मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारे देश और प्रदेश का इतिहास वीरता और त्याग से भरा हुआ है। कालीबाई भील, रानी पद्मिनी, मीराबाई, पन्नाधाय और अमृता देवी जैसी महान महिलाओं ने अपनी शक्ति, सामर्थ्य और दृढ़ संकल्प का परिचय देकर अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने कहा कि परिवार की नींव को मजबूत करने वाली महिलाएं हमारे समाज की धुरी हैं। हमारी डबल इंजन की सरकार महिलाओं के उत्थान एवं कल्याण के लिए कृतसंकल्पित होकर कार्य कर रही है और आधी आबादी को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना रही है। श्री शर्मा मंगलवार को बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में राजस्थान दिवस समारोह के तहत आयोजित महिला सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गौरवशाली सनातन संस्कृति को सम्मान देते हुए इस बार राजस्थान दिवस अंग्रेजी कलैण्डर के स्थान पर भारतीय पंचाग की तिथि नव संवत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा (30 मार्च) को मनाया जा रहा है। इसी दिन सरदार वल्लभभाई पटेल ने रियासतों को मिलाते हुए राजस्थान की स्थापना की थी। इस वर्ष भी रेवती नक्षत्र इंद्रयोग का वही संयोग बन रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में नारी को नारायणी का दर्जा प्राप्त है। नारी का सम्मान समाज और देश-प्रदेश के विकास की पहली सीढ़ी है, इसीलिए राजस्थान दिवस समारोह का पहला कार्यक्रम हमने मातृशक्ति को समर्पित किया है।

आईटीआई में अब आज के समय की जरूरत वाले ट्रेड और प्रशिक्षण पद्धति पर जोर दिया जाएगा ताकि युवाओं को समय पर रोजगार मिले और राज्य में उद्योगों को बेहतर स्थानीय तकनीकि मानव संसाधन उपलब्ध हो सके। इस सम्बंध में कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने मंगलवार को विभागीय अधिकारियों व निजी आई.टी.आई. संचालकों के साथ राज्य कौशल विकास और उद्यमिता समिति के साथ राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम कार्यालय में चर्चा की। शासन सचिव ने राजकीय और निजी आई.टी.आई. में युवाओं को दिये जा रहे कौशल प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार हेतु निर्देश दिए कि जिन संस्थानों में अनियमितता अथवा कमियाँ हैं, उन्हें दूर करते हुए गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं की रोजगारपरकता में वृद्धि की जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के सफल क्रियान्वयन हेतु भी निर्देश दिए गए। शासन सचिव ने आईटीआई में उपलब्ध प्रशिक्षण स्थानों का शत प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करने व उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप श्रम शक्ति उपलब्ध कराने की दृष्टि से पुराने और अप्रचलित व्यवसायों को बंद कर उनके स्थान पर Industry 4.0 के अनुसार नए कोर्सेज प्रारंभ करने के निर्देश दिये ।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर जनसुनवाई की। उन्होंने वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति से आत्मीयता से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। श्री शर्मा ने संबंधित अधिकारियों को इन समस्याओं के शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री ने जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी, सार्वजनिक निर्माण और चिकित्सा सहित विभिन्न विभागों की आमजन से संबंधित समस्याएं सुनी व कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर परिवादी को राहत दी। जनसुनवाई के दौरान आमजन ने राज्य बजट वर्ष 2025-26 में दी गई सौगातों के लिए श्री शर्मा का आभार जताया तथा दुपट्टा ओढ़ाकर उनका अभिनन्दन किया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि और आमजन उपस्थित रहे। जनसुनवाई में बालोतरा की बबीता कुमारी ने मुख्यमंत्री को दांतों से संबंधित बीमारी से अवगत करवाया और शीघ्र इलाज के लिए निवेदन किया। इस पर मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाते हुए बबीता कुमारी को तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। पाली से आई कैंसर रोग से ग्रसित गायत्री ने कैंसर की दवा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री से आग्रह किया। इस पर श्री शर्मा ने गायत्री को निःशुल्क कैंसर की दवा उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। बबीता और गायत्री अपनी परिवेदनाओं के त्वरित निस्तारण से बेहद खुश नजर आई और मुख्यमंत्री को बार-बार धन्यवाद दिया।

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा में नेतृत्व में प्रदेश सरकार नौनिहालों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विद्यालयों में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है। इसी दिशा में वर्तमान सरकार ने प्रदेश में 134 स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालयों में 402 पदों का सृजन कर प्राइमरी कक्षाओं को प्रारंभ किया हैं। उन्होंने कहा कि गत सरकार द्वारा केवल नाम के लिए ही महात्मा गाँधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोल दिए गए। इन विद्यालयों में ना तो कक्षा- कक्षों की व्यवस्था की गई और न ही प्रशिक्षित अंग्रेजी माध्यम शिक्षक उपलब्ध करवाए गए। जिसका विद्यार्थियों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। शिक्षा मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय पिछड़े क्षेत्रों में महिलाओं की शिक्षा के स्तर में गैप के आधार पर खोले गए थे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा इन स्कूलों में कुल 4020 पद सृजित किये गए हैं। इनमें प्राइमरी कक्षाओं के लिए 402 पद तथा कक्षा 6 से 12 तक के 3618 पद सृजित किये गए हैं। विधायक श्री जब्बर सिंह सांखला के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य के 186 शैक्षणिक दृष्टि से पिछडे़ ब्लॉक्स में स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय खोला जाना प्रस्तावित था, जिनमें से राज्य के 27 जिलों के 134 शैक्षणिक दृष्टि से पिछडे ब्लॉकों में स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय संचालित है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के आदेश 21 अप्रैल 2015 द्वारा इस योजना को सत्र 2015-16 से डीलिंक्ड कर दिया गया हैं एवं यह योजना अब राज्य सरकार को स्थानान्तरित कर दी गई हैं। वर्तमान में मॉडल विद्यालय विधानसभा क्षेत्र आसीन्द के उपखण्ड बदनोर में नवीन स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय खोलने का परिषद स्तर पर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सोलहवीं राजस्थान विधान सभा के ‌तृतीय सत्र को सोमवार, 24 मार्च को सायं 08:26 बजे अनिश्चितकाल के लिए राष्‍ट्र गान के साथ स्थगित किया। श्री देवनानी ने कहा कि राजस्‍थान विधान सभा के इस सत्र से सदन को पेपरलेस चलाने की शुरूआत हुई। सदन में आईपैड के साथ सदन को गुलाबी शहर की तर्ज पर गुलाबी रंग के नये कलेवर में तैयार किया गया। श्री देवनानी ने सोलहवीं विधान सभा के सभी सदस्‍यों का आव्‍हान किया कि सभी मिलकर राजस्‍थान विधान सभा को देश की आदर्श विधान सभा बनाने में सक्रिय भूमिका निभायें। उन्होने बताया कि सोलहवीं राजस्‍थान विधान सभा के तृतीय सत्र की कार्यवाही को 2841 लोगों ने सदन की दर्शक दीर्घा में बैठकर देखा। श्री देवनानी ने बताया कि राजस्‍थान विधान सभा के राजनैतिक आख्‍यान संग्रहालय को 14 हजार लोगों ने देखा है।

राजस्थान स्थापना दिवस के अवसर पर रविवार को जयपुर में तीन मंदिरों में विशेष प्रार्थना व सांस्कृतिक भजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजस्थान महोत्सव 2025 के अवसर पर पर्यटन विभाग की ओर से जयपुर में श्री जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में आध्यात्मिक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें आगतुकों का शुभता के प्रतीक गुलाब और चंदन के पारंपरिक तिलक लगाकर स्वागत किया गया। आध्यात्मिक रूप से उत्थानशील वातावरण बनाने के लिए लाइव मीरा जी भजन प्रस्तुति, मंदिर परिसर में आयोजित किया गया एवं प्रसाद वितरण भी किया गया। पधारे पर्यटकों भक्तों को मंदिर दर्शन व इसके इतिहास के बारे मे जानकारी दी गई। प्रातः 10 बजे जल महल के सामने काले हनुमान जी मंदिर में कार्यक्रम आयोजित किया गया एवं सभी भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। चाँदनी चौक स्थित श्री बृज निधि मंदिर में भावपूर्ण भजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। भजन के दौरान अतिथियों पर पुष्प वर्षा की गई। सभी अतिथियों को ठंडाई परोसी गई और प्रसाद वितरण किया गया। इसके साथ राजस्थान फेस्टिवल 2025 का आगाज किया गया। आने वाले एक सप्ताह में कई कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा तथा 30 मार्च को संस्कृतिक प्रस्तुति का भव्य आयोजन होगा।

अवैध निर्मित भवन में अब व्यावसायिक गतिविधि संचालन नहीं हो सकेगी। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेशानुसार किसी भी तरह के लाइसेंस जैसे ट्रेड लाइसेंस, विवाह स्थल, होटल-रेस्टोरेंट, खाद्य विभाग की ओर से फूड लाइसेंस लाइसेंस शामिल हैं। कोई भी उपरोक्त तरह के लाइसेंस के लिए आवेदन करता है तो विभाग को संबंधित निकाय से भवन निर्माण की स्वीकृति और बिल्डिंग बायलॉज के अनुरूप निर्माण की स्थिति पूछनी होगी। इसके बाद ही लाइसेंस जारी किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद सरकार ने ये आदेश जारी किये है। इस आदेश के तहत प्रदेश में सभी विकास प्राधिकरण, आवासन मंडल, नगर सुधार न्यास, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका को पालना करना जरूरी होगा। आदेश में विभाग ने स्थिति स्पष्ट करते हुये कहा कि जब तक भवन का अधिवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया नहीं जाएगा, तब तक बैंक-वित्तीय संस्था भी लोन नहीं देंगी और बिजली, पानी व सीवरेज कनेक्शन भी नहीं दिए जायेगें। वहीं बिल्डर भी बुकिंगकर्ता को कब्जा नहीं दे सकते। नगरीय निकाय ने दूसरी एजेंसियों को भी सहयोग करने के लिये कहा है। ऐसा नहीं करने पर जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही प्रस्तावित की गई है। वहीं निर्माणकर्ता को भवन निर्माण स्थल पर अनुमोदित भवन मानचित्र प्रदर्शित करना होगा। संबंधित अधिकारी समय-समय पर निर्माण स्थल का भी निरीक्षण करेंगे।

पीएम श्री योजना के तहत चयन प्रक्रिया के सातवें चरण की आवेदन प्रक्रिया 21 मार्च से प्रारंभ हो गई है। पात्र बेंचमार्क स्कूल https://pmshrischools.education.gov.in पोर्टल पर 24 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, श्रीमती अनुपमा जोरवाल ने बताया कि आवेदन के बाद जिला स्तर पर सत्यापन प्रक्रिया 25 मार्च तक पूर्ण की जाएगी। इसके पश्चात राज्य स्तर पर सत्यापन और अनुमोदन की अंतिम तिथि 28 मार्च निर्धारित की गई है। अंतिम चयन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल तक किया जाएगा। श्रीमती जोरवाल ने बताया कि राज्य के 5221 बेंचमार्क स्कूल इस चरण में आवेदन करने के पात्र हैं। बैंचमार्क विद्यालयों की अंतिम सूची भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी। आपको बतादें कि पीएम श्री योजना के तहत देशभर में 14,500 से अधिक पीएम श्री विद्यालयों की स्थापना का लक्ष्य है, जिनके माध्यम से विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। वर्तमान में राज्य में 639 पीएम श्री विद्यालय संचालित हैं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान से प्रेरणा लेकर राज्य सरकार ने मिशन हरियालो राजस्थान के तहत 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2024-25 में प्रदेश में 7 करोड़ पौधे लगाए गए तथा बजट वर्ष 2025-26 की घोषणा की अनुपालना में इस वर्ष 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। श्री शर्मा शुक्रवार को विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर जयपुर के राजस्थान इन्टरनेशनल सेन्टर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रकृति हमारे जीवन का आधार है। हमारी संस्कृति में पेड़, प्रकृति एवं पहाड़ों की पूजा की जाती है और राजस्थान का पर्यावरण संरक्षण से पुराना नाता रहा है। उन्होंने आह्वान करते हुए कहा कि हम वनों को बचाने और अपनी जैव-विविधता को संरक्षित करने के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरा भरा और स्वस्थ राजस्थान बनाने का संकल्प लें। श्री शर्मा ने इस दौरान वन विभाग द्वारा विभागीय कार्यो में पारदर्शिता लाने हेतु नवीनतम आईटी तकनीक के उपयोग से विकसित ’डिजी-वन-फोरेस्ट स्टैक’ एप का शुभारम्भ किया, जो कि देशभर का पहला डिजिटल फोरेस्ट स्टेक है। साथ ही, उन्होंने सीतामाता वन्यजीव अभ्यारण्य में इको टूरिज्म फैसिलिटीज तथा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर व नाहरगढ़ बायोलोजिकल पार्क में गोल्फ कार्ट सुविधा को प्रदेश की जनता को समर्पित किया। इस अवसर पर वन मृदा स्वास्थ्य कार्ड एवं राजस्थान में जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया और पारिस्थितिकी तंत्र सेवा संवर्धन (सीआरईएसईपी) के लोगो का अनावरण और वन प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान का रिमोट का बटन दबाकर डिजिटल माध्यम से शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने वनमित्रों को किट वितरित किए तथा वन विभाग में कार्यरत महिला कार्मिकों को भी उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने पौधरोपण किया व गोल्फ कार्ट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

उद्योग राज्य मंत्री केके विश्नोई ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि इस वर्ष बजट में 75 हजार कृषकों को 30 हजार किलोमीटर तारबंदी के लिए 324 करोड़ रुपये का अनुदान उपलब्ध करवाए जाने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसान हित के लिए समर्पित है। मंत्री ने सदन को आश्वस्त किया कि तारबंदी हेतु सामूहिक आवेदन के लिए न्यूनतम 5 हैक्टेयर भूमि की अनिवार्यता को कम कर 2.5 हैक्टेयर करने के संबंध में परीक्षण करवाकर किसानों के हित में निर्णय लिया जाएगा।