपया ध्यान दें, रेलवे ने ऑनलाइन तत्काल बुकिंग के लिए आधार ओटीपी जरूरी कर दिया। उ प रे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया कि यात्री अब मोबाइल ओटीपी की सत्यापन के बिना तत्काल टिकट हासिल नहीं कर पाएंगे। बुकिंग प्रणाली में संशोधन के बाद तत्काल टिकट आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल एप, भारतीय रेलवे के पीआरएस काउंटर और अधिकृत एजेंटों के द्वारा बुकिंग तब ही होगी जब रेलवे आरक्षण सिस्टम जेनरेटेड ओटीपी का प्रमाणीकरण करेगा। उन्होने बताया कि यात्री को अपना वो मोबाइल साथ रखना होगा जिसकी सिम आधार नंबर से जुड़ी हुई है। वहीं अब अधिकृत टिकटिंग एजेंट को बुकिंग विंडो के पहले 30 मिनट के दौरान तत्काल टिकट बुक करने की अनुमति नहीं होगी।

राजस्थान विश्वविद्यालय में वंचित रहे छात्र स्नातक सत्र 2025-26 के लिये प्रवेश ले सकते है। विश्वविद्यालय ने वंचित रहे को अंतिम अवसर प्रदान किया है। विश्वविद्यालय की केंद्रीय प्रवेश समिति के संयोजक प्रो. राम अवतार शर्मा ने बताया कि वो छात्र जिनका नाम पहली और चौथी सूची में चयनित हुआ है। लेकिन किसी कारण वो फीस जमा नहीं कर सके या दस्तावेज सत्यापन नहीं करवा पाए। उन्हे ऐक और अवसर प्रदान किया है। उन्होने बताया कि ऐसे सभी छात्र संबंधित महाविद्यालय में कारण सहित 17 जुलाई दोपहर 2 बजे तक अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें। सकते हैं। महाविद्यालयों द्वारा जल्द ही उपलब्ध सीटों के आधार पर श्रेणीवार और मेरिट के अनुसार एक अंतिम सूची जारी प्रकाशन किया जायेगा। श्री शर्मा ने बताया कि चयनित छात्रों का 17 और 18 जुलाई को दस्तावेज सत्यापन होगा और 18 जुलाई को दोपहर 3 बजे तक ऑनलाइन फीस जमा करनी होगी। विश्वविद्यालय ने सभी वंचित छात्रों से अपील की है कि समय का ध्यान रखते हुए प्रवेश प्रक्रिया में भाग लें ताकि उन्हें दाखिले का यह अंतिम अवसर न गंवाना पड़े। वहीं पीजी विभागों में भी रिक्त सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया जारी है और 18 जुलाई को तृतीय प्रवेश सूची जारी की जायेगी।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भ्रष्टाचार एक ऐसी बुराई है जो योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने से रोकती है और समाज में असमानता बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हुए भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान के संकल्प पर मजबूती से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं है। पुलिस बिना किसी के दबाव में आए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। उन्होंने कहा कि वे प्रदेश की 8 करोड़ जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनकी सभी समस्याओं के समाधान के लिए हर समय उपलब्ध हैं। श्री शर्मा मंगलवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के 68वें स्थापना दिवस समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ निरंतर अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन आवश्यक है। ऐसे में एसीबी की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। श्री शर्मा ने कहा कि भ्रष्टाचारियों को मौके पर ही रंगे हाथों पकड़ने, गबन, आय से अधिक संपत्ति और पद के दुरुपयोग आदि के मामलों को उजागर करने जैसे सभी क्षेत्रों में एसीबी ने अपनी दक्षता और प्रतिबद्धता का परिचय दिया है। अपने ही एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार करना यह साबित करता है कि एसीबी जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है।

भ्रष्ट कार्मिकों के खिलाफ हो रही कड़ी कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने कहा कि पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन देने के लिए राज्य सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। पिछले डेढ़ वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने भ्रष्ट कार्मिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के तहत हमने पूर्व अनुमोदन प्रदान करने की प्रक्रिया तेज की है। हाल ही में राज्य सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई, अभियोजन स्वीकृति एवं 17-ए के विचाराधीन प्रकरणों का त्वरित निस्तारण किया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और अनाधिकृत अनुपस्थिति के गंभीर मामलों में सेवारत अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त करने जैसे कठोर निर्णय भी लिए गए हैं। भ्रष्ट सरकारी कर्मियों के विरुद्ध एसीबी के प्रकरणों में त्वरित और कठोर कार्यवाही के साथ साथ उनकी पेंशन रोकने जैसी विभागीय कार्यवाही भी प्रभावी रूप से की जा रही है। श्री शर्मा ने कहा कि रिश्वत लेना अपराध है और इस अपराध को रोकने की हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि अगर कहीं भी भ्रष्टाचार होता दिखे, तो बिना किसी डर के सूचित करें। जनता की भागीदारी ही इस लड़ाई को और मजबूत बनाएगी। कार्यक्रम में मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशानुसार शासन-प्रशासन में पारदर्शिता और शुचिता के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। राज्य सरकार ने सुशासन स्थापित करने के लिए तकनीक के अधिक से अधिक उपयोग पर जोर दिया है। ई-फाइलिंग, नियम व प्रक्रियाओं का सरलीकरण, आउटरीच प्रोग्राम जैसे नवाचारों से सिस्टम में जवाबदेहिता को बढ़ावा मिला है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। मुख्यमंत्री ने पुलिस को बिना दबाव के कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिससे कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा प्रकाशित पोस्टर का विमोचन किया। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह भास्कर ए. सावंत और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक भ्रष्टाचार निदेशक ब्यूरो श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव सहित पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।

नई दिल्ली के बीकानेर हाऊस परिसर में 23 जुलाई से 30 जुलाई तक तीजोत्सव और हस्तशिल्प मेला का आयोजन किया जा रहा है । इस उपलक्ष्य में बीकानेर हाऊस में राजस्थान के प्रसिद्ध हस्तशिल्प कलात्मक उत्पादों और प्रसिद्ध व्यंजनों की स्टॉल्स लगायी जाएगी। मेले का उदघाटन मुख्य सचिव सुधांश पंत करेंगे। इस दौरान 24 जुलाई को मेहँदी प्रतियोगिता, राजस्थानी लोक गायन और नृत्य प्रतियोगिता व राजस्थानी परिधान में रैम्प वॉक प्रतियोगिता का आयोजन होगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 21 जुलाई रखी गई है। 28 और 29 जुलाई को खेलकूद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जायेगा। वहीं 8 जुलाई को रस्साकशी, लेमन-स्पून रेस और 29 जुलाई को पगड़ी बांधने की प्रतियोगिता और खो-खो प्रतियोगिता भी होगी। खेल प्रतियोगिता में रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 25 जुलाई 2025 रखी गई है। उक्त प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु किसी तरह का शुल्क नहीं रखा गया है प्रतिभागी अपना रजिस्ट्रेशन तय दिनांक पर करावे।